वाहतूकवेडा

उच्चविद्याविभूषित, अमेरिकेत जाऊन पदवी घेतलेला, भारतातील अनेक प्रतिष्ठित कंपन्यांत नोकरी केलेला उच्चाधिकारपदी अचानक सगळं सोडून समाजसेवेकडे वळतो आणि यासाठी विषय निवडतो नागरी व्यवस्थापन. यातूनच पुढे घनकचरा व्यवस्थापन, फेरीवाल्यांचा प्रश्नांवर काम करता करता वाहतूक व्यवस्थापनाचा निष्णात बनतो. विशेषत: मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेचा अत्यंत बारीक अभ्यास असलेल्या अशोक दातार यांचं नाव मुंबईच्या नागरी समस्यांची चर्चा होते, तेव्हा अचूक पुढे येतं. ‘एकला चलो रे’ अशी लढाई लढत गेले पंधरा वर्ष त्यांनी मुंबईतील ट्रॅफिक समस्या सोडवण्यासाठी त्यांनी अनेक मार्ग सुचवत आहेत. मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक हा त्यांच्या खास जिव्हाळ्याचा विषय आहे. त्यांच्याशी वाहतूक या विषयावर बोलताना आपल्याकडे अत्यंत दुलक्र्षित या असलेल्या विषयाचे सगळे कोपरे कळतात.
तुम्ही मूळचे पुण्याचे. तुमचा पुणे ते मुंबई प्रवास कसा झाला?

>मी खरं तर अर्थशास्त्राचा पदवीधारक. पुणे विद्यापीठातून अर्थशास्त्राची पदवी घेतल्यावर मी अमेरिकेला गेलो. मला अर्थशास्त्राचा अभ्यास करण्यासाठी स्टॅनफर्ड विद्यापीठाची पदवी मिळाली होती. तिथे मी मास्टर्सची पदवी घेऊन भारतात परतलो. नंतर मी एस्सो, डीसीम, कोका कोलासारख्या काही कंपन्यांमध्ये नोकरी केली. सातेक र्वष मी दिल्लीत होतो. कोका कोला कंपनीत मी मॅनेजर, साउथ अँड वेस्ट इंडिया या पदावर होतो. नंतर मी मुंबईत आलो आणि गरवारे पॉलिस्टरमध्ये डायरेक्टर म्हणून बरीच वर्ष काम केलं. त्यानंतर रिलायन्समध्ये व्हाइस प्रेसिडेंट,फायनान्स होतो. १९९८ पासून नोकरी सोडून मी पूर्णपणे सामाजिक क्षेत्रात काम करू लागलो.

अनेक कंपन्यांत उच्चपदावर काम केलं असतानाही तुम्ही समाजसेवेकडे कसे वळलात?

>खरं तर मला आधीपासून समाजसेवेची जाणीव होती. याची दोन कारणं होती. माझे वडील स्वातंत्र्यसैनिक होते आणि माझी पत्नी छाया दातार ही स्त्रीमुक्ती चळवळीत काम करत होती. या दोघांकडून मला समाजसेवेची प्रेरणा मिळाली, असं म्हणायला हरकत नाही. शिवाय दिल्ली आणि मुंबईसारख्या शहरात किती समस्या आहेत, हे मी कार्पोरेट क्षेत्रात असताना पाहत होतो. आणखी एक घटना अशी झाली की, १९७३ मध्ये तेलाचे भाव खूप भडकले, तेव्हा मला पहिल्यांदा जाणीव झाली की, तेलाशिवाय आपलं चालू शकणार नाही. कारण भारतात काही तेलाचं उत्पादन होत नाही. मग मी तेलाचा वापर, मोटारगाडयांची वाढती संख्या आणि वाहतूक व्यवस्थापन या विषयांत रस घेऊ लागलो. त्याचा अभ्यास करायला लागलो. समाजसेवेत उतरल्यावर मग याच विषयावर काम सुरू केलं. सुरुवातीला घनकचरा व्यवस्थापनसारख्या विषयावरही काम केलं.

