१० महिन्यांपूर्वी लोकसभेतील बहुमतावर स्वार होऊन नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान झाले तेव्हा संघ परिवाराला आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या होत्या. आपणच सत्तेत बसल्याचा आनंद प्रत्येक स्वयंसेवक अनुभवत होता. पण हे सुख या परिवाराला फार दिवस लुटता आले नाही. तोंड कडवट करणा-या बातम्या येऊ लागल्या. मोदी ‘अच्छे दिन’ आणतील, रामराज्य आणतील असा इतर सर्वसामान्य लोकांप्रमाणे संघवाल्यांनाही विश्वास होता. तिथे मोदींनी निराश केले. ‘अच्छे दिन’ तर जाऊ द्या, गेले दिवस आणले तरी पुरे, असे म्हणण्याची पाळी आली आहे.
विदर्भ सध्या व्हायब्रंट आहे. प्रचंड घडामोडी सुरू आहेत. सरकारच्या भू-संपादन विधेयकाविरोधातील लढाई सुरू करण्यासाठी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकत्रे अण्णा हजारे यांनी नागपूरजवळची सेवाग्राम आश्रमाची रणभूमी निवडली आहे. त्यांची पदयात्रा सेवाग्राममधून दिल्लीला ३० मार्चला कूच करीत आहे. त्यामुळे राजकारण तापले आहे. याच रणधुमाळीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची प्रतिनिधी सभा सुरू होत आहे.
भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा नुकतेच येऊन गेले. १३ मार्चपासून तीन दिवस संघाचे देशभरातील एक हजारावर प्रमुख लोक नागपुरात येत आहेत.
१० महिन्यांपूर्वी लोकसभेतील बहुमतावर स्वार होऊन नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान झाले तेव्हा संघ परिवाराला आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या होत्या. आपणच सत्तेत बसल्याचा आनंद प्रत्येक स्वयंसेवक अनुभवत होता. पण हे सुख या परिवाराला फार दिवस लुटता आले नाही.
तोंड कडवट करणा-या बातम्या येऊ लागल्या. मोदी ‘अच्छे दिन’ आणतील, रामराज्य आणतील असा इतर सर्वसामान्य लोकांप्रमाणे संघवाल्यांनाही विश्वास होता. तिथे मोदींनी निराश केले. ‘अच्छे दिन’ तर जाऊ द्या, गेले दिवस आणले तरी पुरे असे म्हणण्याची पाळी आली आहे.
शेतकरी, सामान्य नागरिक, व्यापारी.. सारे सारे नाराज आहेत. मोदी प्रत्येक बाबतीत अपयशी ठरले आहेत. चांगला राज्यकारभार देण्याची भाषा त्यांनी केली होती. ती फसली. कुणीही खूश नाही. आता काश्मीरचा फुटीरवादी मसरत आलम बाहेर आल्याने सारा देश संतप्त आहे. संघ परिवार तर कमालीचा अस्वस्थ आहे.
शिवसेनेचा प्राण जसा मुंबई महापालिकेत आहे, तसा संघाचा श्वास काश्मीरमध्ये आहे. संघाचे सारे राजकारण काश्मीरवर अवलंबून राहत आले आहे. शामप्रसाद मुखर्जी यांच्या बलिदानाचे उदाहरण संघ परिवार नेहमीच देत आला. संघ परिवारातील संघटनांनी तर जनसंघाच्या काळापासून काश्मीरचा मुद्दा लावून धरला आहे. अशा हवेत फुटीरवादी नेत्यांना सोडण्याचे धोरण निमूटपणे स्वीकारल्यामुळे स्वयंसेवक बिथरले आहेत.
काश्मीरमध्ये सत्तेसाठी भाजपाने पीडीपीशी आणखी कोणकोणत्या तडजोडी केल्या, असा सवाल स्वयंसेवक करू लागले आहेत. नरेंद्र मोदी कानावर हात ठेवून बाजूला झाले आहेत. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी या नाजूक विषयावर अजून मतप्रदर्शन केलेले नाही.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रतिनिधी सभेचा मूळ अजेंडा वेगळा असला तरी आयत्या वेळचा विषय म्हणून आलम मुक्ततेवर जोरदार वादळ उठू शकते. कारण इथे मोदी नव्हे तर संघाची विश्वासार्हताच थेट अडचणीत आली आहे.
संघ परिवाराला आलमची सुटका अजिबात आवडलेली नाही. अशा परिस्थितीत सरसंघचालक जम्मू-काश्मीरमधील सरकारमधून बाहेर पडण्याचा आदेश भाजपाला देऊ शकतात. नव्हे, तमाम स्वयंसेवकांची ती भावना आहे.
