राज्यातील शालेय शिक्षणाची गुणवत्ता आणि दर्जा वाढवण्यासाठी पहिल्यांदाच घेतलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेत (टीईटी) ९४ टक्क्यांहून अधिक शिक्षक नापास झाल्याने त्यांच्या गुणवत्तेचे वाभाडे निघाले आहेत. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने घेतलेल्या या परीक्षेच्या निकालाने शिक्षकांची गुणवत्ताच रसातळाला गेली. अर्थात, याला शिक्षण व्यवस्था जबाबदार आहे का? या निकालामुळे डीएड् झालेल्या शिक्षकांचा खरा दर्जा समोर आला आहे का? हा निकाल इतका घसरण्याची कारणे काय असावीत? ही परीक्षा कठीण होती, हा काही जणांचा युक्तिवाद पटतो का? याबद्दल वाचकांची मते मागवली असता शिक्षण क्षेत्रात वाढणा-या भ्रष्टाचारामुळे तसेच निकृष्ट दर्जाच्या अभ्यासक्रमातून पुढे आलेल्या शिक्षकांमुळे असा धक्कादायक निकाल लागल्याचे मत वाचकांनी नमूद केले. मात्र गेल्या काही वर्षातील शिक्षण व्यवस्थेचा घसरता दर्जा पाहता हा निकाल अपेक्षितच होता, हे रोखठोकपणे सांगताना काही वाचकांनी शिक्षण व्यवस्थेच्या गलथान कारभारावर कडाडून टीका केली. राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेचा दर्जा सुधारण्यासाठी अशा अनेक परीक्षा भविष्यात शिक्षण मंडळाने घ्याव्यात, जेणेकरून संभाव्य परिस्थितीचे आकलन होईल आणि त्यावर उपाय योजता येईल, असे वाचकांनी सांगितले. मात्र ही समस्या दिवसेंदिवस अधिक गंभीर स्वरूप धारण करत असून वेळीच यावर उपाय योजिला तर परिस्थिती आटोक्यात येण्यात यश येईल, असेही वाचकांनी स्पष्ट केले.
इच्छाशक्तीचा अभाव
शिक्षक व शिक्षण समाजाच्या विकासात मोलाची भूमिका बजावणारे दोन घटक आता कालबाह्य होत चालले आहेत. शिक्षकच जर प्रशिक्षित नसले तर विद्यार्थी हुशार होणार कसा? शासनाने शिक्षकांची परीक्षा घेण्याचा निर्णय योग्य आहे. पैसा देऊन पदवी संपादन करावयाची व पुन्हा प्राथमिक, माध्यमिक शाळेत कमी पगारावर नोकरी करायची हे चित्र सर्रास पाहायला मिळत आहे. शिक्षक जर परीक्षेत नापास होत असला तर विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचे काय? जे शिक्षक शिक्षकीपदावर रुजू आहेत त्यांना ना आपल्या विद्यार्थ्यांविषयी ना आपल्या व्यवसायाबद्दल काडीची तळमळ आहे. सुट्टय़ा संपवण्याला प्राधान्य देणारी ही मंडळी सहा तासांची डय़ुटी संपवून घरी पळण्याच्या बेतात असतात, यांना कसली विद्यार्थ्यांविषयी तळमळ वाटतेय. अध्र्या तासाच्या वेळात धडा वाचून दाखवला की शिकवले, असा त्यांचा नारा असतो. शंका विचारणा-या विद्यार्थ्यांना त्याबद्दलचा मोबदला फटकारून मिळतो. विद्यार्थी घडवण्याची प्रक्रिया इतकी भयावह असेल तर त्यातून घडलेला विद्यार्थी जेव्हा शिक्षक पात्रता परीक्षेस बसेल तर निकाल चांगला लागेल, ही अपेक्षा बाळगणा-या ज्ञानी माणसांबद्दल न बोलणेच बरे.
