अन्नान्नदशा!

जगातील प्रगत व अविकसित देशांमधील फरकाचा मोठा मुद्दा कोणता, असा आजघडीला प्रश्न विचारला तर उत्तर मिळेल, अन्नधान्य समृद्धीचा. पाण्यापाठोपाठ अन्नधान्याची विपुलता व उपलब्धता ही अनेक देशांची गंभीर समस्या आहे. जगात सर्वाधिक भुकेले लोक आफ्रिकेत आहेत व त्यापाठोपाठ ते आशिया खंडात आहेत, अशी राष्ट्रसंघाची आकडेवारी सांगते. यातील सर्वाधिक लोक भारतात आहेत. भारताचा हंगर इंडेक्स हा २१.३ टक्के म्हणजे धोक्याच्या पातळीवर पोहोचलेला आहे, ज्यात पुरेशा अन्नाअभावी अर्धपोटी व कुपोषित राहिलेली मोठी माणसं व बालकं यांचा समावेश होतो. भारतात एकूण २० दशलक्ष लोक अर्धपोटी किंवा उपाशी राहतात. ही स्थिती विदारक आहे. आपल्या विकसित देशातही एकीकडे रस्त्यावर गरीब भुकेकंगाल माणसं व दुसरीकडे पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये वाया जाणारं अन्न असं विसंगत चित्र दिसतं. शहरातील व ग्रामीण भागातील गरिबांपर्यंत पुरेसं अन्नधान्य पोहोचत नाही. आपण आधुनिकतेकडे झेप घेतली, पण हा फरक मिटवू शकलेलो नाही. परंतु ही अन्न-असुरक्षा आपणच निर्माण केलेली आहे. आपण दररोज किती तरी टन अन्नधान्य वाया घालवत असतो. अनेकदा गोडाउनमध्ये विविध कारणांनी धान्याची पोती सडून जातात. मोठया बाजारांमध्ये भाजीपाला कुजून फेकला जातो. अन्नधान्याचा नाश व अतिरेकी हव्यास, हे पर्यायाने देशाच्या अर्थकारणावर परिणाम करणारं असतं. याचा संबंध आपल्या दैनंदिन जीवनाशीही असतो. अन्नधान्याचा नाश करून आपण दुष्काळ, कुपोषण, महागाई, अशी अनेक संकटं ओढवून घेत असतो. पण यामुळे किती जणांना अपराधी वाटतं? मुळात ही भावना निर्माण व्हावी अशी वेळच आपल्यावर का यावी याचा आपण विचार केला पाहिजे. अन्नधान्याचा नाश व अन्न सुरक्षा या दोहोंचा आपल्यावर कसा परिणाम होत असतो, याचा हा काही तज्ज्ञांशी बोलून केलेला उलगडा.
पायाभूत सोयी आवश्यक!

