हापूसबंदी कशासाठी?

युरोपियन संघाने हापूस आंब्यासह चार भाज्यांवर फळमाशी आणि पिकांसाठी घातक अशा कीटकांचे अस्तित्व असल्याचे कारण देत बंदी घातली. यामुळे भारताचे नाव आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खराब होण्याची शक्यता आहे का? आंब्यासारख्या फळाची निर्यात थांबल्याने आंबाउत्पादकांच्या होणा-या नुकसानीचे काय? भारतात येणा-या परदेशी भाज्या, फळांबाबत आपण इतके जागरूक असतो का? आंब्याची निर्यात थांबल्याने मुंबईसह स्थानिक बाजारात आंबा स्वस्त झाला असला तरी त्याचा प्रत्यक्ष फायदा कोणाला? निर्यातीसाठी चांगला आंबा आणि स्थानिक बाजारात रासायनिक (कार्बाईडचा वापर करून पिकवलेला) आंबा यावर अंकुश का नाही?

                                                                    बेजबाबदारपणाचा फटका

फळमाशीच्या अस्तित्वाचे कारण देत युरोपीय संघाने हापूस आंब्यासह चार भाज्यांवर बंदी घातली आहे. या निर्यातबंदीचा फटका आंबा निर्यातदारांना चांगलाच बसला. उत्तम दर्जाचा हापूस आंबा निर्यातीसाठी खास राखीव असताना कमी किमतीत विकण्याची वेळ आली. अपार मेहनत घेऊन पिकवलेल्या हापूस आंब्याला बाजारात अत्यल्प दरात विकण्याची वेळ आल्याने आंबा निर्यातदारांना प्रचंड आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागले. मात्र याअगोदरच युरोपियन संघाने याबाबत वारंवार बजावूनही निर्यातदारांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने ही नामुष्की ओढावलीड असे स्पष्ट शब्दांत वाचकांनी निर्यातदारांना खडसावले. झालेला प्रकार हा धक्कादायक असला तरी अनपेक्षित नव्हता. या बंदीमुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचे नाव खराब झाल्याचे दु:ख व्यक्त करत वाचकांनी संमिश्र प्रतिक्रिया नोंदवल्या. भारतीयांची मान शरमेने खाली घालणारा हा लाजिरवाणा प्रकार केवळ बेजबाबदारपणामुळे झाल्याचेही वाचकांनी नमूद केले. या प्रकारातून धडा घेत स्वच्छ माल आंतरराष्ट्रीय बाजारात निर्यातदारांनी उपलब्ध करून द्यावा, जेणेकरून भारताची प्रतिमा पुन्हा स्वच्छ होईल, असेही वाचकांनी सांगितले. तसेच निर्यातीवरील बंदी उठवण्यासाठी केंद्र सरकारनेही पुढाकार घ्यावा, असेही काही वाचकांनी सुचवले.

निर्यातीचे धोरण बदला

आंबा असो वा भाजीपाला, सध्याच्या आधुनिक शेतीच्या काळात कीटकनाशकाचा वापर अपरिहार्य झाला आहे. हापूस आंब्यासह भाज्यांवर फवारण्यात येणा-या कीटकनाशकामुळे फळे व भाज्यांचा दर्जा खालावतो. आंब्याच्या बाबतीत हापूसमध्ये साका नावाचा रोग आढळतो. याशिवाय फ्रूटफ्लाय (फळमाशी) ही माशीही हापूस आंब्याजवळ घोंगावताना दिसते. काहीही असो, निर्यातीवर बंदी येणे सपशेल चुकीचे आहे. युरोपीय संघाचा हा निर्णय बालिशपणाचा आहे. युरोप आणि भारत यांच्यामधील मुक्त व्यापारी संबंधांवरही याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. याबाबत केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा. निर्यातीच्या या समस्या सोडवण्यासाठी आपल्याकडील कार्यपद्धतीही बदलण्याची गरज आहे. – कमलाकर जाधव, बोरिवली (पू)

केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा

युरोपियन संघाने हापूस आंब्यासह चार भाज्यांवर बंदी आणली आहे. वास्तविक हापूसवर बंदी घालताना युरोपियन देशांनी कोणताही सारासार विचार केलेला दिसत नाही. भारताचे नाव आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खराब करण्याचा त्यांचा इरादा असावा. कोकणातल्या आंब्यासाठी कोणत्याही नेत्याने पुढे यायला हवे. केंद्राने हापूस आंब्यावर झालेल्या अन्यायाबाबत जाब विचारायला हवा. फळमाशी कशी येते, त्यावर काही बोलणे उचित नाही. एवढेच कळतेय की कोकणातल्या हापूस आंब्यावर अन्याय झाला आहे – सुभाष दिनू वाघवणकर, जोगेश्वरी (पू)

हापूसबंदी कशासाठी?

हापूसबंदीमुळे भारताचे नाव आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खराब होण्याची दाट शक्यता आहे. हा आपला घोर अपमान आहे. आपल्या व्यापारविषयक धोरणात कणखरपणा नाही. युरोपियन देशांनी यापूर्वीच हापूसबंदीची पूर्वकल्पना दिली होती, तरीही आपण सुस्त राहिलो. बाहेरच्या देशात जेव्हा फळभाज्यांची निर्यात केली जाते तेव्हा संपूर्णपणे र्निजतुकीकरण प्रक्रियेतून जाणे आवश्यक असते त्यासाठी आवश्यक ती चाचणी बंधनकारक आहे. आपल्या कोकणच्या राजाला या प्रक्रियेसाठी नाशिक, वाशी असे दारोदारी फिरावे लागते, कारण कोकणात या प्रक्रियेसाठी आवश्यक असे केंद्र उभारलेले नाही. आंबा बागायतदारांची निर्यातीला योग्य असाच आंबा पिकवण्याची धडपड चालू असते, परंतु योग्य प्रक्रिया करून निर्यातीस प्रोत्साहन देणारी यंत्रणाच आपल्याकडे उपलब्ध नसल्यास त्यांचा काय दोष? दुसरी बाजू अशी की, स्थानिक बाजारात उत्तम दर्जाचा आंबा उपलब्ध होत नाही. येथे कार्बाइडचा वापर करून पिकवलेला आंबा स्थानिक जनता खाते. त्यावर कोणाकडे काही स्पष्टीकरण आहे का?- पुष्पा ढवळे, नवीन पनवेल

