पुरुषांच्या बरोबरीने विविध क्षेत्रांत महिला नावलैकिक मिळवत आहेत. मात्र, आजही त्यांना सर्व ठिकाणी दुय्यम वागणूकच दिली जात असल्याचे समोर येते.
मुंबई- पुरुषांच्या बरोबरीने विविध क्षेत्रांत महिला नावलैकिक मिळवत आहेत. मात्र, आजही त्यांना सर्व ठिकाणी दुय्यम वागणूकच दिली जात असल्याचे समोर येते. या पार्श्वभूमीवर विविध क्षेत्रांत महिलांना आरक्षण द्या, अशी मागणी जोर धरू लागली. राजकीय नेत्यांनी उचललेल्या या मुद्दय़ावर अनेक स्तरातून टीकेची झोड उठली. मात्र, सर्व बाजूंचा विचार करून संसदेत महिला आरक्षणाला मंजुरी देण्यात आली.
मागील अनेक वर्षापासून स्वत:च्या स्वतंत्र अस्तित्वासाठी झुंजणा-या महिलांना आरक्षण तर मिळाले. परंतु, आता संरक्षणाचे काय हा मुद्दा आता ऐरणीवर आला आहे. वांद्रे येथील अ‍ॅसिड हल्ला असो किंवा शक्ती मिल कंपाऊंडमध्ये छायाचित्रकार तरुणीवर केलेला अमानुष बलात्कार असो, या घटनांमुळे मुंबई शहराला हादरून सोडले होते. यात घरगुती हिंसाचाराला सामोरे जाणा-या महिलांची संख्याही कमी नाही. त्यामुळे, सध्या महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना दिवसेंदिवस वाढताना दिसून येत असून ‘जागतिक महिला अत्याचारविरोधी दिना’निमित्त ‘आरक्षण नको संरक्षण हवे’, अशी मागणी आता महिलांकडून होऊ लागली आहे.
महिला अत्याचारविरोधी अनेक कायदे अस्तित्वात असताना त्यांची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. कायद्याचा धाक कोणालाही राहिला नसल्याने महिलांवर होणा-या अत्याचारात वाढ होत आहे. यासंदर्भात अनेक बातम्या आपण वाचतो-ऐकतो. मात्र, तरीही याकडे पाहण्याची लोकांची मानसिकता बदललेली नाही. महिलांवर होणा-या अन्याय-अत्याचाराचे प्रमाण फक्त भारतातच वाढत आहे असे नाही, तर जगातील सर्वच विकसनशील आणि मागासलेल्या देशात महिलांची मुस्कटदाबी होत आहे. आपल्या देशात महिलांचे राजकीय सबलीकरण करण्याचा पद्धतशीर प्रयत्नच न झाल्यामुळे महिलांचे समाजातील स्थान उंचावले नाही. राज्यसभा व लोकसभेत महिलांसाठी काही जागा आरक्षित ठेवलेल्या आहेत. मात्र, पुरुष मंडळींच्या तुलनेत या जागा अल्पच आहेत. त्यामुळे स्त्री-पुरुष समानतेचा आव आणणा-या भारत देशात महिलांना राजकीयदृष्टय़ा सबळ करण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न होताना का दिसत नाही. महिलांवरील वाढणा-या अन्याय-अत्याचारांच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर याचा विचार झाला पाहिजे.