अन्नसुरक्षा हा खूप मोठा मुद्दा आहे. भारताने अन्नसुरक्षा विधेयक मंजूर केलं आहे, त्यानुसार एका माणसाला एका दिवसाला किमान ४५० ग्रॅम कॅलरी मिळणं आवश्यक आहे. प्रत्येक माणूस अन्न खरेदी करू शकेल, यासाठी त्याला दरवर्षी किमान १२० दिवस तरी रोजगार मिळणं आवश्यक आहे. आपल्या देशाची अन्नधान्य पिकवण्याची क्षमता पाहता २४३ ते २६३ दशलक्ष टन इतकं विक्रमी अन्न पिकवलं जातं. आपण आफ्रिका किंवा ऑस्ट्रेलियासारख्या अठरा देशांमध्ये भात आणि गव्हाची जवळजवळ ५ हजार कोटी टन निर्यात करतो. असं असूनही हे अन्न प्रत्येक माणसापर्यंत पोहोचेपर्यंत कितीतरी नासाडी होते. ही नासाडी भयावह आहे. अन्नात ओलावा असतो. भाजीपालादेखील नाशिवंत असतो. २५ ते ३० टक्के भाजीपाल्याची नासाडीच होते. अशा अन्नाची साठवण, त्याची स्वच्छता या गोष्टींसाठी आपल्याकडची व्यवस्था अपुरी पडते. पंजाबसारख्या राज्यात लाखो टन अन्नधान्य उघडयावर ठेवलं जातं. अन्नाची साठवण, वाळवण आणि पाठवण या प्रत्येक प्रक्रियेत नासाडी होते. ही सगळी नासाडी नियोजनाअभावी होते. गेल्या वर्षी आपल्याकडे ११० दशलक्ष टन तांदूळ तर ९०-९५ दशलक्ष टन गहू झाला. शेतकरी कष्ट करून धान्य पिकवतो, त्यावर प्रक्रिया होते, नंतर त्याचं मूल्यवर्धन होतं आणि मग तो माल वाहतुकीसाठी पाठवला जातो. या सगळ्या प्रक्रियेत खूप नासाडी होते. इतकी की त्याची आकडेवारी पाहिली तर असं लक्षात येईल की, दरवर्षी ४०-४५ हजार दशलक्ष टन इतकी नासाडी होते. ती थांबवायची असेल तर उत्पादक ते ग्राहक ही साखळी महत्त्वाची आहे. शेतक-यांना अनेक अडचणी असतात. म्हणूनच त्यांच्यापुढे विक्रीशिवाय काहीच मार्ग नसतो. एकाच वेळी उत्पादन आणि विक्री करायची असते. व्यापारी व दलाल हे शेतक-यांकडून कमी किमतीत धान्य खरेदी करतात आणि बाजारात ते अधिक किमतीला विकतात. सरकारने ‘मिनिमम सपोर्ट प्राइज’ ठरवलेली असली तरी तिचं पालन होत नाही. म्हणूनच शेतक-यांच्या दृष्टीने विचार करता प्रत्येक गावात वखार महामंडळाने वखारी उभारणे आवश्यक आहे. वखारीत धान्य साठवलं की, ते सुरक्षित राहील. दुसरं वखारीतलं धान्य बँकाकडे पारित ठेवून त्यावर शेतक-यांना ८० टक्के कर्ज द्यायचं. म्हणजे शेतक-यांच्या धान्याचा बाजारात भाव वाढेल म्हणजे कर्ज आणि खर्च या गोष्टी वजा होऊन शेतक-यालाही भाव मिळेल आणि अन्नदेखील वखारीत सुरक्षित राहील. प्रगत देशांमध्येदेखील अशा मोठया वखारी आहेत. ही पद्धत आली तर अन्नाची नासाडी कमी होऊन त्याची सुरक्षा होईल, असं वाटतं. थोडक्यात पायाभूत सोयींची पूर्ती करणं आवश्यक आहे. – शंकरराव मगर, कृषितज्ज्ञ

प्रबोधनाची नितांत गरज!