बदनामीचे अन् बंदीचे षड्यंत्र

फळांच्या राजाच्या भाऊबंदकीत मोडणा-या हापूस आंब्याची चवच काही न्यारी. चवीने गोड, पचनाला हलका आणि आरोग्यासाठी गुणकारी असलेल्या हापूस आंब्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठया प्रमाणात मागणी आहे. तरीही कीटकांचे अस्तित्व असल्याचे थातूरमातूर कारण देत युरोपीय संघाने हापूस आंब्यावर बंदी घातली. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत हापूस आंबा बदनाम करण्याचे षड्यंत्र तर नाही ना? युरोपीय संघाने हापूस आंब्यावर बंदी घातल्यामुळे आंब्याचे भाव गडगडले. आंबा बागायतदार संघटित नसल्यामुळे त्यांचे आवाज आपापसातच घुमघुमले. बागायतदार वर्षभर मेहनत घेऊन आंबा बाजारपेठेत पाठवतात. वर्षभराच्या मेहनतीनंतर असा काही प्रकार होत असेल तर बागायतदारांवर खरा अन्याय होईल. एव्हाना झाला आहे. सरकारने ‘हापूस’वर आलेले संकट दूर करून बागायतदारांना दिलासा द्यावा. – महादेव गोळवसकर, घाटकोपर

फळमाशी रोखण्यासाठी र्निजतुकीकरणाची प्रक्रिया आवश्यक

कोणतेही फळ वेळेआधीच झाडावरून काढले तर कधीच पिकत नाही. रसायनांमुळे फळाची चव जाते. अशातच कार्बाइड पावडच्या वापरामुळे फळ कारीसनोजेनिक म्हणजेकॅन्सरकारक होते. आंबा फळांचा राजा असून रंग, स्वाद याने भल्याभल्यांना भुरळ पाडणा-या आंब्यामध्ये आढळणा-या फळमाशीमुळे युरोपिअन संघाने आंब्याच्या आयातीवर बंदी घालून परकीय चलन मिळण्यापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला. वास्तविक पाहता युरोपीय संघाकडून आलेल्या इशा-यावर प्रशासन, आंबा उत्पादक व आंबे व्यापारी यांनी त्वरित उपाय शोधणे महत्त्वाचे होते. आंबा हा कोकणात पिकतो. परंतु त्यावर र्निजतुकीकरणाची प्रक्रिया करण्यासाठी नाशिकजवळील लासलगाव येथे पाठवावा लागतो. प्रक्रियेनंतर पुन्हा मुंबईत आणून हवाईमार्गे परदेशात पाठवला जातो. हा सारा प्रकार म्हणजे द्राविडी प्राणायम! म्हणूनच र्निजतुकीकरणाची व्यवस्था कोकणातच होणे आवश्यक आहे. परकीय चनल मिळवून सर्वच फळांच्या आधुनिक संशोधनासाठी सुसज्ज संस्था स्थानिक भागातच उभारणे महत्त्वाचे आहे. परंतु आज कृषी विद्यापीठात फळबागायती संदर्भात जे काही संशोधन केले जाते, त्याचा लाभ फळबागायतदारांना मिळत नाही. त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा राबवून संशोधक व बागायतदार यांचा समन्वय साधला जाणे गरजेचे आहे. – शिवदास शिरोडकर, लालबाग

दलालांना बडवा!

आंतरराष्ट्रीय बाजारात नाव कमावायचे असेल प्रथम आपण पारदर्शकता व्यवहार पाळलाच पाहिजे. फसवणूक केली तर अशीच बंदी पदरात पडते. अनेकदा हलक्या दर्जाचा माल असल्याकारणाने कित्येकदा परदेशाहून बोटी जशाच्या तशा परतवण्यात आल्या आहेत. या लबाड व्यापा-यांना प्रथम शिक्षा झाली पाहिजे. आणखी एक मुद्दा, आंबा अजूनही स्वस्त झाला नाही आहे. मध्यमवर्गीयांनी स्वस्तात आंबा खाल्ला की दलालांना अपचन नाही का होणार? या दलालांना अगोदर सुतासारखे सरळ केले पाहिजे. कार्बाइडचा वापर करणा-यांना तिहार, येरवडा किंवा आर्थर रोडसारख्या ठिकाणी जेलची हवा खायला पाठवा. युरोपियन राष्ट्रांनी घेतलेल्या निर्णयाला बदलण्यासाठी तिकडे समिती पाठविण्याऐवजी प्रथम आपल्या दलालांना अक्कल शिकवावी.- प्रभाकर देशपांडे, गोवंडी

पैशाच्या जाळयात, शेतकरी तोटयात!

चांगला भाव मिळेल या आशेने व्यापारी व शेतक-यांनी संगनमताने हंगामापूर्वीच कार्बाइड अ‍ॅसिडने फळावर फवारणी करून कृत्रिम पिकवलेला हापूस बाजारात आणला. परंतु निर्यात धोरणानुसार त्या मालाला नाकारण्यात आले व शेतकरी तोटयात आला आहे. आपल्याकडील दुष्काळ, अवकाळी पाऊस व गारपिठीने शेतकरी अगोदरच कोलमडला आहे. मालाला योग्य भाव व सरकारी मदत असेल तर शेतकरी स्वाभिमानाने जगू शकतो. शेतक-यांनी कृत्रिमरीत्या तयार केलेल्या फळ-भाज्यांना बाजारात न आणता योग्य पोषणयुक्त खतानी वाढवून बाजारात आणा, नक्कीच तुमच्या मालाला जास्त भाव मिळेल. दलालांच्या म्हणण्यावर विश्वास न ठेवता योग्य मालाची निर्यात करा. – हरिभाऊ खरनार, उल्हासनगर