– हरिभाऊ खैरनार, उल्हासनगर
शिक्षणमूल्यांचे नैतिक अध:पतन
महाराष्ट्रात डी. एड. महाविद्यालयांचे पीक फोफावले असून या खासगी महाविद्यालयातून पदविका घेऊन लाखो शिक्षक बाहेर पडत आहेत. गेल्या काही वर्षात शिक्षण व्यवस्थेचा दर्जा खालावला आहे. तो जागेवर आणण्याची जबाबदारी शिक्षकांची. विद्यार्थ्यांना घडवणारा व त्यांचे जीवन समृद्ध करणारा शिक्षक निर्माण झाला तरच शिक्षण पद्धतीतील त्रुटी भरून काढता येतील. त्यासाठी मूल्य शिक्षणाची नितांत आवश्यकता आहे. म्हणूनच पात्रता परीक्षा घेण्यात आली, परंतु ९४ टक्क्यांहून अधिक शिक्षक या परीक्षेत नापास झाले. नोकरी मिळते म्हणून डी.एड. परीक्षा उत्तीर्ण झालेले शिक्षक यांना कागदावर पदवी मिळते, परंतु अशा शिक्षकांना समृद्ध, सुजाण नागरिक घडवता येत नाही. हेच दुर्दैव आहे. केवळ शिक्षण मिळवून उपयोग नसतो तर शिक्षणाच्या गाभ्यावर पकड मिळवता आली पाहिजे. असे घडत नसल्याने शिक्षण व्यवस्थेची व परिणामी विद्यार्थ्यांचीच कोंडी होते. ती फोडण्यासाठी शिक्षकांनी शिक्षण पद्धती बारकाईने समजून घेणे आवश्यक आहे. प्रत्येक शिक्षक उत्तमरीत्या घडू शकत नाही, परंतु प्रत्येक शिक्षकांनी शिक्षण पद्धती समजून घेऊन विद्यार्थ्यांना फक्त ज्ञान देण्यापेक्षा समृद्ध करणे महत्त्वाचे आहे. शिक्षक चांगले असतील तर विद्यार्थ्यांना गुणात्मक शिक्षण मिळेल. सध्या होत असलेले मूल्यांचे नैतिक अध:पतन रोखायचे असेल तर शिक्षकांनी बौद्धिक, कृतिशील आणि मनाची जडणघडण पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
– शिवदास शिरोडकर, लालबाग
गलथान कारभाराचे फळ
सरकारी जमिनी मातीमोल भावाने घेऊन कोणत्याही विषयाचे विद्यापीठ काढावे व शिक्षक नामक बक्कळ पैसा मिळवून देणारी फॅक्टरी मिळवून द्यावी, या एकमेव उद्देशाने ‘डीएड’ कॉलेज सुरू झाली. भरमसाट फी घेऊन संचालक गब्बर होतात. शैक्षणिक मूल्यांकनाविषयी त्यांना आत्मीयता असणार का? विद्यार्थ्यांना जबाबदार नागरिक बनवण्याचा उद्देश कालबाह्य झालाय. मुळात शैक्षणिक मूल्यांकनाचे सर्व पैलूंवर अवलोकन केले तर खूप सा-या त्रुटी निदर्शनास येतील. दहावीच्या भूगोल पुस्तकातून देशाचा नकाशा चुकीचा दाखवणे, व्याकरणाच्या चुका अशा कित्येक गोष्टी नजरचुकीने सुटल्याच्या लक्षात येतात. या चुकांसाठी ‘सॉरी’ हा दोन अक्षरी शब्द पुरेसा नाही. बेकारी वाढलीय म्हणून डीएड करा, शिक्षक व्हा, वर्गात येऊन धडा वाचा की झाले.. आमचे काम संपले. वाचून दाखवलेला धडा हा विद्यार्थ्यांना कळला असता तर शिक्षकांची गरज भासलीच नसती. शिक्षण क्षेत्रात नजर मारली तर त्या प्रत्येक गोष्टीत काहीतरी त्रुटी आहेत. या पद्धतीत आता कडक धोरण अवलंबून एक कडक धोरण ठरवावयास हवे.
– प्रभाकर देशपांडे, गोवंडी (पू.)
भ्रष्टाचार व अनास्थाच कारणीभूत
चांगल्या दर्जाच्या शिक्षणातून चांगले विद्यार्थी घडून समाजाच्या प्रगतीला हातभार लावतात. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना घडविणा-या शिक्षकांचा दर्जा उच्चत्तम असलाच पाहिजे. ही अपेक्षा रास्त आहे. समोर आलेला निकाल शिक्षकांच्या व एकूणच शिक्षणाच्या दर्जावर प्रकाश टाकणारा आहे. शिक्षण संस्था चालवणा-यांनाच शिक्षणाच्या आणि शिक्षकांच्या दर्जाबद्दल घोर अनास्था आहे. शिक्षण संस्थांतील पराकोटीचा भ्रष्टाचार या अनास्थेतून त्यांना कधीही बाहेर येऊ देणार नाही. या शिक्षण संस्थांत होणारी शिक्षण भरती म्हणजे नुसता फार्स असतो. शिक्षकाचे शिक्षण, त्याची ज्ञानलालसा, त्याची शिक्षणाप्रति निष्ठा या बाबींना महत्त्व दिले जाण्याऐवजी पैशाला महत्त्व दिले जाऊन शिक्षण भरती होते आहे. पेपर सोपा काय आणि कठीण काय यापेक्षा प्रत्येकाकडे जनरल नॉलेज व अभ्यास करण्याची प्रगती असावी लागते.
