शिवसेनेने ५०व्या वर्षात पदार्पण केले आहे. यातली ४८ वर्षे बाळासाहेबांची, नंतरची २ वर्षे उद्धव ठाकरे यांची. बाळासाहेबांच्या काळातील ४८ वर्षात महाराष्ट्रात शिवसेनेला एक प्रतिष्ठा आणि वलय बाळासाहेबांनी मिळवून दिले. मराठी माणसाला मिळणारी दुय्यम वागणूक हा विषय बाळासाहेबांनी प्रतिष्ठेचा केला आणि मराठी माणसाचा सन्मान केला गेलाच पाहिजे यासाठी एक वातावरण तयार केले. बाळासाहेबांच्या नंतर उद्धव यांच्या काळात घोषणा खूप झाल्या, पण बाळासाहेबांना अपेक्षित नसलेली सत्तेसाठी लाचारी गेल्या २ वर्षातच सुरू झाली आहे. त्यामुळे बाळासाहेबांच्या ’वाघ’ असलेल्या सेनेचं मांजर झालं. विधानसभा निवडणूक स्वतंत्रपणे लढवल्यावर जनतेने दिलेला कौल स्वीकारून सेना विरोधी पक्षात बसली असती, तर आज सत्तेसाठी लाचार झालेली सेना पाहावी लागली नसती.
शिवसेनेने पन्नासाव्या वर्षात पाऊल ठेवले. कोणत्याही राजकीय पक्षाचा पन्नास वर्षाचा काळ काही लहान नाही. या पन्नास वर्षाच्या काळात बाळासाहेबांचा काळ ४८ वर्षाचा. म्हणजे जवळपास सुवर्णमहोत्सवार्प्यत शिवसेनेला मोठे केले ते बाळासाहेबांनी. त्यामुळे बाळासाहेब आणि शिवसेना, हा विषय वेगळा करता येत नाही. सेना म्हणजेच बाळासाहेब आणि बाळासाहेब म्हणजेच सेना. जे आज शिवसेनेत नाहीत ते शिवसेनेचे त्या त्या काळातले सगळे नेते बाळासाहेबांचे मोठेपण खुल्या मनाने मान्य करतात. त्यामध्ये नारायण राणे आहेत, गणेश नाईक आहेत, छगन भुजबळ आहेत, राज ठाकरे सुद्धा आहेत.
शिवसेनेची जडणघडण करताना मराठी माणूस बाळासाहेबांनी आपल्या दृष्टीसमोर ठेवला आणि त्या काळात संयुक्त महाराष्ट्र झाल्यानंतरही ‘मराठी माणसांची होत असलेली गळचेपी’ हा सर्वाना तीव्रपणे जाणवणारा मुद्दा बनत होता. मराठी माणसे नोकरीमध्ये मागे पडत होती. व्यापार-उदीमात तर मागेच होती. या सगळया भावनात्मक मुद्दय़ांना हात घालून बाळासाहेबांनी शिवसेनेची स्थापना केली. ‘मार्मिक’मधील त्यांच्या धारदार व्यंगचित्रांनी सेनेच्या बांधणीला मोठया प्रमाणात मदत झाली. १९६५ ते १९९५ अशी सलग तीस वर्षे बाळासाहेबांनी महाराष्ट्रात हे संघटन उभे करण्याची यंत्रणा निर्माण केली. शिवसेनेचे सगळयात मोठे वैशिष्टय कोणते असेल तर कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी किंवा फार मोठी आर्थिक पार्श्वभूमी नसलेल्या घरातील सामान्य कार्यकर्त्यांना बाळासाहेबांनी हत्तीचं बळ दिलं आणि त्यातून एक पायाभूत संघटन बाळासाहेबांनी उभे करून दाखवले.
मनोहर जोशी असतील, सुधीर जोशी असतील आता ते खूप मोठे वाटतात. मनोहर जोशी मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्यानंतर नारायण राणे मुख्यमंत्री झाले. पण या आताच्या नेत्यांनी सेनेमध्ये प्रवेश केला तेव्हा ते साधे कार्यकर्ते होते. मग ते वामनराव महाडिक असतील, प्रमोद नवलकर असतील, लीलाधर डाके असतील, चेंबूरचे आचार्य असतील किंवा दत्ता साळवी असतील. अगदी शिवसेनेने मुंबईचे पहिले महापौर केलेले हेमचंद्र गुप्ते असतील. त्यावेळी फारसे नामवंत नसलेले हे कार्यकर्ते बाळासाहेबांनी जवळ केले. त्यांना शक्ती दिली. पण बाळासाहेबांनी संधी दिल्यामुळे मनोहर जोशी सर असतील किंवा नारायण राणे असतील यांनी मुख्यमंत्रीपदाचे शिवधनुष्य सहज पेललं आणि महाराष्ट्राला दोन कर्तृत्ववान, निर्णय घेणारे मुख्यमंत्री मिळाले.