आधी दुर्लक्षिले, आता अंगाशी आले

मानवी आरोग्य, त्या अनुषंगाने अन्न सुरक्षितता व जैव सुरक्षितता या गोष्टींना सर्वोच्च प्राधान्य देणारा खंड म्हणून युरोपियन देशांकडे पाहिले जाते. युरोपियन देशांत शेतमालाच्या गुणवत्तेचे नियम प्रचंड कडक आहेत. त्याबाबत ते कसलीही तडजोड करीत नाहीत. अलीकडील काळात भेंडीत व कारल्यात कीड आढळून येत असून त्यात रासायनिक अवशेष आढळत आहेत, असे इशारे युरोपाने भारताला वारंवार दिले, मात्र ते किती गंभीरपणाने घेतले गेले, हा अभ्यासाचा विषय आहे. अनेक वेळा सांगूनही आपण सुधारण्याचे मनावर घेत नाही, तेव्हा आपली विश्वासार्हता ढासळत जाते. त्याचे रूपांतर शेवटी आपल्या मालावर बंदी आणली जाते. जेव्हा एका देशातून दुस-या देशात भाजीपाला, फळे वा कोणताही शेतमाल निर्यात केला जातो. त्या वेळी संबंधित मालात कीडनाशकांच्या अवशेषांचे प्रमाण आयातदार देशांतील नियमांच्या प्रमाणात असायला हवे, तसेच संबंधित माल कीटक वा रोजन्य बुरशी-जीवाणू यांच्यापासून मुक्त असायला हवा. या निकषांवरच निर्यातीचे धोरण ठरवले जाते. युरोपात जी ‘फळमाशी’ आढळत नाही ती युरोपमध्ये कशी पोहोचली अशी काटेकोरपणाने युरोपने दक्षता घेतली आहे. आता त्यावर खबरदारीचे पाऊल म्हणून युरोपियन राष्ट्रांनी हापूस आंब्याला परतीची वाट दाखवली तर त्यात त्यांचे चुकले काय?- रामचंद्र मेस्त्री, घाटलेगाव

शेतक-यांना पुरेसे शिक्षण द्या !

शेतात दिवसरात्र काबाडकष्ट करून दलालांच्या किमतीच्या चक्रव्यूहात अडकणारा शेतकरी हा गेल्या काही वर्षापासून मरणासन्न अवस्थेत आहे. एकीकडे पाण्याची टंचाई तर दुसरीकडे ज्ञानाचा अभाव. मालाच्या बाजारीकरणात तो नेहमीच कच्चा असतो. हापूस आंब्याला परदेशात सोन्याचा भाव आहे. पण आपल्या या भोळ्याभाबडया शेतक-याला ते ठावं आहे का? बर शेतीशी संबंधित यंत्रणाही पिकांच्या सुमार दर्जाबाबत गाफील राहते. त्याबाबत आता परदेशातील लोकांनी छडी लावली की बोंबाबोंब करण्याला शहाणपण म्हणता येणार नाही. वारंवार कल्पना देऊनही संबंधित यंत्रणा युरोपियन राष्ट्रांच्या इशा-यांना विनोद समजत होती. आता हापूस आंब्यासह केवळ चार भाज्यांना हद्दपार केले आहे. काही वर्षानी, नव्हे महिन्यांनी आपल्या सर्वच शेती उत्पादनाला जगाचे दरवाजे बंद होतील. तेव्हा आपली बाजू मांडण्याचीही संधी आपल्याला नसेल. युरोपियन संघाने जी कारणे दाखविली आहेत, ती पण नजरेआड करता येणार नाहीत. येथील शेतक-यांना औषधांचा वापर कसा करावा, याचे ज्ञान देत नाही. गावोगाव, तालुका पातळीवर किमान वार्षिक मेळावे घेऊन शेतक-याला शहाणे करण्याची गरज आहे.- शंकर पानसरे, काळाचौकी

कीडमुक्त उत्पादन गरजेचे

युरोपीय संघाच्या वनस्पती आरोग्य समितीने भारतातून निर्यात होणा-या आंब्यावर घातलेल्या बंदीची अंमलबजावणी आता केली आहे. या बंदीमुळे आंबा निर्यातदार व आंबा उत्पादकांचे सुमारे ३०० कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याचे बोलले जात आहे. हे नुकसानदेखील चिंताजनक आहे. युरोपीय संघाने फळमाशी व किडीच्या कारणावरून आंबाबंदीचा कठोर निर्णय घेतला. युरोपीय देशांमध्ये स्वच्छतेचे, आरोग्याचे निकष काटेकोर असल्याने त्यांना आखून दिलेल्या निकषांमध्ये उत्पादन बसत नसेल तर ते नाकारू शकतात. युरोपीय बाजारेपेठेत भारतीय मालाच्या गुणवत्तेवरून नेहमीच शीतयुद्ध सुरू असते. या पार्श्वभूमीवर भारतीय वस्तूंच्या उत्पादनांचा दर्जा चांगला असावा, हा युरोपीय बाजारपेठेचा आग्रह चुकीचा मानता येणार नाही. कीडमुक्त कृषी उत्पादन निर्माण करण्याची जबाबदारी आपलीही आहे. त्या दृष्टीने आतापासून तयारीस लागणे गरजेचे आहे.- दादासाहेब येंधे, काळाचौकी

आरोग्य महत्त्वाचे!

तब्बल दोन वर्षापूर्वीची घटना. आंब्याला अनैसर्गिक रंग चढवून रंगाचा बेरंग केला आणि या मालाला तेवढयाच चलाखीने ओळखून अमेरिकेने दहा-बारा कंटेनर माघारी पाठवले होते. करोडो रुपयांचे नुकसान झाले खरे पण तेव्हाच ख-या अर्थाने आपल्या देशाची अब्रू वेशीवर टांगली गेली. घडलेल्या प्रसंगातूनही धडा न घेतल्याने अमेरिकेने पुन्हा आंबा उत्पादकांना फळमाशीबाबत जागरूक राहण्यास बजावले होते. ही घटना अगदी काल-परवाचीच म्हणावी लागेल. त्यातूनही आम्ही बोध घेतला नाही. अखेर व्हायचे तेच झाले. खरे तर फळमाशी रोखण्यासाठी र्निजतुकीकरणाची प्रक्रिया करूनच आंबा आयात करणे महत्त्वाचे होते. त्यासाठी खूप खर्चही झाला नसता. किंबहुना नुकसानीपेक्षा तो खर्च परवडला असता. मात्र ‘चलता है, जो होगा वह देखा जाएगा’ ही घमेंडखोरी नडली. अमेरिकन सरकारी नियमांनुसार तेथे आयात होणारा आंबा संपूर्णपणे र्निजतुकीकरण प्रक्रियेतून जाणे आवश्यक असते. या मोबदल्यात अमेरिकन व्यापारी महागडी किंमतही मोजायला तयार असतात. तरीही स्वत:ची अक्कल चालवली की असे दिवस पाहावे लागतात. एखाद वेळेस आर्थिक नुकसान परवडेल पण वेशीवर टांगलेली अब्रू कोठून परत मिळवणार? नाईलाजास्तव आंबा व्यापारी सर्वोत्तम दर्जाचा आंबा आता स्थानिक पातळीवर विकत आहेत. घडलेल्या प्रकाराने आज अल्प दरात हापूस आंबा उपलब्ध होत आहे. पण ज्या दिवशी सामान्यांच्या खिशाला परवडेल या दरात आंबा व्यापारी हापूस आंबा बाजारात आणतील, तो दिवस सुदीन ठरेल.- दिलीप आक्षेकर, माहीम

‘ई मेल’द्वारा आलेली पत्रे..

