मोदींच्या कृपेने महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदावर बसलेले देवेंद्र फडणवीस यांची आताची स्थिती अशी आहे की, जे मोदी करतील ते मी करणार..
नोटाबंदीचा निर्णय मोदींनी नेमका कधी केला हे कुणालाच माहिती नाही, पण मोदींचा सध्याचा जो काही प्रचार आहे.. ‘कॅशलेस सोसायटी’.. ‘रोकडविरहित समाज’ फडणवीस म्हणतात, रोकडविरहित समाजाची तयारी मी चार महिन्यांपूर्वीपासून करतो आहे. म्हणजे मोदींचा निर्णय फडणवीस यांना आगोदर माहिती होता. अशी कबुली त्यांनी एक प्रकारे दिली. त्यामुळे हजार-पाचशे रुपयांची कोणतीच अडचण फडणवीस यांना आली नसेल आणि त्यांच्या पंटर लोकांनाही आली नसेल. फडणवीसांनी मोठी मिटिंग घेतली. त्यात मुख्य सचिव, त्यांचे सचिव, अनेक सचिव या सगळय़ा सचिवांना जर चार महिन्यांपासून ही माहिती असेल तर सचिव मंडळी उगाचच गुबगुबीत झालेली आहे, असे मानता कामा नये. गेली चार वर्षे फडणवीस यांनी महाराष्ट्र रोकडविरहित करायचा ध्यास घेतला आहे. तिकडे मोदींनी तो घास घेतला, मोदींनी घेतला म्हणून जेटलींनी घेतला आणि आता सर्वत्र एकच विषय आहे, तो म्हणजे ‘कॅशलेस सोसायटी.’ काही दिवस हा शब्द नव्याने चलनात येईल आणि खिशात पैसे ठेवणा-यांना मूर्ख समजण्याचा एक नवीन प्रचारही आता सुरू होईल. ‘खिशात पैसे ठेवतोस’? महामूर्ख लेकाचा..! क्रेडिट कार्ड ठेव, डेबिट कार्ड ठेव, ऑनलाईन पेमेंट कर, ऑनलाईन खरेदी घरपोच मिळेल, विमान तिकीट ऑनलाईन काढ, आता बैलगाडीची तिकिटेही ऑनलाईन मिळतील. असा एकूण कॅशलेस सोसायटीचा प्रचार मोदींनी सुरू केला. पण फडणवीस मोदींच्या चार महिने पुढे आहेत. ते म्हणतात, मी चार महिन्यांपूर्वीच ही तयारी केली होती. आता भाजपाच्या ज्या तरुणांना काम नाही ते तरुण समाजातील विविध लोकांना एटीएम कार्ड कसे वापरावे, डेबिट, क्रेडिट कार्ड कशी वापरावीत, याचे शिक्षण देणार आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानात आणि जंटलमन सोसायटी म्हणतात त्या समाजात, म्हणजे प्रामुख्याने शहरांमध्ये, मध्यमवर्र्गीयांमध्ये, उच्च मध्यमवर्र्गीयांमध्ये म्हणजे प्रामुख्याने भाजपाचा जो मतदार आहे, त्यांच्यामध्ये आता क्रेडिट-डेबिट सुरू झालेलेच आहे. ऑनलाईन सुरू झालेले आहे. पण आता जर खिशात रोकड घेऊन फिरलात तर तुमची तपासणी होऊ शकेल आणि उद्या नागपूरच्या अधिवेशनात खिशात रोकड घेऊन फिरणा-यांना शिक्षेची तरतूदसुद्धा फडणवीस करू शकतील. कारण त्यांच्या गाडीला पेट्रोल, डिझेल त्यांना टाकावे लागत नाही. त्यांच्या ‘वर्षा’वरील विजेचे, पाण्याचे बील त्यांना भरावे लागत नाही. अमृता वहिनी जे काही सामान मागवतात त्याचे ऑनलाईन पेमेंट करतात, त्यामुळे फडणवीस, तावडे, मुनगंटीवार आणि करोडो रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले त्यांच्या मंत्रिमंडळातील १३ मंत्री त्यांनी अशी शपथ घेतली आहे की, आता रोख रक्कमेला हात लावायचा नाही. धनत्रयोदशीच्या दिवशीसुद्धा आणि नंतरच्या लक्ष्मीपूजनाला आता क्रेडिट-डेबिट कार्डाची पूजा करण्याचा फतवा बहुतेक नागपूरच्या अधिवेशनात काढला जाईल. नागपूरला सुरू होणा-या अधिवेशनात म्हणजेच विधिमंडळ परिसरात संत्रा ज्यूसचे स्टॉल लागतात. तिथेही आता रोखीने कोण कोण पैसे देतात त्याच्यावर वॉच ठेवला जाईल.
