देशात शहरीकरण वाढत आहे. मात्र, शहरात राहणारे नागरिक पिण्याच्या पाण्याची समस्या, कच-याचे ढीग, रस्त्यावरचे खड्डे, प्रदूषण, वाहतूक कोंडी आदींमुळे हैराण झाले आहेत. नागरिकांची या समस्यांतून सुटका करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘स्मार्ट सिटी’ योजना जाहीर केली. या योजनेत सार्वजनिक सेवा, कायदा व सुव्यवस्था, माहिती व्यवस्थापन, आपत्कालीन व्यवस्थापन, अन्य सरकारी संस्थांमध्ये परस्पर सहकार्य, वाहतूक व्यवस्थापन, कचरा व्यवस्थापनासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रणेचा वापर केला जाणार आहे. महाराष्ट्रातील ११ शहरांचा समावेश ‘स्मार्टसिटी’त केला आहे. त्यात मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आदी शहरांचा समावेश आहे. पण सध्याची या शहरांची बिकट अवस्था पाहता ‘स्मार्टसिटी’ योजनेत समावेश झाल्याने या शहरांचा कायपालट होईल, असे आपणास वाटते का?
आधी मूलभूत सुविधा देण्यास प्राधान्य द्या
भाजपा सत्तेत आल्यापासून फक्त आश्वासनांचा पाऊस पाडला जात आहे. त्यातच आता केंद्र सरकारने स्मार्टसिटी योजना जाहीर केली असून महाराष्ट्रातील ११ शहरांचाही समावेश आहे. देशाला विविध समस्यांनी ग्रासले असून मुंबई महाराष्ट्राच्या समस्या काही वेगळ्या नाहीत. स्मार्टसिटी योजना जाहीर करण्याआधी नागरिकांना हव्या असलेल्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याकडे सरकारने विचार करावा, असा सल्ला वाचकांनी पत्रांच्या माध्यमातून दिला आहे. स्मार्टसिटी जाहीर केल्याने शहरांचा कायापालट होईल, याबाबत शंका असून भाजपाचे हे फसवे आश्वासनच आहे, असा आरोप वाचकांनी पत्रांच्या माध्यमातून केला आहे. अन्न, निवारा व पाणी या मूलभूत गरजा असून त्या उपलब्ध करून देण्याकडे सरकारने लक्ष द्यावे. एकूणच स्मार्टसिटी जाहीर केल्याने नागरिकांच्या समस्यांचा तिढा सुटणार नाही. स्मार्टसिटी योजना चांगली असून प्रत्येक गोष्टीसाठी योग्य नियोजनाची गरज आहे, असे मत वाचकांनी पत्रांच्या माध्यमातून नोंदवले.
सर्व योजना कुचकामी
देशामध्ये अद्यापही प्राथमिक गरजाही पूर्ण करू शकलो नाही. दुष्काळामुळे शेतकरी आत्महत्या करतात. त्यांना न्याय देता येत नाही. मुंबई शेजारीच कुपोषित बालके आहेत. स्मार्ट सिटीची योजना कधी करावी सर्वत्र जर आबादी आबाद असेल, तर स्मार्ट सिटीची योजना ठीक आहे. बरं ही योजना घोषित व्हायची खोटी, सर्व राजकारणी जागी झाली. कारण त्यांना आपला भ्रष्टाचारी स्वार्थ दिसायला लागला. त्यांना मग देशाचे, राज्याचे, गावोगावचे जटिल प्रश्नाचे काय करायचे याचे भानच राहिले नाही.
ते सर्व स्मार्ट सिटीसाठी पळू लागले. स्मार्ट सिटी झाली तर आज ग्रामीण महाराष्ट्र पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण फिरतो आहे, त्यात आणखी वाढ होईल. त्यांच्या त्रासात भर पडेल. कारण स्मार्ट सिटीला लागणारे पाणी ग्रामीण भागातूनच आणावे लागेल. जोपर्यंत सर्वाना पिण्याचे पाणी मिळत नाही, तोपर्यंत या योजना कुचकामी ठरतील.
– शंकर पानसरे, काळाचौकी
बाहेरून येणा-या लोंढयात भर पडेल
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत शहरातील लोकांचे जीवनमान आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडले जाणार आहे. वाहतूक, दळणवळण, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, कच-याचे ढीग, रस्त्यावरचे खड्डे, प्रदूषण या सगळ्या क्षेत्रांमध्ये या शहरांत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होणार आहे. सर्वच बाबतीत, काही शहरे स्मार्ट करण्याची ही योजना आहे. स्मार्ट सिटी होण्याचा विचार मांडला तो वरवर चांगला वाटतो. पण या मागचं कारण म्हणजे शहरात वाढती लोकसंख्या आहे.
वाढती लोकसंख्या याचे झालेले व्यस्त प्रमाण शहराकडे वळलेल्या माणसांच्या लोंढयामुळे गाव-खेडी ओस पडू लागली आणि वाढत्या लोंढयामुळे शहरातील सुविधांवर ताण पडतो. स्मार्ट सिटी योजनेत पायाभूत सुविधा वाढविण्यावर भर दिल्यास बाहेरून येणा-या लोंढयात भरच पडणार आहे.
– प्रवीण पाटील, परळ
स्मार्ट सिटीतून काय साध्य होईल
महामुंबई म्हणून ओळखल्या जाणा-या मुंबईच्या परिसरातील मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई या चार प्रमुख महानगरपालिकांचा स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश झालेला आहे. ही निवड करताना नेमके काय निकष लावले गेले, हा एक स्वतंत्र विषय आहे. त्याला निश्चितच अनेक कंगोरे आहेत.
