नोटाबंदीमुळे दहशतवादाला आळा बसेल हा आशावाद मात्र फोल ठरलेला दिसतो. नोटाबंदीमुळे बिघडलेली आर्थिक परिस्थिती आजही रुळावर आलेली दिसत नाही. कॅशलेसला चालना देण्याच्या नादात सर्वसामान्यांची आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कटलेली दिसते.
भारतीय जनता पक्षाने नरेंद्र मोदी यांच्या माध्यमातून दिल्ली काबीज केली, त्या घटनेला शुक्रवार, दि. २६ मे रोजी तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. केंद्रात सत्ता मिळविण्यापूर्वी झालेल्या प्रचारात नरेंद्र मोदी यांनी ‘अच्छे दिन’ येतील, असे सांगितले होते. मोदी सरकारच्या तीन वर्षाच्या कारकिर्दीची चिकित्सा केली, तर ‘अच्छे दिन’ आले असे वाटण्यासारखी परिस्थिती दिसत नाही. ‘अच्छे दिन’ऐवजी राज्य व केंद्र सरकार मिळेल त्या माध्यमातून सर्वसामान्यांच्या खिशात हात घालून खिसा रिकामा करण्याच्या उद्योगात मग्न आहे, असेच दिसते. मोदी सरकार तीन वर्षाचा कालावधी पूर्ण होत असताना २०१९च्या निवडणुकीला सामोरे जाण्याच्या दृष्टीने भाजपने देशव्यापी तयारी सुरू केली आहे. याच दरम्यान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पी. चिदंबरम, लालूप्रसाद यादव यांच्यासारख्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांभोवती चौकशीचे पाश आवळले जात आहेत. सीबीआय, ईडी आणि प्राप्तिकर खाते यांनी अतिशय सक्रियपणे काम करावे, इतकेच नव्हे तर न्यायालयातून प्रलंबित खटल्यांविषयी आदेश व्हावेत याला योगायोग म्हणता येणार नाही. हा कार्यक्रम नियोजनबद्धपणे राबविला जात असून सरकारच्या हेतूविषयी संशय निर्माण करणारा आहे.
भाजपने अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालीही केंद्रात सत्ता स्थापन केली होती. पण वाजपेयी सरकारची सत्ता निरंकुश नव्हती. अनेक पक्षांची आघाडी असल्याने सगळय़ांची मर्जी सांभाळूनच वाजपेयींनी सत्ताकारण केले. सर्वाना बरोबर घेऊन आदर्श राज्यकारभार कसा करावा, याचा वस्तुपाठ वाजपेयींनी घालून दिला. प्रश्न चर्चेतून सुटू शकतात, यावर वाजपेयींचा विश्वास होता. शिवाय त्यांची संपूर्ण राजकीय कारकीर्द स्फटिकाप्रमाणे स्वच्छ असल्यामुळे त्यांच्या शब्दाला जबरदस्त किंमत होती. त्यांचे हास्यही कधी छद्मी वाटले नाही. त्यावेळी भाजप नेत्यांचे पायही जमिनीवर होते; परंतु गेल्या तीन वर्षातील मोदी सरकार आणि भाजपची तुलना केली तर मोदी यांचे नेतृत्व वेगळय़ा धाटणीतले दिसते. मोदी हे जबर सत्ताकांक्षी नेते आहेत, पण त्यांचा लोकशाहीवर विश्वास आहे, असे वाटत नाही. त्यांच्यात एक हुकूमशहा लपलेला दिसतो. मोदींच्या चेह-यावरील हास्य नेहमीच छद्मी वाटत आले असून त्यांचा राजकीय व्यवहार अनेकांच्या छातीत धडकी भरविणारा आणि सुडाचा असल्याचेच दिसून आले आहे.
केंद्रात मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाल्यानंतर तीन वर्षात दिल्ली, बिहार, पंजाब आणि अन्य तुरळक राज्यांतील निवडणुकीचा अपवाद सोडला तर मोदी नावाच्या जादूचा आलेख कायम चढताच राहिला आहे. या यशात जातीच्या राजकारणाचे डावपेच कारणीभूत ठरले आहेत. मोदी सरकारने कोणतीही भरीव कामगिरी केली नसतानाही भाजपचा वारू मोदींच्या नावाने चौफेर घोडदौड करीत आहे. राजकारणात एकमेकांविषयी असलेला कमालीचा द्वेष आणि राजकीय नेत्याबद्दलची अनभिज्ञता यामुळेच मोदींना यश मिळाल्याचे जाणवते. पारंपरिक राजकीय प्रचाराला फाटा देऊन सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळय़ाचे प्रश्न अधोरेखित करून मोदींनी यश मिळविले आहे. मात्र त्यासाठी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती करण्याचे भान त्यांनी सांभाळले नाही, हेच या तीन वर्षात दिसून आले. एकेकाळी ५६ इंचांच्या छातीचा कोट करून सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडविण्याचे दिलेले आश्वासन कुठे गेले, हे यानिमित्ताने मोदी सरकारला विचारावेसे वाटते.
