महाराष्ट्रातील जनतेला मोठमोठी स्वप्ने दाखवत सत्तेवर आलेल्या भाजपा-शिवसेना युतीच्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प म्हणजे घोषणांचा अवकाळी पाऊस ठरला आहे..
मुंबई- महाराष्ट्रातील जनतेला मोठमोठी स्वप्ने दाखवत सत्तेवर आलेल्या भाजपा-शिवसेना युतीच्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प म्हणजे घोषणांचा अवकाळी पाऊस ठरला आहे. भाजपा नेत्यांच्या नावाने नवीन योजना, मोठमोठय़ा घोषणा आणि सवंग शेरोशायरी करीत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पात १ ऑगस्टपासून राज्यात एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा आहे. मात्र त्यासाठी लागणारा पंधरा हजार कोटींचा निधी कसा उपलब्ध करणार याचा कुठेही खुलासा नाही. ३ हजार ७५७ कोटी रुपये तुटीचा हा अर्थसंकल्प राज्यातील जनतेची पूर्णपणे निराशा करणारा असल्याची प्रतिक्रिया अनेक मान्यवरांनी व्यक्त केली आहे.
निवडणूक काळात वाट्टेल ती आश्वासने देऊन सत्तेवर आलेल्या भाजपा सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पाकडे राज्यातील जनतेचे लक्ष लागले होते. विधान परिषदेत राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी एखादा निबंध वाचून एकदाची आपल्यावरची जबादारी पार पाडावी, असा अर्थसंकल्प वाचून टाकला. तर सुधीर मुनंगटीवार यांनी मात्र शेरोशायरीच्या नादात दोन तास सभागृहात भाषण केले. २०१५-१६च्या अर्थसंकल्पामध्ये जमा १ लाख ९८ हजार २३० कोटी आहे. तर महसुली खर्च २ लाख १ हजार ९८८ कोटी अंदाजित केला आहे. परिणामी ३ हजार ७५७ कोटी रुपये महसुली तूट येणार आहे. अनावश्यक खर्चात बचत करून व महसुली वसुली अधिक प्रभावीपणे करून ही तूट मर्यादित करू, असे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले असले तरी नेमक्या कोणत्या प्रभावी उपाययोजना करणार याचा स्पष्टपणे कुठेही उल्लेख केलेला नाही.
अनेक योजनांची नावे बदलून त्यांना भाजपा आणि जनसंघांच्या नेत्यांची नावे देण्यात आली आहेत. तर पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर राज्यात मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग योजना जाहीर केली आहे. त्यासाठी ३ हजार कोटी या वर्षी राखून ठेवण्यात येणार असून पुढे प्रतिवर्षी १ हजार कोटींचा निधी देण्यात येईल, असेही त्यांनी जाहीर केले. खासदारांनी गाव दत्तक घेण्याच्या पंतप्रधान मोदी यांच्या घोषणेच्याच धर्तीवर आमदार आदर्श ग्राम योजनाही त्यांनी जाहीर केली. सिंचन प्रकल्पाचे तांत्रिक व वित्तीय नियोजन करून प्रकल्प अंमलबजावणीचा कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्यासाठी जलसंपदा विभागास ७ हजार २७२ कोटी रुपयांचा निधी, स्वच्छ भारत अभियानासाठी ८१० कोटी, मुंबई मेट्रो-३ साठी १०९.६० कोटी, नागपूर मेट्रोसाठी- १९७.६५ कोटी. तर पुणे मेट्रोकरिता २६८ कोटी निधीची घोषणा करण्यात आली.
सर्वसामान्य जनतेच्या प्रवासाचे साधन असलेल्या एसटी गाडय़ांची खरेदी व एसटी स्थानके दुरुस्तीसाठी केवळ ४१४ कोटी रुपये देण्यात येणार आहे. बांधकामाधीन रेल्वे प्रकल्पांसाठी ६८.६० कोटी रुपये व विमामनतळ विकासाकरिता ९१ कोटी रुपये निधी देण्याचेही अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जाहीर केले. राज्यातील पर्यटनात वाढ होण्यासाठी मार्गस्थ सुविधांसाठी ५० कोटी, वन पर्यटन व जैविक विविधता संरक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास मंडळाची स्थापना, प्रत्येक जिल्ह्यात उत्तमराव पाटील वन उद्यान निर्मिती, महिला बचत गटांच्या उत्पादित वस्तूंसाठी कायमस्वरूपी पुण्योक अहिल्याबाई होळकर बाजारपेठ अशा अनेक घोषणाही त्यांनी केल्या. राज्याच्या विविध भागात सुरू असलेल्या योजनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मंत्रालयीन स्तरावर स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष निर्माण करण्यात येईल, अशी घोषणाही त्यांनी केली.
