भाजपने जे चेहरे समोर आणले होते त्यातील प्रमुख चेहरे आता दोन वर्षे या खटल्यात गुंतणार असल्याने ते आपसूकच राष्ट्रपतीपदाच्या शर्यतीतून बाहेर पडले आहेत.
एकीकडे जम्मू काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावावी का? याबाबत संभ्रमात असणा-या भाजपला देशावर असणारे ‘इसिस’चे संकट खुणावते आहे. त्यातच बुधवारी न्यायालयाने बहुचर्चित अशा बाबरी मस्जिद विध्वंसप्रकरणी कट रचल्याचे स्पष्ट करीत जवळपास २५ वर्षानंतर पुन्हा एकदा देश ढवळून निघेल असा निर्णय दिला आणि एकप्रकारे भाजपच्या सत्तास्थानांना सुरुंग लावला आहे. लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडवलेले आणि धर्माच्या नावाखाली कट्टरतेची बीजे पेराल तर चालणार नाही, हेच उशिराने का होईना सांगितले आहे. या निर्णयामुळे न्यायदेवता आंधळी नसते आणि न्यायाच्या दरबारात सगळे समान आहेत, ही बाब अधोरेखित झाली आहे.
या निर्णयातल्या सर्वात महत्त्वाच्या बाबी म्हणजे, हा खटला पूर्ण होईपर्यंत यातील एकही न्यायाधीशाला बदली मिळणार नाही व होणार नाही, हा खटला कोणत्याही दबावामुळे इतरत्र वर्ग केला जाणार नाही आणि या खटल्यात कोणतेही दडपण, प्रभाव परिणामकारक ठरणार नाही. खरे तर बाबरी मस्जिद पाडल्यानंतर ६ डिसेंबर १९९२ पासून बाबरी विध्वंस प्रकरणी हा खटला सुरू आहे. याच प्रकरणी अज्ञात कारसेवकांच्या विरोधात लखनौ आणि भाजप नेत्यांविरोधातील खटला रायबरेली कोर्टात सुरू असताना दोन्ही प्रकरणांच्या संयुक्त सुनावणीचे आदेशसुद्धा न्यायालयाने दिले. अयोध्येत वादग्रस्त बांधकाम विध्वंस प्रकरणी भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, उमा भारती आणि मुरली मनोहर जोशी यांच्यासह १३ जणांवर गुन्हेगारी खटला चालणार आहे. कल्याणसिंह राजस्थानचे राज्यपाल असल्याने कोर्टाने त्यांना या प्रकरणापासून दिलासा दिला. तसेच ते राज्यपाल पदावर कार्यरत आहेत, तोपर्यंत त्यांना या खटल्यापासून दूर ठेवा असेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.
यापूर्वी ६ एप्रिलला झालेल्या सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने २ एफआयआर संदर्भात एकत्रित सुनावणी घेण्यावर विचार करण्यास सांगितले होते. यावर बुधवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. जोपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत या खटल्यातील न्यायाधीश बदलणार नाहीत असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. ठरवलेल्या वेळेच्या आत निकाल देण्याकरिता न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे. सीबीआयच्या वकिलांनी कोर्टाला दिलेल्या माहितीनुसार, रायबरेलीत ५७ लोकांच्या साक्षी नोंदवण्यात आल्या, तर १०० हून अधिक लोकांच्या साक्षी घेणे अजूनही बाकी आहे. रायबरेली प्रकरणात २१ आरोपींच्या विरोधातील आरोप हटवण्यात आले होते. यात भाजप नेत्यांचाही समावेश आहे. यासोबतच, बाबरी विध्वंस प्रकरणातील सर्वच आरोपींच्या विरोधात एफआयआर सुद्धा दाखल करण्यात आले होते.