मात्र तरीही या निमित्ताने का होईना, महापालिका आपल्या क्षेत्रात पायाभूत सुविधांवर भर देऊन लोकांचे जीवनमान सुधारण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून तरी रहिवाशांना दर्जेदार सुविधा देण्याचा विषय महापालिका कामकाजाच्या प्राधान्यक्रमात येईल, अशी अपेक्षा ठेवायला हवी.
अर्थात, कोणतीही सरकारी योजना यशस्वी करायची असेल, तर राजकीय इच्छाशक्तीसोबतच प्रशासकीय पातळीवरची कार्यतत्परता महत्त्वाची ठरते. महापालिकांनी सर्वसामान्यांना कर्ज न घेता परवडणारी घरे निर्माण केली पाहिजेत. प्रत्येकाचे जीवनमान आणि रहाणीमान उंचावणे, संख्यात्मक व गुणात्मक दृष्टीने सोयीसुविधा पुरवणे हा महापालिकांचा मानस असला पाहिजे. स्मार्ट सिटीतून हे साध्य होईल, असे वाटते.
– दादासाहेब येंधे, काळाचौकी
आधी समस्या सोडवा!
स्मार्ट सिटीत सामावेश झाल्याने शहरांचा कायापालट एकदम होईल, असे नक्कीच नाही. देशात शहरीकरण वाढत आहे. त्यामुळे गर्दी, माणसांची वर्दळही वाढत आहे. स्मार्ट सिटीसाठी मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली आदी शहरांचा समावेश आहे. या शहरांमध्ये पायाभूत समस्यांचा पाढा वाचावा, तेवढा कमी आहे.
खड्डे, वाहतुकीची समस्या, अनधिकृत बांधकामे, वाढत जाणा-या झोपडपट्टया याबाबतीत कोणत्याच प्रकारचे नियोजन नाही. स्मार्ट सिटीचा जर खरोखरच विचार करायचा असेल तर वाढणारे शहरीकरण कोठेतरी थांबवायला हवे. लोकसंख्या वाढत असल्यामुळे पायाभूत सोयी-सुविधा कमी पडत आहेत. सरकारी रुग्णालये रुग्णांनी फूल झाली आहेत. सध्या या शहरांची बिकट अवस्था पाहता स्मार्ट सिटी योजनेचा बोजवारा उडणार हे नक्की. नुसतीच दिल्लीतून झालेली स्मार्ट सिटीची घोषणा जादूची कांडी फिरवल्यासारखी चमत्कार करेल, असे नक्कीच नाही.
– गणेश राऊत, काळाचौकी
स्मार्ट शहराबरोबर शिस्तही हवी!
शहरे स्मार्ट करण्यासाठी सध्या काही विभागांची निवडही झाली. नुसता स्मार्टपणा नको तर स्मार्टबरोबर शिस्तही हवी! बाहेरच्या देशातील शहरे स्मार्ट दिसतात ती शिस्त, कडक कायदा व तेथील नागरिकांची वागणूक! आपल्याकडे सर्वच बाबतीत बोजवारा आहे.
स्मार्ट सिटीमध्ये प्रथम त्या विभागाची लोकसंख्या, आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक व्यवस्था, रस्ते व फेरीवाल्यांसाठी स्वतंत्र झोन, यात सक्षमपणा हवा, भ्रष्टाचार नसावा, कामाची पद्धत हवी त्यात समान नागरी कायदाही हवा! तसेच स्वच्छतेसाठी प्रथम सिंगापूरसारखे कायदे हवेत! लोकप्रतिनिधी सक्षम व राजकारण करणारे नसावेत, सदर यंत्रणेतील कामगारवर्गही व अधिकारी सक्षम व कामचुकार व भ्रष्टाचारी नसावेत.
– सुभाष वाघवणकर, जोगेश्वरी
स्मार्ट यंत्रणा हवी
लोकसंख्या वाढीबरोबरच शहरीकरण वाढत आहे. त्यामुळे सर्वच समस्यांमध्ये वाढ होणे शक्य आहे. पंचवार्षिक योजनांची अंमलबजावणी होता होता कार्यक्षमता खिळखिळी होऊ नये. नियोजनपूर्वक स्मार्ट यंत्रणाच कार्यान्वित झाली तरच हे शक्य आहे. अन्यथा ‘बोलाचाच भात नि बोलाचीच कढी’ असेल. केंद्र सरकारला स्मार्ट सिटी करायचे ही गोष्ट सा-यांनाच हवी आहे. परंतु स्मार्ट यंत्रणा तत्पर व मूलगामी परिवर्तन करणारी असेल तरच हे शक्य आहे.
शहरात, ग्रामीण भाग अद्याप टँकरमुक्त नाहीत. शेती व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. कच-याचे नियोजन व्यवस्थित नाही. डंपिंग ग्राऊंडची समस्या आहे. वाढत्या वाहनांमुळे प्रदूषण वाढतच आहे. स्मार्ट सिटी करण्यासाठी केंद्र शासन व राज्य शासन यात समन्वयाचा ताळमेळ हवा. मोदींनी केवळ बोल बच्चन करून उपयोगाचे नाही. केंद्र सरकारचे एकही आश्वासन मार्गी लागलेले नाही.
– अनंत दाभोळकर, अंधेरी
स्मार्ट शहरांमुळे महाराष्ट्र केंद्र शासित होणार
शहरे स्मार्ट झाली की त्या शहरांतील मराठी माणूस तडीपार होणार. विरार-बदलापूरलाही मराठी माणूस घर घेऊ शकत नाही. मराठी माणूस शहरांतून तडीपार व्हावा म्हणून गेल्या पाच वर्षात दस पट घरांचे भाव वाढविण्यात आले. पाच वर्षापूर्वी विरार-बदलापूरला जे फ्लॅट चार-पाच लाखांना मिळत होते, त्यांची किंमत आज ३० ते ४० लाख झाली.