या अर्थंसंकल्पातील ठळक वैशिष्ट्ये
» शेतक-यांसाठी जलयुक्त शिवार योजना सरकारने हाती घेतली आहे
» राज्यासाठी ५४ हजार ९९९ कोटींची य़ोजना
» सावकारी कर्जातून शेतक-यांची मुक्तता करणार
» जीवनावश्यक वस्तूंवरील सवलत ३१ मार्च २०१६ पर्यंत कायम
» एक ऑगस्ट २०१५ पासून एलबीटी रद्द करणार
» मूल्यवर्धित करात वाढ केल्याने एलबीटी रद्द
» राज्यात देशी मद्य महाग होणार
» शेतक-यांच्या आत्महत्या चिंताजनक बाब
» दुष्काळग्रस्तांसाठी चार हजार कोटींची मदत केली
» साखळी सिमेंट बंधा-यासाठी ५०० कोटी
» शेतक-यांसाठी कृषी समृद्ध योजना
» शेतक-यांसाठीच्या कृषी समृद्धी योजनेसाठी ५० कोटींची तरतूद
» कृषी पंपासाठी एक हजार ३९ कोटींचे अनुदान, सात हजार ५४० सौर कृषीपंप बसवणार
» दोन लाख २३ हजार शेतक-यांना कर्जमुक्तीचा फायदा
» यवतमाळ जिल्ह्यात मोतीराम लहाने कृषी समृद्धी योजना
» सूक्ष्म सिंचनासाठी अर्थसंकल्पात ३३० कोटींची तरतूद
» गारपिटीपासून संरक्षणासाठी द्राक्षे उत्पादक शेतक-यांना नेटशेडसाठी अनुदान
» शेतीचा विकास चार टक्क्यांवर आणण्यासाठी सरकार कटिबद्ध
» मुंबई, कोकणमध्ये जेट्टी उभारण्साठी १२० कोटींची तरतूद
» मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग योजनेची घोषणा, योजनेसाठी ३५० कोटींची तरतूद
» ग्रामीण रस्त्यांसाठी दोन हजार ४१३ कोटींची तरतूद
» आमदार आदर्श गाव योजनेची घोषणा
» पाच वर्षात एक हजार गावे आदर्श होतील
» प्रत्येक आमदाराने तीन गावे आदर्श बनवावू
» जलविद्युत प्रकल्पासाठी ९०० कोटींची तरतूद
» वीजदर कमी करणे राज्य शासनाचा उद्देश
» घरकुल योजनेसाठी २०० कोटींची तरतूद
» पं. दीनदयाल उपाध्याय घरकुल योजना, दोन लाख १७ हजार भूमीहीनांना होणार फायदा
» राज्य सरकार एक लाख घरांची उभारणी कणार
» मुंबई मेट्रोसाठी १०९ कोटी ६० लाखांची तरतूद
» नागपूर मेट्रोला १९८ कोटींची तरतूद
» पुणे मेट्रोला १७५ कोटींची तरतूद
» बस स्थानकांचे नूतनीकरण, नवीन बस खरेदीसाठी १२५ कोटी देणार
» २०२० पर्यंत सर्वांना घरे देणार
» पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण योजना राबवणार
» राज्य महामार्गांसाठी तीन हजार कोटींची तरतूद
» मिहान प्रकल्पासाठी २०० कोटींची तरतूद
» मेक इन महाराष्ट्र नवा उपक्रम सुरु कऱणार
» रत्नागिरीतील जयगड बंदर रेल्वेला जोडणार, त्यासाठी ६८ कोटी ६० लाखांची तरतूद
» राज्यातील तीर्थक्षेत्रांसाठी १२५ कोटींचा अतिरिक्त निधी
» कोल्हापूर, अमरावती, कराडमध्ये विमानतळ, ९१ कोटींची तरतूद
» डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नागपूरमधील स्मारकासाठी १० कोटींची तरतूद
» रायगडावर रायगड महोत्सव सुरु कऱणार
» मुंबईमध्ये मोफत वायफाय सुविधा
» उद्योग क्षेत्रासाठी तीन हजार १५० कोटींची तरतूद
» वस्त्रोद्योगासाठी ५९ कोटी ६६ लाख