तुम्हाला घनकचरा विषयावर काम करावंसं का वाटलं?

>खरं तर नागरी समस्यांचा अभ्यास करता करताच मी या विषयाकडे वळलो. मी माझ्या कामाच्या निमित्ताने जगभर हिंडलो. जवळजवळ तीस-चाळीस देश पाहिले. लहान-मोठया सगळ्या देशांत गेलो. ते देश पाहून लक्षात आलं की, आपल्यासारखा घाणेरडा देश जगात कुठलाच नसेल. जगात अनेक देश असे आहेत की, जे गरीब आहेत, परंतु स्वच्छ आहेत. मग आपलाच देश इतका अस्वच्छ का असावा? गरिबी समजू शकतो, पण अस्वच्छता समजू शकत नाही. हे लक्षात आल्यावर आपण या क्षेत्रात काम करायला हवं. पण त्यानंतर मी फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावरही काही काळ काम केलं. कारण मला असं वाटलं की, फेरीवाले ही शहरातली सगळ्यात मोठी समस्या आहे.

मग तुम्ही वाहतूक व्यवस्थापन या विषयाकडे कसे वळलात?

>शहरांच्या समस्यांचा अभ्यास करत असतानाच मला या विषयातही रस वाटला. त्याची सुरुवात एका अशा विषयाने झाली की, जो आपल्या देशातील महत्त्वाचा विषय आहे, परंतु फारसा कुणाच्या तो लक्षात आलेला नाही किंवा लक्षात आणून दिलेला नाही. त्या वेळी मी इंग्लंड आणि अमेरिकेतील काही नियतकालिकांत लेख वाचत होतो. त्यातून मला हा विषय कळला, जो आपल्याकडे तेव्हापासून आजतागायत दुर्लक्षित आहे. हा विषय म्हणजे रस्त्यावरचं फुकट पार्किंग. आपल्या देशातील वाहतूक प्रश्न बिकट होण्यास ही एक महत्त्वाची गोष्ट कारणीभूत आहे, असं माझं मत आहे. आपल्या देशात सगळीकडे मोठया प्रमाणावर बेकायदा आणि मोफत पार्किंग केलं जातं. जगात असं कुठे चालत नाही. आज आपल्याकडे जागतिक दराच्या आणि जागतिक दर्जाच्या मोटारी आहेत. याचा अर्थ, गाडयांची किंमत, तेलाची किंमत जगात थोडयाफार प्रमाणात सारखीच आहे, परंतु पार्किंगच्या दरात प्रचंड फरक आहे. मुंबईसारख्या शहरात जिथे जागांची प्रचंड टंचाई आहे आणि खासगी जागांचे भाव जिथे गगनाला भिडलेले आहेत, तिथे रस्त्यावरची जागा फुकट वापरली जाते, ही आश्चर्याचीच गोष्ट आहे. सगळे जण रस्त्यावरच्या फेरीवाल्यांच्या नावाने खडे फोडतात, पण रस्त्यावर एक गाडी पार्क करणं हे तीन ते चार फेरीवाल्यांची जागा वापरण्यासारखं असतं. मी असं म्हणत नाही की, रस्त्यावरची जागा फेरीवाल्यांना द्यावी, पण ते पोटापाण्यासाठी रस्त्यावर धंदा करत असतात. रस्त्यावर गाडी पार्क करणं म्हणजे इतर वाहतुकीला अडथळा. नंतर मी या विषयाचा अभ्यास केला. जगभरची परिस्थिती जाणून घेतली तेव्हा मला वाहतूक व्यवस्थापनाविषयी अधिकाधिक माहिती मिळाली. नंतर काही वर्षानी मी कोलंबियातील बोगोटा शहरात गेलो होतो. तिथे मी कार फ्री नेटवर्क या विषयावर परिसंवाद होता. तिथे मला सस्टेनेबल ट्रॅफिक सिस्टम ही संकल्पना पाहायला मिळाली आणि ती किती फायद्याची आहे हे कळलं. ही व्यवस्था आपल्या देशात राबवायला हवी, असं प्रकर्षाने वाटलं.

