शहरी आणि ग्रामीण संस्कृतीत नेहमीच भेद आढळतो. इतिहासकाळातील नागरी संस्कृती केवळ राजधानी वा तत्सम महत्त्वाच्या शहरांपुरती मर्यादित असायची. तरीही एकूण समाजावर त्यांच्या ज्ञानाचा, वर्तनाचा प्रभाव दिसे. स्वातंत्र्यानंतर भारतात आधी औद्योगिकीकरण आणि त्यापाठोपाठ नगरीकरणाने वेग घेतला. १९९१ नंतरच्या जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खासगीकरणाच्या लाटेने तर ही शहरीकरणाची प्रक्रिया अधिक व्यापक बनवली. एकेकाळी ‘खेड्यांचा देश’ म्हणून ओळखला जाणारा आमचा भारत आता शहरी शहाणपणा पांघरूण वावरतोय; परंतु या सामाजिक -सांस्कृतिक स्थित्यंतरादरम्यान जे धोरणात्मक नियोजन होणे गरजेचे होते, ते झाले नाही. परिणामी आमची खेडी भकास आणि शहरे उदास बनली. अजून वेळ गेलेली नाही. पर्यावरणाची जाणीव ठेवून आम्ही विकासाचा विचार केला तर आमच्या भावी पिढय़ांचे जगणे निश्चितच आनंददायी होईल..
देशाचा, समाजाचा विकास जीडीपीच्या आकडेवारीत मोजला जातो, निर्यातक्षमतेवर जोखला जातो; परंतु विकासाची ही परिभाषा व्यक्तीच्या जगण्याच्या दर्जावरून स्पष्ट होत असते. आज जग भौतिक साधनसंस्कृतीच्या उत्कर्षबिंदूकडे सरकत असताना पुन:पुन्हा ‘ग्रीन इकॉनॉमी’ म्हणजे पर्यावरण संतुलित अर्थव्यवस्थेचा पुनरुच्चार होणे, ही गोष्ट अत्यंत महत्त्वाची आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी नुकत्याच हैदराबादमध्ये पार पडलेल्या ११व्या कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज्, ‘युनायटेड नेशन्स कन्व्हेशन ऑफ बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी’मध्ये १८० देशांच्या प्रतिनिधींसमोर बोलताना याच मुद्दयावर भर दिला. डॉ. सिंग यांनी सांगितले की, जैवविविधता आणि पर्यावरण संतुलन यांचा गरिबी हटवण्याशी थेट संबंध आहे आणि भारतासारख्या प्रगतशील देशाच्या एकूण विकासासाठी ‘ग्रीन इकॉनॉमी’चा पुरस्कार करणे खूपच लाभदायी ठरेल. श्रेष्ठ अर्थतज्ज्ञ असणा-या आपल्या पंतप्रधानांनी मांडलेली पर्यावरणरक्षणावर आधारित विकासाची कल्पना ही खरे तर भारतीय संस्कृतीचा पायाभूत विचार होती. इंग्रजांच्या आक्रमणापूर्वी भारतात आलेल्या ह्यू-एन-त्संग, मनुची आणि अनेक प्रवाशांनी भारतीय लोकजीवनावर प्रकाश टाकताना या पर्यावरणस्नेही चालीरीतींचा खास उल्लेख केला आहे. फार दूर कशाला जाता, छत्रपती शिवाजी महाराजांची आज्ञापत्रे पाहिली तरी आपल्या पूर्वजांच्या पर्यावरणविषयक दृष्टिकोनाची कल्पना येते. महाराजांनी वनरक्षण कसे व्हावे, यासाठी लोकांना निर्देश देणारे जे ‘आज्ञापत्र’ जारी केले होते, त्यात कोणत्या प्रकारचे झाड तोडावे, वा तोडू नये, यासंदर्भात