– प्रवीण पाटील, परळ
शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र बदल हवा
शासनाचे सर्वशिक्षा अभियान यशस्वी होण्यामध्ये शिक्षकांच्या दर्जाचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. इतर व्यवसायांप्रमाणेच शिक्षकी पेशा हेसुद्धा अर्थार्जनाचे साधन असल्याने वेतन आणि इतर सुविधा उच्च दर्जाच्या असल्यासच गुणवान उमेदवार तिकडे वळतील. हे साध्य होण्यासाठी डी.एड. उत्तीर्ण होणा-यांची संख्या मर्यादित ठेवायला हवी. काही वर्षापूर्वी देणग्यांच्या हव्यासाने भरमसाट डी.एड. महाविद्यालये काढल्यामुळे अशा दर्जाहीन शिक्षकांची निर्मिती झाली आहे. निश्चित अभ्यासक्रम ठरवून प्रश्न विचारल्यास पेपर सोपा किंवा कठीण असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. भरमसाट अशैक्षिणक कामांमुळे त्याना शिकवण्याचा दर्जा सुधारायला वेळच मिळत नाही, हा मुद्दाही येथे लक्षात घेणे भाग आहे. शिक्षकांचा दर्जा उंचावण्यासाठी संपूर्ण शिक्षिकी पेशातच आमूलाग्र बदल व्हायला हवा.
– डॉ. कृष्णकांत नाबर, माहीम
सरकारचा अंकुश हवा
गेल्या काही वर्षात राज्यात प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंतचा दर्जा निश्चितच घसरलेला आहे, हे निर्विवाद सत्य कोणीही नाकारणार नाही. शाळा अनुदानित असो वा विनाअनुदानित, संस्थाचालकांना या शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून पैसा मिळण्याशी कारण असते. यामुळे दर्जेदार शिक्षक मिळत नाहीत. राज्यात प्रथमच ही परीक्षा घेण्यात आली. परीक्षेस बसणारे शिक्षक व त्यांचे शिक्षण यांचा दर्जा काय होता, हे समोर आले. सदर परीक्षेत मराठी माध्यमातून परीक्षा देणारे शिक्षक जरी अग्रेसर ठरले तरी एकंदरीत शिक्षणाचा दर्जा मात्र निश्चितच घसरलेला आहे. परीक्षेचा निकाल कमी लागला असला तरीसुद्धा यातूनही शाळांना गुणवंत शिक्षक मिळणार आहेत. मात्र ही परीक्षा प्रथमच घेताना काही चुका झाल्याची कबुली महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या आयुक्तांनी दिली असली तरी भविष्यात त्याची त्यांनी दक्षता घेण्याची आवश्यकता आहे.
– मधुकर कुबल, बोरिवली (पू.)
निकाल अनपेक्षित नाही
विद्यार्थी हा मातीचा गोळा असतो, त्याला शिक्षकरूपी कुंभार शिक्षणाच्या चाकावर बसवून सुबक आकार देण्याचे काम आपल्या चाणाक्ष बुद्धीने करतो, तेव्हा हिरे, माणके तयार होतात. ही गुरूशिष्य परंपरा आजच्या शिक्षकांच्या गावीही नाही, हेच दुर्दैव. हे शिक्षक डीएड आहेत का, अशी शंका उपस्थित झाली तर अर्थात वावगे काहीच नाही. प्रत्येक क्षेत्रातील परीक्षा या कठीणच असतात. त्यासाठी पूर्वतयारी ही गांभीर्याने व मन लावूनच करावी लागते. त्यामुळे हे कारण तकलादू वाटते. या परीक्षेमुळे भावी शिक्षक काय लायकीचे आहेत, ते स्पष्ट झाले. मात्र अशी कोणतीही परीक्षा न देता वशिल्याने, पैसे चारून वा मंत्र्यासंत्र्यांच्या शिफारशीने बनलेले हजारो शिक्षक भावी पिढय़ांची राखरांगोळी करतील, हे स्पष्ट जाणवते. शिक्षण क्षेत्रातील या अर्धशिक्षित शिक्षकांमुळे या क्षेत्रातील आदर्श शिक्षकांच्या कारकिर्दीलाही अभद्र गालबोट लागण्याची शक्यता आहे. शासनाने कठोर उपाययोजना अमलात आणून शिक्षणाची धूळधाण अडवणा-यांना शोधून काढले नाही, तर महाराष्ट्र हे उद्या ‘पदवीधर निरक्षरां’चे राज्य होईल.