हापूस नको रुसूस..!

वारंवार इशारे देऊनही आपण आपल्या मालाच्या गुणवत्तेत कोणतीच सुधारणा करत नाही. तेव्हा आपण आपली विश्वासार्हता गमावतो. मग बंदी येणं अपरिहार्यच! याचा फटका शेतक-यांना बसतो आणि बदनामही तोच होतो. म्हणून आदर्श शेती पद्धती (जीएपी) बाबत शेतक-याचे प्रशिक्षण होणे गरजेचे आहे. फळे आणि भाज्या याबाबत कीडनाशकांचे मर्यादित प्रमाण आणि कीटक-बुरशीमुक्त माल हे किमान निकष पाळले जायलाच हवेत. युरोपीय देशांनी नाकारल्यानंतर हापूसच्या किमती कमी झाल्याचे बोलले जाते. मग हा फळमाशीयुक्त आंबा स्थानिक लोकांनी खावा का? अन्न सुरक्षितता आणि आरोग्य-पर्यावरणाबाबत दक्ष असलेल्या युरोपीय संघाने यापूर्वीच आंबा उत्पादकांना फळमाशीबाबतच्या धोक्याची सूचना दिली होती. योग्य र्निजतुकीकरण न केल्यास आयातीवर बंदी आणली जाईल, असे सांगूनही आणि केंद्र सरकारने दिलेल्या सूचनेनंतरही आंबा उत्पादक संघाने विशेष हालचाल केलेली नाही. आजच्या स्पर्धेच्या युगात टिकून राहायचे तर ‘नियम पाळा आणि निर्यात साधा!’ अनेक जाचक अटी पाळून दरवर्षी आपले द्राक्ष बागयतदार युरोपीय बाजारपेठेला कित्येक टन द्राक्ष विकतात आणि युरो चलन कमावतात. आंबा बागायतदारांनी द्राक्ष बागायतदारांसारखे संघटित होऊन आपले ज्ञान-तंत्रज्ञान परिपूर्ण करावे. मग आपला फळांचा राजा युरोपीय बाजारपेठेवर नक्की राज्य करेल!- शीतल साळुंके, घाटकोपर

आता तरी दुर्लक्ष करू नका

जवळपास दीड कोटी रुपयांचा आंबा निर्यात होण्याअगोदरच युरोपियन संघाने भारतीय हापूस आंब्याला परतीची वाट दाखवली. हापूस आंब्यासह वांगी, कारले, अळू आणि पडवळ यांनाही प्रवेशबंदी लागू झाली. भारतीय शेतक-यांना आणि व्यापा-यांना हा मोठा धक्का आहे. ही बंदी म्हणजे भारतीय शेती आणि फलोद्योगाच्या प्रगतीला मोठी खीळ ठरली आहे. ४५ अंश सेल्सिअस तापमानाच्या पाण्यात आंबा बुडवून बाहेर काढल्यानंतर त्यात फवारणी केलेल्या जंतुनाशकाचा अंश राहात नाही. निर्यातीसाठी नाकारण्यात आलेला आंबा स्थानिक बाजारात स्वस्त दरात उपलब्ध झाला आहे. पण त्यामुळे आंबा उत्पादकालाच तोटा पत्करावा लागत आहे. निर्यात होणा-या हापूस आंबा आणि भाज्यांमध्ये कीटकनाशकांचा अंश राहत नाही हे जगाला खासकरून युरोपियन संघाला पटवून देता आले पाहिजे. केवळ कीटकनाशके किंवा रासायनिक खते यांच्यावर अवलंबून न राहता सेंद्रिय शेती करण्यावरही शेतक-यांनी भर द्यावा. कृषी विद्यापीठांनी यासंदर्भात सर्वसामान्य शेतक-यांना सोयीस्कर पडेल असे तंत्र उपलब्ध करून द्यावे. तरच आंतरराष्ट्रीय बाजारात परत भारतीय शेतीमालाची पत वाढेल.- दीपक गुंडये, वरळी

दक्षता घेऊया

आंब्याच्या झाडाला मोहर आल्यापासून फार जपावे लागते. फळमाशी या मोहराचे नुकसान करते. त्याकरिता तिचा नाश व्हावा याकरिता कीटकनाशक औषधाची फवारणी करावी लागते. तरी त्यातून ते परिपक्व झाले की, ते लालबुंद फळ काढून, बॉक्समध्ये गवत पसरवून त्यावर तो आंबा ठेवून तो बाजारात पाठवला जातो. पण हल्ली कोवळी फळे काढून त्याला रासायनिक औषध मारून पिवळी धमक फळे निर्माण करतात. त्यामुळे ती चवीला आंबट लागतात. मात्र सगळ्याच आंब्याच्या पेटय़ांच्या बाबतीत हाच प्रकार घडतो हे कशावरून मानायचे? तसे असेल तर ती पेटी परत पाठवा. पण हा सगळाच माल खराब आहे, असा शिक्का मारून बंदी आणू नका. पेटीत एक आंबा सडका आहे, तर त्यामुळे सगळेच आंबे खराब होतील, असा विचार युरोपियन देशांत नसावा. आज युरोपियन देशांव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही देशांमध्ये हा नियम लागू नाही. उलट हापूस आंबे येथे उपलब्ध व्हावेत, यासाठी बहुतांश राष्ट्रे प्रयत्नशील आहेत. मात्र म्हणून अति आत्मविश्वासात राहणे चुकीचे ठरेल. हापूस आंब्याबाबत आपणही जागरूक असायला हवे. – विनायक वाडेकर, नेरूळ