केलेले विवेचन शिवबाराजांच्या दूरदृष्टीची साक्ष देते. पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांनी देशभरातील मंदिरांचे रक्षण आणि जीर्णोद्धाराचे केलेले काम सगळ्यांना ठाऊक आहे. त्याचबरोबर त्यांनी महामार्गावर चिंच आणि कडुनिंबाची झाडे लावली होती. जेणेकरून पांथस्थांना सावली मिळेल आणि त्यांचा प्रवास सुखद होईल, याचीही काळजी त्या विचारी राणीने घेतली होती, हे मात्र आम्ही सोयीस्करपणे विसरतो. आज ‘ग्रीन इकॉनॉमी’ची गरज मानणा-या आमच्या सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी मोगल असो व मराठा या सर्वच राज्यकर्त्यांची कार्यपद्धती अभ्यासली पाहिजे. सम्राट अकबर, शहाजहान यांच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिरस्थावर झाली होती. शेतसारा वसुली, महामार्ग, व्यापारविषयक धोरणांची निश्चिती आदी विषयांवर मोगलांनी केलेल्या सुधारणांमुळे भारताची आर्थिक प्रगती वेगाने सुरू होती. अभ्यासकांच्या मते, अकबराच्या तिजोरीत इंग्लंडच्या राणीपेक्षा जास्त संपत्ती जमा होती. अगदी औरंगजेबाच्या काळातही मोगल सल्तनत जगातील अन्य कोणत्याही राज्यापेक्षा मजबूत असलेली दिसते.
इंग्रजांचे आगमन होईपर्यंत अगदी १८व्या शतकापर्यंत भारतातील अर्थकारण गावगाडय़ाभोवती फिरत होते, त्यामुळे सुरक्षित होते. इंग्रजांनी ज्या खेड्यांचे वर्णन ‘स्वायत्त राज्ये’ असे केले होते, ती खेडी खरोखरच स्वयंनिर्भर होती, स्वत:वर अवलंबून होती. जातीव्यवस्थेच्या एका मजबूत विभागणीने समाजाच्या वेगवेगळ्या स्तरावरील लोकांना विविध कामात गुंतवले होते. जसे एका चक्राला वेगवेगळे आरे असतात, तद्वत गावगाड्याला अलुतेदार आणि बलुतेदारांच्या मदतीने वेग मिळत होता. हिंदू धर्मात पूर्वजन्मावर आधारित मिळालेल्या नवजन्माला जातीय चौकटीत फिट्ट बसवण्याची चलाख व्यवस्था तयार होती. या जन्मात जर तुम्ही शूद्राचे काम चोखपणे पार पाडले तर पुढील जन्मात ब्राह्मण, राजा किंवा श्रीमंत व्हाल, असे आमिष दाखवणा-या या जातीय उतरंडीने अनेक पिढ्यांना गावकुसाबाहेर ढकलले होते. त्यांना अन्यायकारक वागणूक दिली होती; परंतु याच जातीयव्यवस्थेने गावाला सुतार, लोहार, चांभार, न्हावी, धोबी आदी कुशल कारागिरांची सेवा दिली होती, हे नाकारता येत नाही. मुख्य म्हणजे हे सगळे अलुते-बलुतेदार वर्गाचे घटक एकमेकांवर वस्तुविनिमय (बार्टर सिस्टीम) पद्धतीने आधारलेले होते. त्यामुळे सबंध गावात एकोपा असणे, ही नैसर्गिक गरज बनली होती. अगदी गावाच्या वेशीबाहेर राहणा-या शूद्रातिशूद्रांनाही त्या गावगाड्यात महत्त्व होते; कारण गावाची वेस, सीमारक्षण करणे त्यांच्याच हाती असे.