गिरणी कामगार उद्ध्वस्त झाला. मराठी बांधवांच्या चाळी तोडून टॉवर्स बांधले गेले आणि तेथे गुजराती, मारवाडी, जैन, सिंधी, धनिक आले. पॉश वस्तीतही भूमिपुत्रच दिसतात. महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईत कफ परेड, पेडर रोड, मलबार हिल, भुलाभाई देसाई रोड वगैरे ठिकाणी मराठी माणूस पाच टक्के सुद्धा नाही.
आचार्य अत्रे व बाळासाहेब ठाकरे गेल्यानंतर मराठी माणूस पार पोरका झालाय. शहरात मराठी बांधवांसाठी पाच लाख रुपये किमतीचे स्वस्त गाळे बांधा. स्मार्ट सिटी म्हणजे महाराष्ट्र केंद्र शासित होणार.
– वसंत लांबडे, मुलुंड
पोकळ आश्वासने नकोत
स्मार्ट सिटीसाठी निवड झालेल्या ९८ शहरांचा देशात १३ कोटींच्या लोकसंख्येला यापुढे ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेचा लाभ मिळणार असून, त्याचा चेहरा-मोहरा बदलण्याचे सरकारचे उद्दिष्टय़ आहे. मुंबई स्मार्ट सिटीच्या यादीत आले म्हणजे आता शहर स्वप्नातील शहर होईल का? या शहराला पायाभूत सुविधाही धड नाहीत. कारण अजूनही या देशातील निम्माहून जास्त लोकसंख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या बाहेरच आहे.
त्याकडे सरकार गंभीरपणे पाहणार का, हा प्रश्न आहे. या शहराला भेडसावणारे पाणी, वीज, आरोग्य, अस्वच्छता, वाहतूक कोंडी यावर अधिकाधिक पर्याय उपलब्ध व्हावेत. पायाभूत सुविधांवर लक्ष ठेवून गोरगरिबांनाही त्या मिळाल्या पाहिजेत. या शहरांचा उत्तम रीतीने विकास व्हावा. सरकारने मुंबईकरांना स्मार्ट सिटीची पोकळ आश्वासने देऊ नयेत.
– कमलाकर जाधव, बोरिवली
‘ई-मेल’द्वारा आलेली पत्रे..
आधुनिक शहरांनी समस्यांचे निवारण होणार का?
केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील ११ शहरे स्मार्ट सिटी योजनेत समाविष्ट केली. त्यात अ,ब,क,ड श्रेणीच्या महापालिकांचा समावेश आहे. श्रेणी वेगळी असली तरी सर्वाच्या समस्या सारख्याच आहेत. प्रत्येक पालिकेचे नियम-कायदे वेगवेगळे आहेत. कोणाची कामे अब्जात तर कोणाची लाखांत असतात.
मात्र, गरजा सारख्याच असतात. पाणी, कचरा, आरोग्य, रस्ते, प्रदूषण, दळणवळण, वाहतूक कोंडी, अनधिकृत फेरीवाले, अनधिकृत बांधकामे, पदपथावरील टप-या इत्यादी. पादचा-यांना चालण्यासाठी ना रस्ता, ना पदपथ, महापालिकांचे कायदे-नियम नागरिकांच्या समायोजनांसाठी आहेत. असे असताना नागरिक वंचित राहतो.
केंद्र सरकारने ‘स्मार्ट सिटी’ बनविण्याचे धोरण आखले आहे. याचा प्रत्येक नागरिकाला आनंदच आहे. पण नागरिकांच्या समायोजनांसाठी राज्य शासन, महापालिका, म्हाडा, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, सिडको, हुडको, गलिच्छ वस्ती सुधार मंडळ इत्यादी शासकीय यंत्रणा कार्यरत आहेत. तरी समस्या कायम राहतात. ‘स्मार्ट सिटी’च्या निमित्ताने अजून एखादे प्राधिकरण येऊ शकेल.
– महादेव गोळवसकर, घाटकोपर
स्मार्ट सिटीसाठी शहरांची निवड चुकीची
स्मार्ट सिटी ही संकल्पना जरी चांगली असली तरी महाराष्ट्रामधील ज्या ११ शहरांची या योजनेसाठी निवड केली ती चुकीची आहे, असे वाटते. कारण ही शहरे दिवसेंदिवस लोकांच्या लोंढयांमुळे अस्ताव्यस्त होत चालली आहेत. त्यामुळे तेथील नागरी सुविधांवर प्रचंड ताण पडत आहे. पिण्याच्या पाण्याची समस्या, कच-याचे ढीग, रस्त्यावरचे खड्डे, वाहतूक कोंडी इत्यादी समस्या आहेत.
स्मार्ट सिटी योजनेसाठी सार्वजनिक सेवा, कायदा व सुव्यवस्था, माहिती व्यवस्थापन, आपत्कालीन व्यवस्थापन, अन्य सरकारी संस्थांमध्ये परस्पर सहकार्य, वाहतूक व्यवस्थापन, कचरा व्यवस्थापनासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रणेच्या वापर केला जाणार आहे. ही खरे तर चांगली गोष्ट आहे. परंतु या योजनेसाठी शहरांना राज्य सरकारने १०० कोटी उभारायचे आहेत आणि केंद्र सरकारचे १०० कोटींचे अनुदान मिळणार आहे. अशा या वार्षकि २०० कोटी रुपयांमध्ये ही अवाढव्य व बकाल शहरे उपरोक्त निकषांच्या आधारे स्मार्ट सिटीचे स्वप्न कसे साकारणार हे एक न उलगडणारे कोडे आहे.
