काही वेळा केऑसमध्येच सुख असतं. आणि सिस्टमॅटिक व्यवस्थाही हतबलतेला जन्म घालू शकते.अमेरिकेत सध्या अनुभवास येत असलेल्या तथाकथित शट-डाउनच्या निमित्तानं हा अलिखित नियम इथल्या अनेकांना सुखावणारा ठरेल.
काही वेळा केऑसमध्येच सुख असतं. आणि सिस्टमॅटिक व्यवस्थाही हतबलतेला जन्म घालू शकते. अमेरिकेत सध्या अनुभवास येत असलेल्या तथाकथित शट-डाउनच्या निमित्तानं हा अलिखित नियम इथल्या अनेकांना सुखावणारा ठरेल. कल्पना करा, सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये अखेपर्यंत तोडगाच निघू शकत नाही, त्यामुळे अर्थसंकल्पाला मंजुरी न मिळाल्यामुळे सरकारी खर्चासाठीची तरतूदच होऊ शकत नाही, अशी परिस्थिती भारतात उद्भवली तर? खर्चाची तरतूद नाही म्हणून अत्यावश्यक सेवेतले कर्मचारी वगळता इतर सर्व कर्मचा-यांना काही दिवस बिनपगारी रजेवर पाठवल्यास इथं काय गोंधळ उडेल? जवळपास ५० लाख सरकारी कर्मचारी आणि ३० लाख निवृत्तिवेतधारकांचे पगार-पेन्शनच निघणार नाही असं झाल्यास किती लाख लोकं रस्त्यावर येतील? एकीकडे आपल्या नेत्यांना ‘अर्थनिरक्षर’, ‘बेजबाबदार’, ‘अपरिपक्व’ म्हणून ऊठसूट ठोकणा-या पत्रपंडितांनी अमेरिकी नेत्यांच्या या बेजबाबदारपणावर बराच काळ टिप्पणी केलेली नव्हती. एखाद्या विधेयकावर मतैक्य होत नाही म्हणून रोजचा खर्चही काढणं मुश्कील व्हावं नि त्यापायी हजारो सरकारी नोकरदार काही काळापुरते का होईना पण रस्त्यावर यावेत हे किती बेजबाबदारपणाचं लक्षण आहे. तिस-या जगातील कोणत्याही देशात असं चित्र दिसून आल्यास कोणालाही आश्चर्य वाटत नाही. जबाबदारी आणि दूरदृष्टीचा अभाव असणारे, आपमतलबी राज्यकर्तेच अशा घडामोडींना जबाबदार असतात. पण अशी स्थिती अमेरिकेसारख्या देशात यावी हे विलक्षणच आहे. अध्यक्ष बराक ओबामा, अमेरिकी संसदेतील (काँग्रेस) प्रतिनिधिगृह आणि सिनेट या तीन सत्ताकेंद्रांमध्ये यासंदर्भात बराच खल झाला.