मोदी सरकारने आपल्या तीन वर्षाच्या कारकिर्दीत घेतलेला सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटाबंदीचा. नोटाबंदीमुळे दहशतवादाला आळा बसेल आणि काळा पैसा बाहेर येईल, अशी सरकारला आशा होती.
नोटाबंदीमुळे दहशतवादाला आळा बसेल हा आशावाद मात्र फोल ठरलेला दिसतो. नोटाबंदीमुळे बिघडलेली आर्थिक परिस्थिती आजही रुळावर आलेली दिसत नाही. कॅशलेसला चालना देण्याच्या नादात सर्वसामान्यांची आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कटलेली दिसते.
मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून देशातील बेरोजगारीत वाढ झाली आहे. सरकारी आकडेवारीतूनच हे समोर आले आहे. भाजपने जेव्हा देशाची सत्ता सांभाळली (२०१३-१४) तेव्हा देशातील बेरोजगारीचा दर ४.९ टक्के इतका होता. जो नंतर (२०१५-१६) ५ टक्के झाला. पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीवर बसण्यापूर्वी मोदींनी २०१३ मध्ये आग्रा येथील एका सभेत भाजप सरकार सत्तेवर आल्यास दरवर्षी २ कोटी रोजगार निर्मिती करणार असल्याचे म्हटले होते. मात्र श्रम मंत्रालयाच्या आकडेवारीवरून तयार करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात रोजगार वृद्धीत घट झाल्याचे म्हटले आहे. मागील तीन वर्षात सत्तेचा अमर्याद गैरवापर झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. बहुमताच्या जोरावर विरोधकांना न जुमानता अनेक विधेयके, दुरुस्त्या पुरेशा चर्चेविना संसदेत संमत करून घेतल्या गेल्या. संसदेचे उत्तरदायीत्व पंतप्रधानांकडे असतानाही अनेकवेळा लोकशाहीचा मुडदा पडल्याचेच दिसून आले. राष्ट्रीय न्यायीक नियुक्ती आयोगाच्या माध्यमातून न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा प्रयत्न झाला. ‘मन की बात’मधून विकासाचे किती दावे केले गेले असले तरी देशभरात वाढलेल्या आत्महत्येच्या प्रमाणावर योग्य उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत. स्टॅण्डअप इंडिया, स्वच्छ भारत, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडियासारख्या योजना लोकप्रिय असल्या तरी नोकरशाहीवर पुरेसे नियंत्रण नसल्याने त्या कागदावरून बाहेर आलेल्या नाहीत. प्रभावी सत्तेच्या जोरावर जीएसटी विधेयक पुढे रेटण्यास यश मिळाले असले तरी प्रत्यक्ष करप्रणालीची अंमलबजावणी सुरू झाल्यावरच त्याचे धोके दिसून येणार आहेत. कोणत्याही प्रश्नावर पूर्ण उत्तर न शोधता वरवरची मलमपट्टी करण्याचे पूर्वीच्या सरकारांचे धोरण हेही सरकार चालवत आहे. त्यामुळे सरकारी कामकाजातील पारदर्शकता, लोकाभिमुखता, उत्तरदायी प्रशासनाची पूर्तता हे सरकार करू शकलेले नाही. केवळ मोदींचा चेहरा, भावना आणि आशेच्या लाटेवर लोकांना स्वार करून यशस्वी होण्याचे भाजपचे धोरण आहे, तर सुडाचे राजकारण हे मोदींची नीती आहे. भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत मोदी सरकार संवेदनशील दाखवले जाते, मात्र भाजपशासित मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचा व्यापम घोटाळा, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री रमणसिंह यांचा तांदूळ घोटाळा, राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांचा खाण घोटाळा याचे पुढे काय झाले, याचे उत्तर मोदी सरकारकडून मिळत नाही.
