मुंबई विद्यापीठ मागील काही वर्षापासून अनेक वादग्रस्त प्रकरणांनी ग्रासलेले आहे. काही महिन्यांपूर्वी एका प्राध्यापकाचे निलंबन प्रकरणाचा अपवाद सोडला तर विद्यापीठ सर्वात चर्चिले जाते ते परीक्षा आणि त्यात होणा-या पेपरफुटींच्या प्रकरणांवरून.
मुंबई विद्यापीठ मागील काही वर्षापासून अनेक वादग्रस्त प्रकरणांनी ग्रासलेले आहे. काही महिन्यांपूर्वी एका प्राध्यापकाचे निलंबन प्रकरणाचा अपवाद सोडला तर विद्यापीठ सर्वात चर्चिले जाते ते परीक्षा आणि त्यात होणा-या पेपरफुटींच्या प्रकरणांवरून. प्राध्यापक निलंबनाच्या प्रकरणाला अंतर्गत राजकारणाची कि नार होती, त्यामुळे ते ठरावीक दिशेने ताणून धरण्यात आले आणि तितक्याच वेगाने अनेकांच्या स्मृतीतून गायबही झाले. यामुळेच या प्रकरणासाठी नेमलेल्या समितीचे पुढे काय झाले, असे विचारण्याची उत्सुकताही उरलेली नाही. याला सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे हे निलंबनाचे प्रकरण हे विद्यार्थीकेंद्री नव्हते. मात्र परीक्षा या विद्यार्थीकेंद्री असल्याने आणि अशी प्रकरणे नित्याचीच बनल्याने मुंबई विद्यापीठ अधिक चर्चेत येत आहे. या प्रकरणाचा केवळ विद्यार्थ्यांनाच नाही तर पालक आणि ज्ञानदानाचे काम करणा-या शिक्षक-प्राध्यापकांनाही तितकाच मानसिक त्रास सोसावा लागत आहे.
काही दिवसांपूर्वी कल्याण येथील अगरवाल महाविद्यालयात तृतीय वर्षाच्या कॉमर्सच्या ‘ह्युमन रिसोर्सेस मॅनेजमेंट’च्या पेपरफुटीनंतरही मुंबई विद्यापीठ चर्चेत आले. मात्र लोकसभा निवडणुकांचा सर्वत्र गाजावाजा असल्याने हे प्रकरण म्हणावे तसे तापले गेले नाही आणि काही मंडळींनी सर्व काही स्पष्ट असताना ते तापवूही दिले नाही. यामुळे या पेपरफुटीच्या प्रकरणात ज्यांची मुख्य जबाबदारी असते ती मंडळी मात्र यातून निश्चितच सुटली. कोणाचेही त्यांच्याकडे लक्ष गेले नाही असे म्हणता येणार नाही. परंतु सगळे ज्ञात असतानाही अनेकांनी केवळ घेतलेली बचावात्मक आणि बघ्याची भूमिका जबाबदारांना मोकळे सोडण्यास मदतीची ठरली.
शिवाय काही ठरावीक आणि ऊठसूठ कोणत्याही मुद्दय़ांवर कुलगुरूंना लक्ष्य करणा-या विद्यार्थी संघटना, उतावळेपणा करणारे काही अधिसभा सदस्य आणि त्यांच्याच भरवशावर आपली नोकरी आणि इतर सोयी करून घेणारे काही प्राध्यापकही या दरम्यान जाणीवपूर्वक गप्प राहिले. अपवाद म्हणून एक विद्यार्थी संघटना आणि बोटावर मोजणारे अधिसभा सदस्य सोडले तर कोणीही याविषयी ‘ब्र’ही काढलेला दिसत नाही. अगरवाल महाविद्यालयात फुटलेला पेपर त्यानंतर बिर्ला आणि इतर महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचा या प्रकरणाशी असलेला संबंध यावर विद्यापीठातील अधिसभा आणि कुलगुरूविरोधी मंडळींना बिलकुलच माहीत नाही असे नाही. मात्र हितसंबंध आडवे येत असल्याने यावर एकही जण बोलण्यास धजावत नाही. मात्र हेच प्रकरण जर कुलगुरूंच्या संबंधित असते तर सर्वानीच आपल्या टोळ्या जमा करून रान पेटवले असते. कधी कलिना संकुलाचे मुख्य प्रवेशद्वार तर कधी फोर्ट परिसरातील विद्यापीठाचे प्रवेशद्वार घोषणा आणि कुलगुरूंच्या राजीनाम्यांच्या मागणीने दणाणून गेले असते.
इतकेच नाही अगरवालमधील पेपरफुटीप्रकरणी राजीनाम्याच्या पलीकडेही हे प्रकरण काहींनी ताणले असते हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. खरे तर या प्रकरणाचा तपास पोलिस यंत्रणा करत असली तरी विद्यापीठ आणि त्या अंतर्गत शिक्षण घेत असलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या हिताकडे आणि वेळोवेळी कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी या परिसरात होत असलेल्या पेपरफुटीकडेही वास्तववादी चष्म्यातून बघण्याची गरज आहे. हजारो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचा हा प्रश्न असतो. एका ठिकाणी पेपर फुटला म्हणून केवळ काही विद्यार्थ्यांवर नव्हे तर त्या काळात परीक्षा देणा-या बहुतांश सर्व विद्यार्थ्यांवर याचा कमीअधिक फरकाने परिणाम होत असतो. यामुळे ही प्रकरणे कायमची बंद होतील यासाठी विद्यापीठाने आणि त्या अंतर्गत असलेल्या सर्वच महाविद्यालयांनी आपली जबाबदारी ओळखली तर बरेच चांगले परिणाम समोर येतील.