रायबरेली कोर्टाने अडवाणी, जोशी आणि उमा भारती यांच्यासह एकूण १३ भाजप नेत्यांच्या विरोधात गुन्हेगारी षडयंत्राचे आरोप हटवले होते. २०१० मध्ये अलाहाबाद हायकोर्टाने हाच निर्णय कायम ठेवला होता. यानंतर हाजी महबूब अहमद आणि सीबीआयने गुन्हेगारी षडयंत्र हटवल्याच्या निकालास सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. यासोबतच अलाहाबाद हायकोर्टाचा निकालसुद्धा रद्द करण्याची विनंती केली होती. ६ मार्च रोजी सुप्रीम कोर्टाने या अपिलवर विचार करण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकरणात २१ जणांच्या विरोधात गुन्हेगारी षडयंत्र रचल्याचे आरोप लावण्यात आले होते. त्यापैकी ८ जणांचा मृत्यू झाला. सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणारे हाजी महबूब अहमद यांचेही निधन झाले आहे. न्यायालयाने आधी या प्रकरणात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही, समन्वयाने हे प्रकरण सोडवा असे सूचित केले होते. या निर्णयामुळे या प्रकरणात जे दोषी असतील त्यांना शिक्षा होईलच, पण सलग दोन वर्षे चालणा-या या खटल्यामुळे भाजपपुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. हा पेच आहे येत्या २५ जुलै रोजी होणा-या राष्ट्रपती निवडणुकीचा. या निवडणुकीत भाजपने जे चेहरे समोर आणले होते त्यातील प्रमुख चेहरे आता दोन वर्षे या खटल्यात गुंतणार असल्याने ते आपसूकच या शर्यतीतून बाहेर पडले आहेत.
राष्ट्रपतीपदासाठी येत्या जुलैमध्ये तर उपराष्ट्रपतिपदासाठी ऑगस्ट महिन्यात निवडणूक होणार आहे. राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी निवडणूक अधिकारी म्हणून लोकसभा आणि राज्यसभेचे महासचिव कामकाज पाहतील, असे निवडणूक आयोगाने जाहीर केले आहे. एकेकाळी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा घटक पक्ष असलेल्या तृणमूल काँगेसने लालकृष्ण अडवाणी यांचे नाव राष्ट्रपतीपदासाठी सुचवले होते, तर शिवसेनेने मात्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे नाव सुचवून वेगळीच चाल खेळली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना राष्ट्रपतीपदाच्या निमित्ताने गुरुदक्षिणा द्यायची इच्छा असल्याचे बोलले जाते; परंतु त्यांच्या मनात कोणाला गुरुदक्षिणा द्यायची, याचा स्पष्ट उल्लेख दिसत नाही. मोदी यांच्यादृष्टीने विचारधारा महत्त्वाची. बोटाला धरून राजकारणात आणणे महत्त्वाचे की सर्वसमावेशक उमेदवार महत्त्वाचा, यावर उमेदवारी कुणाला द्यायची, हे ठरेल. पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालाने मोदी यांचे काम तसे सोपे केले आहे. शिवसेनेसह अन्य पक्षांची भूमिका विचारात घेतली तर राष्ट्रपतीपदी कुणालाही बसवणे तितके सहजसाध्यही नाही.
पाच राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल ११ मार्चला लागले, त्यापूर्वी तीन दिवस सोमनाथ येथील एका बैठकीत अडवाणी यांच्या नावाची चर्चा झाली होती. या बैठकीला मोदी, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आदी उपस्थित होते. या बैठकीत अडवाणींना हे पद देऊन गुरुदक्षिणा देण्याचे संकेत मोदींकडून मिळाले होते. सोमनाथमध्ये झालेल्या त्या विशेष बैठकीत केशुभाई पटेलदेखील उपस्थित होते. अडवाणी आणि मोदींची सोमनाथ येथे झालेली भेट अनेक दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. १९९० मध्ये अडवाणींनी सोमनाथहून अयोध्येची यात्रा सुरू केली होती, तेव्हा त्यांनी आपला सारथी म्हणून मोदींना पुढे केले होते. इथूनच मोदींचा राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश झाला. मोदींना गुजरातचा मुख्यमंत्री बनवण्यातदेखील अडवाणींची मुख्य भूमिका होती. २००१ च्या गुजरात दंगलींवरून मोदींवर जेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी नाराज होऊन ‘राष्ट्रधर्म पाळण्याचा’ सल्ला दिला, त्यावेळी अडवाणींनीच मोदींची पाठराखण केली होती. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी मोदी यांना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून जाहीर करण्यात आले, तेव्हा अडवाणींनी विरोध केला होता. त्याचे कारण पक्षासाठी इतक्या खस्ता खाऊनही सर्वोच्च पद मिळण्याची आयती संधी आली तेव्हा त्यांना बाजूला करण्यात आले होते.