सस्टेनेबल ट्रॅफिक सिस्टम म्हणजे काय?

>सस्टेनेबल ट्रॅफिक सिस्टम म्हणजे शाश्वत वाहतूक व्यवस्था. वेगळ्या शब्दांत सागायचं तर बिनगाडयाची शहरं. अशी शहरं असू शकतात का, असा या परिसंवादाचा विषय होता. तिथे मला बस वाहतुकीची एक आदर्श व्यवस्थाही पाहायला मिळाली. यात रस्त्यावरची एक लेन केवळ बसकरता राखून ठेवण्यात आली होती. त्यांनी मेट्रो रेल्वेऐवजी बससेवेला प्राधान्य दिलं. कारण कोलंबियासारख्या गरीब देशाला मेट्रो रेल्वे परवडण्यासारखी नव्हती. त्यानंतर मी मेडेलिन म्हणून आणखी एका शहराला भेट दिली. या दोन शहरांच्या भेटीतून मी सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्ट सिस्टमची संकल्पना मी पहिल्यांदा पाहिली. तिथल्या सरकारचं असं म्हणणं आहे की, शहरात घरं कमी आणि मोकळ्या जागा जास्त असाव्यात. मोकळ्या जागा म्हणजे रस्ते, शाळा, बागा ज्या लोकांना सार्वजनिकरीत्या वापरता येतील. या शहरातील बागाही छोटया म्हणजे एखाद्या खोलीएवढया. त्यांनी शहरातले उकीरडेही अगदी छोटे छोटे केलेत. त्यांचा असा नियम आहे की, ८ ते ८०. म्हणजे आठ वर्षाखालील आणि ८० वर्षावरील नागरिकांना जे सोयीचं असेल तसं करायचं. लोकांनी सायकली वापराव्या म्हणजे त्यांचं आयुष्य वाढतं, असा त्यांचा आग्रह आहे. या सगळ्याचा विचार या शहरांनी आपल्या नगर नियोजनात केला आहे. म्हणजे शहरांची रचनाच अशी करायची की, लोकांना जास्तीत जास्त पायी चालावं लागलं पाहिजे. असं म्हणतात की, बेस्ट सोल्युशन टू ट्रान्सपोर्टेशन इज नो ट्रान्सपोर्टेशन. म्हणजे वाहनाचा वापर न करता पायी चालणं किंवा सायकलवर चालणं. ते शक्य नसेल तर बसने जाणं आणि तेही शक्य नसेल तर टॅक्सीने प्रवास करणं आणि शेवटी ट्रेनने जाणं. या उतरणीप्रमाणे शहरांची रचना करायला हवी. तसंच प्रत्येक रस्त्याला फुटपाथ हवा. तो नसेल तर खासगी वाहनाला त्यावर मनाई. केवळ सार्वजनिक वाहनांनीच त्या रस्त्यावरून जायचं. यामुळे काय होतं की, बसेसचा बराच खर्च वाढतो. म्हणजे बस स्टॉपचा खर्च वगैरे. बस स्टॉपही एकाच लेव्हलचे असतात. तिथे दर अध्र्या मिनिटाला बस येते. त्याला ते लोक थिंक रेल, अ‍ॅक्ट बस असं तिथे म्हणतात. विचार रेल्वेसारखा करा, पण बसचा वापर करा. असं केल्याने रेल्वे उभारणीचा प्रचंड खर्च करण्याची गरज नसते. आपल्याकडे मुंबईत नुकतीच मेट्रो सुरू झाली. तिला चार हजार कोटी रुपये खर्च झाला आणि ती बांधायला पाच-सहा वर्ष लागली, पण त्याऐवजी जर बसचं जाळं विणलं असतं तर पन्नास-साठ लाखांतच काम झालं असतं आणि एक वर्षाच्या आत हे करता आलं असतं. आज जगातील अनेक शहरं ही शाश्वत वाहतूक व्यवस्था राबवत आहेत. न्यूयॉर्क, लंडन या शहरांतही आता लोक सायकली वापरण्यावर भर देत आहेत, पण आपल्याकडे एकदम उलट चित्र आहे. या देशांनी पूर्वी जी चूक केली तीच आपण करत आहोत आणि त्यांना ते परवडणारं होतं, पण आपल्याला ते अजिबात परवडणारं नाही. आपल्याकडे तेलाची टंचाई आहे. तेलाला सबसिडी द्यावी लागतेय आणि त्याहून मोठी कमतरता आहे ती जागेची. म्हणूनच मला वाटतं की, रस्त्यावर जागा पार्क करू नयेत आणि केल्या तरी त्याची योग्य ती किंमत वसूल करण्यात यावी. जगभर सगळीकडे गाडयांची किंमत तीच आहे, परंतु पार्किंगचे पैसे ताशी शंभरपासून पुढे कितीही मोजावे लागतात. कुणी गाडया वापरूच नयेत, असं आमचं म्हणणं नाही, परंतु तुम्ही फ्लॅटची किंमत मोजता तशी रस्त्यावरच्या पार्किंगला का नाही?

