पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही महत्त्वाकांक्षी संकल्पना अमलात आणण्याच्या दृष्टीने सरकारकडून जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, यासाठी सर्व राजकीय पक्षांची संमती आवश्यक ठरणार आहे. त्यात भाजपला आपल्या आघाडीतील घटक पक्षांची अनुमती मिळवणं कठीण नाही. मुद्दा आहे तो विरोधी पक्ष या संकल्पनेला मान्यता देणार का हा. या संदर्भातील ताज्या घडामोडींचा वेध..
भारतासारख्या लोकशाही देशात संसद तसंच राज्यांच्या विधिमंडळांचं महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. त्यामुळेच या सभागृहांमध्ये निवडणूक प्रक्रियेद्वारे जाणारे लोकप्रतिनिधी आपल्या जबाबदा-या आणि कर्तव्याप्रति प्रामाणिक असावेत, अशी अपेक्षा असणं साहजिक आहे. मुख्यत्वे लोकशाहीत लोकांनी निवडून दिलेलं, लोकांसाठी काम करणारं लोकांचं सरकार असायला हवं. यावरून या व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधींच्या जनतेप्रति उत्तरदायित्वाची कल्पना येते. मात्र, अलीकडच्या काळात लोकप्रतिनिधींना या कर्तव्याचा विसर पडत चालल्याचं दिसून येतं. ही लोकशाही व्यवस्थेच्या दृष्टीने विचार करायला लावणारी बाब आहे. त्या संदर्भात निवडणूक सुधारणांचा मुद्दा नेहमी पुढे येतो. आजवर देशातील निवडणूक सुधारणांच्या संदर्भात वेळोवेळी चर्चा होत आली आहे. एवढंच नव्हे तर त्यादृष्टीने काही पावलंही टाकण्यात आली. उदाहरण द्यायचं तर यापूर्वी निवडणूक सुधारणांच्या संदर्भात १९९० मध्ये गोस्वामी समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने निवडणूक सुधारणांबाबत अनेक उपयुक्त सूचना केल्या होत्या. त्यानंतर १९९३ मध्ये तत्कालीन व्होरा समितीने संसदेत गुन्हेगारांच्या प्रवेशाबाबत चिंता व्यक्त केली होती. या समित्यांच्या शिफारशी वा सूचना विचारात घेऊन निवडणूक सुधारणांबाबत नव्यानं धोरण आखण्याची आवश्यकता आहे.
या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर निवडणूक सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने उपाय सुचवण्यासाठी सर्वेच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती व्ही. एस. चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली विधी आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्याचं काम वेगानं सुरू आहे. त्यात निवडणूक आयोगानंही एका व्यक्तीने दोन ठिकाणांहून निवडणूक लढवण्यावर निर्बंध घालण्याची सूचना विधी आयोगाला केली. असे प्रयत्न सुरू असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही महत्त्वाकांक्षी संकल्पना समोर आणली. ती अमलात आणण्याच्या दृष्टीने या सरकारकडून जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, यासाठी सर्व राजकीय पक्षांची संमती आवश्यक ठरणार आहे. त्यात भाजपला आपल्या आघाडीतील घटक पक्षांची अनुमती मिळवणं कठीण नाही. मुद्दा आहे तो विरोधी पक्ष या संकल्पनेला मान्यता देणार का हा. त्याकडे सा-यांचं लक्ष लागलं आहे. निवडणूक आयोगाने विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकत्र घेण्यासंदर्भात एक ड्राफ्ट तयार केला असून त्यावर चर्चा करण्यासाठी नुकतीच विविध राजकीय पक्षनेत्यांची बैठक बोलवली होती. त्यामध्ये सहभागी असलेल्या एनडीएतील दोन सहकारी पक्षनेत्यांसह पाच राजकीय पक्षांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ या प्रस्तावाचं समर्थन केलं. तर नऊ राजकीय पक्षांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. या संदर्भात म्हणणं मांडण्यासाठी भाजपनं ३१ जुलैपर्यंतची मुदत मागितली. तर काँग्रेस अन्य पक्षांशी चर्चा करून या संदर्भातील आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहे. त्यामुळे आता याबाबत पुढे कोणत्या घडामोडी घडणार आहेत, याविषयी उत्सुकता वाढीस लागली आहे.