केंद्र सरकारने मध्यस्थी करावी

हापूस आंबा आणि भाज्यांच्या शेतीत कीटकनाशकाचा अतिवापर होत असल्याचा दावा करत युरोपात भारतीय हापूस आंब्यासह इतर भाज्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे उत्पादक व निर्यातदारांचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. निर्यातक्षम मालाची तपासणी करणा-यांची अपुरी संख्या व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निर्माण केला जाणारा दबाव हे अशा बंदी मागील महत्त्वाचे कारण असू शकते. येथे युरोपियन राष्ट्रांनी उचलून धरलेला मुद्दाही लक्षात आणून द्यावासा वाटतो. या मुद्दयात (नव्हे आरोपात) किती तथ्य आहे, याचा शोध सरकारने घ्यायला हवा. शेतक-यांना व उत्पादकांना रसायनांचा वापर आणि दुष्परिणाम याची नीट माहिती आहे की नाही, याची पडताळणी वेळोवेळी केली पाहिजे. बंदी घातलेली कीटकनाशके बाजारात येत असतील तर त्यांचे स्त्रोत तपासून त्यावर कडक कारवाई केली गेलीच पाहिजे. युरोपियन लोक भारतीयांना नेहमीच गौण लेखतात. भारतीय अर्थव्यवस्था डळमळीत करण्यासाठी त्यांनी आयातीमध्येही दादागिरी सुरू केली आहे. यापूर्वीही कॉपी राइटच्या मुद्दयावरून भारताची कोंडी करण्याचा प्रयत्न झाला होता. पुरोपियन देशांची ही दादागिरी मोडून काढलीच पाहिजे. युरोपियन देशांनी घातलेल्या बंदीचा परिणाम इतर देशांकडून भारतातून होणा-या आंब्याच्या मागणीवर होऊ शकतो.  – राजा मयेकर, लोअर परळ

फळांच्या निर्यातीसाठी सेंद्रिय शेती करा

आंतरराष्ट्रीय मापदंडाची अंमलबजावणी होत नसल्याने हापूस आंब्यावर युरोपियन संघाने घातलेल्या बंदीचा मोठा फटका कोकणातील हापूस आंबा बागायतदारांवर पडणार आहे. हापूस आंब्यावरील बंदी तब्बल २८ युरोपीय देशांनी अमलात आणल्याने कित्येक कोटी युरोंचे नुकसान झाले आहे. युरोपियन देश आपल्या उत्पादनांवर नवीन निर्बंध लादत आहेत. आंब्यावर फवारलेल्या जंतुनाशकाने तेथील लोकांचे आरोग्य बिघडेल या भीतीने त्यांनी ही बंदी लादली आहे. केंद्र सरकारच्या शेती प्रयोगशाळांनी निर्यातक्षम अशा हापूस आंब्याचे लगेचच परीक्षण करून त्याचे निष्कर्ष जगासमोर आणले पाहिजेत. देशात कीटकनाशके किंवा रासायनिक खते वापरून शेती करणे बंद करून सेंद्रिय शेती करण-या या शेतक-यांची संख्या वाढविली पाहिजे. – विवेक तवटे, कळवा

तेलही गेले तूपही गेले हाती धुपाटणे राहिले

युरोपियन संघाच्या वनस्पती आरोग्य समितीने हापूस आंब्यावर युरोपात घातलेली बंदी ही आंबा व्यापा-यांसाठी सणसणीत चपराक आहे. यातून आपण काही बोध घेतला आहे का ? दैव देते आणि कर्म नेते अशी आपली अवस्था झाली आहे. आंब्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ भारतास मिळाली खरी पण ती टिकवण्यास, तिचा दर्जा कायम ठेवण्यास आपण अपयशी ठरलो. जागतिक स्तरावर एकदा का नाव खराब झाले की पुन्हा तो लौकिक मिळवण्यासाठी पुष्कळ मेहनत घ्यावी लागते. झटपट धनलाभासाठी बहुतांश हापूस आंब्याचे बागायतदार रासायनिक खतांचा अति वापर करतात. खतांच्या बेसुमार वापरामुळे हापूसची खरी चवच भुईसपाट झाली आहे. लहानांपासून थोरांपर्यंत सर्वाच्या आवडीचा असणारा हापूस गेल्या काही वर्षापासून त्याच्या मुख्य ‘मधुर’ चवीस पोरका झाला आहे. १५-२० वर्षापूर्वी जे हापूसचे मोठे फळ होते ते आज पाहायला मिळणेही दुर्मीळ झाले आहे. त्यातच आता ऐन आंब्याच्या व्यवसायाच्या सीझनवरच संक्रांत ओढावून घेतलेली आहे. ‘तेलही गेले तूपही गेले हाती राहिले धुपाटणे’ अशी अवस्था निर्माण झाली आहे.- जयेश राणे,भांडुप

ठोस पावले उचलण्याची गरज

भारतातून निर्यात करण्यात आलेल्या फळांच्या आणि भाज्यांच्या २०७ साठय़ांमध्ये फळमाशी आणि पिकांसाठी घातक असलेल्या इतर कीटकांचे अस्तित्व आढळल्यानंतर, २८ सदस्यांच्या युरोपीय संघाने हापूस आंब्यासह चार भाज्यांवर १ मेपासून तात्पुरती बंदी घातल्यामुळे आंबा निर्यातदारांची यामुळे चांगलीच गोची झाली आहे. तसे पाहिले तर, युरोपियन संघाने एक वर्षापूर्वी भारतीय आंबा उत्पादकांना फळमाशीच्या धोक्याची पूर्वकल्पना दिली होती. त्यांनी आंब्याचे र्निजतुकीकरण करण्याविषयीही स्पष्ट बजावले होते. परंतु तरीही आपल्याकडील आंबा उत्पादक, प्रशासन आणि व्यापारी वर्गाने कोणत्याच हालचाली केल्या नाहीत. ही बंदीची नामुष्की या दुर्लक्षापणामुळेच ओढावली गेली. युरोपियन बाजारपेठेत जर आंब्याची निर्यात थांबविली तर भरपूर प्रमाणात आंब्याची नासाडी होऊ शकते. त्यामुळे सरकारने, आंबा व्यावसायिकांनी व आंबा उत्पादकांनी आंब्याच्या निर्यात बंदीविरोधात ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.– उदय वाघवणकर, जोगेश्वरी (पू)