केंद्र सरकारची ‘स्मार्ट सिटी’ योजना ही शहरांसाठी आहे. कारण भाजपाला काळजी आहे ती शहरातील मतदारांची. त्यामुळे ग्राहक हाच त्यांचा देव आहे. शेतक-यांची काळजी करण्याची त्यांना गरज नाही. कारण शहरांच्या मतदार संख्येवरच बहुमत मिळेल, असा तक्ता त्यांनी तयार करून ठेवलेला आहे. त्या सगळय़ा शहरवासीयांना आता इथून पुढे कॅशलेस सोसायटी म्हणून जगायचे आहे. फडणवीस नागपूरचे आहेत. नागपूरमध्ये पान ठेल्यावरसुद्धा आता रोख पैसे देणा-यांवर नजर ठेवली जाणार आहे. महाराष्ट्रातील तमाम हॉटेल्समध्ये आता रोख रक्कम स्वीकारलीच जाणार नाही. हॉटेलातील वेटरलासुद्धा टीप द्यायची आहे तर ती क्रेडिट-डेबिट कार्डातूनच द्यायची. घरी मोलकरणीचे पगार ऑनलाईन. दारावर येणा-या फेरीवाल्यांकडून खरेदी ऑनलाईन. गेले चार महिने फडणवीस, त्यांचे खास सचिव प्रवीण परदेशी, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय आणि त्यांचे अनेक सचिव कॅशलेस सोसायटीचा आराखडा तयार करत होते. तो आता पूर्ण झालेला आहे आणि महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागासकट खेडय़ापाडय़ांतसुद्धा आता रोख रक्कम खिशातून काढली रे काढली की, मग तुमचे काही खरे नाही, अशी स्थिती या देशात आणि महाराष्ट्रात मोदी, फडणवीस यांना निर्माण करायची आहे. त्यामुळे इथून पुढे आता रुपयाची नोट दिसणार नाही, १० रुपये, २० रुपये, १०० रुपये, ५०० रुपये, २००० रुपये हे बघायचे असतील तर त्याकरिता मंत्रालयात एक छोटे म्युझियम करण्याची कल्पना आहे. त्याचे उद्घाटन करण्यात येणार आहे आणि प्रमुख पाहुणे फडणवीस हे असतील.
ग्रामीण भागातील सर्व व्यापार-उदीम, व्यवहार हे आजतागायत रोखीत चालतात आणि तोंडी बोलीने चालतात. लिखापढी काही नसते. नागपूरच्या कॉटन मार्केटमध्ये फडणवीस जातात की नाही माहीत नाही. पण तिथे ते एकदा जाणार आहेत म्हणे. कारण त्या मार्केटमध्ये ‘दिले म्हणायचे आणि घेतले म्हणायचे’ एवढे दोनच शब्द व्यवहारात चालतात आणि शब्दावर तिथे लाखोंची उलाढाल होते. जो शब्द दिलात तेवढी रक्कम त्याला संध्याकाळी बरोबर पोहोचवली जाते. आता मधले दलाल, अडते यांना बाजूला करून फडणवीसांनी गेल्या चार महिन्यांत केलेल्या तयारीनुसार रोख रक्कमेचा विषय महाराष्ट्रातून आता संपला. सिद्धिविनायकाच्या रांगेत उभ्या राहिलेल्या भाविकांनीसुद्धा डेबिट-क्रेडिट कार्ड वापरायचे आहे, असा फतवा सामाजिक न्याय विभागातर्फे काढला जाणार आहे. कुठेही चिल्लर किंवा डॉलर स्वरूपात नाणी किंवा नोट दिसली रे दिसली की, महाराष्ट्र सरकारचे गृहखात्याचे लोक तुम्हाला पकडणार. आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी चार महिने तयारी करून