– दिलीप अक्षेकर, माहीम
..तर शिक्षण व्यवस्था ‘नापास’ ठरेल
शिक्षणाच्या अध:पतनाचे बीज हे शिक्षणाच्या बाजारीकरणात, सरकारच्या बोटचेपे धोरणात, शिक्षणसम्राटांच्या टाळूवरील लोणी खाऊवृत्तीत दडलेले आहे. ही किचकट गुंतागुंत सोडविण्याची धमक शिक्षण मंडळात नसल्यामुळे नजीकच्या काळात फारसा फरक पडेल, हा आशावाद दिवसा तारे पाहण्यासारखा प्रकार समजावा. सध्याच्या शिक्षकांचा दर्जा हा सर्वात चिंताजनक प्रश्न आहे. हे शिक्षक ‘महासत्तेचे इंजिनीयर’ आहेत. अपात्र इंजिनीयर असले तर ‘महासत्तेचा ब्रीज’ कोसळणारच हे सांगायला कोणा शिक्षणतज्ज्ञाची, भविष्यवेत्त्याची गरज निश्चितच नाही. ‘अपात्र’ शिक्षक-प्राध्यापकांच्या हातात असणारी दोरी संपूर्ण अनेक पिढय़ांसाठी ‘गळफास’ ठरू शकते. त्यामुळे पात्र शिक्षकांनाच शिकविण्यास ‘लायक’ ठरवावे अन्यथा आपली शिक्षण व्यवस्था कायम ‘नापास’ ठरणार हे निश्चित.
– सुधीर दाणी, बेलापूर
अकलेचे तारे तोडले
शालेय शिक्षणाची गुणवत्ता व दर्जा वाढविण्यासाठी राज्यात पहिल्यांदाच घेतलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेत (टीईटी) ९४ टक्क्यांहून अधिक शिक्षकांचा पार निकाल लागला. याचे कारण भरती केलेले शिक्षक कॉपी करून पास झालेले, पैसे देऊन आलेले होते, हे काही नव्याने सांगायची गरज नाही. मराठी भाषेचे, शिक्षण व्यवस्थेचे एकंदरीतच समाजव्यवस्थेचे किती दुर्दैव म्हणावे. सदर अनुभवातून शिक्षण व्यवस्थापनाला शहाणपण सुचेल, ही आंतरिक इच्छा.
– जयवंत वैती, रायगड
शिक्षक ‘असे’ तर विद्यार्थी ‘कसे’?
राज्यातील शैक्षणिक गुणवत्तेची कशी पायमल्ली होतेय, याचा उत्तम नमुना म्हणजे शिक्षक पात्रता परीक्षेचा निकाल. राज्यात पहिल्यांदाच घेण्यात आलेल्या या पात्रता परीक्षेचा निकाल असा भयावह लागेल, याची सुतराम कल्पना खुद्द शिक्षण प्रशासनाला नसेल. परीक्षा कठीण होती, हे कारण अजिबात पटत नाही. या परीक्षेमुळे डीएड होऊन शिक्षकी पेशा आत्मसात केलेल्या शिक्षकांची बौद्धिक पातळी कळली आहे. या परीक्षेचा निकाल ध्यानात ठेवून शिक्षकांनाच आता अभ्यासाचे अबकड शिकवावे लागतील अशी परिस्थिती आहे. सध्या कार्यरत असलेल्या शिक्षकांचीही अशा स्वरूपाची परीक्षा घ्यावी, याबद्दल शालेय शिक्षण विभागाने नवे धोरण-नवी भूमिका आखणे गरजेचे आहे. शिक्षणाचा दर्जाच नव्हे तर शिक्षकांचा दर्जाच घसरतोय यावर राज्य सरकारी शिक्षणमंत्र्यांनी विचार करावा.
– नारायण पन्हाळेकर, काळाचौकी
शिक्षणावर विचारमंथन हवे
आपल्या पर्णकुटीत राहून विद्येचे ज्ञान पाजणा-या ऋषिमुनींची थोर परंपरा लाभलेल्या भारतात शिक्षण व्यवस्थेचे असे विदारक चित्र पाहता जीव तुटतोय. विद्यार्थ्यांचा सर्वागीण विकास हे एकमेव उद्देश असलेल्या गुरुजनांची फळी अगदी एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वाधापर्यंत अस्तित्वात होती. आता या क्षेत्रालाही पैशाची ओढ लागलीय. ज्ञानाचा प्रसार करणे ही गोष्ट कालबाह्य होऊन बसली आहे. याच फळीतल्या शिक्षकांच्या (बेजबाबदार) नजरेतून तयार झालेल्या विद्यार्थ्यांची नवी फळी जी शिक्षक होऊ पाहतेय किंवा झालीय त्यांचा हा निकाल आहे. अभ्यासाचा मेंदूला स्पर्शच नसेल तर परीक्षा कठीण जाणारच ना.. सबबीच्या नावाखाली वाट्टेल तसे वागायचे आणि त्याच वेळी सरकार दरबारी सहानुभूतीची चादर ओढायची, असल्या अक्कलशून्य माणसांना वेळीच वळणावर आणायला हवे. ही माणसे आता शिक्षण क्षेत्रात बेमालूमपणे वावरू लागलीत हे दुर्दैव. आता तरी शिक्षण विभागाने शिक्षकांवर व शालेय शिक्षणाच्या दर्जावर विचारमंथन करून शैक्षणिक क्षेत्रात सुधारणा घडवावी.