महात्मा गांधीजींनी या सगळय़ा व्यवस्थेचा अभ्यास केला होता. म्हणून त्यांच्या मनात ‘ग्रामस्वराज्य’ कल्पनेचा उदय झाला असावा. १९४२ मध्ये एका अग्रलेखात त्यांनी ‘ग्रामस्वराज्या’ची संपूर्ण संकल्पना विस्ताराने मांडली होती. खेडय़ाच्या गरजेच्या सर्वच वस्तू गावात फार तर पंचक्रोशीत तयार झाल्या पाहिजेत. स्वातंत्र्यानंतर प्रत्येक खेडेगाव म्हणजे एक ‘स्वायत्त राज्य’ बनले पाहिजे, अशी गांधीजींची इच्छा होती. तेथील एकंदर प्रशासन वर्णविहीन म्हणजेच समानतेच्या तत्त्वावर आधारलेले असावे, असा त्यांचा आग्रह होता. कुरुक्षेत्र विद्यापीठात प्रदीर्घ काळ अध्यापन करणारे राज्यशास्त्राचे निवृत्त प्राध्यापक रणबीरसिंग यांनी यासंदर्भात एक प्रदीर्घ लेख लिहिला होता. त्यामध्ये त्यांनी गांधीजींची ‘ग्रामस्वराज्य’ ही संकल्पना स्वातंत्र्यानंतर कशी मागे पडली, याचा मागोवा घेतला होता. ते लिहितात, ‘घटनेच्या पहिल्या मसुद्यामध्ये ‘पंचायत राज’ या संकल्पनेचा साधा उल्लेखही नव्हता; कारण काँग्रेसच्या घटना समितीने, सत्तेचे अगदी गावपातळीपर्यंत विकेंद्रीकरण करणा-या ग्रामस्वराज्याकडे पूर्णपणे पाठ फिरवली होती. त्यामुळे गांधीवादी नेत्यांमध्ये एकप्रकारे असंतोष पसरला होता. मुख्य म्हणजे विज्ञान-तंत्रज्ञानाधारित औद्योगिक प्रगतीद्वारे वेगाने भारताला जागतिक प्रवाहात नेण्याचे स्वप्न पाहणा-या पंतप्रधान नेहरू यांनाही ग्रामस्वराज्याची कल्पना ‘आऊटडेटेड’ वाटत असावी. तसे त्यांनी कधी बोलून दाखवले नव्हते; परंतु त्यांच्या एकंदर कार्यशैलीची ज्यांना माहिती आहे, त्यांना एखादी गोष्टी मनात आली की, नेहरू ती कशी पूर्णत्वास नेत हे ठाऊक असेल. नेहरूंना जर ग्रामस्वराज्य प्रत्यक्षात आणावेसे वाटले असते, तर त्यांनी ‘घटना समिती’ला त्याकडे दुर्लक्ष करण्याची मुभा दिली नसती एवढे निश्चित. विशेष म्हणजे, १० मे १९४८ रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी घटनेच्या मुसदा समितीचे अध्यक्ष आणि कायदामंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना पत्र लिहून मसुद्यात ‘पंचायत राज’चा उल्लेख का केलेला नाही, असा सवाल उपस्थित केला होता. त्याला डॉ. आंबेडकर यांनी उत्तर दिले नाही. तब्बल चार महिन्यांनी कायदासचिवांनी राष्ट्रपतींना उत्तर धाडले की, मसुदा आधीच तयार झाला होता, त्यामुळे ‘पंचायत राज’विषयी अधिक काही करता आले नाही. राष्ट्रपतींच्या पत्राला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याचे धाडस डॉ. आंबेडकर करू शकले; कारण त्यांचा ग्रामस्वराज्याच्या मूळ आराखडय़ालाच विरोध होता. खेड्यामध्ये गावगाड्याच्या नावावर सुरू असलेल्या सामाजिक रचनेत तळात असलेल्या दलित, पददलित वर्गाची पिळवणूक होते. ती पिळवणूक फक्त सामाजिक वा आर्थिक नसून ती दलितांचे राजकीय हक्क हिरावणारी आहे, हे बाबासाहेब जाणून होते.
