महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचा सत्कार करणे आवश्यक आहे. तो वानखेडे स्टेडियमवर करायचा की, शिवाजी पार्कवर करायचा, एवढाच निर्णय करायचा बाकी आहे.
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचा सत्कार करणे आवश्यक आहे. तो वानखेडे स्टेडियमवर करायचा की, शिवाजी पार्कवर करायचा, एवढाच निर्णय करायचा बाकी आहे. जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर या साडेतीन महिन्यांच्या कालावधीनंतर जपानला जाण्यापूर्वी घाईघाईने मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन त्यांनी चारा छावण्या काढण्याचा निर्णय घेतला.
समस्त गाई आणि बैल यांच्या संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मंजूर केलेला आहे. कारण एवढय़ा भीषण दुष्काळानंतर माणसांची काळजी घेण्याची त्यांना गरज वाटली नसली तरी जनावरांची काळजी घ्यावी, एवढे शहाणपण त्यांना सुचले, याबद्दल महाराष्ट्रात सर्वत्र त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.
दुष्काळात तडफडणा-या जनावरांसाठी छावण्या काढायच्या की नाहीत, हा प्रश्न त्यांनी ‘युनो’त नेला नाही, हे नशीब! ज्यांना सरकार चालवायचे आहे, त्यांची निर्णय क्षमता जेव्हा कमी पडत असते तेव्हा ते सरकार आणि सरकार चालवणारे मुख्यमंत्री उघडे पडत असतात. जनावरांना चारा द्यायचा की द्यायचा नाही, छावण्या काढायच्या की, काढायच्या नाहीत, याचा निर्णय घेण्यासाठी कॅबिनेटकडे जाण्याची सूतराम गरज नव्हती.
सरकारच्या दृष्टीने हे छोटे निर्णय आहेत. १९७२च्या दुष्काळात, २००३ च्या दुष्काळात, २००४च्या दुष्काळात चारा छावण्या काढण्याची गरज आहे की नाही, याचे सगळे अधिकार मुख्यमंत्री पातळीवरून जिल्हाधिका-यांकडे सोपवण्यात आले होते आणि जिल्हाधिका-यांनी हे अधिकार तहसीलदारांकडे वर्ग केले होते. जिथे जिथे गरज पडेल तिथे तिथे चारा छावण्या काढा, तलाठी आणि कोतवालाकडून दवंडय़ा पिटवा, दोन-तीन तालुक्यांमधून किमान एक छावणी सुरू करण्याचे आदेश जिल्हाधिका-यांना दिलेले होते. किमान शंभर पशूधन राहील इतक्या लांबीचे मांडव ठोकून त्यावर ताडपत्रीची व्यवस्था करून चारा टाकण्याच्या आणि गवान निर्माण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
नाथाभाऊ खडसे यांच्याकडे जे महसूल खाते आहे, त्या खात्यातल्या कोणत्याही बाबूला जुनी फाईल काढायला सांगितली असती, तर शासकीय पातळीवरच्या या सगळ्या सूचनांचा दस्तावेज त्यांच्या हातात तयार मिळाला असता; पण विरोधी पक्षाने मराठवाडय़ात दौरे करून रेटा वाढवल्यानंतर सरकार जागे झाले आणि सप्टेंबर अर्धा संपत आला तेव्हा चारा छावण्या काढण्याची बुद्धी सरकारला झाली.
७ तारखेला निर्णय झाला. आता कॅबिनेटची इतवृत्त तयार होईपर्यंत सोमवार उजाडेल. त्यानंतर मुख्य सचिवाकडे फाईल जाईल. मग शासकीय निर्णयाचे परिपत्रक निघेल. मग ते जिल्हाधिका-यांकडे रवाना होईल. आजच्या विज्ञानयुगात एवढे सोपस्कार करण्याऐवजी १० सेकंदात ऑनलाईन सगळ्या जिल्हाधिका-यांना संदेश देणे सोपे असताना २४ तास झाले तरी अजून पत्रक निघालेले नाही.
शनिवार, रविवार सुट्टी. मग आले गणपती. मग दवंडी पिटायला तलाठी किंवा कोतवाल जागेवर सापडायचे नाहीत. त्याच्यानंतर मांडव टाकणार, त्यानंतर ताडपत्र्या पडणार. चारा छावण्या उघडण्याकरिता चारा कोठून आणायचा, याची कोणतीच चर्चा झालेली नाही. पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस सुकत आहे. तो ऊस गुरांना घालणे शक्य आहे; पण तिथपर्यंत त्याचे नियोजन करावे लागेल. जिल्हाधिका-यांना कोणतेही वाहन ताब्यात घेण्याचे अधिकार आहेत. ज्या विहिरींना पाणी आहे, त्या विहिरी ताब्यात घेण्याचे अधिकार आहेत.