– सुभाष वाघवणकर, जोगेश्वरी
गुणवत्तेसाठी कडक धोरण हवे
राज्यात पहिल्यांदाच घेतलेल्या शिक्षकपात्रता परीक्षेत थोडेथोडके नव्हे तर तब्बल ९४ टक्के शिक्षक अनुत्तीर्ण झाले, ही बाब केवळ गंभीरच नव्हे, तर ती निश्चितच चिंताजनकही आहे; कारण त्यामुळे डी.एड. झालेल्या शिक्षकांचा शैक्षणिक दर्जा किती खालावलेला आहे, त्याचीच प्रचिती या निकालाद्वारे प्राप्त झाली. पिढीच्या पिढी घडविण्याची आणि सुसंस्कारित करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी ही माता-पित्यानंतर शिक्षकवृंदावरच असते. हे गृहीतक सर्वमान्य झाले आहे. या दृष्टीने विचार करता संस्कारित पिढी घडविण्याची बाब राहिली बाजूला; पण उलट बिघडविण्याची प्रक्रियाच चालू राहण्याची शक्यता अशा निकालामुळे नाकारता येणार नाही. परीक्षा कठीण होती म्हणे! हे म्हणजे ‘नाचता येईना तर म्हणे अंगणच वाकडे!’ अशातलाच हा प्रकार म्हणावा लागेल. दुधाने जीभ भाजली की, मग ताकही फुंकून प्यावे लागते. तद्वत सध्या कार्यरत असलेल्या शिक्षकवृंदाचीही पात्रता परीक्षा घेतली तर हाती काही निराळे लागण्याची शक्यता नाही. शिक्षण विभागाने या प्रकरणी गांभीर्याने दखल घेऊन कडक धोरण अवलंबिण्याची वेळ आलेली आहे.
– मधुकर ताटके, गोरेगाव (प.)
निवड प्रक्रिया कडक असावी
शिक्षक भरतीतून वशिल्याचे तट्ट भरती केले आहेत. यात सर्वच राजकारणी संबंधितांचे हात बरबटलेले आहेत. यात प्रत्येक शिक्षकामागे लाखोंची देवघेव होते. सध्या अस्तित्वात असलेल्या शिक्षकांची अशी परीक्षा घेतली तर यापेक्षाही भयानक वास्तव नजरेसमोर येईल. त्यांची परीक्षा घेणेही जरुरीचे आहे. किमान यामुळे त्या शिक्षकांची गुणवत्ता तरी कळेल. शिक्षणाच्या अज्ञानामुळेच ९४हून अधिक शिक्षकांनी आपल्या अकलेचे तारे तोडले. शिक्षकच असे अज्ञानी असतील तर विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारलेलेच राहील. जोपर्यंत शिक्षण क्षेत्रातल्या भ्रष्टाचाराला लगाम लागत नाही तोपर्यंत हेच चित्र कायम राहणार.
– शंकर पानसरे, काळाचौकी
विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात
शिक्षक निवडचाचणी प्रक्रिया खूपच गोंधळात टाकणारी आहे. शालेय शिक्षण विभागाने घेतलेली भूमिका योग्य की अयोग्य ठरविण्याची पाळी येऊन ठेपली आहे. राज्यात पहिल्यांदाच घेतलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेत ९४ टक्केपेक्षा अधिक शिक्षक नापास झालेत हे आश्चर्यकारक वाटतेय. डीएड शिक्षकाप्रमाणे सध्या कार्यरत असलेल्या शिक्षकांचाही दर्जा खालवला असेल ही चिंता शिक्षण खात्यात सुरू झाली आहे. सध्या शिक्षण विभागाने या शिक्षकांचीही परीक्षा चाचणी घेण्याचा घाट घातल्याची दाट शंका येते. प्रत्येक शाळेची टक्केवारी तपासणी कडक पद्धतीने करणे गरजेचे आहे. काही शिक्षक बाहेरील क्लासमध्ये शिकवणी करतात, असे आढळते. इथे मात्र पगार घेऊन मौजमजा करणे एवढेच शिल्लक असते. शिक्षणमंत्री आणि शिक्षण विभागाचे अधिकारी यांनी कडक अंमलबजावणी करावी, असे पालकवर्गास वाटते. आजच्या युगात विद्यार्थ्यांचे भवितव्य काय, हा प्रश्न भेडसावत आहे. शिक्षण विभागाने शिक्षकांची परीक्षा घ्यावी हाच पर्याय योग्य वाटतोय.