संघाचा रिमोट कंट्रोल वेळोवेळी भाजपावर चालत आला आहे. या वेळीही तो चालेल. तसे झाले तर, सरसंघचालकांचा आदेश मोदी ऐकतील का? कारण मोदी हे रसायन वेगळे आहे.
मोदी संघाच्या मुशीतून तावूनसुलाखून आले असले तरी त्यांचा स्वभाव वेगळा आहे. ते दुसरे हिटलर आहेत. साम्राज्यवादी आहेत. काश्मीरमध्ये ‘कमळ’ फुलवण्याच्या नादात त्यांनी असंगाशी संग केला. सत्तेचे साईड इफेक्ट आपण आता पाहत आहोत. मोदींच्या कामाची पद्धत पाहिली तर पीडीपीसोबत काडीमोड घेण्याचा संघाचा आदेश झाला तर तो त्यांच्या पचनी पडेल असे वाटत नाही.
मोदी वेगळे वागले तर संघ परिवाराशी त्यांचा थेट संघर्ष अटळ आहे. आज ना उद्या ते होणार होते. आलम प्रकरणामुळे तो दिवस जवळ आला एव्हढेच. मोदींना संघाने पुढे केले असले तरी भिन्द्रांवाला यांच्यासारखे मोदी संघाच्या छाताडावर बसणार नाहीत, याची हमी देता येत नाही. सत्ता मिळाल्यानंतरच्या सा-या महत्त्वाच्या नेमणुका मोदींनी आपल्या पसंतीने केल्या आहेत.
मोक्याच्या सर्व जागी मोदींची माणसे बसलेली आहेत. उदाहरणच द्यायचे झाले तर महाराष्ट्राचे देता येईल. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदावर नितीन गडकरी यांचा नसíगक हक्कहोता. विदर्भातले आमदार त्यांचेच आहेत; पण मोदींनी टांग मारली. त्यांना सांगकाम्या हवा होता. देवेंद्र फडणवीस यांच्या रूपाने तो मिळाला. ‘मोदी बोले, देवेंद्र डोले’ अशी आज परिस्थिती आहे.
वेगळे मित्रपक्ष सोडले तर जम्मू-काश्मीर आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात एकसारखाच राडा आहे. तिकडे पीडीपी आहे, इकडे शिवसेना आहे. दोघांचाही एकच अजेंडा आहे. भाजपाला फटाके लावणे. सरकारविरोधात आक्रमक होण्याचा आदेश शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी परवा आपल्या आमदारांना दिला.
सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. अशा प्रसंगी मित्रपक्षाचा प्रमुख वेगळा संकेत देतो, याचा अर्थ उघड आहे. या अधिवेशनात विरोधकांच्या हल्ल्यापेक्षा सत्ताधारी बाकांवरूनच सरकारला जबरदस्त गोळीबाराला तोंड द्यावे लागणार आहे, हे स्पष्ट आहे. देवेंद्र सरकार निष्क्रिय आहे. या सरकारला चेहरा नाही.
शेतक-यांना मदतीचा विषय घ्या किंवा आणखी कुठलाही विषय घ्या. हे सरकार रिझल्ट देऊ शकले नाही. भाजपाचे आमदार बोलू शकत नाहीत. त्यांची गोची झाली आहे. बोलता येत नाही आणि आपल्या मतदारसंघात फिरताही येत नाही. चार महिन्यांपूर्वी ज्यांनी भाजपाला मते दिली ते शेतकरी आज गोटे घेऊन उभे आहेत. राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांनी तर भाजपाच्या आमदारांना चपलांचे हार घालू असा इशारा दिला आहे.
आघाडीच्या सरकारने जेव्हढी मदत दिली तेव्हढीही मदत द्यायला हे सरकार तयार नाही. तिजोरी रिकामी आहे. देणार कोठून? मोदींचे सरकारही काही काढून द्यायला तयार नाही. सरकार निगरगट्ट आहे. त्यामुळे शेतक-यांची कोंडी झाली आहे. या अधिवेशनात सरकारची फजिती अटळ आहे. दोन्ही काँग्रेस लढण्याच्या अवस्थेत नाहीत.