» किल्ले संवर्धनासाठी ५० कोटींची तरतूद
» राज्यांतील जिल्ह्यात हायटेक रोपवाटिकेसाठी ११ कोटींचा निधी
» प्रमोद महाजन कौशल्य विकास योजनेची घोषणा
» महाराष्ट्र प्राणी संग्रहालय प्राधिकरण सुरु करणार
» प्रत्येक जिल्ह्यात कौशल्य विकास केंद्राची स्थापना, १६१ कोटी ८४ लाखांची तरतूद
» सागरी किनारा पर्यटनासाठी ४१ कोटी
» राज्यात मुलींच्या वसतिगृहासाठी ११२ कोटी ५२ लाखांचा निधी
» कुशल महाराष्ट्र, रोजगारयुक्त महाराष्ट्र बनवणार
» जे.जे. सोबतच इतर कला महाविद्यालयांच्या आधुनिकीकरणासाठी १० कोटी
» शालेय शिक्षणासाठी एक हजार ६९० कोटी
» औरंगाबादमध्ये स्कूल ऑफ प्लानिंग अँड आर्किटेक्चरची स्थापना करणार
» राज्यातील सार्वजनिक व्यायामशाळांसाठी ५० कोटींची तरतूद
» मुलींच्या वसतिगृहांच्या संरक्षक भिंतीसाठी २५ कोटींचा निधी, तीन वर्षात बांधणार
» आरोग्य संस्थांच्या बांधकामांसाठी ३८९ कोटी ९२ लाखांची तरतूद
» जे.जे. रुग्णालयाच्या नव्या बांधकामाला परवानगी, रुग्णालयात एक हजार खाटा उपलब्ध करणार
» राज्य सरकारची माझी कन्या भाग्यश्री योजनेसाठी २०० कोटींची तरतूद
» औरंगाबाद, नाशिक, नागपूरमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणार
» राज्यातील मुस्लिम बहुल ४४० गावांसाठी २५ कोटींची तरतूद
» सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी १८ कोटींची तरतूद
» ७० नवजात शिशू रुग्णवाहिका घेणार
» इंदूमिलमध्ये डॉ. आंबेडकरांचे स्मारक, १०० कोटींची तरतूद
» राज्यातील लोककलांच्या माहितीच्या संगणकीकरणासाठी ७० लाखांची तरतूद
» रेशन दुकाने बायोमेट्रिक करण्यासाठी १०३ कोटी
» राज्यातील २०६ हुतात्मा स्मारकांच्या नुतनीकरणासाठी २५ कोटींची तरतूद
» बाळासाहेब ठाकरे अध्ययन केंद्रासाठी पाच कोटी
» औरंगाबादमध्ये गोपीनाथ मुंडे यांचे स्मारक उभारणार
» माहिती व तंत्रज्ञान विभआगासाठी १० कोटींचा निधी
» अरबी समुद्रात शिवस्मारक बांधणार
» ९५६ दुर्मिळ ग्रंथांचे डिजीटलायझेशन होणार, मोडी लिपीतील ग्रंथाची जोपासना
» कर संकलनाची पद्धत सुकर करणार, एक लाख १८ हजार ६४० कर संकलनाचे उद्दिष्ट
» कर संकलन पद्धतीचे संगणीकरण
» एक एप्रिलपासून राज्यात जीएसटी लागू करणार
» परमवीर चक्र विजेत्यांचे मुंबईत स्मारक बांधणार
» संजय गांधी आणि श्रावणबाळ योजनेसाठी एक हजार ४५१ कोटी ५० लाखांची तरतूद
» पोलीस वसाहतींमध्ये आधुनिक सुविधा पुरवणार
» कर्करोगावरील उपचारासाठींच्या औषधांवरील कर माफ
» एलईडी बल्ब, महिलांच्या पर्स स्वस्त होणार
» देशी बटर, व्हाइट खारी बटर, बेदाणे स्वस्त
» मासिक पगार १० हजार रुपये असणा-या महिलांना व्यवसायिक कर नाही
budget is nice but what about jobless students and also rojgar yojana ?
it is cleared on the budget so clear it for future planning ………