आपल्याला अन्नधान्याची गरज नसते, तेव्हा आपण त्याची जपणूक किंवा ते व्यवस्थित राहील याची काळजी घेत नाही, पण जेव्हा त्याची गरज आपल्याला असते तेव्हा मात्र ते उपलब्ध नसल्यामुळे आपण रडत बसतो. परिणामी, आपल्या देशात उत्पन्न होणारं धान्यदेखील कधी कधी आपल्याला बाहेरच्या देशातून आयात करावं लागतं. या अन्नाची नासाडी केली नाही तर आपल्याला ते आयात करण्याचीही गरज भासणार नाही. अन्नाची किंवा धान्याची नासाडी दोन प्रकारे होते. एक म्हणजे मानवाने केलेली नासाडी आणि दुसरी धान्याला कीड लागून झालेली नासाडी. याच्या पहिल्या टप्प्यात प्रत्येकाने अन्नाची नासाडी होऊ नये, याची खबरदारी घ्यावी. हे जर थांबवायचं असेल तर प्रबोधन करावं. अन्नाचं महत्त्व लोकांना कळलंच पाहिजे. लोक सुधारत नाहीत तोपर्यंत सरकारने कोणताही कायदा बनवला तरी त्याचा काहीच फायदा होणार नाही. साठवणीची प्रक्रिया उत्तम करण्यासाठी काय करायला पाहिजे आणि धान्याची नासाडी कशी होणार नाही याची काळजी सरकारने आणि संबंधित कर्मचा-यांनी घ्यायला हवी. खरं तर, धान्य उत्पादन वाढलंय असं असलं तरी त्याची साठवण कशी करावी, याचेही धडे जनसामान्यांना देण्याची गरज आहे. आपण पाश्चात्य संस्कृतीचा अवलंब करायला जातो, पण त्या संस्कृतीचा पूर्णपणे पाठपुरावा करत नाही. याचं चांगलं उदाहरण म्हणजे लग्नातली बुफे पद्धत. लोक गरजेपेक्षा जास्त जेवण ताटात घेऊन अन्नाचा नाश करतात. खरं तर बुफे पद्धत आली, कारण अन्नाची नासाडी होऊ नये, पण त्याच्या उलटच होतं. यासाठी मला असं वाटतं की, या विषयाकडे गांभीर्याने बघायचं असेल तर ते सगळ्यात आधी सर्वसामान्यांनीच पाहिलं पाहिजे. त्यांनी अन्नाचा अपव्यय करण्याचं थांबवलं, तर भविष्याची काळजी करण्याची वेळ येणार नाही. – दिलीप बारतकर, नांदी फांउडेशन, हैदराबाद, प्रकल्प समन्वयक

अल्प आणि दीर्घकालीन उपाय हवा!
आपल्याकडच्या अन्नधान्यासंबंधी सगळ्या योजना या अतिशय चांगल्या आहेत, मात्र त्यांची कार्यवाही, अंमलबजावणी योग्य पद्धतीनं होत नाही. प्रशासनापासून ते समाजातल्या शेवटच्या घटकापर्यंत प्रत्येकाने जर या बाबतीतलं आपलं कर्तव्य योग्य पद्धतीने पार पाडलं तर अन्नाची नासाडी होणार नाही. गोडाउनमध्ये ठेवलेल्या धान्याचं नुकसान झालं, तिथल्या मालाची सुरक्षा नीट ठेवली गेली नाही तर संबंधित माणसाला कडक शासन व्हायला हवं. दुसरं कारण आपल्या भारतीयांची मानसिकता. आपल्याकडे कुठे सभा-समारंभ असले की, तिथे नको असतानाही यजमान पाहुण्यांना खाण्याचा आग्रह करताना दिसतात. समोरच्याला मान द्यायचा म्हणून पाहुणेही अन्न समोर आलं की घेतात, नंतर ते टाकून देतात. प्रसारमाध्यमांनीदेखील इतर जाहिरातींप्रमाणे अन्नाची नासाडी होऊ न देण्यासंबंधी लोकांमध्ये जागृती करायला हवी. शॉर्ट टर्म आणि लाँग टर्ममध्ये विचार व्हायला हवा. शॉर्ट टर्ममध्ये अंमलबजावणी, कार्यवाही यांचा विचार व्हायला हवा आणि लाँग टर्ममध्ये जेवणावळी, हॉटेल्स या ठिकाणी अन्न वाया घालवणा-यांनासुद्धा शिक्षा व्हायला हवी. – दीपक गद्रे, संस्थापक, फिश रे, मत्स्य निर्यात कंपनी

अन्नसुरक्षेसाठी सर्वप्रथम शेतकरी सुरक्षित हवा!
