दिल्लीतील सत्ताधारी आम आदमी पार्टी व केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्ष दिवसेंदिवस आणखी तीव्र होताना दिसतो आहे. ऊठसूट आंदोलनासाठी प्रसिद्ध असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गेल्या आठवडय़ापासून नायब राज्यपालांच्या कार्यालयाबाहेर धरणे धरून बसले आहेत. त्यांच्या या आंदोलनावर दिल्ली न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत, तर अनेकवेळा टोकाची भूमिका घेत असल्यामुळे केजरीवालांचे हसेही होत आहे. आताही तशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यांच्या या अशा वागण्यामुळे दिल्लीला भेडसावणा-या दैनंदिन समस्या सोडविण्यासाठी सर्वसामान्य माणसाला विवश व्हावे लागत आहे.
देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत सरकार आणि नोकरशाही यांच्यातील संघर्ष विकोपाला गेला आहे. संपावर गेलेल्या सरकारी अधिका-यांना संप मागे घ्यायला लावून त्यांच्यावर कारवाई करावी या मागणीसाठी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्यासह त्यांचे सहकारी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, गृहमंत्री सत्येंद्र जैन, कामगार मंत्री गोपाल राय यांनी राज्यपालांच्या निवासस्थानी प्रतीक्षालयातच आपले आंदोलन सुरू ठेवले आहे. राज्यपालांच्या निवासस्थानी या आंदोलनाला परवानगी दिली कुणी, असा सवालच दिल्ली न्यायालयाने उपस्थित केला असून आंदोलनकर्त्यांपैकी जैन आणि सिसोदिया यांची प्रकृती बिघडल्याच्याही बातम्या येत आहेत. आयएएस अधिका-यांनी काम करू नयेत, असे आदेश खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले आहेत, असा केजरीवालांचा आरोप आहे. मोदींच्या इशा-यावरून दिल्लीतली विकासकामे पावसाळ्यापूर्वी ठप्प होतील व सरकारविरोधात एक आक्रोश तयार होईल असे केजरीवाल यांना दाखवायचे आहे. केजरीवाल यांच्या आंदोलनामुळे नागरिक मात्र पुरते वैतागले आहेत. दिल्लीच्या प्रशासनावर, नोकरशहांवर मुख्यमंत्री म्हणून केजरीवाल यांची पकड नसेल तर त्यासाठी नायब राज्यपालांना आणि केंद्र सरकारला जबाबदार धरणे हा अतिरेक आहे. मुळात प्रशासनातील नोकरशहांशी ‘आप’ सरकारचा खटका का उडाला, हेही जाणून घेतले पाहिजे. दिल्लीच्या मुख्य सचिवांना जेव्हा गेल्या फेब्रुवारीत मंत्र्याच्या घरी मारहाण झाली, तेव्हापासून अधिकारी बिथरले आहेत आणि त्यांनी आपल्या नोकरशाहीचा हिसका केजरीवाल सरकारला दाखवायला सुरुवात केली आहे. यासंदर्भात त्यांच्याशी संवाद प्रस्थापित करणे आणि प्रशासनाचे गाडे रुळावर आणणे ही मुख्यमंत्री या नात्याने केजरीवाल यांची जबाबदारी होती, परंतु ती पार पाडण्याऐवजी ते सारे खापर केंद्र सरकारवर फोडून केजरीवाल आणि त्यांचे सहकारी नायब राज्यपालांच्या घरी रात्रंदिवस ठाण मांडून बसले आहेत. ही निव्वळ नाटकबाजी म्हणायला हवी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केजरीवाल यांची दुश्मनी नवी नाही. त्याचा अनुभव देशातील अन्य चार मुख्यमंत्र्यांनाही आला. दिल्लीत केजरीवालांचे नाटय़ रंगत असतानाच नीती आयोगाची पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली एक बैठक रविवारी झाली. केजरीवालांचा केंद्राशी सुरू असलेला संघर्ष पाहून पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी, आंध्र प्रदेशचे एन. चंद्राबाबू नायडू, केरळचे पिनारयी विजयन व कर्नाटकचे एच. डी. कुमारस्वामी या भाजपेतर मुख्यमंत्र्यांना भाजपला घेरण्याची चांगलीच