– निशा जाधव, काळाचौकी, मुंबई
शिक्षकांकडे बौद्धिक पात्रतेचा अभाव
शिक्षण क्षेत्रात अध्यापनासाठी ज्या तऱ्हेने शिक्षकांची निवड केली जाते त्यावरून शिक्षकांनी एवढय़ा प्रमाणात अनुत्तीर्ण होणे अनपेक्षित होते, असे बोलणेच मुळात चुकीचे आहे. २००० सालाची गोष्ट. शिक्षणतज्ज्ञ राजीव तांबे यांनी काही शिक्षणतज्ज्ञांसह काही जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये मुलांना ९८१ भागीले ९ हे गणित घातले, तेव्हा अख्खा चौथीचा वर्ग हे गणित बरोबर सोडवू शकला नाही. म्हणून त्यांनी शिक्षकांनाही हेच गणित करायला सांगितल्यावर शिक्षकही मुलांच्याच रांगेतील निघाले. ही सत्यकथा २२ ऑक्टो. २०००च्या वृत्तपत्रात छापून आली. याचे मूळ कारण म्हणजे बौद्धिक पात्रतेचा अभाव. आरक्षणांद्वारे शिक्षक भरती करण्याची सरकारी जबरदस्तीही या निकालाला जबरदस्त कारणीभूत आहे. आरक्षणाद्वारे भरती व्हायला कोणाचा आक्षेप नाही, आक्षेप आहे तो त्याद्वारे होणा-या पात्रताहीन शिक्षकांच्या भरतीचा. मतांच्या राजकारणासाठी हा जो शिक्षणाचा खेळखंडोबा चाललाय तो थांबायला हवा. शिक्षकांच्या नेमणुका या उमेदवारांची अध्यापनाची ईर्षा ध्यानात घेऊनच केल्या जाव्यात. याच शिक्षकांकडून भावी नागरिकांची पिढी तयार होत असते. एखाद्या शिलेवर कलाकाराने कौशल्यपूर्ण घण मारले, तर त्यातून सुंदर शिल्प तयार होते, तेच तत्त्व मुलांच्या बाबतीत लागू होते.
– सुधीर देशपांडे, विलेपार्ले
शिक्षकांचा दर्जा घसरला?
शालेय शिक्षणाची गुणवत्ता व दर्जा वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे १५ डिसेंबर २०१३ रोजी पहिल्यांदा घेण्यात आलेल्या राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षेत प्राथमिक इयत्तेसाठी ४.४३ टक्के, माध्यमिकसाठी ५.९५ टक्के शिक्षक पात्र ठरले आहेत. हा निकाल जाहीर होताच अनेक भावी शिक्षकांचा स्वप्नभंग झाला. अक्षरांची ओळख करून देण्यापासून मुलांना घडवण्याचे काम ज्यांच्या हाती आहे त्यांच्याच गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यांचा पायाच कच्चा आहे, असे म्हटले असले तरी राज्यात पहिल्यांदाच ही परीक्षा घेण्यात आल्याने व कोणत्या प्रकारचे प्रश्न येणार याची कल्पना परीक्षार्थीना नसल्याने त्याचा फटका निकालावर बसला असल्याचे मत काही शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांनी व्यक्त केले आहे. डीएड, बीएडच्या अभ्यासक्रमातीलच काही भाग आणि शालेय विषयाचा आठवीपर्यंतचा भाग यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते तरीही परीक्षेचा निकाल अत्यंत वाईट लागावा, ही शोकांतिका आहे. ही परीक्षा अवघड होती, तिचे स्वरूप माहीत नव्हते. अनेक प्रश्न हे अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त आले, अशी एक ना अनेक कारणे देणे हा युक्तिवाद न पटण्यासारखा आहे. स्पर्धेच्या युगात आपली गुणवत्ता राखणे, सवडीच्या वेळेचा सदुपयोग करून स्वत:चे ज्ञान अद्ययावत करण्याची जबाबदारीच शिक्षकांनी जणू झटकून टाकली आहे. कार्यरत असलेल्या शिक्षकांची अशा स्वरूपाची परीक्षा घेण्यापेक्षा भरतीच्या वेळीच शिक्षकांची योग्य निवड करणे आवश्यक आहे.
– पुष्पा ढवळे, नवीन पनवेल
‘ई मेल’द्वारा आलेली पत्रे..