यातून ट्रान्स्पोर्ट हा तुमचा जिव्हाळ्याचा विषय बनत गेला?

>हो, आज माझा प्रामुख्याने तोच विषय आहे. पण घनकच-यासंबंधीही दोन-तीन प्रोजेक्ट टाकले आहेत. त्याचं व्यवस्थापन माझे जुने सहकारी व्यावसायिक पातळीवर चालवत आहेत. हा विषयही अजून दुर्लक्षित आहे, असं माझं म्हणणं आहे. स्वच्छता आणि वाहतुकीची शिस्तसारख्या विषयांवर पार्ट्याची भांडणं होण्याचं कारण नाही. खरं तर सगळ्यांनी एकत्र यायला पाहिजे.

मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय शहर असल्याचं म्हटलं जातं. मुंबईतील एकूणच नागरी व्यवस्थापनाबाबत तुम्हाला काय वाटतं?

>हे अजिबात खरं नाही. नागरी व्यवस्थापनाच्या निकषांवर पाहिलं तर आपला नंबर शेवटून काही नंबरात लागेल. कारण आपण सगळ्या लोकांचा विचारच करत नाही. उदा. आपण सर्वसामान्य म्हणतो, पण आठ टक्के लोक जे मध्यमवर्गीय आहेत, त्यांचाच विचार करतो. उर्वरित लोक आपल्या खिजगणतीतच नसतात. मुंबईची १ कोटी ३० लाख लोकसंख्येत सहा लाख ड्रायव्हर्स आहेत. ३ लाख सुरक्षारक्षक, ४ लाख घरगडी वा मोलकरीणी आहेत, दीड लाख कुरियर, दोन लाख बांधकाम मजूर आहेत. यांचा नियोजनात विचारच होत नाही. आपण काय करतो तर मेट्रो, फ्लायओव्हर बांधतो. आता लोकल रेल्वेची प्रवासी दर किलोमीटरला २५ पैसे देतात. ११ किलोमीटर लांबीच्या मेट्रोचा जो तिकीटदर येऊ घातलाय, त्यानुसार किलोमीटरला दोन ते तीन रुपये द्यावे लागणार आहेत. तो मुंबईकरांना परवडणार कसा? बेस्टची सेवा चांगली आहे, परंतु त्यांचं नुकसान प्रचंड आहे. कारण मुंबईतल्या बसेस अत्यंत हळू चालतात. दुसरीकडे बेस्टचा सगळयात जास्त खर्च कर्मचा-यांच्या पगारावर होतो, पण याच्या तुलनेत त्यांची उत्पादकता कमी आहे. मुंबईतल्या बसेस दिवसभरात फक्त १५० किलोमीटर प्रवास करतात. वातानुकूलित बसेस तर आणखी कमी. या बसेस बीआरटी म्हणजे खास लेन तयार करून चालवल्या तर त्या दीडपट अधिक प्रवास करतील. बसेस फास्ट गेल्या तर जास्तीत जास्त लोक त्यातून प्रवास करतील. त्यातून डिझेलची मोठी बचत होईल, म्हणूनच परदेशात थिंक रेल, अ‍ॅक्ट बस अशी संकल्पना आली आहे. बस ही रेल्वेपेक्षा स्वस्त पडते, हे त्यांनी सिद्ध करून दाखवलंय, पण गेली तीस-चाळीस वर्ष आपल्याकडे बिनडोक प्लॅनिंग झालेलं आहे. उदा. दक्षिण मुंबई, परळ-दादर, बीकेसी इथे संध्याकाळी ट्रॅफिक जाम असतं. आमचा असा आग्रह आहे की, मिक्स लँड युज. म्हणजे काय तर प्रत्येक परिसरात सगळं असलं पाहिजे, ऑफिस एरिया असला पाहिजे, इंडस्ट्रीयल एरिया असला पाहिजे, शॉपिंग एरिया असला पाहिजे, शाळा असल्या पाहिजेत. तसं