मोदी पंतप्रधान बनले तेव्हापासून अडवाणींनी सोयीस्कर मौन बाळगले. पंतप्रधान होता आले नाही, वयाचा मुद्दा काढून मंत्रिपदापासून वंचित ठेवले, याची सल त्यांच्या मनात आहे. तेव्हापासूनच दोघांमध्ये एक अघोषित शीतयुद्ध सुरू होते. परंतु उत्तर प्रदेश समवेत पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालानंतर अडवाणींनी तडजोडीचे धोरण स्वीकारले. पाच राज्यांच्या निकालानंतर अडवाणींचे नाव अंतिम मानले जात होते, मात्र बाबरी प्रकरणाच्या न्यायालयीन निर्णयाने याला आता खो बसण्याची शक्यता आहे. खरेतर सुषमा स्वराज या हजरजबाबी. संसदीय परंपरा जपणा-या. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनीही त्यांचे नाव पंतप्रधानपदासाठी सुचवले होते. आता त्यांना आजारपणाने ग्रासले आहे. त्यांच्या दैनंदिन हालचालींवर मर्यादा आल्या आहेत. परराष्ट्रमंत्री असल्या तरी त्यांचे नावही राष्ट्रपतीपदासाठी घेतले जात आहे. ममता बॅनर्जी यांनी रालोआच्या घटक पक्ष नसताना त्यांचे नाव सुचवले आहे. शिवसेनेलाही ते चालण्यासारखे आहे. उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी भाजपचे ज्येष्ठ नेते, केंद्रीय नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू, हुकूमदेव नारायण यादव आणि लोकसभेच्या सभापती सुमित्रा महाजन यांच्याही नावाची चर्चा आहे. लोकसभेत भाजपचे २८२ सदस्य आहेत, तर राज्यसभेत ५६ सदस्य आहेत. आपले सहकारी पक्ष आणि काँंग्रेससोबत जाऊ न इच्छिणारे पक्ष भाजपच्या सोबत जाऊ शकतात. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी भाजपला अण्णाद्रमुक, बिजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस यांची मदत घ्यावी लागेल. नायडू हे राजस्थानमधून राज्यसभा सदस्य आहेत. नायडू यांनी त्यांचे गुरू अडवाणी यांना सोडून मोदी यांच्यांशी जवळीक साधली आहे. पंतप्रधान मोदी यांची पसंती मात्र बिहारच्या मधुबनी मतदारसंघातील खासदार हुकूमदेव नारायण यादव यांना आहे. यादव यांनी १९७७ मध्ये जनता पक्षाकडून प्रथम लोकसभेत प्रवेश मिळवला होता. नंतर ते लोकदलाच्या चिन्हावर संसदेत आले आणि त्यानंतर भाजपमध्ये स्थिर झाले. वाजपेयी सरकारच्या काळात ते केंद्रीय मंत्री होते. अर्थात यातील कोणत्या उमेदवाराला मोदी अंतिम पसंती देतील हे अस्पष्ट आहे. सध्या तरी अयोध्येचा राम आणि बाबरीच्या अल्लाने नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर आता गुरुदक्षिणा द्यायची की राष्ट्रपतीपदासाठी सर्वमान्य नेता द्यायचा हा नवा राजकीय पेच निर्माण झाला आहे, हे निश्चित.
बाबरी ढाचा (not मशीद) बद्दलच्या सर्व केसेसचा निकाल लवकर लागो व
श्री राम मंदिर निर्माणाचा मार्ग मोकळा होवो हीच सर्व भारतीयांची इच्छा आहे .