राज्यात प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिकच्या तीन हजारांहून अधिक शाळांना राज्यात सत्तेत आलेल्या सरकारने अनुदानापासून वंचित ठेवले आहे.
मुंबई- राज्यात प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिकच्या तीन हजारांहून अधिक शाळांना राज्यात सत्तेत आलेल्या सरकारने अनुदानापासून वंचित ठेवले आहे.
यासाठी मूल्यांकन करण्याची प्रक्रियाही राबविली जात नसतानाच दुसरीकडे सरकारने इंग्रजी आणि बोटावर मोजता येतील इतक्या काही मराठी खासगी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांना परवानगी दिली आहे. यामुळे राज्यात सुरू असलेल्या अनुदानित आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मराठी माध्यमांच्या असंख्य शाळा अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने राज्यात एकूण १ हजार ८४ शाळांना नवीन परवानगी आणि तुकडीवाढ दिली आहे. त्या नवीन परवानगी देण्यात आलेल्या शाळांमध्ये एक हजारांहून अधिक शाळा या इंग्रजी माध्यमांच्या आहेत. तर केवळ बोटावर मोजण्याइतक्या शाळा मराठी माध्यमांच्या आणि खासगी संस्थांच्या आहेत.
यात मुंबई-ठाण्यात आणि पुण्यातही मराठी शाळांना अनुदानासह अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत असताना या तीन जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांना शिक्षण विभागाने परवानगी दिल्याने अनुदानित शाळांपुढे मोठे आव्हान उभे राहणार असल्याची भीती मराठी माध्यमांच्या शाळा संस्थाचालकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
मुंबईत नवीन १८हून अधिक नवीन स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांना परवानगी देण्यात आली आहे, तर २९ शाळांना दर्जावाढ देण्यात आला आहे. ठाणे जिल्ह्यात ९४ नवीन शाळांना परवानगी देण्यात आली असून ३९ शाळांनाच दर्जावाढ देण्यात आली आहे. मात्र याच जिल्ह्यात मागील अनेक वर्षापासून अनुदानापासून वंचित राहिलेल्या असंख्य शाळांसंदर्भात शिक्षण विभागाने मात्र कोणताही निर्णय घेतला नाही.
दरम्यान, यंदाच्या नवीन शैक्षणिक वर्षात शालेय शिक्षण विभागाने मान्यताप्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिकच्या तीन हजारांहून अधिक शाळांना अनुदान देण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करावी अन्यथा याविरोधात तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष वेणुनाथ कडू यांनी सरकारला दिला असल्याची माहिती परिषदेचे अनिल बोरनारे यांनी दिली.
अनुदानित शाळांमध्ये राज्यातील अपेक्षित, गोरगरीब, शेतकरी, कष्टकरी मुलांना शिक्षणाची संधी मिळते. यामुळे या सर्व शाळा सुरू राहिल्या पाहिजेत. त्यासाठी त्यांना वेळेत अनुदान, वेतनेतर अनुदान देण्यासाठी सरकारने कार्यवाही केली पाहिजे अन्यथा राज्यात स्वयंअर्थसहाय्यित आणि खासगी शाळाच निर्माण झाल्या तर केवळ पैसे असणा-यांनाच शिक्षण मिळेल. यामुळे सरकारने अनुदानित शाळांचे सर्व प्रश्न तातडीने मार्गी लावावेत, अशी मागणीही शिक्षक परिषदेकडून करण्यात आली आहे.
तर मराठी शाळा बंद पडू देणार नाही असे वक्तव्य करणा-या शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी मोठया प्रमाणात केवळ इंग्रजी शाळांना आवश्यकता नसतानाही मान्यता देऊन मराठी शाळांविरोधातील आपली भूमिका स्पष्ट केल्याचा आरोप काँग्रेस शिक्षक सेलचे प्रदेश कार्याध्यक्ष महादेव सुळे यांनी केला आहे. मराठी शाळांचा दर्जावाढ करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत, अशी मागणीही सुळे यांनी केली आहे.
भाजप सरकार इंग्रज धार्जिणे आहे हे आता सर्वाना माहित झाले आहे