उपलब्ध माहितीनुसार २३ जानेवारी २०१४ रोजी भाजपने नोटा बदलण्यास विरोध केला, त्याच भाजपने ८ नोव्हेंबर २०१६ ला नोटाबंदी करून नवीन नोटा चलनात आणल्या. २०१३ मध्ये तूरडाळ ८५ रुपये किलो झाली. त्यावेळी भाजपने देशभर आंदोलन छेडले, मात्र भाजपच्या सत्ताकाळात याच तूरडाळीने किलोमागे २०० रुपयांचा दर गाठला. भाजपचा गोवंश हत्येला विरोध असताना त्यांच्याच कारकिर्दीत बिफ निर्यातीत भारताचा जागतिक स्तरावर पहिला क्रमांक आहे. विरोधी पक्षाच्या पंतप्रधानांनी परदेशात नवाज शरीफ यांच्याशी हातमिळवणी केली तर ते अडाणी ठरतात. मोदी निमंत्रण नसताना नवाज शरीफ यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी पाकिस्तानात जातात. शंभर दिवसांत विदेशातील काळा पैसा परत आणण्याचे आश्वासन तीन वर्षानंतरही पाळता आलेले नाही. निवडणुकीच्या काळात विरोधकांचा प्रचार आणि खर्चावर निर्बंध आणि भाजपच्या उमेदवारांना पूर्ण मोकळीक अशी अनेक उदाहरणे देऊन सोशल मीडियावरून देखील मोदी सरकारच्या तीन वर्षाच्या कारकिर्दीबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. परंतु या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्यात भाजप नेते कमी पडत आहेत.
व्यापक प्रमाणावर सुधारणा घडवून आणण्यासाठी कायदे, दिवाळखोरी विधेयक, उद्योगासाठी अधिक प्रोत्साहनपर वातावरण, बेनामी संपत्तीविषयक कायदा यासाठी सकारात्मक चित्र निर्माण झाले. उच्चस्तरावरील भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यांचे प्रमाण कमी झाले. ई- गव्हर्नन्सने सरकारी कार्यालयातील हजेरी आणि सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत सुधारणा झाली आहे. जन-धन, आधार, मोबाइल फोनच्या प्रभावी वापराने सरकारी पैसा आणि सबसिडी हस्तांतरणातील घोटाळे रोखले गेले, असे मानले तरी दृष्य स्वरूपातील फारशी प्रगती जाणवत नाही.
एकूण या तीन वर्षात पुन्हा एकदा मोदी लाटेवरच केंद्र सरकार आणि भाजपचे नेते स्वार झालेले दिसतात, तर दुसरीकडे एकाधिकारशाहीच्या माध्यमातून मोदी आपले वर्चस्व वाढविताना दिसून येतात. टीका सहन करणे, विरोधकांना तोंड देण्यापेक्षा विरोधकांचा पुरेपूर वचपा काढण्यासाठी मोदी नेहमीच संधीची वाट पाहत बसलेले या काळात दिसून आले. नोटाबंदी यशस्वी झाली, करसंकलन वाढले, करकक्षेत मोठी भर पडली, असे ढोल अर्थमंत्र्यांनी वाजविले असले तरी सहा महिन्यांनंतरही बँकांच्या एटीएममध्ये खडखडाट आहे. एकीकडे लोकांकडे पैसे नाहीत, दुस-या बाजूला रोज नवीन सरचार्ज लादले जात आहेत. नफेखोरी करणा-यांना वठणीवर आणू, असे केवळ इशारे दिले जात आहेत. सर्वसामान्यांची चारही बाजूंनी ससेहोलपट चालू आहे आणि ‘अच्छे दिन’चे गाजर दाखविणारे सरकार स्थापनेच्या तिस-या वर्ष पूर्तीचा जल्लोष करण्यात मग्न आहेत. निवडणुकांमधील यशाची नशा अजून उतरायला तयार नाही. वास्तवाचे भान राखून दरवाढ, करवाढ या चक्रातून सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याची आज नितांत आवश्यकता आहे. नागरिकांवरील बोजा असाच वाढत राहिला तर नागरिकांमध्ये सत्ताधा-यांबद्दल रोष वाढत जाईल आणि पुढे तो महागात पडल्याशिवाय राहणार नाही. मोदींच्या कारकिर्दीत देशाने किती प्रगती केली हा वादाचा मुद्दा ठरू शकतो; परंतु गेल्या तीन वर्षात मोदी लाटेत विरोधी पक्ष होत्याचा नव्हता झाला. विरोधकांचे अस्तित्व जाणवत नसल्याने सुदृढ लोकशाहीला ग्रहण लागले की काय अशी शंका उपस्थित होते आहे. तरीही मोदी सरकारने तीन वर्षात ‘अच्छे दिन’ आणण्यासाठी किमान प्रयत्नपूर्वक पावले उचलली, आता उर्वरित दोन वर्षात त्याची फळे चाखायला मिळतील, अशी आशा करण्यास काय हरकत आहे?
अत्यंत एकांगी आणि नकारात्मक लेख. तुम्हाला काय म्हणायचे आहे? एवढी वाईट परिस्थिती गेल्या ३ वर्षात झाली तरी मोदींची लोकप्रियता कायम वाढते आहे? मग सर्व लोक मूर्ख तुम्हीच एक शहाणे?