अन्नधान्याचा साठा करण्यासाठीची सरकारी गोदामं अपुरी पडत असल्यानं तयार धान्याचा साठा करण्यासाठी शेतकरी आपल्याच शेतात तात्पुरती व्यवस्था करतो. या शेतक-यांचा पावसाचा अंदाज चुकल्यास साठा करून ठेवलेलं सगळं अन्नधान्य फुकट जाऊन त्यांना मोठया नुकसानाला तोंड द्यावं लागतं. शिवाय दळणवळणाच्या साधनांचा अभाव आणि रस्त्यांच्या दुरवस्थांमुळे तयार झालेला माल तात्काळ घरी आणून ठेवणं वा तो बाजारपेठेपर्यंत पोहोचवणंही शक्य होत नाही. संत तुकडोजी महाराजांनी म्हटलेलंच आहे की, कोणालाही कुठली गोष्ट मोफत उपलब्ध करून देणं चुकीचं आहे. कारण फुकट मिळालेल्या गोष्टीचं माणसाला मोल उरत नाही. अगदी रंजल्या-गाजलेल्यांनाच याचा उपभोग घेता यावा. इतरांना मात्र याची सवय लागून एक निष्क्रिय वर्ग निर्माण होण्याचा धोका जास्त असतो. शेवटी अन्नाचा विनियोग योग्य रितीनं होण्याची जाणीव ही प्रत्येकाला व्यक्तिगतरीत्या होणंच गरजेचं आहे! – अनिल पाटील, कृषितज्ज्ञ

हा विषय लोकशिक्षणाचा!
अन्नसुरक्षा आणि अन्नाची नासाडी हे दोन्ही विषय महत्त्वाचे आहेत. प्रथम अन्नसुरक्षेचं पाहू. साठवणुकीची फार मोठी समस्या आपल्या देशात आहे. मोठय़ा प्रमाणात धान्य पिकत असलं तरी ती साठवण्याची व्यवस्था आपल्याकडे नाही, त्यामुळे मोठया प्रमाणात धान्य वाया जाते. पुरेशा प्रमाणात गोदामे नसल्याने या धान्यावर ताडपत्री, प्लॅस्टिक अशी किरकोळ साधनं वापरून ते साठवले जाते, मात्र हा काही त्यावरचा उपाय नाही. त्यामुळे धान्य पावसात भिजून त्याला कीड लागते आणि ते सडून जाते. भारत हा कृषिप्रधान देश असला तरी सगळ्याच राज्यात सगळीच धान्य पिकतात, असं नाही. धान्यांचे विकेंद्रीकरण करून ती इतर राज्यातही पिकली पाहिजेत. यासाठी सरकारने त्याच्या धोरणात बदल केला पाहिजे. एका राज्यातून दुस-या राज्यात धान्याची वाहतूक करत असताना मोठया प्रमाणात त्याची नासाडी होते. केंद्र सरकार देत असलेल्या सबसिडीचा फायदा काही मोजक्या राज्यांनाच होतो. ही पद्धत बदलली पाहिजे. अन्नाच्या नासाडीचा प्रश्न सर्व नागरिकांनी मिळून सोडवला पाहिजे. लोकांच्या हातात पैसा आल्यामुळे अन्न वाया घालवण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. हा विषय लोकशिक्षणाचा आहे. शालेय अभ्यासक्रमातच त्याचा समावेश करायला हवा, त्याचप्रमाणे कायदा करूनही या प्रवृत्तीला आळा घालायला पाहिजे. – सचिनकुमार जैन, सचिव, विकास सामवाद, मध्य प्रदेश

स्वत:पासून सुरुवात करा!