– प्रदीप मोरे, अंधेरी
केवळ शहरे स्मार्ट नको
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत ९८ शहरांमध्ये मुंबई महाराष्ट्रातील इतर ११ शहरांचा समावेश झाला आहे. या योजनेंतर्गत शहरातील लोकांचे जीवनमान आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने सुधारताना ते तंत्रज्ञानाशी जोडले जाणार आहे. वाहतूक, दळणवळण, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण या सगळ्या क्षेत्रांमध्ये या शहरांत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होणार आहे.
थोडक्यात सर्वच बाबतीत ही शहरे ‘स्मार्ट’ करण्याची ही योजना आहे. याअगोदर मुंबईचे शांघाय करण्याची घोषणा झाली होती. ती हवेतच विरली. ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत पायाभूत सुविधा वाढविण्यावर भर दिल्यास बाहेरून येणा-या लोंढयात भर पडणार आहे. या परिस्थितीला आळा न घातल्यास परिस्थिती ‘जैसे थे’ राहणार आहे. त्यामुळे शहरे ‘स्मार्ट’ बनवण्याबरोबरच ग्रामीण भागातही सुविधा मिळतील, याकडे लक्ष द्यायला हवे.
– दीपक गुंडये, वरळी
‘स्मार्ट सिटी’ ही संकल्पनाच फसवी
केंद्र सरकारच्या ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत महाराष्ट्रातील ११ शहरांचा समावेश झाल्याने शहराच्या समस्या कमी होतील का? हे पाहणे गरजेचेआहे. ‘स्मार्ट सिटी’ मध्ये मुंबई हे शहर असून, मुंबईची सद्य:स्थिती संपूर्ण देशाला ठाऊक आहे.
आज मुंबईची लोकसंख्या, त्याचा अतिरिक्त ताण येथील नागरी सुविधांवर पडत आहे. म्हणून नागरिकांमध्ये मोठया प्रमाणात असंतोष आहे. अशात ‘स्मार्ट सिटी’ ही संकल्पनाच मुळात फसवी वाटते. कारण, यात ग्राह्य धरलेल्या सेवा देण्यात मुंबई कमी पडत आहे. त्यामुळे ‘स्मार्ट सिटी’च्या पैजा जिंकून काहीच साध्य होणार नाही. चांगले रस्ते, मुबलक पाणी, वीज या निकषांवर खरे तर असे सर्वेक्षण व्हायला हवे.
– उदय वाघवणकर, जोगेश्वरी
‘स्मार्ट सिटी’च्या नावाने महसुलाची उधळपट्टी
आज देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे ढासळली आहे. शेतकरी पाऊस न पडल्यामुळे कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करीत आहेत. ग्रामीण आदिवासी भाग शासनाच्या योजनांपासून वंचित आहेत. शिक्षणक्षेत्र रोजच्या परिवर्तनाने महागडे झाले आहे. छोटे-मोठे लघुउद्योग धुळीस मिळाले आहेत. रुग्णालयात चांगल्या प्रतीची औषधे उपलब्ध नसल्यामुळे हजारो रुग्ण दगावत आहेत, महागाईच्या विस्तवात जनसामान्य होरपळत आहेत.
राज्यातील सिंचन प्रकल्प-मेट्रो प्रकल्प, मोठे उड्डान पूल प्रकल्प असे महागडे प्रकल्प राबवून होणारी उधळण पाहता मोठया प्रमाणात भ्रष्टाचार होत आहे. राज्यात जनसामान्यांना वेळेवर भाकर-तुकडा द्या, गरिबी हटवा, राष्ट्राची प्रगती करा. स्मार्ट सिटी बनवून राज्याची गरिबी किंवा रोजगारी कमी होणार नाही त्यापेक्षा देशाला कर्जमुक्त करा.
– राजेंद्र सावंत, टिटवाळा
समतोल विकास व्हावा
ग्रामीण भागाचा विकास होत नसल्याने तेथील लोक शहराकडे स्थंलातरीत होण्याचे प्रमाण मोठया प्रमाणात वाढले आहे. शहरावर याचा बोजा पडत आहे. वाढत्या लोकसंख्या व शहरीकरणामुळे देशातील शहरे गलिच्छ झाली आहेत. सुविधा अपु-या पडत आहेत. तेव्हा ती स्मार्ट झालीच पाहिजेत.
विकास हा सर्वागीण होत असला तरीही समतोल विकासाचे स्वप्न अपूर्ण आहे. हा समतोल विकास साधण्यासाठी शहराप्रमाणेच ग्रामीण भागातही सुविधा देण्याचे काम केले पाहिजे. ग्रामीण भागातले बहुतेक प्रश्न आíथक स्थितीशी निगडित असतात.त्यामुळे ग्रामीण जनतेचा आíथक स्तर उंचावण्यासाठी शेतीत सुधारणा करणे गरजेचे आहे.
– विवेक तवटे, कळवा
स्मार्ट सिटी.. एक मृगजळ
मोदी सरकार आल्यापासून जनतेवर आश्वासनांची खैरात चालू आहे. त्यातच स्मार्ट सिटीचं भूत लोकांच्या माथी मारण्याचे डावपेचही सुरू आहेत. आपल्याकडे ही योजना राबवायची असेल तर प्रथम भ्रष्टाचार समूळ नष्ट केला पाहिजे. आत्महत्येचं प्रमाण शून्यावर आलं पाहिजे. परप्रांतीय लोंढे त्वरित थांबले पाहिजेत.
