ज्या कोकणचा उल्लेख पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वैभवशाली प्रदेश असा केला होता; त्या कोकणातील रत्नागिरी आणि सावंतवाडी या नगरपरिषदा ‘स्मार्ट सिटी’च्या स्पर्धेतून बाहेर फेकल्या गेल्या आहेत.
रत्नागिरी- ज्या कोकणचा उल्लेख पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वैभवशाली प्रदेश असा केला होता; त्या कोकणातील रत्नागिरी आणि सावंतवाडी या नगरपरिषदा ‘स्मार्ट सिटी’च्या स्पर्धेतून बाहेर फेकल्या गेल्या आहेत. कॅगने देशातील ३६ शहरांच्या केलेल्या सर्वेक्षणात या दोन्ही शहरांत पिण्याचे पाणी, सार्वजनिक स्वच्छतेसह अनेक नागरी सुविधांची वानवा असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे ‘स्मार्ट सिटी’ होण्याचे रत्नागिरीचे स्वप्न सध्या तरी भंगले आहे.
लोकसभेच्या निवडणुकीत प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात १०० स्मार्ट सिटी उभारणार असल्याचे म्हटले होते. विशेष निधी देऊन या शहरांचा विकास करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले होते. त्यामुळे नैसर्गिक सौंदर्याची देणगी मिळालेल्या रत्नागिरीने सुरुवातीपासूनच या १०० शहरांच्या यादीत समाविष्ट होण्याचे स्वप्न पाहिले होते. त्यासाठी काही प्रतिष्ठित रत्नागिरीकरही आग्रही होते.
रत्नागिरीतील ऐतिहासिक, नैसर्गिक ठेवा आणि सोईसुविधांचा उल्लेख करून हे शहर स्मार्ट शहर होण्याच्या लायकीचे आहे, अशा आशयाचे पत्रही पंतप्रधानांना देण्यात आले होते.
या स्पर्धेत रत्नागिरी नगरपरिषदेनेही सहभाग घेतला होता. नवे केंद्र सरकार स्थापन झाल्यानंतर अनेक केंद्रीय मंत्र्यांनी रत्नागिरीचे दौरेही केले होते. देशातील स्वच्छता अभियानाचा पहिला जागरही रत्नागिरीतूनच झाला होता. त्यामुळे रत्नागिरी ‘स्मार्ट’ होणार हे जवळपास निश्चित झाले होते, परंतु ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अर्थात ‘कॅग’ने याच ‘स्मार्ट सिटी’च्या पार्श्वभूमीवर देशातील ज्या शहरांची लोकसंख्या १५ हजार ते ३ लाखांच्या मर्यादेत आहे; अशा ३६ शहरांच्या त्यांच्या नियमांप्रमाणे अभ्यास केला. त्यात महाराष्ट्रातील अन्य शहरांप्रमाणेच रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी शहराचा समावेश आहे; मात्र ही दोन्ही शहरे ‘कॅग’च्या परीक्षेत नापास झाली आहेत.
या दोन्ही शहरांत नागरिकांसाठी मूलभूत सुविधाच नसताना त्यांचा समावेश स्मार्ट सिटीमध्ये कसा करणार, असा सवाल कॅगने उपस्थित केला आहे.
‘कॅग’ ने तयार केलेल्या अहवालानुसार या शहरांत पिण्याचे स्वच्छ पाणी, पुरेशी स्वच्छतागृहे आाणि कच-याच्या विघटन आणि निर्मूलनासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात आलेली नाही, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने २००८ मध्ये स्मार्ट सिटीसाठी घालून दिलेल्या कोणत्याही नियमांत ही शहरे बसत नसल्याचे या ऑडिटमध्ये म्हटले आहे.
देशातील एक पण शहर स्मार्ट सिटी बनण्याच्या लायकीचे नाही.राजकीय लाभ लक्षात घेऊनच अशा शहरांची निवड होणार हे सुर्य प्रकाश इतके स्पष्ट आहे, मग कोणी काही म्हणो!