शिक्षक होण्यास गुणवत्ता हवी
नव्याने नियुक्त होणा-या या शिक्षकांच्या ‘टीईटी’ने राज्यातील शिक्षकांच्या अकलेचे अक्षरश: वाभाडे काढले. साध्या प्रश्नांची हे शिक्षक उत्तरे देऊ शकले नाहीत. मग ते शिक्षक झाल्यावर मुलांना काय शिकविणार, असा प्रश्न समोर येतो. शिक्षण क्षेत्राला लागलेली कीड मुळापासून उपटून टाकण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा. आज हे शिक्षक होऊ पाहणारे उमेदवार परीक्षेत नापास झाले, कारण त्यांनाही ते स्वत: विद्यार्थी असताना कुचकामी, निर्थक शिक्षण मिळाले. आधारित कोणतीही नवी पद्धती सुरू केली की, त्याची घडी बसेपर्यंत काही समस्या उभ्या राहतातच. राज्य परीक्षा मंडळाने याचा सखोल विचार करण्याची गरज भासत आहे. शिक्षकाचे शिक्षण त्याची ज्ञानलालसा, त्याची शिक्षणाप्रति निष्ठा याबाबतीत महत्त्व दिले जाण्याऐवजी पैशाला महत्त्व दिले जाऊन शिक्षक भरती होत आहे. प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांतील भरती केंद्रांत परीक्षेद्वारे शिक्षकांची नियुक्ती असावी. परीक्षेचे स्वरूप आजूबाजूच्या घटनांबद्दल माहिती विचारणारे, सामान्य ज्ञानाबद्दल प्रश्न विचारणारे असावे. त्यातही शिक्षक पास होत नसतील, तर मग कठीण आहे. ज्यांना खरोखरच शिक्षक होण्याची इच्छा आहे, त्यांनी आपण या पेशाला कितपत न्याय देऊ शकतो, याचे पहिल्यांदा आत्मचिंतन करावे.
– कमलाकर जाधव, बोरिवली (पू.)
हे तर भ्रष्टाचाराचे फळ
शिक्षण माणसाचा सर्वागीण विकास घडवण्यास मदत करते. माणसात घडणारी माणुसकी, देशाबद्दलची जबाबदारी, सामाजिक भान आदी गोष्टींबाबतचे संस्कार केवळ शिक्षणामुळे घडतात. शिक्षणाचा दर्जा उत्तम असेल तर विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात चांगले संस्कार रुजतात. विद्यार्थ्यांना घडवणे हे सोपस्काराचे काम तर नक्कीच नव्हे. त्यामुळे शिक्षकच जर अज्ञानी किंवा बेजबाबदार असेल तर देशाच्या भावी नागरिकांचे भवितव्यच धोक्यात आहे, असे म्हणावे लागेल. मुळात शिक्षण संस्था चालवणे म्हणजे बक्कळ पैसा कमावण्याचे साधन झालेले असल्याने आता कुणाला विद्यार्थी घडवण्यामध्ये रस उरला आहे? शिक्षक पात्रता परीक्षेतून समोर आलेले निकाल हेच स्पष्ट करतात. शिक्षकांची पात्रता जातपडताळणीअगोदर टेबलाखालून सरकणा-या पैशांची जातपडताळणी होते आणि नंतर शिक्षकांची नेमणूक होते. अशा वेळी शिक्षकांच्या गुणवत्तेला दुय्यम स्थान मिळते. अशा प्रकारे होणा-या शिक्षक भरतीला कायद्याने आळा घातला पाहिजे. जेणेकरून शिक्षणाप्रति तळमळ, निष्ठा असणारे शिक्षक या पवित्र क्षेत्रात येतील. साहजिकच अशा शिक्षकांचा दर्जा उच्च असेल आणि त्यामुळे शिक्षक पात्रता परीक्षेतही उत्तीर्ण शिक्षकांची टक्केवारी वाढलेली असेल.
– दीपक गुंडय़े, वरळी
शिक्षण विभागाची नाचक्की
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून शालेय शिक्षणाची गुणवत्ता व दर्जा वाढविण्यासाठी राज्यात पहिल्यांदाच घेण्यात आलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेत ९४ टक्क्यांपेक्षा अधिक शिक्षक नापास झाल्याने राज्यातील शिक्षकांच्या अकार्यक्षमतेवर जणू शिक्कामोर्तबच झाले. शिक्षणाच्या क्षेत्रातील अनागोंदी कारभार हा कसा दिवसागणिक वाढतोय, याचे हे ज्वलंत उदाहरण आहे. बिहारसारख्या राज्यातून यापूर्वी बोगस शिक्षकांची ‘पैदास’ होत होती. परंतु आता ही कीड आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्रालाही लागल्याचे पाहून खरोखरच दु:ख होते. विद्यार्थ्यांना वेळोवेळी अभ्यासाचा ‘डोस’ देणारी शिक्षक मंडळी स्वत:च जर इतकी ‘ढ’ असतील तर भविष्यात सुशिक्षित समाज कसा निर्माण होईल? हा प्रश्न पडतो. मानधनात वाढ, रजा या गोष्टींचा वेळोवेळी ऊहापोह करणारे शिक्षक, प्राध्यापक आता का मूग गिळून गप्प बसले आहेत? त्यांनी यावर योग्य ते स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे. जातीपातीचे आरक्षण असू दे किंवा बोगस नोकर भरती, या माध्यमातून झालेल्या शिक्षकांची संख्या लक्षणीय आहे. चांगले शिक्षक तयार होणे, ही काळाची गरज आहे. शिक्षण विभागाने झोपा काढू नयेत.
– उदय वाघवणकर, जोगेश्वरी (पू.)