आपल्याकडे हल्ली तसं हॉटेलांमधून कमी अन्न वाया जातं, कारण लोक डाएट वगैरेंचा विचार करून खातात. तरीही देशातलं ९० टक्के वेस्टेज हे हॉटेलांतूनच होत असतं. हॉटेलांमध्ये अन्न फुकट जातं, याची बरीच कारणं आहेत. प्लेटमध्ये जास्त झालेलं, नको असलेलं अन्न लोक खात नाहीत. शिवाय हॉटेलात अन्न वाया घालवण्याचं गांभीर्य लोकांना समजत नसतं. अनेकांना खाण्याच्या चुकीच्या सवयी असतात. त्यांना थोडंसंच अन्न खायचं असतं, पण अनेकदा ते उष्टया हातांनी बरबटवल्यामुळे सर्वच अन्न फुकट जातं. लग्न सोहळ्यामध्येही हीच परिस्थिती असते. नको असताना वेगवेगळ्या डिशेस लग्नात ठेवल्या जातात. मुख्य जेवणाबरोबर अनेक चटण्या, सॉसेस, पापड, सॅलड ठेवली जातात. ते तर हमखास वाया जातं. घरातल्यापेक्षा बाहेरच आपण अन्नाचा नाश खूप जास्त करत असतो. आम्हाला हॉटेलमध्ये अन्नाच्या नासाडीबाबत अनेक अनुभव येतात. मी माझ्या हॉटेलातल्या अन्नाच्या नासाडीचं प्रमाण आता १० ते १५ टक्क्यांवर आणलं आहे. आम्ही नियोजनबद्ध पद्धतीने जेवण बनवतो. उरलेल्या जेवणातून स्टाफचं जेवण होतं. अनेक हॉटेलांत स्टाफ उर्वरित अन्नात जेवण करत असतो. आम्ही बाहेरील संस्थांना उरलेलं अन्न देण्याचं शक्यतो टाळतो, कारण त्यात फार सावधगिरी घ्यावी लागते. अन्नाचा दर्जा पाहावा लागतो. कारण खाणारे गरीब असले तरी ती माणसंच असतात. परदेशात तर याबाबत खूप कडक नियम आहेत. त्यांच्याकडे जे नियम हॉटेलांना लावले जातात, ते आपल्या इथे लावणं शक्य नाही. कारण आपली ग्राहक संस्कृती वेगळीच आहे. आपल्याकडे अन्नाशी भावनिक संबंध असतो. त्यामुळे अनेक समज-गैरसमज असतात. आपल्याकडे हॉटेलात माणूस गेला तरी तो ऑर्डर देताना पदार्थ ताजाच बनवून दिला जाणार आहेत की नाही, याची खात्री करून घेतो. पूर्वी घराघरातून उरलेल्या अन्नाचे काही वेगळे पदार्थ बनवले जायचे. समजा पोळी उरली तर तिचा चुरमा वगैरे बनवला जायचा. आता पिढी बदललीय. आता घरातच जेवण किंवा खाद्यपदार्थ कमी बनतात, तिथे उरलेल्या अन्नापासून नवा पदार्थ काय बनणार? माझ्या मते, अन्नधान्याचा नाश करण्याकडे लोक गांभीर्यानं पाहत नाहीत, याचं कारण बदललेल्या अर्थसंस्कृतीत लोकांकडे पैसा आलेला आहे, त्यामुळे विकत घेतलेल्या अन्नाचीही त्यांना कदर नसते. अन्नधान्याचा नाश थांबवायचा असेल तर लोकांनी आधी स्वत:पासूनच सुरुवात केली पाहिजे. स्वत:वर नियम, बंधनं घालून घेतली पाहिजेत. चांगल्या सवयी लावल्या पाहिजेत. शिवाय नियोजन केलं तर प्रत्येक जण वैयक्तिक पातळीवरही अन्नाचा नाश थांबवू शकतो. – संदेश भट, हॉटेलमालक, फिश करी

आपण आपल्या सवयी बदलल्या पाहिजेत!