स्मार्ट शहरामध्ये मोकळी जागा आणि नागरी बांधकामे यांचा समतोल राहील का? स्मार्ट सिटी ही गरिबांची वेगळी व श्रीमंतांची वेगळी असा दुजाभाव तर होणार नाही ना? जनतेच्या मूलभूत गरजा आणि समस्या कशा पूर्ण होतील, याकडे अगोदर लक्ष देणे गरजेचे आहे.
– यशवंत चव्हाण, सीबीडी बेलापूर
आधी समस्यांचा विळखा सोडवा
भाजपा सत्तेत आल्यापासून फक्त आश्वासनांचा पाऊस पाडला जात आहे. त्यातच आता केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी योजना जाहीर केली असून महाराष्ट्रातील ११ शहरांचाही समावेश आहे. देशाला विविध समस्यांनी ग्रासले असून मुंबई-महाराष्ट्राच्या समस्या काही वेगळ्या नाहीत. स्मार्ट सिटी योजना जाहीर करण्याआधी नागरिकांना हव्या असलेल्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याकडे सरकारने विचार करावा, असा सल्ला वाचकांनी पत्रांच्या माध्यमातून दिला आहे. स्मार्ट सिटी जाहीर केल्याने शहरांचा कायापालट होईल याबाबत शंका असून भाजपाचे हे फसवे आश्वासनच आहे, असा आरोप वाचकांनी पत्रांच्या माध्यमातून केला आहे. अन्न, निवारा व पाणी या मूलभूत गरजा असून त्या उपलब्ध करून देण्याकडे सरकारने लक्ष द्यावे. एकूणच स्मार्ट सिटी जाहीर केल्याने नागरिकांच्या समस्यांचा तिढा सुटणार नाही. स्मार्ट सिटी योजना चांगली असून प्रत्येक गोष्टीसाठी योग्य नियोजनाची गरज आहे, असे मत वाचकांनी पत्रांच्या माध्यमातून नोंदवले.
प्रामाणिकपणामुळे प्रत्येक शहर स्मार्ट सिटी
केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी योजनेत महाराष्ट्रातील ११ शहरांचा समावेश केला. पण शहरांना स्मार्ट सिटी बनवायचे असेल तर कोणत्याही योजनेची गरज नाही, तर प्रशासनाने प्रामाणिकपणाने काम करायची आवश्यकता आहे. आज सरकारी अधिकारी, कर्मचा-यांनी जर आपली कामे वेळेवर व प्रामाणिकपणे केली तर सर्वच शहरे ही स्मार्ट सिटी बनतील. सरकारी अधिकारी कोणालाही रस्त्यांचे कंत्राट देतात. परिणामी रस्त्यांवर खड्डे दिसू लागतात. खड्डे असले तरीही सामान्य जनतेला टोल हा भरावा लागतो. त्यामुळे सरकारने प्रशासनावर लक्ष ठेवले पाहिजे. तर प्रत्येक शहर स्मार्ट सिटी बनेल.
– विनय दळवी, कांजूरमार्ग
स्वच्छ कारभार केला तर..ठीक!
स्मार्ट सिटीची संकल्पना चांगली आहे. पण हा प्रकल्प राबवताना कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार न करता स्वच्छ कारभार केला तर शहर स्मार्ट सिटी बनेल. अन्यथा स्मार्ट सिटी योजनेचा फायदा जनतेला न होता सरकारी अधिका-यांना होईल. महाराष्ट्रातून ११ शहरांचा समावेश स्मार्ट सिटीत झालेला आहे. पण या शहरांची सध्याची परिस्थिती बघता ही शहरे स्मार्ट सिटी योजनेत आल्यास कायपालट होत असेल तर चांगलीच गोष्ट आहे. पण शहरांना सुधारण्यासाठी जर काही स्मार्ट सिटीसारख्या प्रकल्पांची आवश्यकता सरकारला भासत असेल तर महानगरपालिका या शहरांचा विकास करण्यात कुठेतरी कमी पडत आहे, असा याचा अर्थ होतो.
– पंढरीनाथ कदम, गोरेगाव
स्मार्ट सिटी जास्तीत जास्त शहरात राबवा
इतर देशांचा विकास बघता आपला देश आजही रस्ते, खड्डे, पाणी, स्वच्छता या गोष्टींमध्येच अडकून आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्प हा सगळ्याच शहरांत राबवला पाहिजे, तरच आपल्या देशात पुढच्या विषयांच्या मुद्दयांवर विचार केला जाईल. यासाठी सर्वानीच प्रामाणिकपणे काम करून हा प्रकल्प राबवला पाहिजे. अन्यथा ग्रामीण भागाचे शहरीकरणात रूपांतर होण्यासाठी खूप कालावधी लागेल. यासाठी सरकारने स्मार्ट सिटी प्रकल्प लवकरात लवकर राबवला पाहिजे.
– सुरेश भोसले, मीरा रोड
अंमलबजावणी झाल्यास योजनेचा फायदा
स्मार्ट सिटीमध्ये ११ शहरांचा समावेश झाला आहे. त्यामुळे सरकार नेमके स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत शहरांत काय बदल करणार आहे आणि त्याचा जनतेला कितपत फायदा होणार आहे, हे पाहिल्यावरच समजेल की, शहरे खरंच स्मार्ट सिटी झाली आहेत की नाही. स्मार्ट सिटीत ज्या सुविधा चालू केल्या जाणार त्या सुविधांची अंमलबजावणी केली गेली तर या योजनेचा फायदा होईल. अन्यथा इतर योजना ज्या प्रकारे सरकारने आणल्या व कालांतराने त्या बंद झाल्या तशीच परिस्थिती या योजनेचीही होईल. त्यामुळे जर सरकार योजना राबवत असेल तर त्याची योग्य ती अंमलबजावणी सरकारी अधिका-यांनी केली पाहिजे तरच सरकारने आखलेल्या योजनेचा जनतेला फायदा होईल.
