निवडणुकीत विजयी झालेल्या सत्तावीस आमदारांना फडणवीस सरकारने दुय्यम नागरिकत्वाची वागणूक दिलेली आहे.
मुंबई- काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, मनसे, आरपीआय आदी पक्षांतून विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपामध्ये प्रवेश केलेल्या आणि निवडणुकीत विजयी झालेल्या सत्तावीस आमदारांना फडणवीस सरकारने दुय्यम नागरिकत्वाची वागणूक दिलेली आहे.
इतर पक्षातून आलेल्या कोणालाही कोणतेही पद द्यायचे नाही, मंत्री करायचे नाही. महामंडळाचे अध्यक्षपद द्यायचे नाही, असा गुप्त निर्णय भाजपाच्या अखिल भारतीय नेतृत्वाने केला असून या सत्तावीस आमदारांची कमालीची घुसमट गेले वर्षभर सुरू आहे.
भाजपाला पाठिंबा देणा-या घटक पक्षांपैकी महादेव जानकर किंवा विनायक मेटे यापैकी कोणालाही मंत्रिमंडळात शिरकाव करू दिला जात नाही. त्यामुळे पाठिंबा देणा-या घटक पक्षांमध्ये अस्वस्थता आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर असे जाहीर करण्यात आले होते की, पावसाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल. ते गाजर दाखवत घटक पक्षांना झुलवण्यात आले. आणि अन्य पक्षांतून आलेल्या सत्तावीस आमदारांनाही लटकवून ठेवण्यात आले.
आता मलिदा वाटपाचा कार्यक्रम नागपूर अधिवेशनापूर्वी होईल, असे सांगण्यात येत असले तरी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या कार्यालयात दोनच दिवसांपूर्वी झालेल्या चर्चेचा हवाला देऊन नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर एका भाजपा आमदाराने सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांना कसलेही अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. मंत्रिपदी कोणाला घ्यायचे? राज्यमंत्री कोणाला करायचे?
महामंडळाचे अध्यक्षपद कोणाला द्यायचे, याची यादी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी ठरवल्याशिवाय मुख्यमंत्र्यांना निर्णय घेता येत नाहीत. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या त्या दिवशीच्या बोलण्यातून असे स्पष्टपणे जाणवले की, आम्हा कोणालाही यातले काही माहीत नाही आणि आम्ही बोलूही शकत नाही, असे म्हणून त्यांनी हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवले. त्यामुळे सध्याच्या भाजपा सरकारवर घटक पक्ष नाराज आहेतच.
शिवसेना लाचार असल्यामुळे बोलू शकत नाही. पण शिवसेनेत अंतर्गत धुसपूस आहे. परंतु अन्य पक्षांतून दाखल झालेले सत्तावीस आमदारही घुसमट होत असल्यामुळे अस्वस्थ आहेत. एका आमदाराने तर चक्क असे सांगितले की, ‘७७ – ७७७’ आणि भाजपामध्ये प्रवेश घेतला. ही भावना एकाने व्यक्त केली असली तर जवळपास सत्तावीस आमदारांची तीच भावना आहे.
यामध्ये विजयकुमार गावीत (मूळ पक्ष राष्ट्रवादी, नंदूरबार), अनिल गोटे (स्वत:चा पक्ष विसर्जित करून, धुळे शहर), संजय सावकारे (राष्ट्रवादी, भुसावळ), प्रकाश भारसाकळे (शिवसेना, दर्यापूर), डॉ. सुनील देशमुख (काँग्रेस, अमरावती), अनिल बोंडे (मोरशी, अपक्ष), आशीष रणजीत देशमुख (काँग्रेस, काटोल ), समीर दत्तात्रेय मेघे (काँग्रेस, हिंगणा), विकार उंबारे (आर.पी.आय), अमरीश अतराम (राष्ट्रवादी, अहेरी), अतुल मोरेश्वर सावे (शिवसेना, औरंगाबाद), प्रशांत बंब (अपक्ष, गंगापूर), सीमा हिरे (काँग्रेस, नाशिक), किसन कथोरे (राष्ट्रवादी मुरबाड), मंदा म्हात्रे (राष्ट्रवादी, बेलापूर), भारती लवेकर (राष्ट्रवादी, वर्सोवा), राम कदम (मनसे, घाटकोपर), प्रशांत ठाकूर (काँग्रेस, पनवेल), बाबूराव पाचारणे (राष्ट्रवादी, शिरूर), लक्ष्मण जगताप (राष्ट्रवादी, चिंचवड), स्नेहलता कोल्हे (राष्ट्रवादी, कोपरगाव), बाळासाहेब मुरकुटे (काँग्रेस, नेवासा), मोनिका राजळे (काँग्रेस, शेवगाव), शिवाजी करडीले (काँग्रेस, राहुरी), अमोल महाडिक (राष्ट्रवादी, कोल्हापूर), शिवाजीराव नाईक (शिवसेना, शिराळा), विलास जगपात (राष्ट्रवादी, जत) अशा सत्तावीस आमदारांचा समावेश असून गेले दहा महिने या सत्तावीस आमदारांची कमालीची घुसमट होत आहे.
शिवसेनेचे जे आमदार सरकारबरोबर आहेत पण मंत्रिपदात नाहीत यामध्ये शंभुराजे देसाई यांच्यासारख्या आमदाराने तर हताश उद्गार काढून ‘कामे होत नाहीत, कशाला पाठिंबा दिला’ अशी भावना व्यक्त केली आहे.
बीजेपी सरकारच बरोबर करत आहे,घूसखोरी करनाया सोबत असच केल पाहिजे