प्रतिनिधिगृह किंवा हाउस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्जमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचं प्राबल्य आहे, तर सिनेटमध्ये डेमोक्रॅट पक्षाचं बहुमत आहे. एरवी बहुतेक मुद्दयांवर अशा प्रकारे अडवणूक फारशी होत नाही. पण गेल्या वर्षीच्या अध्यक्षीय निवडणुकीतील पराभवानं बिथरलेला रिपब्लिकन पक्ष डेमोक्रॅट्सच्या कोणत्याही योजनेला सुरुंग लावण्याच्या मनस्थितीत आहेत. स्वस्त वैद्यकीय सेवा कायदा किंवा अफोर्डेबल केअर अॅक्ट हे बराक ओबामा यांचं स्वप्न. तोच गेल्या निवडणुकीत त्यांच्या प्रचाराचा एक प्रमुख मुद्दाही होता. यासाठीच हा कायदा आणि त्यातील तरतुदी ‘ओबामाकेअर’ या नावानं सुपरिचित आहेत. अमेरिकेत वैद्यकीय सेवा – प्राथमिक आणि क्रिटिकल केअर – आजही अत्यंत महागडी आहे. तिला बहुसंख्य अमेरिकींच्या आवाक्यात आणण्यासाठी ‘ओबामाकेअर’ अस्तित्वात आली. खरं तर हा दिवस उजाडण्यासाठी अमेरिकेत एखाद्या गौरेतर डेमोक्रॅटिक अध्यक्षाचीच जणू गरज होती! कारण बहुसंख्येनं प्रतिगामी नेते, उद्योगपती आणि मतदारांच्या पाठबळावर पोसलेला रिपब्लिकन पक्ष आणि या पक्षाचा अध्यक्ष याबाबत विचार करणं जवळपास अशक्य होतं. पण गेल्या निवडणुकीत प्रतिनिधिगृहातील बहुमत राखण्यात रिपब्लिकन पक्ष यशस्वी ठरला आणि ‘ओबामाकेअर’ला सुरुंग लावण्याची संधी रिपब्लिकनांना चालून आली. अमेरिकी व्यवस्थेत (इतर अनेक व्यवस्थांप्रमाणे) अनिवार्य (मँडेटरी) आणि ऐच्छिक (डिसक्रेशनरी) असे दोन प्रकारचे खर्च असतात.
ऐच्छिक खर्चाला अमेरिकी काँग्रेस आणि अध्यक्षांची वार्षिक मंजुरी लागते. यंदा ही मंजुरी देण्याच्या बदल्यात रिपब्लिकनबहुल प्रतिनिधिगृहाने वैद्यकीय सेवा योजनेसाठीच्या तरतुदींमध्ये कपात-दुरुस्त्या सुचवल्या आणि ते मंजुरीसाठी सिनेटकडे पाठवलं. पण डेमोक्रॅटबहुल सिनेटनं या दुरुस्त्या फेटाळून खर्चमंजुरीचं विधेयक पुन्हा प्रतिनिधिगृहाकडे पाठवलं. या विधेयकावर ३० सप्टेंबरच्या मध्यरात्रीपर्यंत प्रचंड खल होऊनही मतैक्य निर्माण होऊ शकलं नाही आणि एक ऑक्टोबरपासून खर्चासाठी निधीच निघणार नाही अशी वेळ आली. ऐच्छिक खर्चात लष्कर, न्यायव्यवस्थेवरील खर्चाचा समावेश असतो. पण तो खर्च अध्यक्षांच्या खास अधिकारातून प्राधान्यक्रमानं निघू शकेल. मात्र म्युझियम, नॅशनल पार्क, इतर टूरिस्ट आकर्षणस्थळांवरील सरकारी नोकर – सुरक्षा आणि प्रशासकीय कामं पाहणारे- बिनपगारी रजेवर घरी गेले आहेत. म्हणजे या दिवसांमध्ये अमेरिकेत सर्वाधिक पंचाईत सरकारी नोकरांपेक्षाही कदाचित टूरिस्टांची होणाराय! अमेरिकेत अशा प्रकारचं शट-डाउन ही नवीन बाब नाही. १९८१पासून तब्बल दहा वेळा सरकारी खर्चासाठी आवश्यक मंजुरी वेळेत मिळू न शकल्यामुळे शट-डाउन झालेलं आहे. पण दहापैकी नऊ वेळा असं शट-डाउन वीकेंडला झालं होतं, ज्यावेळी सरकारी कार्यालयांना दोन दिवसांची सुट्टी असतेच. यंदा मात्र ऐन सोमवारी हा प्रकार झाल्यामुळे अधिक खळबळ उडाली.
गेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत अमेरिकी राजकारणात कमालीचं ध्रुवीकरण झालेलं दिसून आलं. ओबामा विजयी झाले पण त्यांना ५१ टक्के जनाधार लाभला, तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी मिट रोम्नी यांना ४९ टक्के पॉप्युलर मतं मिळाली. रिपब्लिकनांच्या पचनी अजूनही हा पराभव पडलेला नाही. रिपब्लिकन कंपूतील ‘टी-पार्टी’ म्हणून ओळखल्या जाणा-या भांडवलवादी, प्रतिगामी गटानं ‘ओबामाकेअर’ची कोंडी करण्याचा चंग बांधलाय. ‘ओबामाकेअर’ योजना क्रांतिकारी असली, तरी तिच्यात अनेक त्रुटी आहेत. या केंद्रीभूत मेडिक्लेम योजनेत सहभागी होण्यास बहुसंख्या रिपब्लिकन राज्यांनी नकार दिलेला आहे. या योजनेसाठीच्या तरतुदी वर्षभरासाठी स्थगित करून, नव्यानं चर्चा करावी, अशी रिपब्लिकनांची मागणी आहे. या मागणीकडे दुर्लक्ष करत कित्येक डेमोक्रॅटिक राज्यांमध्ये लाभार्थीची ऑनलाइन नोंदणी एक ऑक्टोबरपासून सुरूही झालीये. कित्येक मध्यम आणि छोटया कंपन्यांना या योजनेअंतर्गत आपल्या कर्मचा-यांसाठी घ्यावा लागणारा सामूहिक प्रिमियम परवडणारा नाही. त्यामुळे ‘ओबामाकेअर’ लोकप्रियतेच्या निकषावरही फार यशस्वी ठरतेय अशातला भाग नाही. मात्र, मोठया संख्येनं रिपब्लिकन मतदारांमध्येही ओबामांनी घेतलेल्या या पुढाकाराविषयी आदराची भावनाच आहे. हा निसटता मतदार २०१६मध्ये अध्यक्षीय निवडणुकीत किंवा त्यापूर्वी २०१४मध्ये होणा-या प्रतिनिधिगृहासाठीच्या निवडणुकीत डेमोक्रॅट्सकडे वळू नये याची चिंता सध्याच्या रिपब्लिकन नेतृत्वाला लागून राहिली आहे.
या नेतृत्वाचा असा होरा आहे, की जवळपास आठ लाख सरकारी कर्मचा-यांचा पगार वेळेवर न निघाल्याचा सर्वाधिक ठपका ‘ओबामाकेअर’ आणि त्याविषयी आग्रही असलेले बराक ओबामा आणि त्यांच्या डेमोक्रॅट पक्षावर ठेवला जाईल! परंतु गेल्या काही दिवसांमध्ये विविध जनमत चाचण्यांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाची लोकप्रियताच घसरणीला लागल्याचं दिसून आलं. ओबामा आणि डेमोक्रॅट पक्षावर कुरघोडी करण्यासाठी रिपब्लिकन पक्ष आता वाट्टेल त्या थराला जाऊ शकतो, हे स्पष्ट आहे. आतापर्यंत या मतभेदाची परिणती शट-डाउनमध्ये झाली. परंतु येत्या काही दिवसांमध्ये म्हणजे १७ ऑक्टोबपर्यंत या दोन प्रमुख पक्षांसमोर आणखी एका कळीच्या मुद्दयावर चर्चा करून मतैक्य निर्माण करण्याचे आव्हान आहे. अमेरिकी सरकारची देणी-मर्यादा (डेट सीलिंग) १७ ऑक्टोबररोजी तांत्रिकदृष्टया संपुष्टात येईल. त्या तारखेपूर्वी ही मर्यादा वाढवून निधीची तरतूद करणे क्रमप्राप्त आहे. अन्यथा सुरुवातीला पगार देता येत नाही नि आता तर देणीही थकतात अशी नामुष्की अमेरिकेवर इतिहासात प्रथमच ओढवेल. १७ हजार अब्ज (१६.७ ट्रिलियन) डॉलरची ही देणी थकली, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेत पाच भूकंप आणि सात त्सुनामींचा उत्पात होईल! खुद्द रिपब्लिकन पक्षातही या आडमुठेपणावरून मतभेद आहेतच. पण तूर्तास त्यांच्यातला प्रतिगामी आणि अहंग्रस्त गट प्रभावी आहे, हे ओबामा आणि अमेरिकेचं दुर्दैव आहे.- (काही संदर्भ : दि इकॉनॉमिस्ट)