देशात लोकसंख्येच्या तुलनेत न्यायाधीशांची संख्या कमी आहे.. आम्ही वारंवार मागणी करूनही सरकार त्याकडे लक्ष देत नसल्याची अगतिकता खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोरच सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांनी व्यक्त केली.
नवी दिल्ली- देशात लोकसंख्येच्या तुलनेत न्यायाधीशांची संख्या कमी आहे.. कामाच्या प्रचंड ओझ्याने न्यायाधीश दबले आहेत.. भारतातील प्रत्येक न्यायाधीश सरासरी २६०० निकाल देतात.. देशात १० लाख नागरिकांमागे केवळ १५ न्यायाधीश आहेत.. ही आकडेवारी देताना देशाच्या न्यायव्यवस्थेचे सर्वोच्च प्रमुख सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांना चक्क अश्रू आवरता आले नाहीत. आम्ही वारंवार मागणी करूनही सरकार त्याकडे लक्ष देत नसल्याची अगतिकता खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोरच ठाकूर यांनी व्यक्त केली.
उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश व मुख्यमंत्र्यांची परिषद येथे आयोजित केली होती. या कार्यक्रमात बोलताना सरन्यायाधीशांनी न्यायव्यवस्थेवरील प्रचंड ताणाबाबत स्पष्ट मते मांडली.
ते म्हणाले की, १९८७ मध्ये कायदा आयोगाने १० लाख लोकसंख्येमागे ५० न्यायाधीश असावेत अशी शिफारस केली होती. मात्र आतापर्यंत त्याकडे सर्वच सरकारनी दुर्लक्ष केले. त्याचा मोठा ताण न्यायव्यवस्थेवर येत आहे.
आम्ही किती तणावात काम करतो याची लोकांना कल्पनाच नाही. त्यामुळे न्यायाधीशांना दबावाखाली निकाल द्यावे लागतात. भारतातील प्रत्येक न्यायाधीश सरासरी २६०० निकाल देतो, तर अमेरिकेत एक न्यायाधीश ८१ निकाल देतात. भारतातील न्यायाधीश इतके निकाल कसे देतात याचे आश्चर्य जगातील न्यायाधीशांना वाटते, असे न्या. ठाकूर यांनी सांगितले.
देशातील न्यायालयांमध्ये खटल्यांची संख्या वाढत आहे. या वाढत्या खटल्यांना न्यायपालिकेला जबाबदार धरता येणार नाही. भारतात सध्या १० लाख नागरिकांमागे १५ न्यायाधीश आहेत. ही संख्या ५०वर नेणे गरजेचे आहे, असेही न्या. ठाकूर यांनी सांगितले.
अहो सौदी अरेबिंयात न्यायाधीशांना अगदीच थोडे गुन्ह्ये हाताळावे लागतात .शिरच्छेद .फांशी .गोळ्या घालून .गुन्हेगारांना संपवून
टाकल्यावर त्यांना आराम .उगीच २०/२५ वर्षे खटला चालवीत न्यायाधीश बसत नाहीत .!!