– भालचंद्र तळेकर, दहिसर
सामान्य नागरिकांना यातून काय मिळणार?
आपल्याकडे सध्या स्मार्ट सिटीचा प्रचंड बोलबोला होताना दिसत आहे. परंतु शहरे स्मार्ट होऊन काय फायदा? या स्मार्ट शहरातील नागरिकांना यातून काय मिळणार, त्यांच्या आयुष्यात काय बदल होणार? याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. केवळ तंत्रज्ञानाचे जाळे विणून सिटी स्मार्ट होत नाही. स्मार्ट शहरांच्या तुलनेत तंत्रज्ञानाचा समावेश असलायच हवा. पण त्यासोबतच घाणीच्या साम्राज्यात किंवा प्रदूषणाच्या विळख्यात अडकलेल्या सामान्य नागरिकांना त्या जाळ्यातून मुक्त करण्याचा विचार करणेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.
– अंजली राणे, कांदिवली.
स्मार्ट सिटीपेक्षा शेतक-यांचा जीव वाचवा
या शहरात लोकांचे पिण्याच्या पाण्याचे हाल-बेहाल होत आहेत आणि हे शासन स्मार्ट सिटीचे स्वप्न का रंगवत आहे? याचेच आश्चर्य वाटत आहे. महाराष्ट्रातील चार जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळाचा डोंगर आहे. पावसाच्या न येण्याने शेतकरी मरतो आहे. स्मार्ट सिटी बनवण्यामध्ये करोडो पैसा घालवण्यापेक्षा दुष्काळाने आत्महत्या करणा-यांकडे सरकारने लक्ष देऊन त्यांचा लाख मोलाचा जीव वाचवावा.
– ज्ञानेश्वर वाळुंज, कळवा.
नागरिकांचे प्रश्न आधी सोडवा
‘स्वच्छ मुंबई, सुंदर मुंबई’चा नारा आज अनेक ठिकाणी दिला जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र तसे काही नाही. मोदी सरकार आल्यानंतर देशभर काही दिवस ‘स्वच्छ भारत अभियाना’चा गाजावाजा केला. मात्र तो उपक्रमही फोल ठरला. मुंबईसह आज अनेक शहरे अशी आहेत की त्या परिसरातील नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. सर्वत्र घाणीचे साम्राज्य, वाहतुकीची कोंडी, प्रदूषणाचा विळखा, पाणी समस्यांना आज नागरिकांना सामोरे जावे लागत आहेत. सरकारने जी काही स्मार्ट सिटीची योजना राबवली आहे. त्या योजनेपूर्वी घाणीच्या विळख्यात असणा-या मुंबईतील शहरांकडे लक्ष द्यावे, नंतर स्मार्ट सिटी योजना अंमलात आणावी.
– अमेय मांजेरकर, भांडुप
शहरांचा कायापालट होण्याची शक्यता कमीच
स्मार्ट सिटी योजनेबद्दल सध्या बरीच चर्चा सुरू आहे. या योजनेत सार्वजनिक सेवा, कायदा व सुव्यवस्था, माहिती व्यवस्थापन, आपत्कालीन व्यवस्थापन, कचरा व्यवस्थापन यासाठी इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणेचा वापर केला जाणार आहे. या योजनेत महाराष्ट्रातील एकूण ११ शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र सध्या या शहरांची अवस्था पाहता या योजनेत समावेश असलेल्या शहरांचा कायापालट होईल असे तरी वाटत नाही.
– दामिनी हट्टंगडी, वरळी
भ्रष्टाचारी प्रशासन हटवा
आपल्या प्रशासनात भ्रष्टाचार वाढला असल्याने शहरांच्या विकासासाठी कितीही योजना राबविल्या तरी त्यात त्रुटी आढळून येणारच. त्यामुळे अशा योजना राबविण्याआधी कामचुकार व भ्रष्टाचारी कर्मचा-यांना सुट्टी द्यावी लागेल. कारण कोणतीही योजना राबवायची असेल तर त्या योजनेचा अधिकारी प्रामाणिक असायला पाहिजे, त्यामुळे जोपर्यंत प्रशासनातील भ्रष्टाचार कमी होत नाही तोपर्यंत स्मार्ट सिटीसारख्या कितीही योजना अमलात आणल्या तरी त्याचा फारसा उपयोग नागरिकांना होणार नाही.
– राधिका झरकर, भायखळा
स्मार्ट सिटीची घातक कल्पना !
शासनाने शहराला ‘स्मार्ट सिटी’ करण्यापूर्वी अगोदर वसलेली शहरे, फेरीवाले, झोपडपट्टी, वाहतुकीची कोंडी यामुळे भकास झाले आहेत, त्या शहरांना सुधारणा करून द्यावी. ती क्षमता शासनाकडे नाही. त्याकरिता न्यायलयाने अनेक वेळा ताशेरे ओढून आदेश व सूचना दिल्या. रेल्वे स्थानकांच्या २०० मीटर परिसरात फेरीवाल्यांना बंदी, शहराला विद्रुप करणारे राजकीय होर्डिग नको, वाहतुकीचे अनेक नियम सांगितले, १९९५ नंतरचे बांधकामे तोडा, या सर्व सामाजिक गोष्टींकडे शासनाने लक्ष द्यावे. कर भरणा-या सामान्य, मध्यम वर्गीय जनतेच्या सुविधांकडे, प्रश्नांकडे, मागणीकडे जाणीवपूर्वक शासन आणि प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे. स्मार्ट सिटी तयार करण्याचा हा उद्योग मात्र सामान्य नागरिकांच्या कराच्या पैशांमधून करणार, त्यातील दलालीने गडगंज पैसे कमावणार करोडोची मालमत्ता तयार करणार. त्या स्मार्ट सिटीतून मात्र सामान्य जनतेला हद्दपार करणार.