गुरूने दिला अज्ञानरूपी वसा!
राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या निकालानंतर राज्यातल्या शिक्षणाचे भावी चित्र उभारले गेले आहे. काय म्हणावे या अक्कलशून्य शिक्षकांना. राज्यातील ही पहिलीच परीक्षा असली तरी त्याबाबत योग्य मार्गदर्शन परीक्षार्थीना दिले गेले होते. या परीक्षेदरम्यान सुट्टय़ाही भरपूर होत्या. १५० प्रश्नांपैकी ९० प्रश्न सोडविणे गरजेचे होते. अभ्यासक्रमाबाहेरचे प्रश्न आले तरी या सुट्टीचा फायदा मिळवून ६० गुण मिळायला काहीच हरकत नव्हती. अलीकडे काही जिल्हय़ांमध्ये शिक्षकांची परीक्षा घेतली गेली तेव्हा गणिताच्या अनेक शिक्षकांना ल.सा.वि. आणि म.सा.वि. याबाबतही विशेष माहिती नसल्याचे आढळले. शिक्षकांचे ज्ञानच मुळात खुंटीत असले तर शिक्षक मुलांवर गणिताचे काय संस्कार करणार? जी स्थिती गणिताची तीच इतर विषयांची. एकंदरीतच शालेय शिक्षण विभागाने याबाबत गंभीर पावले उचलण्याची गरज आहे.
– शीतल साळुंके, घाटकोपर
केजरीवालांच्या मुंबई दौ-याने काय साधले?
महाराष्ट्रात आम आदमी पक्षाचे बळ वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र भेटीवर आलेल्या आम आदमी पक्षाचे संस्थापक अरविंद केजरीवाल यांनी केलेला मुंबई दौरा भलताच गोंधळाचा ठरला. विमानातून थेट रिक्षा आणि नंतर लोकल ट्रेनचा प्रवास करून केजरीवालांनी नक्की काय मिळवलं? ख-या आम आदमीच्या समस्या त्यांना समजल्या का? विनातिकीट प्रवास, गर्दी न जमवण्याचे पोलिसांच्या आदेशांचे उल्लंघन यासारखे अनेक नियमभंग आणि कायदे धाब्यावर बसवून ‘आप’ने काय साधले? लोकल प्रवासावेळी सामान्य मुंबईकरांना झालेल्या त्रासास जबाबदार कोण? याबाबत केजरीवालांवर कारवाई व्हावी का? या दौ-यामुळे ‘आप’ला फायदा होणार की तोटा?.. याबद्दल वाचकांनी आपली मते शुक्रवापर्यंत पुढील पत्त्यावर पाठवावीत. शब्दमर्यादा : १०० ते १५० शब्द. पाकिटावर ‘वाचकांचे व्यासपीठ’ असा आवर्जून उल्लेख करावा. आपली मते तुम्ही vyasapith@gmail.comया ई-मेल आयडीवरही पाठवू शकता.
याबद्दल वाचकांनी आपली मते शुक्रवारपर्यंत पुढील पत्त्यावर पाठवावीत.
शब्दमर्यादा : १०० ते १५० शब्द. पाकिटावर ‘वाचकांचे व्यासपीठ’ असा आवर्जून उल्लेख करावा.
आपली मते तुम्ही vyasapith@gmail.com या ई-मेल आयडीवरही पाठवू शकता.
प्रहार, वन इंडियाबुल्स सेंटर, नववा मजला, ज्युपिटर मिल्स कंपाउंड, लोअर परळ, मुंबई – ४०००१३, फॅक्स : ०२२-४०९६९९००. ०२२- ६१२३९९६६
‘वाचकांचे व्यासपीठ’ ऑनलाइन
ऑनलाइन पत्र लिहा vyasapith@gmail.com वर तसेच ‘प्रहार’च्या संकेतस्थळावर किंवा प्रहारच्या फेसबुक पेजवरही मत नोंदवू शकता.
त्यासाठी लॉग इन करा www.prahaar.inकिंवा www.facebook.com/prahaar.in
शब्दमर्यादा १०० ते १५० पर्यंत
आपली मते तुम्ही vyasapith@gmail.comया ई-मेल आयडीवरही पाठवू शकता.
I think the title of the news may be “who is the responsible for poor quality of the teachers?”
It is right to say that the quality of emerging teachers have been seen very poor in TET ,but why such students passed D.T.Ed.—— No.1) They have been admitted for d.t.ed.from 40% to 60% in 12th std. to conduct the D.T.Ed.colleges. 2) Govt. also passed the G.R. that having 35% marks in SSC should be admitted in Polytechnic where 45%in HSC Exam.be admitted in Engeeniring. What kind of Engineers and Teachers do government want? Government do not want to think about it. It thinks about the colleges which they distribute “How they will run. So it should be checked at cause root level ,not on the fruit level. 94% participants are victims of these systems. Thanks!