नसल्याने वाहतुकीचा प्रश्न बिकट झालाय. आता काय झालंय की, गरिबांनी तिकडे लांब राहायचं आणि श्रीमंतांनी मध्यवर्ती ठिकाणी राहायचं. त्यांनी गाडया वापरायच्या आणि गरिबांनी लोकल ट्रेनमधून लोंबकळत प्रवास करायचा. त्यांच्या वेळेची काही किंमत नाही. म्हणजे दररोज कामावर जायचे दोन आणि येतानाचे दोन असे चार तास प्रवासावरच खर्च होणार.

खासगी गाडयांची संख्या वाढत आहे, ही एक मोठी समस्या आहे असं नाही तुम्हाला वाटत?

>खासगी गाडयांची संख्या कमी झालीच पाहिजे. त्यासाठी काही उपाय योजलेच पाहिजेत. सिंगापूरमध्ये मोटारीवर दीडशे टक्के टॅक्स आहे. म्हणजे दहा लाखाची गाडी घेतलीत तर टॅक्समुळे तिची किंमत पंचवीस लाख होणार. शिवाय त्यांच्याकडे मोटारींच्या संख्येला विशिष्ट मर्यादाही आहे. म्हणजे एका वेळी अमुक एवढयाच कार रस्त्यावर असतील. म्हणजे जोपर्यंत कुणी त्याची गाडी भंगारात टाकत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला मोटार खरेदी करता येणार नाही. त्यानंतर तुम्हाला पार्किंगचे खूप पैसे मोजावे लागतात ते वेगळे. शिवाय वर्दळीचे रस्ते आहेत तिथे तुम्ही अमूक वेळात गेलात तर त्यानुसार पैसे भरायचे. त्यामुळे या रस्त्यावर एकाच वेळी सगळ्याच मोटारी येत नाहीत. ट्रॅफिक जाम होत नाही. असे सगळे उपाय तिथे केलेत. आता आपल्याकडे जास्तीत जास्त लोक कार वापरू लागलेत. कारण मोटारींची कमी झालेली किंमत, पण त्यामुळे तुम्ही खूप कमी प्रवाशांकरता रस्त्यावरची खूप जास्त जागा देताय. रस्त्याच्या एका लेनमध्ये दर मिनिटाला सात बसेस जाऊ शकतात. त्यातही त्यात प्रवासी सतत चढउतार करत असतात, हे लक्षात घेतलं तर आठ ते दहा हजार प्रवासी प्रवास करू शकतात. तेच गाडयातून गेले तर फक्त हजार लोक जाऊ शकतील. आता तुम्हीच सांगा आठ हजार लोकांनी जावं की हजार लोकांनी? आठ हजार लोक गेले तर कमीत कमी पेट्रोल लागणार, कमी प्रदूषण होणार. तुमचा कारने जाण्याचा हक्क आहे, परंतु तुम्ही त्याची किंमत देताय काय? झोपडपट्टीवाले, फेरीवाले फुकट जागा वापरतात, असं तुम्ही म्हणता, पण तुम्ही फुकटच जागा वापरत नाही काय? म्हणूनच आमचं असं म्हणणं आहे की, जागेच्या बाबतीत आपण जी उधळपट्टी करतोय, त्याबाबत काही विचार करायला हवा. नवी संकल्पना अशी आहे की, शहरात जास्तीत जास्त सार्वजनिक जागा असल्या पाहिजेत. गाडी रस्त्यावर पार्क करणं म्हणजे सार्वजनिक जागेचा खासगी वापर आहे. तेव्हा सार्वजनिक जागेचा वापर फक्त सार्वजनिकच होऊ द्या. खासगी झाला तर त्याचे पैसे वसूल करा. ही साधी गोष्ट कुणाच्याच लक्षात येत नाही.