आजही विधानसभेत ‘नारायण राणे हवे होते’ असे जे वाटते त्याचेही कारण हेच आहे. त्यातूनच शिवसेनेचे व्यापक संघटन प्रभावीपणे उभे राहू शकले. त्या काळातल्या शिवसैनिकांची नावे पाहिली तर त्या त्या भागातही ही माणसे त्यांच्या नावाने माहीत नव्हती. पण बाळासाहेबांचे वलय मिळताच त्यांच्यातला कार्यकर्ता जागा झाला. बाळासाहेबांचे सगळयात मोठे वैशिष्टय कोणते असेल तर सेनेच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांच्याभोवती जमा झालेले जेवढे म्हणून कार्यकर्ते होते ते अगदी सामान्यातले सामान्य कार्यकर्ते होते.
या सामान्य कार्यकर्त्यांना राजकीय भूमिका आणि राजकीय प्रशिक्षण देऊन बाळासाहेबांनी अशा पद्धतीने तयार केले की, एक भव्य संघटन गेल्या ४८ वर्षात उभे राहू शकले. ते तयार संघटन बाळासाहेबांच्या नंतर उद्धव ठाकरे यांच्या हातात परंपरेने मिळालेले आहे. त्यासाठी खस्ता खाल्या त्या बाळासाहेबांनी. ‘मराठी माणसाला नोकरी मिळाली पाहिजे’, ‘त्याला प्रतिष्ठा मिळाली पाहिजे’ याकरिता वातावरण तयार केले बाळासाहेबांनी. त्यासाठी स्थानिक लोकाधिकार समिती स्थापन केली बाळासाहेबांनी.
एअर इंडिया असेल, एलआयसी असेल किंवा मोठया खासगी कंपन्या असतील, या कंपन्यांमध्ये मराठी माणसांना नोक-या का मिळत नाहीत, मराठी तरुण-तरुणी कुठे कमी पडतात, याचा अभ्यास करून स्थानिक लोकाधिकार समितीने विविध कोर्सेस तयार केले. त्याची जबाबदारी सुधीरभाऊ जोशी आणि गजानन कीर्तीकर यांच्यावर सोपवली. त्यांनी उत्तम काम केले आणि त्याचा परिणाम म्हणजे एअर इंडियासारख्या नामवंत संस्थांपासून अनेक आस्थापनांमध्ये मराठी तरुण-तरुणी नोकरीत दिसू लागले. मराठी माणसाला प्रतिष्ठा देण्याचे हे काम बाळासाहेबांमुळेच झालेले आहे हे नि:संकोचपणे मान्य केले पाहिजे.
बाळासाहेबांची आणखी काही वैशिष्टय़े आहेत. त्यांच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत म्हणजे जवळपास ४८ वर्षे ते ‘शिवसेनाप्रमुख’ होते. जगातल्या कोणत्याही देशातला, कोणताही नेता त्या त्या संस्थेचा सलग ४८ वर्षे प्रमुख राहिल्याचे एकही उदाहरण इतिहासात दिसत नाही. या देशातले गांधी, नेहरू घ्या किंवा जगातले चाऊ एन लॉय , माऊतसे तुंग किंवा व्हिएतनामचे व्होची मिन घ्या किंवा स्टॅलियन, लेनीन कोणीही घ्या. एका पक्षाचा, एका संघटनेचा सलग ४८ वर्षे निर्विवाद प्रमुख म्हणून काम करणारा एकमेव नेता म्हणून बाळासाहेबांचाच उल्लेख करावा लागेल. याखेरीज एक पक्ष, एक विचार, एक नेता, एक झेंडा आणि सलग ४६ वर्षे दस-याच्या दिवशी शिवाजी पार्कवर पक्षाच्या सभेत भाषण. हा विक्रमसुद्धा बाळासाहेबांच्या नावावरच आहे.