अजितदादा, छगन भुजबळ, सुनील तटकरे या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या मागे भाजपा सरकारने चौकशा लावून दिल्या आहेत. कितीही उसने अवसान आणले तरी ते लढू शकत नाहीत. मग राहिली काँग्रेस. काँग्रेसने आपला नेता बदलवला असला तरी मानसिकता कशी बदलणार? पराभवाच्या मारातून काँग्रेसवाले अजून सावरलेले नाहीत. त्यामुळे ख-या विरोधी पक्षाची भूमिका शिवसेनेलाच वठवावी लागणार आहे.
आणखी एक वादळ भाजपा सरकारवर घोंघावत आहे. नरेंद्र मोदींनी हे वादळ गंभीरपणे घेतलेले नाही; पण हे वादळ आलमएव्हढेच चक्री आहे. हे वादळ आहे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे. भू-संपादन विधेयकाच्या विरोधात अण्णांनी दंड थोपटले आहेत. येत्या ३० मार्चपासून सेवाग्रामपासून ते पदयात्रा काढणार आहेत. ही संघर्षयात्रा १ मे रोजी दिल्लीत पोहोचेल आणि तिथे जेलभरो सुरू होईल. आता या पदयात्रेत त्यांचा बंदोबस्त हेच मोठे टेन्शन पोलिसांपुढे राहणार आहे. जीवावर उदार होऊन अण्णा या लढयात उतरले आहेत.
अण्णांना आतापर्यंत नऊ वेळा धमक्या आल्या आहेत. दाभोलकर, पानसरे या नेत्यांवर झालेल्या खुनी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर अण्णांना अलीकडे आलेली धमकी गांभीर्याने घेण्यात आली आहे. २०११च्या लोकपाल आंदोलनानंतर त्यांना झेड सुरक्षा देण्यात आली; पण परवा फेसबुकवर आलेल्या नव्या धमकीने टेन्शन वाढले आहे.
भूमी अधिग्रहण कायदा कुण्याही शेतक-याला आवडणार नाही, हे शेंबडे पोरही सांगेल. संघ परिवारातल्या संघटनांनीसुद्धा या कायद्याला कडाडून विरोध केला आहे. असे असताना मोदी सरकार हा कायदा पास करायला का निघाले, हे कोडे आहे. सरकार शेतक-यांशी पंगा का घेत आहे? काँग्रेस सरकारही मोठया उद्योगपतींचे हितसंबंध सांभाळत आले; पण अशा पद्धतीने नाही. क्रौर्याच्या बाबतीत मोदींनी काँग्रेस सरकारलाही लाजवले आहे.
अण्णांच्या आंदोलनात दोन वर्षापूर्वी होता तसा जोर राहिलेला नाही हे खरे असले तरी त्यांना दुबळे समजणे मोठी चूक ठरू शकते. भू-संपादन विधेयकावरून सारे विरोधक एकवटले आहेत. आता अण्णांच्या पदयात्रेने आणखी दबाव वाढणार आहे. जाचक अटी काढून टाकण्यात मोदींचा राजकीय शहाणपणा आहे. पण आता मोदी दोन्हीकडून घेरले गेले आहेत. माघार घेतली तर त्यांचा दबका कमी होतो आणि अडून राहिले तर फजितीची पाळी येते. हा महिना राजकीयदृष्टया अतिशय मोठया उलाढालींचा आहे.
मोदींचे पुढच्या चार वर्षाचे भविष्य या महिन्यात ठरेल. देशाचे राजकारणही नाजूक वळणावर आले आहे. पीडीपीची संगत आणि भू-संपादन विधेयक भाजपा सरकारच्या गळ्यात अडकले आहे. निघता निघत नाही आणि गिळताही येत नाही, अशी त्यांची स्थिती आहे. सरसंघचालक मोहन भागवत हा गुंता कसा सोडवतात ते पाहायचे. आतापर्यंत कुठल्याही सरसंघचालकाला झेलावा लागला नसेल एव्हढा तणाव मोहन भागवतांना झेलावा लागत आहे.
संघात सध्या बदलाचे वारे वाहत आहेत. ‘चालतो तोपर्यंत चालू द्या’ असे आतापर्यंत चालायचे. आता बदलाचे वारे आहे. येत्या सभेत संघ आपला ‘नंबर टू’ निवडणार आहे. विद्यमान सरकार्यवाह भय्याजी जोशी यांच्या जागी दत्तात्रय होसबळे यांची निवड केली जाईल. भय्याजी जोशी आणि मोहन भागवत ही जोडी गेल्या सहा वर्षापासून काम करीत आहे. होसबळे यांना प्रमोशन देऊन जोशी यांच्याकडे भाजपा सरकार समन्वयाची जबाबदारी दिली जाईल. थोडक्यात संघ परिवार कात टाकतो आहे.