पण आज मुंबईत सगळ्यात जास्त प्रवासी रेल्वेने प्रवास करतात. कारण त्यांना ती सोयीची वाटते?

>रेल्वेचं जाळं चांगलं आहे, परंतु ती किती ओझं वाहील? गर्दीच्या वेळी रेल्वेच्या डब्यातील एका स्क्वेअर मीटर जागेत सोळा प्रवासी प्रवास करतात. हे अमानुष आहे. मेट्रोमध्ये तेवढयाच जागेत चार-पाच प्रवासी प्रवास करतील. बसमध्ये फक्त दोन ते तीन लोक प्रवास करतील. तर मोटारीत एका माणसासाठी २० स्क्वेअर मीटर जागा लागते. आता एकीकडे एका स्क्वेअर मीटरमध्ये वीस माणसं, तर दुसरीकडे २० स्क्वेअर मीटरमध्ये एक माणूस. म्हणूनच आम्ही शाश्वत वाहतूक व्यवस्था म्हणजे मुंबईच्या १ कोटी ३० लाख लोकसंख्येसाठी समान असणा-या, सर्वाना परवडणा-या वाहतूक व्यवस्थेबद्दल बोलतो आहोत. दुसरं म्हणजे, मुंबईत आता नवी रेल्वे बांधायलाही जागा नाही आणि तशी बांधायला गेलो तर त्याला किती खर्च येईल आणि किती र्वष लागतील, याचा विचार करा. शिवाय तुम्हाला रेल्वे प्रवासासाठी सबसिडी द्यायला लागते. याचा अर्थ ते पैसे तुम्हा आरोग्य, शिक्षण यासारख्या इतर सोयींवर खर्च करता येत नाहीत. आता मेट्रो आलीय. मेट्रो बांधायला काही हरकत नाही, पण पुढच्या आठ वर्षात दुसरी मेट्रो येणं शक्य आहे का?

मेट्रो-मोनोसारख्या प्रकल्पांचा मुंबईच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरचा ताण कमी करायला फायदा होईल का?

>निश्चितच होईल, पण फार नाही, थोडया प्रमाणात, कारण त्यांचं सगळीकडे जाळं विणणं शक्य नाही. ते परवडणार नाही आणि त्याला आणखी तीस वर्ष लागतील. तोपर्यंत तुम्ही काय करणार? दुसरं म्हणजे मेट्रो-मोनो सगळीकडे जाऊ शकत नाहीत. बसच सगळीकडे जाऊ शकतात. अर्थात, आमचं तर असं म्हणणं आहे की, लोकांनी जास्तीत जास्त चाललं पाहिजे. किंवा सायकली वापरल्या पाहिजेत. त्यासाठी सायकलींची पार्किंग केली पाहिजेत. युरोपमध्ये लोक कामाला जाताना सायकली ट्रेनमध्ये घेऊन जातात. तिथे आता भाडयाने सायकली देण्याचाही प्रकार सुरू झालाय. स्टेशनवर उतरून लोक या सायकली घेऊन कामाच्या ठिकाणी जातात.