त्यामुळे जेव्हा गांधीजी ‘खेडय़ाकडे चला’ असे आवाहन करत होते, त्यावेळी बाबासाहेबांनी आपल्या अनुयायांना ‘शहराकडे या,’ असे सांगायला सुरुवात केली. ते तिथेच थांबले नाहीत, दलितांच्या अवनतीचे कारण हिंदूधर्माच्या दुष्ट रूढी-परंपरांमध्ये आहे, हे ओळखून त्यांनी ‘मी हिंदू धर्मात जन्माला आलो असलो तरी हिंदू म्हणून मरणार नाही,’ अशी घोषणा केली. नाशिकचे काळाराम मंदिर, महाडचे चवदार तळे येथील सत्याग्रहांनी दीर्घकाळ सामाजिक दास्यात गुंतलेला, गांजलेला दलित-पीडित वर्ग जागा झाला. खेड्यातील गुलामगिरीची जोखडे तोडून तो शहराकडे धावला.. पंडित नेहरू यांच्या दूरदृष्टीतून देशात उभ्या राहिलेल्या उद्योगधंद्यांसाठी खेड्यातून स्थलांतरित झालेल्या या ताज्या दमाच्या कामगारवर्गाने आपले रक्त आणि घाम वेचून परिश्रम केले. अगदी मुंबईचेच उदाहरण घेतले तर लक्षात येते की, स्वातंत्र्यानंतर फोफावलेल्या कापड गिरण्यांमध्ये ग्रामीण भागातील बहुजन समाजातील कामगार बहुतांश होते. रोजगारासाठी स्थलांतरित झालेल्या या खेड्यातील मंडळींना शहरात फक्त रोजगारच मिळाला नाही, तर त्यांचे खेड्यातील जातीय उतरंडीत असलेले खालचे स्थान संपले. परिणामी नवे आत्मभान लाभलेल्या या खेडवळांच्या नव्या पिढ्यांना शिक्षण आणि त्यातून स्वावलंबन, प्रतिष्ठा आणि राजकीय अस्तित्व मिळू लागले. हे जसजसे त्यांच्या खेड्यातील भाईबंदांना कळले, तसतसा शहरात येण्याचा ओघ वाढू लागला. परिणामी ग्रामीण अर्थरचनेचा, समाजव्यवस्थेचा संपूर्ण आधार असलेला मजूर, बलुतेदार वर्गच नाहीसा झाल्याने शेती ओस पडली. अल्पभूधारक शेतकरी देशोधडीला लागला.
२००१ मध्ये एकूण लोकसंख्येच्या २८.५ टक्के लोक शहरी भागात राहत होते. संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार २०३० मध्ये शहरी भागात राहणा-या लोकांची संख्या ५९ कोटींवर जाईल, असे भाकीत वर्तवलेले आहे. २०१० मध्ये देशातील ३६ कोटी ४० लाख लोकांपैकी ३० टक्के म्हणजे साडेदहा कोटी लोक झोपडपट्ट्यांत राहत होते. २०३० मध्ये ही झोपड्यात राहणा-यांची संख्या दुप्पट होईल. थोडक्यात सांगायचे तर, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आम्ही खेड्यांकडे दुर्लक्ष केले, त्यामुळे खेडय़ांना ‘अर्थ’ उरला नाही. शहरात तो ‘अर्थ’ शोधायला आलेल्या खेड्यातील