नागपूरच्या मराठा मोर्चाने मराठा समाजाच्या आरक्षण मागणीची एकप्रकारे सांगता केलेली आहे. मराठा समाजाची मानसिकता ४७ मोर्चानंतर सरकारला कळणार नसेल तर हे सरकार बहिरे आहे, असा त्याचा अर्थ होईल.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा विषय २०१४ पूर्वीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी मंत्रिमंडळाने मान्य करून १६ टक्के आरक्षण दिले होते. त्याकरिता नेमण्यात आलेल्या नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केवळ चेंबरमध्ये बसून हा अहवाल तयार केला नव्हता तर लाखो मराठा कुटुंबीयांची आर्थिक परिस्थिती याचा अभ्यास करून २-५ टक्के श्रीमंत मराठय़ांच्या पाठीमागे असलेला कष्टकरी समाज आरक्षणातून उपेक्षित राहिल्याचे स्पष्टीकरण त्या समितीने अभ्यासपूर्णरीत्या दिले होते. २०१४च्या निवडणुकीत या महाराष्ट्राच्या उरावर दुर्दैवाने भाजपाचे राज्य आले.
भाजपाची गेली २५ वर्षातील मानसिकता ही उच्चवर्णीयांच्या बाजूची आहे. त्यांना ना काही गरीब समाजाबद्दल पडलेले आहे. ना कष्टक-यांबद्दल चिंता आहे, ना दलित जातींबद्दल आत्मीयता आहे. उच्चवर्णीयांचे सरकार, उच्चवर्णीय मुख्यमंत्री आणि मध्यमवर्गीय विचारसरणी यामुळे भाजपा सरकारला मूळ मागणीतील वेदना समजण्यासारखी नव्हती आणि नाही. मराठा, धनगर, मुस्लीम या समाजाच्या आरक्षणाचा जो विषय काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षाने विचारपूर्वक हाताळला होता ते सरकार दुर्दैवाने गेल्यानंतर फडणवीस यांनी घोळ घालण्याचे काम करून ठेवले. सर्वोच्च न्यायालयात दिलेले निवेदन म्हणजे सरकारचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी या सरकारने १८ महिने घेतले. दरम्यान कोपर्डीतील अत्यंत लाजीरवाण्या भयानक घटनेने महाराष्ट्र हादरून गेला. समस्त मराठा समाजात एक अस्वस्थता निर्माण झाली. त्यातूनच या मूक मोर्चाची संकल्पना अशा पद्धतीने साकार झाली आहे की, मोर्चे कसे काढावेत याचा एक रोड मॅप मराठा समाजाच्या तरुणांनी दाखवून दिला.
नागपूरला विधानमंडळाचे अधिवेशन सुरू आहे. ते निरर्थक अधिवेशन आहे. ज्या विदर्भात ते अधिवेशन घेण्यात येते त्या विदर्भाला या अधिवेशनाचा कवडीचा फायदा नाही. अधिवेशन नागपुरात आहे म्हणून मराठा समाजाचा हा ४७वा मोर्चा नागपुरात धडकला. लाखो लोकांची मूकगर्जना सरकारपर्यंत पोहोचली की नाही माहिती नाही, पोहोचणारही नाही. पण सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या निवेदनात जो मुद्दा ‘राणे समिती’च्या अहवालातून सरकारने उचलला त्या एका मुद्दय़ाकडे लक्ष केंद्रित केले तरी या महाराष्ट्रातील आत्महत्या करणा-या छोटय़ा आणि भूमिहीन शेतक-यांची आत्महत्यांची जी संख्या आहे त्यापैकी ७० टक्के आत्महत्या मराठा समाजातील शेतक-यांना किंवा भूमिहिनांना कराव्या लागल्या आहेत, कर्जबाजारी कुटुंबीयांना कराव्या लागल्या आहेत.