विविध राजकीय पक्षांनी महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण तत्त्वत: मान्य केलेले आहे. मात्र, सर्वसामान्य महिलांच्या हिताच्या दृष्टीने कुठल्याही प्रकारची ठोस पावले उचलली नाहीत. भररस्त्यात, रेल्वेत व कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणा-या अत्याचारात वाढ होत आहे. यातील काही घटना उजेडात येतात; पण काही घटना कधी समोर येतच नाहीत. मात्र, समोर न येणा-या घटनांची संख्याही प्रचंड मोठी आहे. समजा, अशा मोकळ्या ‘मर्दपणाला’ कुणा एका स्त्रीने आव्हान दिले तर कोणीही महिला तिच्या बाजूने उभी राहत नाही, ही सध्याची सत्य परिस्थिती आहे. त्यामुळे, पीडित महिला स्वत:वर झालेल्या अत्याचाराविरोधात दाद मागण्यासाठी कधी पुढे जात नाही. व एखादी महिला न्याय मिळावा या आशेने न्यायालयाचा उंबरठा चढली तरी तिच्या पदरात निराशाच पडते. त्यामुळे, अशा स्थितीत स्त्रियांनी जायचे कुठे असा प्रश्न सतावू लागला आहे. या कारणास्तव महिलांवर होणा-या अत्याचारांवर आळा घालण्यासाठी महिलांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. तसेच उद्भवणा-या स्थितीवर न भीता मात करता यावी, याकरिता महिलांना प्रशिक्षण देणे अत्यंत गरजेचे आहे. जेणेकरून स्वत:वर आलेल्या संकटाचा महिला धीराने सामना करू शकतील.
महिला सक्षमीकरण फक्त नावापुरतेच
महिलांवरील अत्याचाराबाबत पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्यासाठी गेले असता तक्रारीची नोंद घेण्याऐवजी पोलीस पीडितेला समुपदेशनाचे धडे देऊन समजूत काढण्याचा प्रयत्न करतात. पोलिसांकडून केले जाणारे हे समुपदेशन थांबवून थेट तक्रार दाखल करून घेतली पाहिजे. शिवाय ज्या स्त्रिया बदनामीच्या भीतीपोटी तक्रार दाखल करत नाहीत त्यांच्यासाठी सरकारकडून विशेष समुपदेशन मोहीम राबविले जाणे गरजेचे आहे. टॅक्सी, रिक्षा अशा खासगी वाहनांमधून प्रवास करताना महिलांवर अत्याचार झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. महिलांवरील अत्याचारावर नियंत्रण मिळवत त्यांना उदरनिर्वाहासाठी काही साधन मिळावे म्हणून प्रियदर्शनी टॅक्सी संघटना स्थापन करण्यात आली. मात्र सरकारने अजूनही या संघटनेला परवाना दिलेला नाही. त्यामुळे सुरक्षेच्या संदर्भात कोणी पावले उचलली तर सरकार सहकार्य करत नाही. महिला सक्षमीकरण हा फक्त नाराच असून महिलांच्या सुरक्षेसाठी ठोस पावलेही उचलणे गरजेचे आहे. – सुशीबेन शहा, माजी अध्यक्षा, महिला आयोग
कायद्यांची अंमलबजावणी करा
महिला अत्याचारविरोधी कायदा असूनही कायद्याचा वचक पुरुषी मनोवृत्तीवर पडलेला नाही. ५० टक्के आरक्षण देऊन ज्या स्त्रिया लोकसभा, राज्यसभेत गेल्या त्या महिलांनीही स्त्रियांच्या सुरक्षेसंदर्भात सरकारवर दबाव आणून कायद्याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. देश जर संविधानावर चालत असेल तर प्रत्येक नागरिकाला समान हक्क मिळणे गरजेचे आहे. स्त्रियांनी स्वसंरक्षणाची जबाबदारी घेऊन अत्याचाराविरोधात असलेल्या कायद्याचा अभ्यास केला पाहिजे, जेणेकरून त्या नियमांची पूर्तता करण्यासाठी आपण ठामपणे सरकारविरोधात भांडू शकू. महिलांविरोधातील पुरुषी मनोवृत्ती संपवायची असेल तर आपल्यातील स्त्रीला बाजूला करून माणूस म्हणून या गोष्टीकडे पाहणे गरजेचे आहे. विवेकबुद्धीचा वापर करणा-या पुरुषांनीही महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात पावले उचलली पाहिजेत. – वर्षा विद्या विलास, सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य नशामुक्ती मंडळ
नागड्या बरोबर वूघडा गेला सारी रात थंडीत राहून मेला.अशी म्हण आहे. वेशा बनण्या साठी काहीच मेहनत करावी लागत नाही.पण पतिव्रता बनण्या साठी बरीच मेहनत घावी लागते.ग्रामीण भागात महिला पतिव्रता बनण्याचा प्रयत्न करत असते. याचा दुख शहरी भागातील महिलांना होत आहे.