अदानी समूहाच्या कोळसा प्रकल्पाला स्टेट बँक ऑफ इंडियाने एक अब्ज डॉलरचे कर्ज मंजूर केल्याचा मुद्दा गुरुवारी राज्यसभेत तृणमुल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी उपस्थित केला.
नवी दिल्ली – ऑस्ट्रेलियातील अदानी समूहाच्या कोळसा प्रकल्पाला स्टेट बँक ऑफ इंडियाने एक अब्ज डॉलरचे कर्ज मंजूर केल्याचा मुद्दा गुरुवारी राज्यसभेत तृणमुल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी उपस्थित केला.
ओब्रायन यांनी शून्य प्रहरात हा मुद्दा उपस्थित करताना मर्जीतल्या लोकांना पसंती देणारी ही भांडवलशाही असल्याचा आरोप केला. एसबीआयने यासंबंधी एका सहमती पत्रावर स्वाक्षरी केल्याचे ओब्रायन यांनी सांगितले.
सिटी बँक, रॉयल बँक ऑफ स्कॉटलंड, एचएसबीसी आणि अन्य दोन आंतरराष्ट्रीय बँकांनी अदानी यांच्या या प्रकल्पाला कर्ज नाकारल्यानंतर एसबीआयने कुठल्या आधारावर कर्ज मंजूर केले असा सवाल ओब्रायन यांनी उपस्थित केला.
ऑस्ट्रेलियात कोळसा उत्खन्न कमी होत आहे. कोळशाच्या किंमती पन्नास टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत आणि पर्यावरणाचे मुद्दे असताना एसबीआयने कुठल्या आधारावर कर्ज मंजूर केले असा सवाल ओब्रायन यांनी विचारला.
अदानी ग्रुपचे चेअरमन गौतम अदानी यांचे नाव न घेता ओब्रायन म्हणाले की, हे गृहस्थ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ऑस्ट्रेलिया दौ-यामध्ये प्रत्येक दिवस मोदींसोबत होते. पंतप्रधान मोदी, अदानी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांच्या चेअरमनची एक बैठक झाली त्यामध्ये एसबीआयने कर्ज देण्याची तयारी दर्शवली असा दावा ओब्रायन यांनी केला.
पंतप्रधान मोदी यांच्याबरोबर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जापान दौ-यावर गेलेल्या उद्योगपतींच्या शिष्टमंडळात अदानी होते. त्यातून चुकीचा संदेश गेला असे ओब्रायन म्हणाले. सरकार उद्योगांना अनुकूल आहे याविषयी तक्रार नाही मात्र मर्जीतल्या लोकांना पसंती देणा-या भांडवलशाहीवर आक्षेप आहे असे ओब्रायन म्हणाले.
मागच्या दहा महिन्यात अदानी समूहाच्या समभागांमध्ये ८५ टक्के वाढ झाल्याचे ओब्रायन म्हणाले. डावे, काँग्रेस आणि सपाने तृणमुलने उपस्थित केलेल्या या मुद्याला पाठिंबा दिला. यावर सरकारकडून संसदीय कामकाज मंत्री व्यंकय्या नायडू म्हणाले की, सभागृहातील प्रत्येक सदस्याला एसबीआयने औद्योगिक घराण्याला जे कर्ज मंजूर केले आहे त्याबद्दल प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे मात्र यामध्ये पंतप्रधानांचे नाव ओढण्याला आक्षेप असल्याचे ते म्हणाले.