शासकीय सचिवांनी महिन्यातून किमान चार दिवस ग्रामीण भागांचा दौरा केलाच पाहिजे, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असताना बहुसंख्य सचिवांनी धाब्यावर बसवले आहेत.
मुंबई – शासकीय सचिवांनी महिन्यातून किमान चार दिवस ग्रामीण भागांचा दौरा केलाच पाहिजे, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असताना बहुसंख्य सचिवांनी धाब्यावर बसवले आहेत. ९० टक्के सचिवांनी ग्रामीण भागांचे दौरे करण्यास नकार दिला आहे.
प्रशासकीय सुधारणा करताना सनदी अधिकारी काहीसे सुस्तावल्याने कामात व्यत्यय येऊन अनेक सरकारी योजनांची नीट अंमलबजावणी होत नसल्याची खंत गेल्या वर्षी मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली होती. पण सरकारीबाबू सरकारी आदेशाला जुमानत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री अशा ‘सुस्तावलेल्या’ पालक सचिवांबाबत काय निर्णय घेतात, याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे.
सरकारचे धोरणात्मक निर्णय, प्रशासकीय सुधारणा व विविध लोकोपयोगी व कल्याणकारी योजना यांची ग्रामीण स्तरावर अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालक सचिव यांना प्रत्येक महिन्यातील पहिला शुक्रवार व शनिवार व तिसरा शुक्रवार व शनिवार असे दौरे करण्याचे आदेश काही महिन्यांपूर्वी दिले होते.
याबाबतचा जीआरही २ जानेवारीला काढला आहे. या दौ-यात आपल्या विभागाशी संबंधित ग्रामीण भागातील कार्यालये आणि ग्रामीण, शहरी भागात स्वत: भेटी द्याव्यात. शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्यक्ष पाहणी करावी, अशा सूचना पालक सचिवांना दिल्या आहेत. जिल्ह्याचे पालक सचिव म्हणून दौरा करताना त्यांनी जिल्ह्यातील विविध कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात विशेषत: जिल्हा वार्षिक योजना, राज्य व केंद्र सरकारच्या फ्लॅगशिप योजना, राज्य सरकारच्या महत्त्वाच्या योजना, विशेष घटक योजना, आदिवासी विकास योजनांच्या भौतिक व आर्थिक प्रगतीबाबत विस्तृत आढावा घ्यावा. याबद्दल वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांनुसार योजनांची तसेच त्यासंबंधीच्या तक्रारीचे निराकरण आवश्यक आहे. असे या ग्रामीण दौ-याचे प्रयोजन आहे.
अपर सचिव, प्रधान सचिव व सचिव हे त्यांच्या विभागाच्या योजनांचा आढावा घेऊन अंमलबजावणीचा प्रगती अहवाल मुख्य सचिवांना सादर करतील, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र मुंबईच्या जवळचे जिल्हे वगळता राज्याच्या इतर जिल्ह्यांतील पालक सचिवांनी मुख्यमंत्र्यांचे हे आदेश फारसे गांभीर्याने घेतल्याचे जाणवत नाहीत. अनेक पालक सचिव जिल्हा वार्षिक योजनांच्या आराखडा बैठकीला फक्त उपस्थित राहिल्याची माहिती मंत्रालयस्तरावरून मिळत आहे. ठाण्याचे पालक सचिव गेल्या वर्षी दोन-तीनदा जिल्ह्यात येऊन गेले आहेत. त्यांनी एक-दोन बैठका घेऊन योजनांचा आढावा घेतला आहे. असा उत्साह इतर पालक सचिव दाखवत नाहीत.
मंत्र्यांनीही बैठकांना आळा घालावा
या दौ-यांची अंमलबजावणी करण्यात मंत्री, राज्यमंत्र्यांना महिन्याचा पहिला शुक्रवार, शनिवार आणि तिसरा शुक्रवार व शनिवार या दिवशी मंत्रालयस्तरावर शक्य तो बैठका घेऊ नये, असे मुख्यमंत्र्यांनी सूचित केले आहे. मात्र त्याला राज्यमंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांकडून हरताळ फासला जात आहे.
जिल्हाधिका-यांचे मुक्कामी दौरे व्हावेत
इंग्रजांच्या काळात जिल्हाधिकारी पद थेट जनतेचे प्रश्न सोडवण्याासाठी अधिक व्यापकपणे काम करणारे होते. तत्कालिन जिल्हाधिका-याने महिन्यातील पंधरा दिवस एखाद्या तालुका मुक्कामी तळ ठोकून जनतेच्या समस्यांची तड लावावी, असे अपेक्षित होते. मात्र काळानुरूप जिल्हाधिकारी पदाला फक्त महसुली कामाव्यतिरिक्त इतर कामांवरही लक्ष ठेवावे लागते. त्यामुळे जिल्हाधिका-यांना खेडय़ात थांबून योजनांची माहिती घेणे दिवसेंदिवस अशक्य होत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिका-यांसाठीही काही नियम करून व सूचना देऊन जिल्हास्तरावरील कामांच्या निपटा-यासाठी त्यांना मोकळीक द्यावी, असेही एका वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले. त्यामुळे आपोआप कामांचे विक्रेंद्रीकरण होत या योजना अधिक गतिमान करण्यासाठी जिल्हाधिका-यांना बळ मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.
महिन्यातील चार दिवस अशक्य
प्रत्येक माहिन्यातील पहिला शुक्रवार व शनिवार तसेच तिसरा शुक्रवार व शनिवार या दिवशी पालक सचिवांनी जिल्ह्याचा दौरा करावा, असे मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने स्पष्ट होते. वास्तविक पाहता सचिवस्तरावर अनेक कामे असतात. बैठका असतात. यात अनेकदा असे दौरे करणे शक्य होत नाही. मात्र, जिल्हाधिका-यांच्या माध्यमातून विविध सरकारी योजनांची अंमलबजावणी कशी होत आहे याचा आढावा घेण्यात येतो, असे एका वरिष्ठ अधिकारी सूत्रांनी सांगितले.
जो काम ऐकत नाही त्याला घराचा रस्ता दाखवा . निदान ज्याला खरी कामाची गरज आहे त्याला काम द्या .
एकाला घरचा रस्ता दाखवला कि बाकीचे सुधारतील .