अन्नाचा नाश वाचवण्यासाठी आपण वैयक्तिक पातळीवर बरंच काही करू शकतो. परदेशात उरलेलं अन्न गरजूंना देण्याबाबत अनेक नियम आहेत, पण ते काटेकोर पाळूनदेखील तिथली माणसं उरलेलं अन्न वाया घालवत नाहीत व गरजूंना अन्न देतात. आपल्या इथे आपण अगदी सहजपणे अन्नधान्य फेकून देतो. आपल्यापर्यंत अन्नधान्य पोहोचवताना शेतक-यापासून ते दुकानदारापर्यंत अनेकांनी मेहनत घेतलेली असते, तीदेखील आपण वाया घालवत असतो. म्हणजेच, थोडक्यात आपण देशाचे काही कामाचे तास फुकट घालवत असतो. पर्यायाने देशाचं आर्थिक नुकसानच नाही का? हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. हॉटेलात गेल्यावर अनावश्यक पदार्थाची भूक नसताना ऑर्डर देतो. घरातही हेच होतं. बाहेरून खाऊन आल्यावर भूक नसली की, घरातलं अन्न फेकून दिलं जातं. याला कारण आपली जीवनशैली व आहारशैली. सध्याची जीवनशैली बदलल्यामुळे त्याचा आहाराच्या पद्धतींवरही परिणाम होतो आहे. खरं तर आहाराच्या सवयी आपल्या बिघडलेल्याच आहेत. याचं पर्यावसन अन्नाचा नाश होण्यात होत असतं. नाश होऊ नये म्हणून ब-याच घरात शिळं अन्न खाल्लं जातं. वास्तविक अन्न हे जीवनशक्ती देणारं अमृत आहे. त्यात एक सात्मीयता आहे. अन्न हे जिवंत आहे, असं मानलं जातं, म्हणून त्याला आपण नमस्कार करतो. तर अशा या अन्नातली जीवनशक्ती व आपल्यातली जीवनशक्ती एकत्र येत असते. त्यातूनच आपल्या शरीराला पोषण मिळतं. मग जर असं हे अन्न विचार न करता फेकून देण्यात आलं तर त्याचा काय उपयोग? शिळ्या अन्नात केवळ ४० टक्केच पोषणमूल्य उरतं. खरं तर ते मृत अन्नच मानलं जातं. म्हणूनच हे सर्व टाळायचं असेल तर आपण आपल्या सवयी बदलल्या पाहिजेत. आहारशैली बदलली पाहिजे. त्यासाठी विवेक बाळगून अन्न शिजवलं व खाल्लं पाहिजे. अन्नाचा नाश म्हणजे थोडक्यात अन्नाचा अपमानच होय. आपल्या पुढल्या पिढीलाही हे समजावून सांगितलं पाहिजे. कारण सध्याच्या काळात अन्नधान्य वाया घालवण्याची प्रवृत्ती त्यांच्यातच जास्त दिसून येते. आहारशैली चांगली नसेल तर अनेक आजारही होतात व बुद्धीही बिघडते. या परिणामांचं गांभीर्य त्यांच्यापर्यंत पोहोचलं पाहिजे. भुकेची एक वारंवारिता असते. आपण जे काही खातो त्याची आवडनिवड अनेकदा मानसिक असते. म्हणूनच प्रथम मनाला संस्कार द्या. भुकेच्या त्या वारंवारितेला वळण लावा. जिभेचे चोचले पुरवताना अन्नाचा नाश करू नका. हा सर्वानी एकत्र येऊन करण्याचा विचार आहे, तर तो समाजात पसरेल, मान्य होईल. – मृदुला भट, एम. डी., पर्यायी उपचारपद्धती

नियम नाही तर किमान जनजागृती तरी करा!