संधी मिळाली. या चारही मुख्यमंत्र्यांनी केजरीवाल यांची भेट घेण्याची विनंती नायब राज्यपालांनी नाकारली. मोदी यांच्या विरोधामुळेच ही भेट नाकारल्याची चर्चा आहे. यामुळे केजरीवाल यांच्या हातात आणखी एक कोलीत मिळाले. आपल्याला केंद्राकडून सापत्नभावाची वागणूक मिळत आहे तसा अनुभव बिगर भाजपशासित राज्यांतल्या मुख्यमंत्र्यांनाही आला, असा दावा केजरीवाल आता करू लागले आहेत. या चार मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांनी हा पेच सुटावा म्हणून मध्यस्थी करावी, असे आवाहन करून मोदींसमोर अडचण निर्माण केली. मोदी मध्यस्थी करतील याची खात्री कुणालाच नाही. पण मोदीच हा प्रश्न सोडवू शकतात असे वातावरण विरोधकांनी निर्माण केले आहे. पंतप्रधान हा तिढा सोडवू शकत नाहीत तर कोण सोडवणार, असा सवालही आता सगळेच पक्ष उपस्थित करणार आहेत. केंद्र सरकारशी सातत्याने संघर्षाच्या पवित्र्यातच असलेल्या ‘आप’ला काँग्रेससारख्या विरोधी पक्षाची साथ घेणे मात्र शक्य झालेले नाही. काँग्रेस या धरणे आंदोलनापासून दूर राहिलेली आहे. विरोधकांची एकजूट घडवण्याचे देशभरात प्रयत्न चाललेले असताना ‘आप’ मात्र एकाकी पडला आहे आणि म्हणूनच स्वत:ला पुन्हा चर्चेत आणण्याची केजरीवालांची ही सारी धडपड दिसते. केजरीवाल यांनी मारहाणप्रकरणी आयएएस लॉबीची माफी मागावी व भविष्यात अशा घटना घडू नयेत म्हणून अधिका-यांच्या सुरक्षिततेची व्यवस्था करावी अशा दोन अटी आयएएस अधिका-यांनी ठेवल्या आहेत, तर नायब राज्यपालांचे असे म्हणणे आहे की प्रशासनात निर्माण झालेली भीती व अविश्वासाचे वातावरण निवळण्यासाठी सरकारने पावले उचलायला हवीत. हे वातावरण निवळणार कसे हा मुद्दा आहे. कारण केंद्रातले सरकार या विषयात जेवढे जातीने लक्ष घालेल तितका केजरीवाल यांना फायदा आहे. दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्षाचा तिढा सुटला तर त्याचे श्रेय केजरीवाल घेणार; पण हा मुद्दा चिघळला तर त्याचे खापर ते केंद्रावरच म्हणजे मोदींवर फोडणार. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुका जवळ येत असल्याने बिगर भाजपशासित राज्ये विविध आर्थिक मागण्या पदरात पाडून घेण्याच्या तयारीत आहेत. या राज्यांनी नीती आयोगाच्या बैठकीत तशा मागण्याही केल्या आहेत. या मागण्या पूर्ण होत नसल्याचे लक्षात येताच केजरीवाल रस्त्यावर उतरले आहेत. दिल्लीच्या आर्थिक नाडय़ा केंद्र सरकारकडे असल्याने आणि दिल्ली विकास प्राधिकरण किंवा नवी दिल्ली महानगरपालिकेला आर्थिक बळ केंद्र सरकारकडून प्राप्त होत असल्याने विकासकामांमध्ये अडचणी येऊ शकतात. परंतु केजरीवाल सरकारने अशा प्रकारची आर्थिक अडवणूक होत असेल तर ती जनतेच्या दरबारात पुराव्यासहित मांडायला हवी, पण तसे होताना दिसत नाही. नुसत्या अडवणुकीच्या आरोपांनी आणि अशा नौटंकीतून काही साध्य होणारे नाही. केजरीवाल यांच्या नौटंकीमुळे त्यांच्यावरील विश्वासच उडत चालला आहे असे नाही तर, त्यांच्या कृत्यांचे रूपांतर घृणेत होत असल्याचे दिसते. त्यांचे कृत्य कमालीचे बेजबाबदार वाटते. त्यामुळेच हे आंदोलन केजरीवाल यांच्या मुख्यमंत्रीपदाला शोभा देणार नाही. या पार्श्वभूमीवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यापेक्षा पंतप्रधान मोदींनीच पुढाकार घेऊन या संघर्षात तोडगा काढावा, हेच दिल्लीकरांच्या हिताचे ठरणार आहे.
CHUKICHI NEWS
KEJRIWAL चे नाही तर केंद्रीय सरकारचे हसे झाले आहे.
आपल्या न्याय मागण्यांसाठी केजरीवाल लढतो आहे