आणखी एक वैशिष्टय मोकळेपणाने मान्य केले पाहिजे की, शिवसेनाप्रमुख म्हणून बाळासाहेब असेपर्यंत त्यांनी शिवसेनेत ‘जात’ कधीही महत्त्वाची मानली नाही. महाराष्ट्राच्या कोणत्याही राजकीय पक्षाबाबत हे निवेदन ठामपणे करता येणार नाही. मग तो काँग्रेस पक्ष असेल, राष्ट्रवादी असेल किंवा भाजपा असेल. या प्रत्येक पक्षाने निवडणुकीत तिकीट वाटप करताना मतदारसंघातल्या मतदारांच्या जातीची संख्या आणि ‘उमेदवाराची जात’ याचा पक्का हिशोब करूनच तिकीट वाटप केलेले आहे.
‘तुझ्या जातीची मते किती?’ हा पहिला प्रश्न आणि ‘तू किती खर्च करू शकशील?’ हा दुसरा प्रश्न. या दोन प्रश्नांवर प्रामुख्याने काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजपा यांनी तिकिटांचे वाटप केलेले आहे. बाळासाहेब असेपर्यंत बाळासाहेबांनी ही गोष्ट कधीही केलेली नाही. त्यामुळे शिवसेना जात मानत नाही, हे खुलेपणाने मान्य करावे लागेल आणि त्यामुळेच बाळासाहेबांना संधी मिळाली तेव्हा म्हणजे १९९५ साली शिवसेना-भाजपाचे जे मंत्रिमंडळ तयार केले गेले, त्या मंत्रिमंडळासारखे महाराष्ट्रातल्या सर्व जातींना सामावून घेणारे मंत्रिमंडळ पूर्वी कधी झाले नव्हते आणि पुढेही कधी होईल असे वाटत नाही.
१९९५च्या मंत्रिमंडळाची यादी समोर आणली तर, महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री ब्राह्मण, उपमुख्यमंत्री वंजारा असे अशक्य वाटणारे गणित बाळासाहेबच जुळवू शकले. त्या मंत्रिमंडळातील विविध समाजाचे प्रतिनिधी बाळासाहेबांच्या आग्रहामुळेच दिले गेले. बुरूड समाजाचे चंद्रकांत खरे. त्यांच्या समाजाची एक टक्का मतेसुद्धा औरंगाबादमध्ये नाहीत, ते कॅबिनेट मंत्री झाले.
आगरी समाजाचे लीलाधर डाके कॅबिनेट मंत्री झाले. ढोर समाजाचे बबन घोलप कॅबिनेट मंत्री झाले. पाठारेप्रभू हा समाज अगदीच छोटा. पण प्रमोद नवलकर हे कॅबिनेट मंत्री झाले. साबीर शेख मुस्लीम, हेही कॅबिनेट मंत्री. असे हे बाळासाहेबांचे मंत्रिमंडळ विलक्षण मंत्रिमंडळ होतं. या मंत्रिमंडळात भाजपाचा कोटा सामील करतानाही बाळासाहेबांनी प्रत्येकाची तपासणी करूनच ती नावे मान्य केली होती. याचे मुख्य कारण मंत्रिमंडळ संयुक्त असले तरी दरारा बाळासाहेबांचा होता. त्यावेळचे प्रमोद महाजन असतील किंवा गोपीनाथ मुंडे असतील, ते बाळासाहेबांचा शब्द कधीही खाली पडू देत नसत.
कारण त्यांना बाळासाहेबांबद्दल अत्यंत मनोमन असा आदर होता. आताच्या शिवसेनाप्रमुखांना भाजपामधला कोणताही नेता हिंग लावून विचारत नाही. शिवसेना पन्नासाव्या वर्षात पाऊल ठेवत असताना जो काही बदल झाला आहे तो प्रामुख्याने हाच बदल आहे. एका मोठया महान नेतृत्वाची जबरदस्त उणीव सेनेला सतत जाणवू लागलेली आहे. कार्यकर्ते आणि शिवसैनिक त्यामुळे अस्वस्थ आहेत. उद्धव ठाकरे यांना शिवसेनेचे धनुष्य पेलवत नाही, हे गेल्या निवडणुकीत दिसून आले आहे.