– विश्वास कांबळे, घणसोली
सरकारचा योग्य निर्णय, पण..
केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय अगदी योग्य आहे, परंतु मुंबईसारख्या शहरात अनेक समस्या असल्याने त्या समस्या सोडविण्यासाठी आणखी कठोर पावले उचलणे गरजेचे आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर सगळ्या समस्या दूर करतील अशी आश्वासने त्यावेळी त्यांनी दिली, परंतु आता एवढय़ा दिवसातही कोणत्याच शहराचा म्हणावा तसा विकास झाला नाही. या योजनेंतर्गत होईलच याची शाश्वतीही नाही. ११ शहरांचा कायापालट करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असे म्हणण्यात येते, आता लवकरच कळेल या योजनेंतर्गत नक्की कशासाठी ही योजना आणली गेली हे उजेडात येईल.
– स्वप्नील कांबळे, जुहू
कायापालट खरंच होईल का?
या पावसात खड्डयांमुळे झालेला त्रास जवळपास सर्वच शहरातील नागरिकांना भोगावा लागला. पाऊस कमी असल्याने पाणीटंचाईची समस्याही हळूहळू प्रत्येक शहरात दिसून येईल. या लहान-लहान समस्यांपासून जोपर्यंत नागरिक दूर होत नाहीत तोपर्यंत कोणतीही सिटी स्मार्ट होऊ शकत नाही. त्यामुळे महापालिकेकडून अपेक्षित असलेल्या गोष्टी जर केंद्र सरकार या योजनेंतर्गत राबवणार असेल तर योग्यच आहे, पण त्यासाठी महापालिकेनेही योग्य हातभार लावल्यास ही योजना लवकरच पूर्णत्वास जाऊन देशभरातील सगळ्याच शहरांचा कायापालट होईल.
– नितीन जाधव, घाटकोपर
योजनेत भ्रष्टाचार नको
स्मार्ट सिटीमध्ये समावेश केल्याने शहरांचा विकास होईल की नाही माहीत नाही; पण यामुळे किती लोकांचे खिसे भरले जाणार आहेत हे पाहणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. कारण प्रशासनात चाललेल्या भ्रष्टाचारामुळे सरकारने आतापर्यंत हाती घेतलेल्या कोणत्याच योजनेचा नागरिकांना पूर्णपणे फायदा झाला नाही, त्यामुळे अशा योजना राबविण्यासाठी योग्य नियोजन असणं गरजेचं आहे. नियोजन आणि योजनेचं व्यवस्थापन योग्य प्रकारे केलं तरच या मोठय़ा प्रकल्पाचा जनतेला फायदा होईल, अन्यथा ही योजना असफल होईल यात काही शंकाच नाही.
– विनीत कदम, लालबाग
कायापालटसाठी शहरांचा समावेश नको
पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, कच-यांच्या ढिगांचे दर्शन, जागोजागी खड्डयांनी भरलेले रस्ते, वाहतूक कोंडी, प्रदूषण, दृष्टीस न पडणारी हिरवळ, मुलांच्या खेळाची भूक भागविणारी मोकळी मैदाने, क्षणभर विश्रांती घेण्यासाठीचे छोटे छोटे बगीचे, वयोवृद्धांना चालण्यासाठी खास पायवाटा अशी सुखदायी वस्तुस्थिती वा वातावरणच परिस्थिती तुम्हाला आढळेल ते शहर म्हणजे केंद्र सरकारने अपेक्षिलेल्या लक्षवेधी शहरांचे स्मार्ट सिटीत रूपांतर. मात्र त्याआधी याच शहरांची झालेली दुरवस्था पाहता शहरांचा कायापालट करण्याआधी योग्या त्या सुविधा पुरवणे गरजेचे आहे.
– मधुकर ताटके, गोरेगाव
स्मार्ट सिटीसाठी प्रामाणिक प्रयत्न हवेत
स्मार्ट सिटी हा उद्देश यशस्वीरित्या मार्गी लावण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न आणि केंद्रातून यासाठी जो विशेष निधी मिळणार आहे. त्यामध्ये पूर्ण पारदर्शकता आणि त्या निधीचा नियोजनाप्रमाणेच वापर केला गेला पाहिजे. सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता अशा प्रकारचा समन्वय गाठणे कठीण बाब आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटी योजना फक्त कागदावर राहील की काय अशी शंका निर्माण होते. मात्र जर प्रत्यक्षात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात याबाबत समन्वय झाला तर स्मार्ट सिटी योजनेमुळे शहरांचा कायापालट निश्चित होईल असे मात्र वाटते.
– प्रमोद कडू, पनवेल
मूलभूत गरजांना प्राधान्य
स्मार्ट सिटी शहरात महाराष्ट्रातील अकरा शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवलीचा समावेश केला आहे. नुसता शहरांना स्मार्ट सिटीचा दर्जा देऊन चालणार नाही, आज मुंबईत वाढणारी माणसांची गर्दी आणि त्यामुळे मूलभूत गरजांचा उद्भवणारा तुटवडा येथे वाहतुकीसाठी सर्वाधिक पर्याय काढले गेले आहेत. पण जो प्रवास अध्र्या तासात व्हायला पाहिजे, त्या प्रवासाला दोन तास लागतात, त्यात रुग्णवाहिका व अग्निशमन कधी वेळेवर येत नाहीत. उघडी गटारे, नाले आणि कच-यामुळे पसरलेली दरुगधी यामुळे कशी घडवणार स्मार्ट सिटी?