पण मुंबईत लोकांनी सायकलीवरून फिरणं कितपत व्यवहार्य ठरेल?

>म्हणूनच मी म्हणतो शहरांची संरचना बदलली पाहिजे. अमेरिकेत लोक काय करतात, सर्वात स्वस्त प्रकार असलेल्या इन्फॉर्मेशन हाय-वेचा वापर करतात. म्हणजे तुम्हाला ऑफिसात जायची गरज नसते. तुमच्याकडे एक पीसी किंवा मोबाइल आणि इंटरनेट असेल तरी काम होऊ शकतं. अमेरिकेतल्या मोठमोठया कंपन्यात तुम्हाला ऑफिसात जाण्याची गरज नसते, तर त्यांना घरून किंवा बाहेरून कुठूनही काम करता येऊ शकतं. आता कनेक्टिव्हिटी खूप वाढली असते. म्हणून मी म्हणतो की, वेगवेगळ्या पद्धतीने काम करता येऊ शकतं. तुम्ही असंही करू शकता, लोक जिथे राहतात तिथे तुम्ही ऑफिसेस नेऊ शकता. त्यांना प्रॉपर्टी टॅक्स माफ करा. हे दहा-वीस लोकांनी केलं तरी फरक पडू शकतो. अशीच दहा टक्के लोकांनी सायकल वापरली, दहा टक्के लोकांनी कार किंवा टॅक्सी शेअर केली. दहा टक्के लोक कारऐवजी बसमधून प्रवास करू लागले तर असं होईल की, तीस टक्के लोक कारचा प्रवास टाळतील. यामुळे रस्त्यावरची खूप जागा मोकळी होईल. त्यामुळे उर्वरित वाहनांतून प्रवास करणारेही जलदगतीने प्रवास करू शकतील. त्यांच्याकडून तुम्हाला किंमतही वसूल करता येईल.

मुंबईच्या ट्रॅफिक समस्येवर काय उपाययोजना करता येऊ शकते?

>तुम्हाला चार-पाच गोष्टी कराव्या लगतील. एक तर लोक जिथे काम करतात, तिथे त्यांच्या घराची सोय व्हायला हवी, या धोरणाला उत्तेजन द्यायला हवं. दुसरं म्हणजे, तुम्हाला रस्त्यावरील वर्दळीचे-कमी वर्दळीचे तास ठरवून त्यानुसार मोटरींकडून शुल्क आकारलं पाहिजे. तिसरी गोष्ट म्हणजे सायकलींसाठी मोफत पार्किंग द्या. चौथी बाब म्हणजे रस्त्यांवर खास बससाठी लेन तयार करा. पाचवी गोष्ट म्हणजे खासगी गाडयांच्या पार्किंगसाठी खूप कमी जागा उपलब्ध करू द्या. मुळात पार्किंग स्पेस असल्याशिवाय मोटारखेरदीला परवानगी देऊ नका. हे जगातल्या अनेक देशात आहे. एक साधं उदाहरण देतो, सिग्नल तोडल्याचा आपल्याकडे १०० रुपये दंड आहे, तो ब्रिटिशांच्या काळापासून तेवढाच आहे, त्यात बदल नाही. हे बदलायला हवं.

या सगळ्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी?