शिवसेनेबद्दल बाळासाहेब असताना अतिरेकी किंवा टोकाचे लिखान कोणी करू शकत नव्हते. कारण बाळासाहेबांचा प्रत्येकाला आदरही होता आणि धाकही होता. आज शिवसेनेवर होणा-या कोणत्याही टीकेबद्दल ना शिवसैनिकांना काही वाटत आहे, ना सेना नेत्यांना काही वाटत आहे, ना महाराष्ट्राच्या सेनेच्या मंत्र्यांना काही वाटत आहे. ‘शिवसेनेने गुडघे टेकले’ ही भावना त्यामुळे निर्माण झालेली आहे.
मराठी माणसांचा सन्मान करायचा आणि स्वाभिमानाने त्यांना उभे करायचे हा बाळासाहेबांचा आग्रह होता. आज त्यापासूनही शिवसेना दूर गेली. जाहिरात करायची ‘करून दाखवलं’ आणि केलं काय, तर काळया यादीतल्या ठेकेदारांना कामे देऊन सहा हजार कोटी पाण्यात घातले आणि मुंबई बुडवली. त्याबद्दल कसलीही खंत नाही.
गेल्या काही दिवसांत मराठी माणसाची मुंबईत सातत्याने पिछेहाट पुन्हा सुरू झाली आहे. मोदी सरकार अधिकारावर आल्यानंतर मुंबईचे महत्त्व जाणीवपूर्वक कमी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. मुंंबईचे लचके तोडण्याचा निर्णय जवळपास झालेला आहे.
मुंबईचे बीपीटी बंदर हलवण्याचा निर्णय मोदींनी केलेला आहे. मुंबईच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेचे दोन विभाग दिल्लीला गेलेले आहेत आणि डायमंड?मार्केट आणि मेटल मार्केट गुजरातला गेलेले आहेत. या कोणत्याही निर्णयाच्या विरोधात आणि महाराष्ट्राच्या हिताच्या बाजूने उद्धव ठाकरे बोलत आहेत, आक्रमक आहेत, असे मराठी माणसांना कुठेही जाणवत नाही. या लचके तोडण्याच्या विरोधात शिवसेनेचा कोणताही नेता बोलला नाही. ना रोखठोकवाल्यांनी लिहिले, ना ‘सच्चाई’ने हल्ला केला. बोलले कोण, नारायण राणे.
आज शिवसेनेत नसताना महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे प्रश्न नारायण राणे यांनी लावून धरले. सेना नेते बोलत नाहीत म्हणून शिवसैनिक अस्वस्थ आहेत. महाराष्ट्रभर होणा-या अन्यायाच्या विरोधात सेनेजवळ कोणताही कार्यक्रम नाही. भाजपाच्या विरोधात महाराष्ट्राच्या हितासाठी आक्रमक भूमिका घेण्याची त्यांची तयारी नाही. बाळासाहेबांनी सीमा प्रश्नाकरिता रान पेटवले होते. उद्धव ठाकरे सीमा प्रश्नाबाबत नुसती निवेदने करतात. दुसरीकडे मराठी माणसाच्या हातात उद्योग राहिला पाहिजे यासाठी त्यांच्याजवळ ठोस कार्यक्रम नाही.
१९, २० जून या दोन दिवसात मुंबईत जी दैना झाली, त्याला संपूर्णपणे अठरा वर्षे महापालिकेत असलेली शिवसेनेची सत्ता आणि थेट उद्धव ठाकरे कारणीभूत आहेत. उद्धव ठाकरे महापालिकेत कोणीही नाहीत. तिथे कोणत्याही जागेवर पदाधिकारी नसताना, महापालिकेच्या प्रशासनाला घेऊन ते नालेसफाईची पाहणी करतात आणि नालेसफाईची पाहणी करून त्यांनी केले काय, तर त्यांच्या हातात असलेल्या महापालिकेने काळया यादीत टाकलेल्या ठेकेदारांना ४४० कोटींची नालेसफाईची कामे दिली आणि त्या ठेकेदारांनीच मुंबई बुडवली.