मुंबई विद्यापीठात मागील काही वर्षात बरीच पेपरफुटीची प्रकरणे घडली. त्यांचा बराच इतिहास विद्यापीठातील मातब्बरांना सर्वज्ञात आहे. ताडदेव, कर्जत, भिवंडी येथे झालेल्या पेपरफुटीनंतर विद्यापीठाने आणि आपण सर्वानीच काय शिकलो हे थोडे जरी डोळे उघडून पाहिले तरी बरेच सत्य स्वीकारण्याची मानसिकता तयार होईल. सध्या होत असलेल्या परीक्षांच्या सर्व प्रक्रिया या ऑनलाइनच्या विविध यंत्रणेद्वारे होत असल्याने पूर्वी इतका त्रास विद्यार्थ्यांना होत नाही. मात्र ज्या महाविद्यालयांमध्ये पेपरफुटीचे प्रकरणे झालेली आहेत त्यांच्यावर विद्यापीठाने ठोठावलेला लाखो रुपयांचा दंड आतापर्यंत का वसूल केला गेला नाही, हे अधिसभा सदस्यांनी विद्यापीठाला खडसावून विचारण्याची गरज आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या अंतर्गत असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये घेण्यात येणा-या परीक्षांची मुख्य जबाबदारी आणि त्यासाठीच्या परीक्षा केंद्रात केंद्र प्रमुख आणि परीक्षा पर्यवेक्षकांचे पद हे प्राचार्य आणि उपप्राचार्य यांच्यावर असते.
त्यातही परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी विद्यापीठाकडून पाठवण्यात येत असलेल्या ऑनलाइन पेपरसाठी देण्यात येणारा पासवर्ड त्यांची माहिती यांच्याशिवाय इतरांना दिली जात नाही. त्यामुळेच पेपर फुटला तर सर्वात पहिल्या बेडय़ा या मंडळींना पडल्या पहिजेत, परंतु दुर्दैवाने पोलिस यंत्रणा आणि विद्यापीठाच्या समित्यांचा तपास यांच्या दिशेने जात नाही. या पार्श्वभूमीवर अगरवाल महाविद्यालयात घडलेल्या पेपरफुटीच्या प्रकरणाकडे खूप गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. या प्रकरणासाठी जी द्विसदस्यीय समिती विद्यापीठाकडून नेमलेली आहे, त्यांचे सर्व हितसंबंध कुठेही सत्य शोधण्याच्या आड येणार नाहीत, याची दखल घेतली गेली तर भविष्यात पेपरफुटीच्या प्रकरणांना किमान थोडाबहुत वचक बसेल. कोणाचे लागेबांधे कुठे आहेत, यापेक्षा ही मंडळी लाखो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आयुष्याशी खेळूनही मोकाट सुटतात हे लक्षात ठेवूनच तपास दिशा ठरायला हवी. त्यातही अगरवाल महाविद्यालयात पेपरफुटीच्या दरम्यान आणि त्यापूर्वी ज्या घडामोडी आणि ये-जा करणा-या लोकांची काही सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून चित्रीकरण झाले असेल तर त्यातूनही बरेच काही पुरावे तपास यंत्रणेला मिळण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. तेही तपासले गेले तर यामागची बडे मासे गळाला लागण्यास मदत होईल.
पेपरफुटीच्या प्रकरणावर कायमस्वरूपी वचक बसवण्यासाठी केवळ विद्यापीठ प्रशासन काहीही करू शकत नाही. त्यातही एखादा व्यक्ती तर निश्चित नाही. त्यासाठी अशा वेळात विद्यापीठाशी संबंधित अधिसभा, विद्वतसभा आणि इतर सदस्यांनी आपली सर्व सामूहिक ताकद विद्यापीठाच्या पाठीशी उभी करण्याची गरज आहे. पेपरफुटीला कोण-कोण जबाबदार असते हे अधिसभा सदस्यांना वेगळे सांगण्याची गरज नसते. यामुळे त्यांनी एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून तरी अशा प्रकरणांमध्ये कोणाचीही भिस्त न ठेवता संबंधितांना विद्यापीठात असलेल्या महत्त्वाच्या पदावरून खाली खेचण्यासाठी आपली ताकद लावायला हवी. आणि आवश्यकता असेल तिथे वशिल्याने आणि काही हितसंबंध जोपासून विद्यार्थ्यांना वेळोवेळी वेठीस धरणा-या शिक्षण संस्थाचालकांनाही त्यांची जागा दाखवायला हवी होती, परंतु या दरम्यान फारसे काही झालेले नाही. अजूनही वेळ गेलेली नाही. विद्यापीठ आणि त्यात शिक्षण घेत असलेल्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आता अधिसभा सदस्यांनी पुढे येऊन किमान भविष्यात तरी पेपरफुटी आणि इतर मानसिक त्रासापासून विद्यार्थ्यांना मुक्ती मिळेल आणि विद्यापीठाचा सन्मान कायम राहील यासाठी पावले उचलण्याची नितांत गरज आहे.