उद्योगपतींनी आठ लाख कोटी बुडवले तरी ते मिजाशीत वावरू शकतात. मल्ल्याने बुडवलेले कर्ज बँकेने बुडीत गेले, असे जाहीर केल्यानंतर मल्ल्या दारूचा ग्लास घेऊन दारू पितानाचा फोटो मोठय़ा मिजाशीत प्रसिद्धीला देऊ शकतो. ग्रामीण भागातील सामाजिक लाज असलेला कष्टकरी समाज अजून एवढा निर्ढावलेला नाही. पैसे बुडवणे हे त्याला पाप वाटते. यातून होणा-या आत्महत्यांमध्ये गरीब समाजात मराठा समाजातील बहुसंख्य कटुंबे आहेत हे जळजळीत सत्य समोर आल्यानंतर सरकारने तातडीने निर्णय करायला हवे होते. पण फडणवीस आणि त्यांचे सरकार हे बाजारबुणग्यांचे सरकार आहे. त्यांना ना आंबेडकरांविषयी वाटते, ना दलित समाजाविषयी वाटते, ना मराठा समाजाबद्दल त्यांच्याविषयी काही आत्मीयता आहे. नाटक वटवण्यात हुशार असलेली मंडळी एक नंबरची ढोंगी आहेत. मराठा समाजाला आता या सगळय़ा गोष्टींचा अंदाज आला आहे. त्याच मराठा समाजाने आरक्षणातील नारायण राणे समितीच्या शिफारशी आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी सकल मराठी कुणबी समाज एकवटला. आणि एका मोठय़ा शक्तीचे सामुदायिक प्रदर्शन नागपुरात बुधवारी घडले. यापूर्वी महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी निघालेले ४६ मोर्चे नवा इतिहास घडवून गेले आहेत. या मोर्चात घोषणा नाही, भाषणे नाहीत, पुढारी नाहीत, व्यासपीठ नाही, भोंगे नाहीत, ट्रक-टेम्पो नाही, खिचडी, वडापाव नाही, फक्त पाण्याच्या बाटल्या आणि निर्धार एवढय़ा जोरावर गेल्या सात-आठ महिन्यांत महाराष्ट्र हादरून गेला आहे. पण एवढय़ा प्रचंड मोर्चानंतरही सरकारला कसलीही जाग आलेली नाही.
महाभारतातील कुंभकर्ण बहुधा त्यावेळच्या भाजपामध्ये असावा. भाजपामधील असले सगळे कुंभकर्ण आज मराठा समाजाच्या जीवावर उठले. त्या भाजपाच्या शाखेचे अध्यक्ष मराठा समाजाचे. पण त्यांचा ना समाजाला उपयोग, ना भाजपाला उपयोग. गौरी-गणपतीत आरास करताना त्या आरासामध्ये काही चित्रं मांडून ठेवतात. दानवे हे एक तसले कार्टून आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस हे चलाख आहेत. मराठा समाजाच्या मोर्चाच्या निमित्ताने दलित समाजाला हुसकवण्याचा प्रयत्न यावेळी झाला. पण तो सर्व नेत्यांनी हाणून पाडला. आताही नागपूरच्या मोर्चानंतर ती गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, या मोर्चात सर्व पक्षांचे १५० मराठा आमदार सामील होते. म्हणजे ही मागणी सर्व पक्षांची झाली आहे. पण तरीसुद्धा फडणवीस सरकार कुंभकर्णाच्या अवस्थेत आहे. नगारे वाजवा, ढोल वाजवा, सहा महिने कुंभकर्ण उठायचा नाही. पण तो सहा महिन्यांनी उठायचा म्हणतात.. फडणवीस सरकार अडीच वर्षे झोपले आहे. आता निवडणुकीमध्येच लाथा घातल्याशिवाय हे काही जागे होतील, अशी स्थिती नाही. ती जाग आणण्यासाठीच हे शक्तिप्रदर्शन आहे.
अहो साहेब उच्चवर्णीयांचे सरकार, आणि उच्चवर्णीय मुख्यमंत्री यातच तुमचा जातीय वाद दिसून येतो आतापर्यंत
श्री यशवंतराव चव्हाण ते श्री पृथ्वीराज चव्हाण यामधील बरेच मुख्यमंत्री मराठा आणि ओबीसी समाजाचे होऊन गेले मग त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण का चालू केले नाही आणि दुसरे म्हणजे अनेक वर्ष केंद्रात आणि राज्यात काँग्रेसचेच राज्य होते तर मग कुंभकर्ण कोण हा प्रश्न पहिले स्वतःला विचारा उगाचच मुख्यमंत्र्याला बदनाम करू नका आणि हो एक गोष्ट लक्षात घ्या उच्चवर्णीय समाजात पण गरीब लोक आहे पण ते आपल्या गरिबीचं प्रदर्शन मांडत फिरत नाही जे काम मिळेल ते करतात आणि जीवन जगतात एकदा उच्चवर्णीय समाजातील किती लोक दारिद्र्य रेषे खाली आहे याचा पण सर्वे करा नुसतेच त्यांच्या नावाने बोंबा ठोकू नका