मोदींना खूश करण्याकरिता कॅशलेस सोसायटीची एवढी तयारी केली असताना तुम्ही शंभराची नोट खिशातून काढताच कशी? आता अशी नोट जे जे काढतील त्यांना पहिल्याप्रथम काही दंडाची शिक्षा होणार आहे आणि हा दंडसुद्धा रोख रक्कमेत जो भरेल त्याला दुप्पट सजा होणार आहे. दंडही ऑनलाईनच भरायचा आहे. किंवा क्रेडिट कार्डाने. आता इथून पुढे महाराष्ट्राच्या बाजारात कुणालाही गल्ला ठेवायची गरज नाही. प्रत्येक व्यवहारात गल्ल्यावर एक माणूस असतो. आता महाराष्ट्रात जेवढे गल्ल्यावर बसणारे आहेत त्यांना ऑनलाईनवर बसवणार. विनोद तावडे, आशीष शेलार यांच्या नेतृत्वाखाली एक प्रशिक्षण टीम तयार केली जात आहे. तावडे यांना त्या टीमचे अध्यक्ष करणार, असे समजले आहे. परंतु तावडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना अशी विनंती केली की, अहो, मला एटीएममधून अजून पैसे काढता येत नाहीत, एकदा माझे कार्ड आतमध्ये अडकले आणि माझा पीन नंबर एकाने बघितला. त्यामुळे मी त्या वाटय़ाला जात नाही. त्यामुळे मला आधी प्रशिक्षण द्या. तावडेंची विनंती फडणवीस यांनी मान्य केली नाही. ते म्हणाले, एवढा वेळ नाही. आपल्याला लगेच कॅशलेस सोसायटी करायची आहे. इथून पुढे कोणी नाणी मोजताना दिसता कामा नये. नोटा मोजताना दिसता कामा नये. बँकेत नोटा भरताना दिसता कामा नये. बाजारात पैसा दिसताच कामा नये. दिसली पाहिजेत डेबिट-क्रेडिट कार्ड. दिसले पाहिजे सगळे ऑनलाईन काम. आता प्रत्येकाने आपल्या खिशात चेकबुक ठेवलेच पाहिजे. ग्रामीण भागातील ५२ कोटी लोकांकडे डेबिट-क्रेडिट कार्ड नाही. त्यांना लगेच त्या कार्डाचे वाटप केले जाणार आहे आणि अशा प्रकारे फडणवीसांनी चार महिने ज्याची तयारी केली होती ते कॅशलेस सोसायटीचे सगळे चित्र फडणवीसांसमोर तयार झालेले आहेत. कॅबिनेटमध्ये फडणवीस प्रस्ताव घेऊन जाणार होते. पण त्यांना कुणी तरी सांगितले की, मोदी कॅबिनेटपुढे कोणताच विषय नेत नाहीत. स्वत:च निर्णय करतात. तुम्ही तरी कॅबिनेटसमोर जाता कशाला? उद्याच्या महाराष्ट्राचे हुकूमशहा तुम्हीच आहात. तेव्हा कॅशलेस सोसायटीचा प्रचार आता जोरात केला पाहिजे. गेली दोन वर्षे ‘जलशिवार’ योजनेचा जसा जोरदार प्रचार आपण केला आणि काँग्रेसच्या काळात याच योजनेला ‘शेततळी’ असे नाव ठेवले होते ती शेततळी उभी राहिली. आता ‘जलशिवार’ या शब्दाऐवजी ‘कॅशलेस सोसायटी’ हाच आपल्या सरकारचा ट्रेडमार्ग! त्यामुळे उद्यापासून सगळीकडे ‘कॅशलेस सोसायटीचा महाराष्ट्र’ याचे फलक लागणार.. सावधान! दक्ष! खिशात रोकड ठेवाल तर तुमच्यावर लक्ष!!
गाडो मोदी सरकार,
गोरगरीबांचे खुप हाल चालु आहेत…
काळा पैसा निघाला नाही,
फक्त सर्वसामान्यांना त्रास झाला आहे.