लोकांनी नियोजन नसलेल्या शहरांची फक्त सूज वाढवली. त्यांना झोपडपट्ट्यांच्या खुराड्यात ढकलण्यात आल्याने शहराच्या पाणी, वाहतूक, सांडपाणी, आरोग्य आदी मूलभूत समस्यांवरच ताण आला. परिणामी आमच्या शहरांचा बकालपणा वाढतच गेला. गेल्या दशकात नगरीकरणाच्या या प्रक्रियेने तुफान वेग घेतलेला दिसतोय, देशात तामिळनाडूने त्यात आघाडी घेतली आहे. १९९१ मध्ये तेथील फक्त ३४ टक्के लोक शहरात राहत होते. २०११ मध्ये हे प्रमाण ४८.४५ टक्क्यांवर गेले. महाराष्ट्र देशात शहरीकरणाच्या यादीत तिस-या क्रमांकावर आहे. आपल्याकडे ४५.२३ टक्के लोक शहरी भागात राहतात. सध्या अन्य कोणत्याच राज्यात नाहीत, एवढे म्हणजे पाच कोटींहून जास्त लोक आपल्याकडे शहरी भागात राहत आहेत. या नगरात राहणा-या लोकसंख्येची सातत्याने वाढ होत आहे; परंतु तेथील पायाभूत सुविधा मात्र लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढताना दिसत नाहीत. त्यामुळे २६ जुलै २००५ सारखी पूरस्थिती निर्माण झाली की, त्यात अख्खे शहर बुडून जाते. तेव्हाच शहरांची वाढती सूज चर्चेत येते, अन्यथा लोक सरावाने अडचणीतून मार्ग काढत जगत असतात. जगाच्या तुलनेत आम्ही जेव्हा आमच्या या जगण्याचा विचार करतो, तेव्हाच आम्हाला आम्ही किती मागे पडलो आहोत, हे लक्षात येते. ‘यूएन हॅबिटॅट’तर्फे नुकताच जागतिक शहरस्थितीविषयक अहवाल प्रसिद्ध केला गेला. सुबत्तेच्या पाच निकषांवर आधारित या अहवालात जगातील ९५ मोठ्या शहरांची क्रमवारी ठरवण्यात आली आहे. ते निकष म्हणजे त्या शहराची उत्पादनक्षमता, पायाभूत सुविधा, जीवनमान, पर्यावरण संतुलन आणि सेवा-सुविधांचे समान वाटप. ‘सुबत्ता’ म्हणजे आर्थिक प्रगती असे सर्वसाधारणपणे मानले जाते; परंतु आर्थिक स्थैर्य आणि भौतिक प्रगती यापेक्षाही सुबत्ता म्हणजे इतर अनेक गोष्टी येतात, यावर अहवालात खास प्रकाशझोत टाकलेला आहे. ९५ शहरांच्या यादीत केवळ दोन भारतीय शहरांनी स्थान मिळवले आहे. त्यात दिल्ली ५८व्या तर मुंबई ५२व्या क्रमांकावर आहे. जगातील पहिल्या पाच शहरांत व्हिएन्ना, न्यूयॉर्क, टोरँटो, लंडन आणि स्टॉकहोम यांचा समावेश आहे. राष्ट्रसंघाच्या मानवी निवाराविषयक कार्यक्रमाचे प्रमुख लोपेझ मोरेनो यांनी, भारतीय शहरांच्या सर्वागीण विकासासाठी राजकीय इच्छाशक्ती गरजेची असल्याचे स्पष्ट केले.