भारताने धडा घ्यावा

भारतात अनेक वस्तूंची आयात होत असते. हा माल ‘इम्पोर्टेट’ असल्याने माणसे दुप्पट किमतीने माल विकत घेतात. परंतु अशा सामानांची कसून तपासणी करण्याची जागरूकता आपल्याकडे आहे का? याचा विचार करावा. हापूस आंब्याला जगामध्ये मागणी आहे. त्यासाठी आंब्याच्या मागणीच्या मुद्दयावर अनेक राष्ट्रे सातत्याने भारताच्या संपर्कात असतात. आंबा लवकर खराब होतो. तो बराच काळ टिकून राहावा यासाठी योग्य ती प्रक्रिया करण्याबाबत युरोपीय राष्ट्रांकडून अनेकदा कल्पना देण्यात आली. या कल्पनेकडे दुर्लक्ष केल्यानेच ही वेळ ओढावली आहे. इथे आपल्याकडेही रयासनाच्या वापराने तयार होणारा आंबा बाजारात आणला जातो. भारतीयांच्या आरोग्याशी खेळणा-या विक्रेत्यांवर कारवाई व्हायला हवी. तसेच युरोपीय राष्ट्रांकडून धडाही घ्यायला हवा. – कृष्णा काजरोळकर, विक्रोळी (पू)

रसायनांचा वापर टाळा  

युरोपियन संघाच्या निर्णयामुळे आंबा निर्यातदार दुखावला गेला खरा पण संघाने दिलेले फळमाशीचे कारण चुकीचे नसल्याचे स्पष्टोक्ती वाचकांनी दिली. व्यापारातील वाढत्या स्पर्धेमुळे रसायनांचा वापर करत आंबा बाजारात आणणे सपशेल चुकीचे असल्याचे वाचकांनी स्पष्ट केले. स्थानिक बाजारात दुर्लक्षिला जाणारा हा प्रकार आंतरराष्ट्रीय बाजारात खपवला जात नाही. वारंवार बजावूनदेखील हापूस आंब्याचा सुमार दर्जा पाहत सरतेशेवटी युरोपियन संघाकडून हापूस बंदीचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. ही बंदी तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने अजूनही वेळ गेलेली नसल्याचे वाचकांनी लक्षात आणून दिले. कृषी विद्यापीठाने शेतक-यांना मार्गदर्शन करावे तसेच सरकारनेही याप्रकरणी हस्तक्षेप करावा, ही मागणी वाचकांनी उचलून धरली. हापूस आंब्यावर झालेल्या अन्यायाचा निषेध नक्कीच करा, पण त्या त्याअगोदर उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारा, असा सज्जड दम वाचकांनी व्यापा-यांना भरला.

आपणच जबाबदार

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हापूस आंब्याला मोठ्या मानहानीला सामोरे जावे लागले. फळांचा राजा म्हणून जनमानसात प्रसिद्ध असलेला हापूस आंबा हा विशेष लोकप्रिय आहे. या नामुष्कीला काही शेतकरी, व्यापारी, दलाल जबाबदार आहेत. फळांवर रासायनिक प्रक्रिया करून मोठ्या प्रमाणात आंब्याचे उत्पादन घेतले जाते. परिणामी आंब्याची चव आणि दर्जा दोन्ही बिघडतात. परिणामी आंब्याला हवी तशी चव मिळत नसल्याने गिऱ्हाइकांमध्ये नाराजी पसरते. या रसायनांमुळे आंबा पटकन खराबही होतो. त्यामुळे आंब्याच्या दर्जाबाबत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. आता युरोपियन संघाने बंदीची अंमलबजावणीस सुरुवात केल्यानंतर आगडोंब का उकळतोय? झालेल्या प्रकाराला आपणच कारणीभूत आहोत, यावर दुमत नसावे. मात्र चुका सुधारून पुन्हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हापूस आंब्याची दखल घ्यायला लावण्याची धमक आपल्यात नक्कीच आहे. त्यासाठी कामाशी प्रामाणिक राहून, मेहनतीने कुणाचाही विश्वासघात न करता व्यापार करावा. त्यानंतर असल्या प्रकाराची पुनरावृत्ती होणारच नाही, अशी माझी खात्री आहे. मात्र ज्या शेतक-यांवर खराच अन्याय झाला आहे, त्यांनी याविरोधात आंदोलन छेडावे. विरोध करावा. – विद्या सरवणकर, चिंचपोकळी

केवळ नाचक्की

भारतात पिकणा-या हापूस आंब्याला परदेशात मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. फेब्रुवारी- मार्च महिन्यातच आंब्याच्या आगमनाचे वेध लागतात. बाजारातील वाढती मागणी लक्षात घेता कमीत कमी वेळात आंबा पिकवण्यासाठी शेतक-यांवर दणपण येते आणि रसायनांचा वापर करून तयार केलेला आंबा बाजारात येतो. हा आंबा शरीराला कितपत अपायकारक आहे, याबाबत खुद्द शेतकरीही साशंक असावा. कदाचित यामुळेच आता अन्न व औषध प्रशासन खडबडून जागे झाले असावे. आंबा महाग असलेला परवडेल, पण आंब्याची गोड चव चाखत विष प्राशन केलेले परवडणार नाही. जनतेने आंबा खरेदी करताना याचा विचार करावा. – लक्ष्मण टिकार, मालाड

अतिआत्मविश्वासाचा फटका

युरोपियन संघाकडून याआधीही अनेकदा हापूसच्या सुमार दर्जाबाबत भारतीय आंबा निर्यातदारांची कानउघाडणी झाली होती. मात्र त्यानंतरही येथील स्थानिक आंबा निर्यातदारांनी संबंधित गोष्टीकडे कानाडोळा केला. हापूस आंब्यावर बंदी लादून तेथील आरोग्य विभाग आपल्या जनतेबाबत कितपत जागरूक आहे, हे पाहून समाधान वाटले. युरोपियन नागरिकांसोबत आरोग्याची हेळसांड केल्यास प्रसंगी कठोर निर्णय घेण्यातही मागे-पुढे पाहिले जात नाही, याचा प्रत्यय आला. अर्थात, असे कडक निर्णय आपल्या देशातही अंमलात यावे, यासाठी हा पत्रप्रपंच. हापूस आंब्यावर बंदी का आणली, हा मुद्दा आहे. पण ती का आणली गेली, याकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. काहीही खपवले की समोरचा ते खपवून घेणारा नसेल तर मग गडबड आहे. भारतीय आंबा निर्यातदारांनी ही गडबड करण्याचा प्रयत्न केला. पण युरोपियन संघाने या प्रयत्नाला लगाम लावला. तेथे कधीही न आढळणारी फळमाशी पोहोचलीच कशी, याचा सुगावा लागताना हापूस निर्यातीवर बंदी येणे याला आपले दुर्दैव नक्कीच म्हणता येणार नाही. भारतीय मालाला युरोपात काहीच होणार नाही, हा अतिआत्मविश्वास भारतीय आंबा निर्यातदारांना नडला. – स्नेहित कोरगावकर, मालाड