>राजकीय नाही, सगळ्यांची इच्छाशक्ती हवी. लोकांना वाटतं, गाडी नाही वापरायची तर कसं होणार? पण तुम्ही गरज असले तर कार वापरा ना, पण तिचा वापर कमी करा. कमी लोकांनी कमी कार वापरा. मी असं म्हणणार नाही की, कुणीच कार वापरू नका. आज कार असलेल्यांपैकी पन्नास टक्क्यांकडे दोन कार आहेत. काही जणांकडे तीन कार आहेत. पण शहरात किती जागा आहे, यानुसार तिथे किती कारना परवानगी द्यायची, असं धोरण हवं.

पण फ्लायओव्हर बांधल्याने ट्रॅफिकला थोडासा दिलासा मिळणार नाही का?

>उलट माझं असं म्हणणं आहे की, जास्त फ्लायओव्हर अधिक नुकसानकारक आहेत. कारण ते अधिकाधिक मोटारींना आकर्षित करतात. मुळात मुंबईत आज जे रस्त्यांचं जाळं आहे ते पुरेसं आहे, असं माझं म्हणणं आहे. तुमच्याकडे चांगलं व्यवस्थापन हवं, चांगला दर्जा हवे. मला संख्येपेक्षा दर्जा महत्त्वाचा वाटतो. तुम्ही चांगले फुटपाथ आणि रस्ते द्या. बास, पण आज आपल्याकडे फुटपाथ भलत्याच गोष्टींसाठी वापरले जातात.

तुमची ‘मुंबई एनव्हायर्नमेंटल सोशल नेटवर्क’ नावाची एनजीओही आहे. ती नेमकी काय काम करते?

>आम्हा माहिती गोळा करतो. आकडेवारी जमवतो. छायाचित्रं घेतो. ट्रॅफिक पोलिस, महापालिका यांच्या संपर्कात राहतो. त्यांना सूचना करतो. त्यांच्याशी वेगवेगळ्या विषयांवर पत्रव्यवहार करतो. प्रसारमाध्यमांना माहिती देतो. पाठपुरावा करतो, पण अनेकदा असं होतं की, ते आमचं ऐकतही नाहीत, मग अंमलबाजवणी पुढेच राहिली. आम्हाला अनेकदा वाद घालावा लागतो. ते आम्हाला वेडयात काढतात. आम्ही त्यांना सांगतो तुम्ही जे करताय, ते शाश्वत आहे का? त्याने प्रश्न सुटणार आहेत का? तुम्ही आजवर एवढा खर्च केलाय, पण त्याने प्रश्न सुटलेले नाहीत, तर वाढलेलेच आहेत, असं आम्ही त्यांना सांगतो, तंव्हा ते म्हणतात, ठीक आहे, पण लोकांना पटणार कसं? ते म्हणतात, तुम्ही चहा घ्या, चर्चा करू नका. थोडक्यात, काय तर मुंबईला मधुमेह झालाय आणि हे तिला साखरेचं औषध देताहेत. त्यामुळे डायबेटिस वाढणारच ना? आजवर मी एकटाच लढत होतो, पण आता सहकारी तयार होताहेत. आमचे ग्रुप आहेत, आम्ही ठरावीक दिवशी भेटतो. आमची वेबसाइटही आहे.

मुळात आपल्याकडे लोकांनीच वृत्ती बदलायला हवी, ट्रॅफिकची शिस्त स्वत:ला लावून घेतली पाहिजे असं नाही तुम्हाला वाटत?

>निश्चितच. अपल्याकडे लोक ट्रॅफिक जाम असला तरी मोठमोठयाने हॉर्न वाजवतात. लाल दिव्याची गाडी असेल तर कसलेच नियम पाळत नाहीत. हे सगळं वाईट आहे. लोकांना आपला वैयक्तिक फायदा दिसतो. त्याचा इतरांवर परिणाम काय होतो, ते लक्षात येत नाही. आपण वेगमर्यादा ओलांडली, ट्रॅफिकचे नियम पाळले नाहीत, सिग्नल मोडला तर काय होईल, कोण बघणार आहे अशी वृत्ती असते, पण त्यामुळे इतर ट्रॅफिकला किती त्रास होतो, याचा विचार केला जात नाही.