मुंबई पाण्याखाली बुडाली त्याचे त्यांना सोयरसुतक नाही. शिवसेनेचा सुवर्ण महोत्सवी मेळावा मुंबईच्या पूरपरिस्थितीमुळे रद्द केला गेला. कारण मुंबईकरांना मदत करणे गरजेचे आहे. शिवसेनेने नेमकी काय मदत केली? शिवसेनेचा एक तरी मंत्री रस्त्यावर होता का? निदान फोटो काढण्यापुरता? शिवसेनेचे महापालिकेचे नेते रस्त्यावर उतरले होते का? महापौर कुठे दिसले का? उद्धव ठाकरे सुरक्षित अशा ‘कंट्रोलरूम’मध्ये बसून पाहणी करत होते आणि त्यांनी त्यांच्या लेकरालाही सोबत घेतले होते. पण ते रस्त्यावर उतरलेले कोणाला दिसले नाहीत. अर्धी मुंबई पाण्याखाली डुबली आहे आणि यात महापालिकेचा दोष नाही, असे सांगण्यात त्यांना फार मोठी प्रौढी वाटते आहे. मुंबईकरांवर जे संकट आले, त्याबद्दल एका शब्दाने सहानुभूती किंवा दु:ख तरी व्यक्त केले का? अरे मदत करू नका. पण शब्दाची सहानुभूती द्यायला खर्च काय?
महापालिका अधिका-यांना घेऊन बाळासाहेब असे कधी फिरले नव्हते. त्यांच्या शब्दात दरारा होता. त्यासाठी त्यांना ‘फोटोसेशन’ करावे लागत नव्हते किंवा ‘अफजल खानाच्या तंबूत शिरण्याची भूमिका घ्यावी लागत नव्हती.’ उलट प्रमोद महाजन यांच्या रूपाने ‘अफजल खान त्यांच्या घरी येत होता आणि बाळासाहेब त्यांना कमळाबाई म्हणत होते..’ अवघ्या दोन वर्षात शिवसेनेत जो फरक झाला तो हाच फरक आहे. दरारा संपलेला आहे आणि सत्तेसाठी लाचारीची भूमिका घेतली गेलेली आहे.
बाळासाहेब असते तर हे असे घडले नसते. त्यांनी आपल्या मंत्र्यांना मंत्रीपदावर लाथ मारायला सांगितली असती. एकदा विरोधी पक्षात बसायचे. विरोधी पक्षनेता निवडायचा,त्याने विरोधी बाकावर बसायचे आणि तिथून उठून सत्तेत घुसायचे ही अशी सेना कधी होती? जे वाघ होते ते सत्तेसाठी शेळी का झाले? बाळासाहेबांनी शिवसेनेसाठी जे मिळवले होते ते आता उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाने गमावलेले आहे.
१९९५चे शिवसेनेचे मंत्रिमंडळ आणि त्यावेळची सेनेची सत्ता हा एक स्वाभिमानाचा विषय होता. आताच्या भाजपाच्या मंत्रिमंडळात म्हणजे उद्धव ठाकरे यांच्या भाषेत ‘अफजल खानाच्या तंबूत’ शिवसेना सत्तेसाठी घुसली आणि लाचारीचे प्रदर्शनच त्यातून झाले. आता आठ महिने झाले आहेत. शिवसेनेच्या एकातरी मंत्र्याचा विधानसभेत किंवा महाराष्ट्रात कुठच्या कार्यक्रमात प्रभाव पडलेला आहे का? उद्योग खात्यासारखे प्रचंड खाते ज्या सुभाष देसाईंकडे आहे त्यांना त्या खात्याची प्राथमिक माहिती तरी झालेली आहे का? महाराष्ट्रातून जाणारे उद्योग ते रोखू शकले आहेत का?
गुजरातच्या मुख्यमंत्री कोकिलाबेन मुंबईत येतात आणि इथल्या उद्योगपतींना ‘काय ठेवलंय मुंबईत, चला गुजरातला’, असे म्हणतात आणि शिवसेनेचा उद्योग मंत्री एका शब्दाने प्रतिवाद करत नाही. ना उद्धव ठाकरे काही बोलत. नारायण राणे उद्योग मंत्री असताना गुजरातच्या मुख्यमंत्र्याची हिंमत झाली असती का इथे येऊन उद्योग तिथे घेऊन जातो म्हणण्याची? सत्तेसाठी भाजपाच्या मागे फरफटत जाणारी मंडळी मराठी माणसाच्या नावावर मते मागायला येतात. लोकांना आता यांचे स्वरूप कळून चुकलेले आहे. त्यामुळे शिवसेनेला पन्नास वर्षे झाली त्यातली ४८ वर्षे स्वाभिमानाची वर्षे होती, बाळासाहेबांची वर्षे होती. ते गेल्यानंतरची दोन वर्षे लाचारीची वर्षे आहेत.
शिवसेना जात मानत नाही ही बाब खूप महत्वाची आहे. ह्याला जितके महत्व दिले जावे तितके दिले जात नाही.