– मयूर ढोलम, जोगेश्वरी
स्मार्ट सिटी म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण
सध्या स्मार्ट सिटी शहर बनवण्याअगोदर शहरांची बकाल अवस्था सुधारावी लागेल. सिडको, म्हाडा अशी विविध प्राधिकरणे नागरिकांच्या घरांचा प्रश्न सोडवू शकत नाही. जवाहरलाल नेहरू पुनर्वसन योजनेत पैशाचा उपयोग चांगल्या कामांसाठी न करता निकृष्ट दर्जाची कामे करून भ्रष्टाचार केला जात आहे. जलसंपदा खात्याने सिंचन घोटाळ्यात भ्रष्टाचार केला आहे. पाणी गळती, चोरी पकडू शकत नाही, पाण्याची थकबाकी वाढली आहे. त्यामुळे पाण्याचे दर वाढत आहेत. त्यामुळे स्मार्ट सिटी शहराची घोषणा हे केवळ भ्रष्टाचाराचे कुरण म्हणणे अयोग्य ठरणार नाही.
– अरुण पराडकर, डोंबिवली
स्मार्ट सिटी की पैशांची उधळपट्टी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून ओळखल्या जाणा-या स्मार्ट सिटी योजनेत देशातील ९८ शहरांमध्ये मुंबईसह महाराष्ट्रातील ११ शहरांचा समावेश झाला. त्यासाठी दरवर्षी प्रत्येक शहराला शंभर कोटी रुपये देण्याची योजना आखून या निधीत राज्य सरकारने शंभर कोटी रुपयांची भर घातल्यास प्रत्येक शहराला पाच वर्षात कमाल एक हजार कोटी मिळतील. या हजार कोटी रुपयात ही शहरे स्मार्ट होतील याचे उत्तर कुणाकडेही नाही. मुळातच स्मार्ट शहर म्हणजे काय? उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करून आरामदायी जीवनशैली पुरविणारे शहर म्हणजे स्मार्ट सिटी की जगण्यासाठी समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी नियोजन करून तयार केलेले शहर म्हणजे स्मार्ट सिटी!
– शिवदास शिरोडकर, लालबाग
स्मार्ट मुंबई
सूर्याच्या किरणात उठते मी, चंद्राच्या प्रकाशात राहाते मी, अथांग सागरात न्हाते मी, चांदण्याच्या लुकलुकात सजते मी, अंधा-या रात्रीत झगमगते मी, गाण्याच्या तालावर थिरकते मी, गरिबाची सोय करते मी, श्रीमंताचे चोचले पुरवते मी, हिंदू, मुस्लीम, शिख-इसाई मी, अनेक हल्ले पचवते मी, तरी नव्याने उभी मी, ओळखा आहे कोण मी, तुमची आमची मुंबई मी.
– मानसी, जोगेश्वरी
सरकारविरोधात लिखाण करण्यास फडणवीस सरकारने पत्रकारांवर घातलेली बंदी ही सरकारची दादागिरीच म्हणावी का?
पत्रकार हा चौथा स्तंभ असून पत्रकारांवर हल्ले होत आहेत. पत्रकारांच्या सुरक्षेबाबत राज्य सरकारने अद्याप ठोस निर्णय घेतलेला नाही. सत्तेत असणा-यांच्या कामाचा लेखाजोखा मांडत जनतेपर्यंत पोहोचवणे पत्रकारांचे कर्तव्य आहे. मात्र राज्यात फडणवणीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर सर्वसामान्यांच्या पदरी निराशाच पडली आहे का? त्यातच आता पत्रकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंदी आणण्याचा फडणवीस सरकारचा डाव आहे का? सरकारविरोधात लिखाणातून टीका कराल तर कारवाईचा इशारा देणे ही फडणवीस सरकारची दादागिरीच म्हणावी का? पत्रकारांच्या सुरक्षेबाबत राज्य सरकारने योग्य ते उपाय करणे गरजेचे आहे का?
वाचकांनी आपली मते शुक्रवारपर्यंत पुढील पत्त्यावर पाठवावीत.
शब्दमर्यादा : १०० ते १५० शब्द. पाकिटावर ‘वाचकांचे व्यासपीठ’ असा आवर्जून उल्लेख करावा.
प्रहार कार्यालय,
वन इंडियाबुल्स सेंटर, नववा मजला,
ज्युपिटर मिल्स कंपाउंड, लोअर परळ, मुंबई – ४०००१३,
फॅक्स : ०२२-६१२३९९००. ०२२- ६१२३९९६६
‘वाचकांचे व्यासपीठ’ ऑनलाइन
आपली मते तुम्ही vyasapith@gmail.com या ई-मेल आयडीवरही पाठवू शकता.
ऑनलाइन पत्र लिहा vyasapith@gmail.com वर तसेच ‘प्रहार’च्या संकेतस्थळावर किंवा प्रहारच्या फेसबुक पेजवरही मत नोंदवू शकता. त्यासाठी लॉग इन करा www.prahaar.in
खूपच छान माहिती आहे . पर्यावरणाविषयी जनतेला जागरूक करण्याचे मोठे कार्य या मार्फत घडत आहे .
पर्यावरणाच्या प्रकल्पासाठी देखील याची खूप मदत झाली .