या संदर्भात काही महत्त्वाचे मुद्दे लक्षात घ्यायला हवेत. मुख्यत्वे भारतासारख्या मोठय़ा लोकसंख्येच्या आणि विविध राज्यं, केंद्रशासित प्रदेश यांनी युक्त तसंच भौगोलिक वैविध्य असणा-या देशात वेळोवेळी होणा-या निवडणुका पार पाडणं मोठं आव्हान ठरत आहे. त्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर सरकारी यंत्रणा तर कामाला लावावी लागतेच, शिवाय प्रचंड मुनष्यबळही लागतं. निवडणुकांच्या काळात सुरक्षा यंत्रणांवर येणारा ताण हा आणखी वेगळा विषय आहे. यात मुख्य मुद्दा आहे तो निवडणूक यंत्रणांवर होणारा प्रचंड प्रमाणावरील खर्च. या देशात ग्रामपंचायत पातळीपासून पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, विधानसभा तसंच लोकसभा अशा विविध टप्प्यांवर वेळोवेळी निवडणुका होत असतात. त्यादृष्टीने निवडणूक यंत्रणेवर सतत कामाचा ताण असतो. निवडणुकांच्या पूर्वतयारीपासून मतदानाचे निकाल जाहीर होईपर्यंत विविध टप्प्यांवर खर्च करावा लागतो. शिवाय या ना त्या कारणाने फेरनिवडणुका घ्यायच्या झाल्यास पुन्हा तेवढीच यंत्रणा कामाला लावावी लागते आणि खर्चही वाढतो. हा वारंवार होणा-या निवडणुकांसाठी मोठय़ा प्रमाणावर केला जाणारा खर्च वाचवण्याच्या दृष्टीने एकत्र निवडणुकांचा पर्याय महत्त्वाचा ठरणार आहे. यातून मोठय़ा प्रमाणावर खर्च कमी झाल्यास तो पैसा विकासकामांवर खर्च करणं शक्य होणार आहे. त्याचबरोबर निवडणूक यंत्रणा तसंच अन्य शासकीय यंत्रणांवरील कामाचा ताणही कमी होऊ शकेल. यापूर्वी १९५२, १९५७ आणि १९६२ मध्ये संपूर्ण देशभर एकाच वेळी निवडणुका पार पडल्या होत्या. मात्र, १९६७ पासून ही परंपरा खंडित होत गेली. पुढे १९९५ च्या दरम्यान एकत्र निवडणुकांची पुन्हा चर्चा सुरू झाली. नंतर १९९९ मध्ये तत्कालीन कायदा आयोगाचे अध्यक्ष न्या. बी. जीवन रेड्डी यांनी या संदर्भातील अहवाल तत्कालीन कायदामंत्री राम जेठमलानी यांना सादर केला होता. परंतु २००४ मध्ये केंद्रातील सत्तापालटानंतर या विषयाकडे लक्ष देण्यात आलं नाही.
अर्थात, एकत्र निवडणुका घ्यायच्या ठरवलं तर त्यात काही अडचणी निर्माण होणार आहेत. त्यांचाही विचार होणं गरजेचं आहे. एक म्हणजे या देशात विविध राज्यांच्या तसंच केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांची मुदत वेगवेगळ्या वेळी संपत आहे. त्यामुळे त्या त्या ठिकाणी निवडणुकाही वेगवेगळ्या वेळी घेतल्या जातात. सर्वसाधारणपणे विधानसभांचा कालावधी पाच वर्षाचा असतो. परंतु राजकीय अस्थिरता वा अन्य कारणांनी विधानसभा मुदतीपूर्वीच बरखास्त होण्याचेही प्रसंग निर्माण होतात. अशा स्थितीत त्या त्या ठिकाणी लवकरात लवकर वा ठरलेल्या मुदतीत निवडणुका घेणं भाग पडतं. असं असताना लोकसभा आणि सर्व विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र कशा घेतल्या जाणार हा खरा प्रश्न आहे. उदाहरण द्यायचं तर गुजरात आणि कर्नाटक विधानसभांच्या निवडणुका अलीकडेच पार पडल्या. शिवाय येत्या काही महिन्यांत राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुका पार पडणार आहेत. साहजिक त्यांची मुदत येत्या लोकसभा निवडणुकांनंतर संपणार आहे. अशा परिस्थितीत लोकसभा आणि सर्व विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र घ्यायच्या ठरवल्यास या राज्यांच्या विधानसभा मुदतीपूर्वी बरखास्त कराव्या लागतील. किंबहुना त्यांचा कालावधी काही महिन्यांचाच असणार आहे. शिवाय अशा स्थितीत घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
त्यातल्या त्यात भाजपच्या ताब्यात असणारी राज्य सरकारं या बदलासाठी अनुकूल असतील. परंतु अन्य पक्षांच्या सरकारांची अनुकूलता मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारला विशेष प्रयत्न करावे लागतील. दुस-या बाजूला ही संकल्पना अस्तित्वात आल्यास लोकसभेप्रमाणे सर्व विधानसभांचा कार्यकाल पूर्ण पाच वर्षाचा राहील, याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. मुदतीपूर्वी एखादी विधानसा वा लोकसभा बरखास्त करावी लागली तर नियोजित वेळापत्रकानुसारच निवडणुका घेणं हिताचं वा घटनात्मकदृष्टय़ा योग्य ठरणार आहे का, याचाही विचार करावा लागणार आहे. राजकीय पक्षांच्या दृष्टीनं विचार करायचा तर प्रचलित पद्धतीप्रमाणे विविध राज्यांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळीच होणंच सोयीचं ठरणार आहे. कारण या पद्धतीत निवडणूक असणा-या भागात इतर भागांतील पक्षाच्या सर्व नेतेमंडळींना, कार्यकर्त्यांना जोमानं कामाला लावणं शक्य होतं. त्याऐवजी एकाच वेळी सर्व विधानसभांच्या निवडणुका झाल्यास सर्व ठिकाणी एकाच वेळी पक्षाची यंत्रणा कामाला लावणं कठीण ठरणार आहे. त्याचबरोबर या सर्व निवडणुकांसाठी आवश्यक असणारा निधी राजकीय पक्षांना एकाच वेळी उभा करता येईल का, हाही प्रश्न विचारात घेण्याजोगा आहे. या सा-या बाबी लक्षात घेता एक देश, एक निवडणूक संकल्पना प्रत्यक्षात येणं गरजेचं असलं तरी त्या वाटेतील आव्हानांवर कशी मात केली जाते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
हिंदूस्थानचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाच्या विकासासाठी सर्वतोपरी सकारात्मक आणि प्रामाणिकपणे अथक प्रयत्नशील आहेत. जनतेने आणि विशेषकरून सर्व राजकीय पक्षांनी पक्षभेद विसरून साथ द्यायला हवी.