राज्यातील ज्या कत्तलखान्यांना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून (एमपीसीबी) ‘ना हरकत’
मुंबई – राज्यातील ज्या कत्तलखान्यांना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून (एमपीसीबी) ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र मिळाले नसेल, ते कत्तलखाने बंद करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व पालिका आणि नगरपालिकांना शनिवारी दिले. तसेच दहापेक्षा जास्त जनावरांची कत्तल होणा-या कत्तलखान्यांत पशुवैद्यकीय अधिकारी नसल्यास अशा कत्तलखान्यांवरही कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान, पशुवैद्यकीय अधिका-यांच्या रिक्त पदांसाठी राज्य सरकारने तातडीने निर्णय घेण्याची सूचनाही न्यायालयाने सरकारला केली आहे.
[poll id=”876″]
राज्यभरातील अनेक कत्तलखान्यांत वैद्यकीय तपासणीशिवाय जनावरांची कत्तल केली जाते. यामुळे आरोग्याविषयक प्रश्न निर्माण होत असल्याच्या आशयाची जनहित याचिका ‘श्री तपगाचिया आत्मा कमल लब्धीसुरीसवरजी ज्ञान मंदिर ट्रस्ट’ने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. न्यायाधीश अभय ओक आणि न्यायाधीश अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेची सुनावणी सुरू आहे. राज्यातील कत्तलखान्यांत क्षमतेपेक्षा जास्त जनावरांची कत्तल केली जात असून, कोणत्याही वैद्यकीय तपासणीशिवाय जनावरे मारली जात असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या परवानगीशिवाय अनेक कत्तलखाने सुरू असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले.
दरम्यान, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाले नसल्यास, असे कत्तलखाने बंद करण्याचे आदेश न्यायाधीश अभय ओक यांच्या खंडपीठाने दिले. दहापेक्षा जास्त जनावरांची कत्तल होत असलेल्या कत्तलखान्यांत पशुवैद्यकीय अधिकारी नसल्यास अशा कत्तलखान्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने सर्व पालिका आणि नगरपालिकांना दिले. एका तासात १२ आणि संपूर्ण दिवसभरात ९६ जनावरांची तपासणी करण्याचे आदेश न्यायालयाने पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच या अधिकाऱ्यांच्या तपासणीशिवाय त्यापुढील प्रक्रिया करू नये, असेही न्यायालयाने बजावले. दरम्यान, राज्यात पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे तात्काळ भरण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले.
कुलगुरू डॉ. वेळुकरांना हवाय खुलासा!
मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. राजन वेळुकर यांना न्यायालयाच्या निकालाचा खुलासा हवा आहे. डॉ. वेळुकर हे कुलगुरू पदासाठी ‘पात्र’ नसल्याच्या निष्कर्षावर उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवडय़ात शिक्कामोर्तब केले होते. न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा खुलासा मागण्यासाठी डॉ. वेळुकरांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी ७ जुलै २०१० रोजी डॉ. राजन वेळुकर यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. डॉ. वेळुकर यांच्या नियुक्तीला ठाण्याचे वसंत पाटील, नितीन देशपांडे आणि डॉ. ए. डी. सावंत यांनी विरोध केला होता. डॉ. वेळुकर यांची निवड अवैध ठरवण्यासाठी विविध प्रयत्न करूनही राज्य सरकारने दखल न घेतल्यामुळे डॉ. सावंत आणि इतर अर्जदारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. राजकीय वजन वापरून डॉ. वेळुकरांनी कुलगुरू पदासाठी ‘फिल्डिंग’ लावल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. दरम्यान, कुलगुरू पदासाठीची पात्रता डॉ. वेळुकरांकडे नाही आणि त्यामुळे ते या पदासाठी अपात्र आहेत, अशी निरीक्षणे डॉ. वेळुकरांच्या नियुक्तीसंदर्भात नेमलेल्या समितीने नोंदवली होती. या समितीच्या निर्णयावर न्यायाधीश पी. हरदास आणि अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने शिक्कामोर्तब केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा खुलासा मागण्यासाठी व आपली नियुक्ती कायदेशीर आहे, याबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी डॉ. वेळुकरांनी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांच्याकडे शनिवारी अर्ज केला. मात्र, ज्या खंडपीठाने यासंदर्भात निर्णय दिला आहे, त्यांच्याकडेच जाण्याची सूचना मुख्य न्यायाधीश शहा यांनी डॉ. वेळुकर यांना केली. त्यांच्या याचिकेवर न्यायाधीश पी. हरदास यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी होणार असून, त्यानंतर ५ जानेवारी २०१५ रोजी मुख्य न्यायाधीशांकडे प्रकरण सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले आहे. दरम्यान, डॉ. वेळुकरांनी केलेल्या अर्जाला राज्य सरकार आणि मुंबई विद्यापीठाने पाठिंबा दर्शवला असल्याचे न्यायालयाला कळवले आहे.