अन्नाची नासाडी होते याकडे गांभीर्यानं लक्ष दिलं पाहिजे, पण हे नुसतं बोलून याचा काय उपयोग? अन्न हे दोन प्रकारचं असतं. एक तर गोदामामध्ये साठवलं जाणारं अन्न आणि दुसरं म्हणजे घराघरांत, हॉटेल-पाटर्य़ामध्ये शिजवलं जाणार अन्न. आता गोदामामध्ये साठवल्या जाणा-या अन्नावर सरकारचं नियंत्रण असतं, पण पाटर्य़ामध्ये आणि घराघरांतून होणारा अन्नाचा नाश कसा रोखणार, याचाच विचार करण्याची वेळ आली आहे. मध्यंतरी सरकारने अन्नाच्या नासाडीवर आळा बसण्यासाठी कडक नियम लागू करण्याचा विचार केला होता, पण प्रत्यक्षात पुढे काय झालं ठाऊक नाही. तसंच आमच्यासारख्या संस्थांनाही प्रशिक्षण देणार असंही सांगण्यात आलं होतं, पण त्याबाबतही काही झालं नाही. सरकार या विषयाकडे दुर्लक्ष करतं आहे, हे स्पष्ट झालं आहे. सरकारचं तर सोडाच पण आपल्यासारखी सर्वसामान्य माणसंदेखील दररोज अन्नाचा मोठया प्रमाणात नाश करत असतात. आपण प्रत्येकाच्या घरात जाऊन हा अपव्यय रोखू शकत नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांना अन्नाचं महत्त्व कळेल तेव्हाच अन्नाची नासाडी थांबेल. यासाठी गरज आहे ती जनजागृतीची. – महेश मुलचंदानी, संस्थापक-बियाँड सेल्फ एनजीओ

अंमलबजावणीचा अभाव!
मला असं वाटतं, चुकीच्या पद्धतीने झालेली अन्नसुरक्षा योजनेची अंमलबजावणी ही अन्नाच्या नासाडीसाठी मुख्यत्वे कारणीभूत आहे. आपल्याकडे खरं तर पुरेसं अन्नधान्य उत्पादित होतं. पण त्याची नीट साठवणूक करण्यासाठी कोणतीही योजना आपल्याकडे नाही. बरेचदा अन्नधान्यांनी कोठारं भरून गेलेली असतात, तर दुसरीकडे लोक उपाशी राहिलेले पाहायला मिळतात. याला कारण शेवटच्या गरीब लोकांपर्यंत ते अन्नधान्य योग्य वेळी, योग्य किमतीत आणि योग्य पद्धतीने पोहोचत नाही. त्यासाठीची सक्षम यंत्रणा आपल्याकडे नाही. त्यासाठीच्या ब-याच योजना सरकार पातळीवर आहेत, पण प्रत्यक्ष त्या अन्नधान्याचा विनियोग होताना दिसत नाही. गोदामे आंतरराष्ट्रीय स्टँडर्डप्रमाणे असायला हवीत. तशी ती नाहीत त्यामुळे बरेचदा धान्य वाया जाताना पाहायला मिळते. हॉटेल्समधूनही लोक बरेचदा अन्न ताटात सोडताना आपण पाहतो. तेव्हा अशा ठिकाणी जर ग्राहकाने प्लेटमधलं पूर्ण अन्न संपवलं तर त्याला बिलामध्ये ठरावीक सूट दिली जाईल, असं केलं तर लोक निश्चितच अन्नाचा नाश करणार नाहीत. असे प्रयत्न प्रत्येक ठिकाणी व्हायला हवेत. दुसरं म्हणजे, आपल्याकडे गहू, तांदूळ यांचं उत्पादन मुबलक होतं, पण ते बाजारात कधी आणायचं, त्याची कधी, किती गरज आहे हे ओळखून त्याप्रमाणे त्याचा पुरवठा करता यायला हवा. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती, सामाजिक भान आणि सरकारी पातळीवर त्यासंबंधीचं योग्य नियोजन असणं गरजेचं आहे. डाळी, तेलबिया यांचं उत्पादन कमी आहे, ते वाढवण्यासाठी आपण प्रयत्न करायला हवेत, तरच चित्र पालटेल. त्यासाठी सार्वजनिक वितरण यंत्रणा योग्य पद्धतीने राबवायला हवी. – सुनील तांबे, संपादक, आरएमएल

संकलन- विशाखा शिर्के
शब्दांकन- अदिती पराडकर, श्रद्धा पाटकर-कदम, तृप्ती राणे, प्रियांका चव्हाण, अक्षय देठे, प्रतीक्षा चौकेकर