कृषी विद्यापीठाचे साहाय्य घ्या

भारतीय मालाच्या दर्जाबाबत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असेल तर शेतक-यांना मार्गदर्शन देण्यासाठी कृषी विद्यापीठाने पुढाकार घ्यावा. फळमाशी आंब्यात कशी येते, त्यापासून सुटका करण्यासाठी कोणती उपाययोजना करता येईल तसेच आंब्याची चव सातासमुद्रापार पोहोचेपर्यंत अबाधित राहावी, यासाठी नवनवीन क्लृप्त्या कृषी विद्यापीठाकडून मिळतील. घडलेली घटना निश्चितच तापदायक असून सदर घटनेतून बोध घ्यावा, ही अपेक्षा. यामागे आंतरराष्ट्रीय राजकारण असेल, असे वाटत नाही. कारण तसे असते तर फळमाशीसह अनेक त्रुटींचा पाढा युरोपियन संघाने वाचला असता. या बंदीमुळे इतर भारतीय मालांवर बंदी येऊ नये, यासाठी निर्यात होणा-या मालाच्या दर्जाबाबत सरकारने व संबंधित विभागाने स्वत: जातीने लक्ष ठेवावे. अन्यथा भारतीय मालाबाबत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साशंकता निर्माण झाली की मग केवळ नाचक्की पदरात येईल. – परेश निखार्गे, खारघर

चुका सुधारा

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नाचक्की झाल्यानंतर घडलेल्या प्रकारातून शेतक-यांनी तसेच व्यापा-यांनी आता तरी धडा घेतला असावा, ही आशा. कार्बाईडचा वापर करून पिकवला जाणारा आंबा हा आरोग्यासाठी घातक असतो. पिकलेल्या आंब्याची स्वच्छता राखली गेली तरच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्याचा स्वीकार केला जातो. याआधीही अनेकदा फळमाशी, हापूस आंब्याचा सुमार दर्जा यावर युरोपियन संघाने अनेकदा बजावले. निव्वळ आर्थिक गणितात बाजी मारण्यासाठी व्यापारात विश्वासार्हता गमावणे, म्हणजे अब्रू वेशीवर टांगण्याचा प्रकार आहे. परदेशातील नागरिकांबाबत तेथील सरकार नेहमीच सावधानतेची भूमिका घेते. प्रसंगी कडक धोरणे राबविते. येथे मात्र अन्नाच्या सुरक्षेची मोठी गफलत आहे. रासायनिक शेतीच्या आहारी गेलेल्या शेती व्यवसायाचा हाच तोटा आहे. सेंद्रीय शेतीचा अवलंब केला असता तर ही वेळ आलीच नसती. अजूनही विचार करा. – सुहास बसणकर, दादर

अजूनही वेळ गेली नाही तेव्हा..

हापूस आंब्यासह चार भाज्यांवरील बंदीचा निर्णय हा एकाएकी झाला नाही. अनेकदा यावर चर्चा झाली. वारंवार याबाबत भारतीय आंबा निर्यातदारांना कल्पना देण्यात आली. पण त्याकडे दुर्लक्ष केल्यानेच ही संभाव्य परिस्थिती ओढवली. आता केवळ तात्पुरती बंदी लागू झाली आहे. त्यामुळे अजूनही आशा आहे. एका वर्षानंतर या निर्णयावर पुनर्विचार होईल. त्यादरम्यानच्या काळात भारतीय व्यापा-यांना स्वत:ला सिद्ध करता येईल. दरम्यानच्या काळात कृषी विद्यापीठाची, शेतीतज्ज्ञांची मदत घेऊन आंब्यातील फळमाशी कशी काढता येईल, यावर विचार होणे गरजेचे आहे. फळमाशी आंबा पिकण्याअगोदरच कशी काढता येईल, तसेच ती लागूच नये, यासाठी कोणती खबरदारी पाळता येईल, याचा विचार व्हायला हवा. – संजना खोचरे, जुईनगर

नफ्यापेक्षा विश्वासार्हता अधिक महत्त्वाची

युरोपियन संघाने भारतीय बाजारातील हापूस आंबे आणि चार प्रमुख भाज्यांवर बंदी घालून भारतीय बाजारपेठेला चपराक लगावली आहे. सदर बंदी घालताना त्यांनी फळमाशी आणि पिकासाठी घातक अशा कीटकांचे कारण दिले आहे. त्यात निश्चितच तथ्य आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताचे नाव खराब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अलीकडेच अमेरिकेने भारतीय माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील काही कंपन्यांवर अशा प्रकारचा बडगा उगारला होता. या कंपन्या बनावट परवान्याच्या आधारे भारतीय इंजिनीअर्सना अमेरिकेत घुसवू पाहत होत्या, असा अमेरिकेचा आरोप होता आणि त्याचे स्पष्टीकरण त्या कंपन्यांनी अद्याप दिलेले नाही. अशी कितीतरी उदाहरणे उजेडात आली की आपला देश आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात सुस्तावला आहे, याची प्रचिती येते. पण याचा बळी आपला हापूस आंबा ठरावा, हे जास्त दु:खदायी आहे. निदान आता तरी निर्यातदारांनी तरी मानवी आरोग्यास काहीही अपाय होणार नाही, ही काळजी घेत घातक रसायनाचा वापर टाळून आंब्यांच्या बागांतील कीटकांचा नाश करण्याचे प्रयत्न केले पाहिजे. – मधुकर कुबल, बोरिवली (पू.)