गोवंश को पर्यावरण की रक्षा के लिए राष्ट्रिय पशु घोषित करों ! गोवंश का पालन करनेवाले लोग देश के मतदाता है और इनके पास वोटर आई डी भी है। वोटर आई डी पर जो नंबर है उसके आगे मेल-फीमेल पशु संख्या लिखकर नंबर देकर गले का पट्टा पंजीकृत किया जाएं तथा खरीद-फरोख्त या मृत्यु का पंचनामा करके मनुष्य की भांति पंजीकरण किया जाएं।
महाभारत शांति पर्व में पशु हिंसा का निषेध : लुब्धैर्वित परैर्ब्रहमन नास्तिकै: संप्रवर्तितम ,वेदबादान विज्ञाय सत्यभास निवानृतं (२६३/६) सुरा भ्रत्स्या मधु मान्सभासवं क्रुसरौदनम्, धूर्ते: प्रवर्तितं ह्योतन्नैतद वेदेषु कल्पितम् (२६५/६) बिजैर्यज्ञेषु यष्टव्यमिति वै वैदिकी श्रुति: , अजसंज्ञानि बीजानि (३३७/४-५) महाभारत के वनपर्व में अतिथि पूजक रंतिदेव २००० गाय बांधकर रखता था. ‘बध्यते’का अपभ्रंश ‘वध्यते’ से हुवा है.इसका उल्लेख श्रीमद भागवत के ९/२१/१२ में तथा सप्तम स्कन्दः अध्याय १५ श्लोक ८ किसी भी प्राणि को किसी प्रकार क कष्ट न दिया जाय लिखा है। श्री गीता जी के अध्याय २/२० में ‘हन्यते’ शब्द शरीर के मारे जानेपर भी नहीं मरता से जुडा है।
मनुस्मृति मे लिखा है,”मद्य,मान्स,सुरा,आसव पिशाच,राक्षस,यक्षो के आहार है। इसलिये देवताओंकी हवि खानेवालो के लिये यह वस्तुए खाने योग्य नही।”
वेदोंमे मांस भक्षण का विरोध ऋग्वेद की ऋचा १०,८७,१८/८,४ ,८,१ ऋग्वेद ६/२८/५ अथर्व वेद-१/१६/४ यजुर्वेद-१३/४२-४३ तथा १२/४९ में किया है।
अल गजाली १०५८-११११ बगदाद इस्लामिया शिक्षा संस्था के प्रमुख थे ने लिखी “इहय उलूम उल-दिन” जिसे कुर्रानके समकक्ष माना जाता है.उसका उर्दू अनुवाद ‘मजाकुल आरफीन’ में ,गाय का गोश्त मर्ज (रोग) है,उसका दूध शफा और घी दवा है। लिखा है।
शतपथ ब्राह्मण ग्रन्थ (३-१-२-२१) का गलत अर्थ निकालकर महर्षि याज्ञवल्क्य जी पर लांछन लगाने का प्रयास हुवा था। सनातन धर्मलोक के लेखक पं.दीनानाथ सारस्वत जी ने खंडन कर लिखा है की,’यज्ञकर्ता के रूप में अंसल खा सकता है।’लिखा है। अमरकोश के (२-६-४४) में ‘अंसल’ मांसल होता है अर्थात अंसल बलकारक होता है ! इसे दुग्ध पदार्थ से जोड़कर कहा गया है।
अप्रैल -सप्तम्बर २०१३ में भारत से गोवंश मांस का निर्यात ५९९१२५ मैट्रिक टन था। जो, बढ़कर अप्रैल -सप्तम्बर २०१४ में ६८९८४३ मैट्रिक टन हो गया। १९६ रुपये प्रति किलो के हिसाब से गणना होने पर भारत से निर्यातित गोमांस से राजस्व वृद्धि १७.५६ प्रतिशत और डॉलर में यह बढ़ोत्तरी १५.९३ प्रतिशत हैं।यह सरकार विकास के लिए कहां कहां व्यापारी जुगाड़ कर रही है ?