केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेल्या अन्न सुरक्षा अध्यादेशावर शुक्रवारी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी स्वाक्षरी केली.
नवी दिल्ली- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेल्या अन्न सुरक्षा अध्यादेशावर शुक्रवारी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी स्वाक्षरी केली. यामुळे हा अध्यादेश आजपासून लागू झाला आहे. जगातील हा सर्वात मोठा अन्न सुरक्षा कार्यक्रम असून, केंद्र सरकार या योजनेला एक लाख २५ हजार कोटींचे अनुदान देणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी अध्यादेशाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर गुरुवारी हा प्रस्ताव राष्ट्रपतींपुढे ठेवण्यात आला. रात्री दहा वाजता प्रस्ताव पोहचल्याचे राष्ट्रपतींच्या सचिवांनी सांगितले. मात्र त्यावेळी राष्ट्रपती कानपूर आयआय़टी दौ-यावर होते. ते शुक्रवारी सकाळी राष्ट्रपती भवनात पोहचले. त्यानंतर राष्ट्रपती मुखर्जी यांनी कायदेशीर सल्ला घेऊन अखेर प्रस्तावावर सही केली आणि हा अध्यादेश लागू झाला. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात लोकसभा आणि राज्यसभेत हा अध्यादेश केंद्र सरकारला मंजूर करुन घ्यावा लागेल.
या विधेयकामुळे देशातील दारिद्रय रेषेखालील जनतेला महिन्याला पाच किलो धान्य अत्यंत माफक दरात मिळण्याची हमी मिळणार आहे. महिन्याला पाच किलो तांदूळ, गहू, आणि भरडधान्य हे प्रत्येकी तीन, दोन आणि एक रुपया या निश्चित किंमतीला मिळणार आहे.
अध्यादेश लागू होताच लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी ट्विटरवर ट्विट करुन काँग्रेसवर टीका केली. देशात अन्न सुरक्षेसाठी पुरेशी तरतूद नाही. धान्य सडून वाया जाऊ नये म्हणून गरीबांना वाटण्यात यावा, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असतानाही केंद्राने त्याकडे दुर्लक्ष केले. सरकार लवकर निवडणूक घेण्याचा विचार करत आहे. यासाठी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन घाईघाईत अन्न सुरक्षा अध्यादेश लागू करुन मतदारांना फसवण्यासाठी रचलेला हा एक कट असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
मात्र त्यांचे हे खोटे आरोप काँग्रेसने फेटाळून लावले आहेत. लवकर निवडणूक घेण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नसून विरोधकांकडे टिका करण्यासाठी काहीच पर्याय नसल्याने ते उगाचच उर बडवून डांगोरा पिटत आहेत, असे काँग्रेसतर्फे सांगण्यात आले.
यासाठी २३ हजार कोटी रुपयांचा अतिरीक्त खर्च होणार असला तरी यामुळे कुपोषण कायमचे नष्ट होईल. हा विधेयक देशातील गरीब जनतेसाठी असल्याचे अजय माकन आणि जी. बी. थॉमस यांनी नवी दिल्ली येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.
[EPSB]
अन्न सुरक्षा अध्यादेशाला मंजुरी
केंद्र सरकारने महत्वकांक्षी अन्न सुरक्षा विधेयकाच्या अध्यादेशाला बुधवारी मंजुरी दिली.
अन्न सुरक्षा विधेयकाचे संयुक्त राष्ट्राकडून कौतुक
देशातील दोन तृतीयांश जनतेला परवडण्याजोग्या दरात धान्य उपलब्ध करुन देणा-या ऐतिहासिक अन्न सुरक्षा विधेयकाची संयुक्त राष्ट्राने प्रशंसा केली आहे.
[/EPSB]
अन्न सुरक्षा अध्यादेशामुळे कांदा, टोमॅटो, भा़जी, गरजेच्या वस्तुंच्या किंमती नियंत्रणात येणार का ? गगनाला भि़डणा-या किंमती उतरणार का ? २५ हजार कोटी वितरीत करण्यासाठी सार्वजनिक प्रणालीची मध्यस्थी कशाला हवी ? की आणखी एका घोटाळ्याला निमंत्रण?