पर्यावरण रक्षणाबाबत महापालिकेस येणा-या मर्यादांच्या अनुषंगाने केंद्रीय पर्यावरण कायदा व त्यातील नियमांतर्गत प्रदूषण करणा-यांना शिक्षा देण्याचे अधिकार महापालिकेला द्यावेत, म्हणून मुंबई महापालिकेच्या वतीने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येत असल्याची माहिती महापालिकेचे निवृत्त अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडतानी यांनी दिली आहे.
मुंबई – पर्यावरण रक्षणाबाबत महापालिकेस येणा-या मर्यादांच्या अनुषंगाने केंद्रीय पर्यावरण कायदा व त्यातील नियमांतर्गत प्रदूषण करणा-यांना शिक्षा देण्याचे अधिकार महापालिकेला द्यावेत, म्हणून मुंबई महापालिकेच्या वतीने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येत असल्याची माहिती महापालिकेचे निवृत्त अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडतानी यांनी दिली आहे.
भारतीय संविधानाच्या ७४ व्या घटनादुरुस्तीमध्ये १२ व्या परिशिष्टानुसार ‘शहरी वनीकरण आणि पर्यावरण संवर्धन’ ही बाब समाविष्ट आहे. महापालिकेच्या बंधनकारक कामांमध्ये १९९४ मध्ये याचा अंतर्भाव करण्यात आला. परंतु पर्यावरण रक्षणाबाबतच्या परवानग्या देणे व नियंत्रणाचे सर्व अधिकार केंद्र व राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभाग अणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण मंडळाकडे केंद्रीय पर्यावरण कायदा १९८६ व तत्सम कायदे व त्याअंतर्गत वेळोवेळी प्रसृत करण्यात आलेले नियम याद्वारे दिलेले आहेत.
केंद्रीय पर्यावरण कायद्यानुसार असणारे सर्व दंड प्रदूषण मंडळ व पर्यावरण विभाग यांच्या अखत्यारित असून महापालिकेला पर्यावरण कायद्यांतर्गत प्रदूषण करणा-यांवर तसेच पर्यावरणास हानी पोहोचवणा-यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार नाहीत. अशी कारवाई महापालिका फक्त मुंबई महापालिका कायद्यांतर्गत तरतुदींच्या अधीन राहून करते, असे मोहन अडतानी यांनी स्पष्ट केले.
काही महिन्यांपूर्वी शिवसेनेच्या नगरसेविका आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मनसेत प्रवेश केलेल्या माजी महापौर डॉ. शुभा राऊळ यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत याबाबतचा हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करून पर्यावरणाची हानी करणा-या आणि प्रदूषण करणा-यांवर महापालिकेने कारवाई करावी, अशी मागणी केली होती. या मागणीनंतर महापालिका प्रशासनाने केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार करून प्रदूषण करणा-यांना शिक्षा देण्याचे अधिकार महापालिकेला मिळावेत, अशी मागणी केली असून त्यादृिष्टकोनातून पाठपुरावाही सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
उगीच तोंडातली वाफ वाया घालवू नका , मुंबई स्वच्छ करून दाखवा ,!!!