सिंधुदुर्ग जिल्हय़ाच्या विकासाचे सर्वच प्रश्न अधांतरी आहेत. कुठचेच विषय, समस्या सोडविल्या जात नाहीत. त्याबाबतचे चित्र सत्ताधा-यांकडून स्पष्ट होत नाही.
कणकवली – सिंधुदुर्ग जिल्हय़ाच्या विकासाचे सर्वच प्रश्न अधांतरी आहेत. कुठचेच विषय, समस्या सोडविल्या जात नाहीत. त्याबाबतचे चित्र सत्ताधा-यांकडून स्पष्ट होत नाही. एकंदरीत जिल्हय़ाचे भवितव्य अंधारमय वाटू लागले आहे. भात बियाणे गोदामात पडलेले आहे. आंबा सडतो आहे. हत्ती आणि वन्य प्राण्यांकडून होणा-या नुकसानीचे अद्याप पंचनामेही होत नाहीत.
नुकसानभरपाईही मिळत नाही. आरोग्यदृष्टय़ा प्रशासन पूर्णत: दिशाहीन झालेले आहे. तर जिल्हय़ाच्या विकासात आणि प्रगतीत महत्त्वपूर्ण ठरणारे सी-वर्ल्ड प्रकल्पासारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प नियोजित जागेवरून स्थलांतरीत करण्याचा घाट घातला जात आहे, अशा प्रकारचा आरोप काँग्रेसचे युवा नेते कणकवली, देवगड, वैभववाडीचे आमदार नितेश राणे यांनी केला.
कणकवली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. राज्यमंत्र्यांना अधिकार नाहीत म्हणून सरकारमध्ये वाद सुरू आहेत. सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री असलेल्या राज्यमंत्र्यांना किती अधिकार आहेत? असा सवालही यावेळी त्यांनी केला.
मंत्र्यांच्या वादात सिंधुदुर्गचे नुकसान
राज्य पातळीवर जे वाद सेनेचे राज्यमंत्री आणि कॅबिनेट मंत्र्यांमध्ये आहेत, त्याचा परिणाम जिल्हय़ाच्या विकास प्रक्रियेवर होत आहे. त्याचा अनुभव येतो आहे. विकासनिधी मिळविण्यासाठी अपेक्षित हालचाली होत नाहीत. तर सेनेच्या या राज्यमंत्र्यांमध्ये सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री आहेत.
त्यांना काय अधिकार आहेत, किती अधिकार आहेत? सर्वच राज्यमंत्र्यांना अधिकार नसतील तर सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री असलेल्या राज्यमंत्र्यांना अधिकार आहेत का? असा सवालही यावेळी नितेश राणे यांनी केला. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासमवेत बैठक झाली.
आमचे प्रतिनिधी म्हणून गेलेले जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि वित्त राज्यमंत्र्यांना फारसा अधिकार नाही हे त्या बैठकीत दिसून आले. भाजपा आणि शिवसेनेच्या या कारभाराचा फटका जिल्ह्याच्या विकासाला बसतो आहे, असा आरोपही आमदार राणे यांनी केला.
वातावरणातील बदलामुळे आंबा, काजू, कोकमचे होणारे नुकसान तर वानर, हत्ती या जनावरांपासून झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळत नाही. त्या संदर्भात कसलीही दखल घेतली जात नाही. त्याकडे कोणीही सत्तेतील लोकप्रतिनिधी आवाज उठवत नसल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. शिवसेना-भाजपाला कोकणाने २३ आमदार दिले असतानाही कोकणावर सातत्याने अन्याय का? असा संतप्त सवालही यावेळी आमदार नितेश राणे यांनी केला.
सी-वर्ल्ड प्रकल्प वेंगुर्ला येथे नेण्याचा घाट
सी-वर्ल्ड प्रकल्प जिल्ह्यासाठी महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पाबद्दल जिल्ह्यातील काही लोकप्रतिनिधी वेगवेगळय़ा भूमिका मांडत आहेत. काही वेळा हा प्रकल्प मालवण येथेच कमी जागेत केला जाणार असल्याचे सांगितले जाते. त्यासाठी निधी उपलब्ध केला असल्याचे डीपीडीसीच्या बैठकीत स्पष्ट केले जाते.
दुसरीकडे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांच्या बैठकीत हा प्रकल्प वेंगुर्ल्याला घेऊन जाण्याचा घाट घातला जातो. पालकमंत्री दीपक केसरकर हे या प्रकल्पासाठी वेंगुल्रे येथे जागा उपलब्ध करून देण्यास तयार होतात. मालवण येथील जनतेला हा प्रकल्प नको असल्यास तो देवगड येथे पर्याय म्हणून स्थलांतरित करण्याची भूमिका मी यापूर्वी मांडली होती.
माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या प्रयत्नातून मंजूर झालेला हा प्रकल्प जिल्ह्याच्या विकासासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी वरदान ठरणार आहे. अशा वेळी वेंगुल्रे येथे प्रकल्प स्थलांतरित करण्याची नवी भूमिका घेतली जात आहे. त्यामागचे कारण आम्हाला समजणे गरजेचे असल्याचे आमदार नितेश राणे यांनी सांगितले.
देवगड-जामसंडे पाणीप्रश्नी पालकमंत्र्यांची भूमिका चुकीची
देवगड, जामसंडे पाणी प्रश्नासंदर्भात पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. तेव्हा देवगड, जामसंडे येथे तिलारी प्रकल्पाप्रमाणे पाटबंधारे प्रकल्प करून त्याद्वारे जनतेला पाणीपुरवठा करणारी नळयोजना करावी, अशी भूमिका पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी मांडली होती. पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी हा चुकीचा मुद्दा ठेवल्याचेही आमदार नितेश राणे यांनी सांगितले.
पाण्यासाठी राजकारण विरहित प्रयत्न व्हावेत
राष्ट्रीय पेयजल अंतर्गत ३० कोटी रुपये मुख्यमंत्री देऊ शकतात. पालकमंत्र्यांची या पाणी प्रश्नाविषयी आयोजित केलेली बैठक घेतलीच नाही. पाणी हा जीवनाचा प्रश्न आहे. त्यावर कुठलेही राजकारण न करता तो प्रश्न सोडवला जावा. जेणेकरून येथील जनतेला मुबलक पाणी मिळेल. यासाठी प्रयत्न व्हावेत.
कॅबिनेट दर्जाच्या मंत्र्यांकडे पालकमंत्रीपद द्या
आमच्यावर अन्याय होऊ नये म्हणून कॅबिनेट दर्जाच्या मंत्र्यांकडे पालक मंत्रीपद द्यावे, अशी मागणी आपण मुख्यमंत्र्यांकडे करणार असल्याचे यावेळी नितेश राणे यांनी सांगितले.
दिशाहीन आरोग्य यंत्रणा..
उपजिल्हा रुग्णालय कणकवलीसारख्या ठिकाणी भूलतज्ज्ञ नाहीत. वैद्यकीय अधिकारी नाहीत. राज्यावर आणि देशावर स्वाईन फ्लूसारखे संकट ओढवले असताना आरोग्य विभागाचे काम मात्र दिशाहीन असल्याचा आरोप आमदार राणे यांनी केला.
हत्ती मोहीम यशस्वी करणा-या यंत्रणेचे अभिनंदन
माजी मुख्यमंत्री नारायण राणेसाहेबांनी हत्ती हटावसाठी निधी मिळवून दिला. त्यामुळे ही मोहीम राबविण्यास सुरुवात झाली. ही मोहीम यशस्वी केली. त्यासाठी प्रशासन, स्थानिक लोक, अधिकारी आणि या मोहिमेला ज्यांचे ज्यांचे सहकार्य लाभले त्या सर्वाचेच मी मनापासून अभिनंदन करतो. असे सांगताना आमदार नितेश राणे म्हणाले, हत्तीमुळे जी नुकसानी झाली ती अद्याप मिळालेली नाही. ती मिळाली पाहिजे. डीपीडीसीच्या बैठकीत १५ दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण करतो असे आश्वासन देऊनसुद्धा पालकमंत्र्यांनी काहीही केलेले नाही, असा आरोप यावेळी आमदार नितेश राणे यांनी केला.
जिल्हा विकासासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार
जिल्ह्याच्या विकासाकडे सत्ताधा-यांचे दुर्लक्ष होत असल्याने आणि रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना तातडीने निधी मिळावा, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी २१ रोजी चर्चा करणार आहे. बहुतांश सिंचन प्रकल्प हे कणकवली, देवगड, वैभववाडी या माझ्या मतदारसंघात आहेत आणि त्यांची कामे सुरू व्हावीत यासंदर्भात तसेच जी विकासकामे खोळंबलेली आहेत त्याबाबत त्यांचे लक्ष वेधणार असल्याचे सांगितले.
अरेरे बिचारा ” सिधुदुर्ग ” !!!! रथी महारथी , आता गेलेंत कुठ्ये ??????