योग्य तो धडा घ्यावा

हापूस आंब्याची गोडी फक्त मराठी माणसांनाच नव्हे, तर जगातील कोणत्याही जातीपातीच्या माणसाला मोहून टाकते.  हापूस आंब्याला झालेल्या फळमाशीच्या संसर्गामुळेबंदी घालून युरोपीय राष्ट्रांनी भारतास धडा शिकवला आहे. कृषितज्ज्ञांनी फळांना होणा-या संसर्गजन्य रोग न होण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या पाहिजेत. अन्न व औषध प्रशासनाच्या भ्रष्ट कारभारामुळे आयात केल्या जाणा-या फळांबाबत एवढी जागृती दाखवली जात नाही. पावडर लावून पिकवलेला आंबा ओळखण्याच्या घरगुती खुणांची माहिती अन्न व औषध प्रशासनाने प्रसारमाध्यमांतर्फे जनतेस द्यायला हवी. – डॉ. कृष्णकांत नाबर, माहीम

निर्यात धोरणातील भ्रष्टाचार रोखा

हापूस आंब्यासह चार भाज्यांवर बंदी घालून युरोपियन संघाने स्वजनांच्या आरोग्याची किती काटेकोरपण काळजी घेतली जाते आणि वेळ पडल्यास किती कठोरपणे कारवाई केली जाते याचाच प्रत्यय आणून दिला आहे. आपल्या व्यापा-यांचा व सरकारी यंत्रणेतील संबंधित तपासणी अधिका-यांचा स्वार्थ किती कळसाला पोहोचलेला आहे, हेदेखील आता भारतीय जनतेला कळून चुकले आहे. या उभयतांच्या ‘तुम्ही- आम्ही, भाऊ-भाऊ दोघं मिळून सर्व काही ते खाऊ.’ या चिंताजनक मनोवृत्तीमुळे आपण सारे भारतीय नागरिक रोज धोकादायक व आरोग्याला कमालीचे हानीकारक ठरलेले खाद्यपदार्थ पचवत आहोत. त्यावरही या निर्बंधांमुळे चांगलाच प्रकाशझोत पडला आहे. या निर्बंधांमुळे व्यापाराचे जे काही आर्थिक नुकसान झाले आहे त्याला सर्वश्री व्यापा-यांचा कळसाला पोहोचलेला स्वार्थ व सरकारी तपासणी अधिका-यांची बेपर्वा, बेफिकीर व बेदरकार वृत्तीच कारणीभूत आहे. ‘युरोपियन संघाचे कटकारस्थान’ असा जो आरोप भारतीय व्यापा-यांनी लावला आहे, तो निर्थक असून, ‘नाचता येईना, तर म्हणे अंगणच वाकडे!’ अशातलाच तो सारा प्रकार ठरेल. – मधुकर ताटके, गोरेगाव (प.)

‘ई मेल’द्वारा आलेली पत्रे..

वॉशिंग्टनला हापूस आंबा का नाही?

मी वॉशिंग्टन येथे सध्या वास्तव्य करतोय. मी स्वत: आंबा उत्पादक आहे. इथे आल्यानंतर मला एक गोष्ट जाणवली की हापूस आंबा येथील बाजारात उपलब्ध नाही. इथल्या नागरिकांना हापूस आंबा प्रचंड आवडतो. मी स्वत: कित्येकदा गुपचूप हापूस आंबे येथे आणले. लागोलाग ते संपलेही. मात्र बाजारात नजर मारली की केवळ मेक्सिकोतील आंबा आढळतो. आता हापूस आंबा वॉशिंग्टनमध्ये दिसू लागणार आहे, म्हणे. याचाच अर्थ हापूस आंब्याला परदेशात मागणी आहे. आता आपलेच स्थानिक फळ खपवायचे असेल तर त्याबाबतीत हलगर्जीपणा करून कसे चालेल? दातांना चणे हवेत आणि चण्यांनाही दात हवेत. अशा वेळी नको तिकडे फसगत नको. सरकारने तसेच कृषी विद्यापीठाने शेतक-यांना तसेच व्यापा-यांना योग्य ते मार्गदर्शन करावे. – डॉ.आनंद हार्डिकर, वॉशिंग्टन

अति घाई संकटात नेई

आंबा हे फळ पिकायला मोठा कालावधी लागतो. त्यामुळे बाजारभावात आपला आंबा लवकर आला तर गगनाला भिडलेल्या किमतीतही विकला जाईल, या आशेपोटी शेतकरी रसायनांचा वापर करतात. शेतक-यांकडून उरलेली कसर आंबा निर्यातदार पूर्ण करतात. कार्बाईडच्या वापराने आंब्यातील पोषक द्रव्ये निघून जातात. आता या प्रकरणी सरकारने लक्ष घालावे. सरकारनेच आंब्यावर कार्बाईड आणि इतर रसायनांचा वापर करू नये, असा फतवा काढावा. अगोदरच मोठ्या मानहानीला हापूस आंब्याला सामोरे जावे लागले आहे. सातासमुद्रापार असलेली हापूस आंब्याची लोकप्रियता कमी होता कामा नये.  – ओमकार विलणकर, प्रभादेवी

का वाढताहेत रेल्वे अपघात?

कोकणात जाणा-या प्रवाशांचा आधार असलेल्या दिवा-सावंतवाडी पॅसेंजर गाडीला झालेल्या भीषण अपघाताने पुन्हा एकदा रेल्वेच्या ढिसाळ कारभाराचा प्रत्यय समोर आला. तात्काळ मदत यंत्रणेचा अभाव, मध्य व कोकण रेल्वे प्रशासनातील समन्वयाचा अभाव या गोष्टी प्रामुख्याने चर्चेत आल्या. खरोखरच या बाबींमुळे मदतकार्यास विलंब झाला? एकूणच रेल्वे प्रशासन प्रवाशांच्या बाबतीत बेफिकिरी दाखवते असे वाटते का? देखभाली आणि दुरुस्तीबाबत रेल्वे प्रशासन गंभीर आहे का? आजवर झालेल्या रेल्वे अपघातांचे चौकशी अहवाल सार्वजनिक करून जबाबदार यंत्रणेवर कारवाई व्हावी का? भविष्यात असे गंभीर अपघात टाळण्यासाठी कोणती उपाययोजना असावी?

याबद्दल वाचकांनी आपली मते शुक्रवारपर्यंत पुढील पत्त्यावर पाठवावीत.

शब्दमर्यादा : १०० ते १५० शब्द. पाकिटावर ‘वाचकांचे व्यासपीठ’ असा आवर्जून उल्लेख करावा.

आपली मते तुम्ही vyasapith@gmail.com या ई-मेल आयडीवरही पाठवू शकता.

प्रहार,

वन इंडियाबुल्स सेंटर, नववा मजला,

ज्युपिटर मिल्स कंपाउंड, लोअर परळ,

मुंबई – ४०००१३, फॅक्स : ०२२-४०९६९९००. ०२२- ६१२३९९६६