वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीबाबत राज्यांबरोबर सुरू असलेली चर्चा ही अंतिम टप्प्यात आली आहे.
नवी दिल्ली- वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीबाबत राज्यांबरोबर सुरू असलेली चर्चा ही अंतिम टप्प्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर अप्रत्यक्ष करांची ही नवी प्रणाली १ एप्रिल २०१६पासून देशांत लागू होण्याबाबत केंद्र सरकारकडून विचार सुरू असल्याचे अर्थखात्यातील एका वरिष्ठ अधिका-याने म्हटले आहे.
‘जीएसटी’बाबत राज्यांना असलेल्या काही शंकांचे किती लवकर निरसन करण्यात यश येते यावर या करप्रणालीची अंमलबजावणी अवलंबून आहे. साधारण १ एप्रिल २०१६पासून या करप्रणालीची प्रत्यक्षात अंमलबजावणीची शक्यता असल्याचे महसूल सचिव शक्ती कांता दास यांनी म्हटले आहे.
केंद्र आणि राज्यांमधील अप्रत्यक्ष करांचा उद्योगांवरील भार कमी करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची असलेल्या जीएसटीच्या अंमलबजावणीविषयी उद्योग आणि अर्थतज्ज्ञांकडून मागणी वाढत आहे. यूपीए सरकारने २०११मध्ये घटनात्मक तरतूद विधेयक लोकसभेत सादर करत जीएसटीला सर्वप्रथम समोर आणले होते. जीएसटीविषयीची चर्चा महत्त्वपूर्ण वळणावर असून राज्यांमधील सहमतीत वाढ होत असल्याचे दास यांनी म्हटले आहे.
आठवडाभरात किंवा महिनाभरात एका निष्कर्षाप्रत येण्याचा अंदाजही त्यांनी व्यक्त केला. ४-५ मुद्दयांवर सहमती बाकी असून यावर नुकतीच चर्चा झाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
Currently Service Tax is 15% which was hiked from 12.36%. Now there is another devil called GST which will replace ST at 18%+ for service industry. This is not justice done with service sector. Many businesses may pull out of India due to dictatorial move by gov & domestic businesses may die because crunching margins.