सुबत्तेच्या पाच निकषांनुसार राष्ट्रसंघाच्या माध्यमातून यंदा प्रथमच जगातील शहरी जीवनाचा अभ्यास झालेला आहे. मुंबई-दिल्लीसंदर्भात बोलताना लोपेझ मोरेनो म्हणाले की, ‘इतर भारतीय शहरांच्या तुलनेत या दोन शहरांची स्थिती बरी आहे; परंतु या दोन्ही शहरांच्या विकासासाठी अजून बरेच काही करता येऊ शकते.’ या अहवालात भारतातील शहरीकरणाच्या एकूण प्रक्रियेची यथेच्छ चिरफाड केलेली आहे. भारतीय शहरीकरणात नगररचना आणि एकूण नगरविकास करताना श्रीमंतांचाच विचार प्राधान्याने होतो. बहुतांश शहरात नगररचना विभाग पूर्णपणे बिल्डर लॉबीच्या ताब्यात गेलेला दिसतो. ज्या शहरांमध्ये फक्त श्रीमंत आणि सुखवस्तू लोकांचा विचार केला जातो. तिथे फक्त सुबत्तेची बेटे निर्माण होतात, असे अहवालात म्हटले आहे. आशिया, आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि अरब देशांतील ५० शहरांचा राष्ट्रसंघाच्या निवाराविषयक तज्ज्ञांनी अभ्यास केला. त्यात एक धक्कादायक निष्कर्ष सापडला की, त्या शहरातील ८० टक्के विचारी लोकांच्या मते शहरातील सुबत्ता ही फक्त मोजक्या धनाढय़ आणि राजकीय लोकांपुरती मर्यादित आहे. त्यांच्या हातातील आर्थिक-राजकीय ताकदीचा वापर करून ते नगररचनेच्या आराखड्यात, कायद्यात बदल करून आपल्याला हवे तसे निर्णय घेतात. जास्त चिंताजनक बाब म्हणजे भारतीय शहरांच्या विकासात पर्यावरणरक्षण, संवर्धन यांचा विचारच होत नाही. पाणी, हवा आणि ध्वनिप्रदूषणामुळे आपल्या शहरांची अत्यंत दयनीय स्थिती झाली आहे. त्यामुळे येथे पुन्हा पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या पर्यावरणस्नेही ‘ग्रीन इकॉनॉमी’ची आठवण येतेच; पण त्याचबरोबर झटपट प्रगतीच्या नादात आम्ही गांधीजींच्या ‘ग्रामस्वराज्य’कडे पूर्णपणे पाठ फिरवणे किती चुकीचे होते, हेही लक्षात येते. अर्थात आमच्या देशात धोरण ठरवणारे किंवा त्याची अंमलबजावणी करणारे लोक स्वत:च्या चुका कधीच मान्य करीत नाहीत. त्यांनी त्या मान्य कराव्यात, असा आमचा आग्रहही नाही. फक्त समग्र भारताच्या विकासासाठी शहर-खेडी असा भेद न करता नवे धोरण आखणे आवश्यक आहे.
पर्यावरणाचा विचार करणा-या ज्ञान-विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रगती करणे, ही आज काळाची गरज बनली आहे, खासकरून भारतासारख्या देशात तर प्रगती करताना पर्यावरणाचा मुद्दा डावलताच येणार नाही. ‘द इकॉनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टीम्स अँड बायोडायव्हर्सिटी’ या २०१० साली प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार भारताच्या एकूण गरिबांच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे ३५ कोटी लोकांचे संपूर्ण जीवन नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर अवलंबून आहे. या गरिबांसाठी नैसर्गिक साधनांचा आधार म्हणजे जणू सर्वकाही आहे. स्वयंपाकासाठी सरपण, पाणी आदी अत्यावश्यक गोष्टी निसर्ग या गरिबांना फुकट देतो, त्याचा आपण विचार केला तर निसर्गाच्या टिकण्यावर या गरिबांचे जगणे कसे अवलंबून आहे, ते लक्षात येते. त्यामुळे आम्ही निसर्गरक्षणासाठी प्रयत्न करणे, हे एका अर्थाने ३५ कोटींहून अधिक लोकांना जगवण्यासारखे आहे. जागतिक बँकेचे उपाध्यक्ष रॅचेल कॅट यांच्या मते, ‘नैसर्गिक -हासाची प्रगतशील देशांना फार मोठी किंमत मोजावी लागते. या पर्यावरणाच्या हानीमुळे विकसनशील देशांना सरासरी जीडीपीच्या आठ टक्के हानी सोसावी लागते. मुख्य म्हणजे पर्यावरणाच्या हानीमुळे विकासाची प्रक्रिया थांबते आणि देश आणि समाज दारिद्रयाकडे ढकलला जातो.’
साधारणत: ५० वर्षापूर्वी भारताला भूकमुक्त करण्यासाठी आम्ही ‘हरित क्रांती’चे नगारे वाजवले होते. आता पुन्हा एका ‘हरित अर्थक्रांती’चे रणशिंग फुंकण्याची वेळ आली आहे..