त्या सगळ्या कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करेपर्यंत पावसाळा संपून जाईल. म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी जिल्ह्या जिल्ह्यात तंबू ठोकून बसायला हवे होते. वसंतराव नाईक सलग २१ दिवस ७० गावांत फिरले होते. वसंतराव नाईक तिथे बसले असताना त्यांना पिण्याचे पाणी देण्यात आले, तेव्हा दुसरा कार्यकर्ता ओरडला, ‘अरे, ते गढूळ पाणी आहे.
मुख्यमंत्र्यांना देऊ नको. कोका कोला आण!’ वसंतराव नाईक म्हणाले, ‘तुमच्या गावात कोका कोला आला; पण आम्ही शुद्ध पाणी देऊ शकलो नाही, याची मला लाज वाटते.’ आणि त्यांनी जाहीर केले, ‘सहा’ महिन्यात ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेचे उद्घाटन या गावात मीच करेन आणि सहा महिन्यांत ते उद्घाटन झाले.
ज्याला राज्य चालवायचे असते त्यांनी शेताच्या बांधापर्यंत जाण्याची गरज आहे. मुंबईमध्ये बसून किंवा रेशीम बागेत बसून संघाच्या सूचना ऐकता येतील; पण राज्य चालवता येणार नाही आणि म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी चारा छावण्या काढण्याचा निर्णय केला असताना, हा निर्णय करायला दीड महिना उशीर का केला, याचे उत्तर प्रथम दिले पाहिजे.
तीन कोटी ४६ लाख लोकसंख्या असलेल्या मराठवाडय़ातून ७ लाख लोक स्थलांतरीत होत आहेत. बीडच्या जिल्हाधिका-यांचा हा अहवाल नाथाभाऊच्या टेबलावर आला आहे की नाही, हे त्यांनी सांगावे. पुढच्या दोन-तीन महिन्यांत हीच स्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते. स्थलांतरीत झालेली ही माणसे जाणार कुठे? ती मुंबईतच येणार.
मुंबईतच का येणार? इथे पोट भरतेय, पोट जळतेय म्हणून. ज्या सरकारने चारा छावण्या काढण्याचा निर्णय केला त्या सरकारला रोजगार हमीची कामे काढावीत, असे का वाटले नाही? मुख्यमंत्र्यांनी आणि महसूल मंत्र्यांनी हा आकडा जाहीर करावा, की आजच्या तारखेला मराठवाडय़ात रोजगार हमीची किती कामे सुरू आहेत. १९७२च्या दुष्काळात रोजगार हमीवर अर्धी मजुरी रोखीने आणि अध्र्या मजुरी म्हणून ज्वारी देण्याची व्यवस्था नाईकसाहेबांनी केली होती.
आज मजुरी आणि ज्वारी सोडून द्या. कामाचीच परिस्थिती अशी आहे की, कामे निघाली नाहीत. या स्थितीत सामान्य माणूस हवालदील होऊन स्थलांतर करेल नाही तर काय होईल? ही सगळी माणसे मुंबईत येऊन कोसळणार. मुंबईच्या रस्त्यांच्या कडेला आज जे भिकारी उभे आहेत, ते सिग्नलला गाडी उभी राहिल्यानंतर धीटपणे पुढे येऊन गाडीच्या काचेवर चक्क टकटक करतात.
कारण दुपारी बारा वाजल्यानंतर पोटातली माती खालची वर व्हायला सुरुवात झाली की, सगळी तर्कशास्त्र गळून पडतात. ही भुकेली पोटे आज गाडीवर टकटक करत आहेत. उद्या धोंडा मारून गाडीची काच फोडल्याशिवाय राहणार नाहीत. हे काल्पनिक भय नाही. स्थलांतरीत होणा-या लाखो लोकांना सांभाळायची जबाबदारी कोणाची? रोजगार कोण देणार? आणि म्हणून प्रश्नाचे स्वरूप अक्राळविक्राळ होत असताना, मुख्यमंत्र्यांनी जपानला न जाता बीडमध्ये बसायला हवे होते. महाराष्ट्र सुजलाम सुफलाम असताना जपानला गेले असते तर त्याचे दु:ख कोणालाही झाले नसते; पण इथे झाडाचे पान हलत नाही आणि मुख्यमंत्री जपानला चालले आहेत. वा रे वा! काय मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला मिळाला. तुम्ही पाण्यासाठी तडफडा, अन्नासाठी मरा. मी चाललो जपानला! तुका म्हणे ऐशा नरा..
निवडुन आले फक्त फिरायला
जाऊ तेथे खाऊ सरकार