इमारतींच्या पुनर्विकासाचे शुल्क म्हणून भरावयाचे सुमारे 200 कोटी रुपये विविध विकासकांनी थकवले आहेत तरीही शिवसेनेने महापालिकेऐवजी त्याच्या बाजूने उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबई- इमारतींच्या पुनर्विकासाचे शुल्क म्हणून भरावयाचे सुमारे 200 कोटी रुपये विविध विकासकांनी थकवले आहेत. ही रक्कम वसूल केल्याशिवाय संबंधित विकासकांचे प्रस्ताव मंजूर केले जाणार नाहीत, असा ठराव सुधार समितीमध्ये तयार करण्यात आला असतानाच हे शुल्क थकवणाऱ्या विकासकाचा प्रस्ताव मंजूर करून शिवसेनेने महापालिकेऐवजी त्याच्या बाजूने उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुधार समितीच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत लोअर परळ येथील वकील चाळीचा प्रस्ताव आला असता, मनसेने विकासकाचे नाव जाहीर करून ही रक्कम वसूल करण्याची मागणी केली. परंतु, भाजप आणि शिवसेनेच्या सदस्यांनी ही रक्कम वसूल करण्याचे सोडाच उलट जुन्याच नियमांप्रमाणे सवलत देण्याचा निर्णय घेत त्यांचा प्रस्ताव मंजूर केला.
सुधार समितीच्या बैठकीत लोअर परळमधील वकील चाळ सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता, मनसेचे नगरसेवक सुधीर जाधव यांनी महापालिकेचे विकास शुल्क थकवणाऱ्या विकासकांची यादीच जाहीर केली. यात वकील चाळीचा पुनर्विकास करणाऱ्या ओम शांती सिटी डेव्हलपमेंट या विकासाचे सुमारे 33 कोटी रुपये थकीत आहेत. आतापर्यंत अनेक विकासकांकडून महापालिकेला सुमारे 200 कोटी रुपयांचे येणे आहे. त्यात या विकासकाचा समावेश आहे. जोपर्यंत अशा विकासकांकडून थकीत रक्कम वसूल केली जात नाही, तोपर्यंत त्यांना पुनर्विकासासाठी परवानगी देऊ नये, अशी मागणी जाधव यांनी केली. तसेच या पुनर्विकासात महापालिकेने जुन्या नियमाप्रमाणे म्हणजे सी. सी. प्रमाणपत्र दिल्यानंतर 10 टक्के व भोगवटा प्रमाणपत्र दिल्यानंतर 90 टक्के रक्कम भरण्याऐवजी सी. सी. प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर 20 टक्के, पार्ट भोगवटा प्रमाणपत्र दिल्यानंतर 60 टक्के आणि पूर्ण भोगवटा प्रमाणपत्र दिल्यानंतर 20 टक्के या नव्या नियमानुसार परवानगी देण्यात यावी, अशीही मागणी लावून धरली.
मनसेच्या या मागणीला काँग्रेसचे नगरसेवक सुरेश कोपरकर यांनी पाठिंबा देत आतापर्यंत 200 कोटी रुपये थकीत असलेल्या विकासकांवर कारवाई न करता त्यांना मोकळे सोडणार का, असा सवाल केला. शिवसेनेच्या श्रद्धा जाधव यांनी याचे मोजमाप मालमत्ता विभागाच्या वतीने केले आहे का, असा सवाल केला. यावेळी विरोधकांनी केलेल्या मागणीला वैष्णवी सरफरे, संध्या दोशी यांनी पाठिंबा दिला. मात्र शिवसेनेच्या रमाकांत रहाटे, राजू पेडणेकर, सुरेंद्र बागलकर, अॅड. ज्ञानमूर्ती शर्मा यांनी हा प्रस्ताव मंजूर करण्याचा हेका कायम धरला. त्यामुळे सुधार समिती अध्यक्ष राम बारोट यांनी हा प्रस्ताव बहुमताच्या जोरावर मंजूर केला.
न्यायालयात दाद मागणार
विकासकांना पाठीशी घालत महापालिकेचा निधीही त्यांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी पक्षांकडून होत आहे. त्यामुळे आजच्या प्रस्तावाच्या माध्यमातून कोटय़वधी रुपये वसूल करण्याची संधी असताना, त्यांना प्रोत्साहन देण्याचे काम सत्ताधारी पक्षाने केले आहे. त्यामुळे या विरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचा इशारा मनसेचे सुधीर जाधव यांनी दिला आहे.
That inshigt would have saved us a lot of effort early on.