तुळजाभवानी मातेच्या दरबारात झालेल्या जागरण-गोंधळानंतर आता उद्यापासून राज्यभर होणारा गोंधळ पहाच! जो काही गोंधळ होईल त्याला सरकारच सर्वस्वी जबाबदार असेल, अशा तीव्र शब्दात मराठा समाजाने सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला आहे.
मुंबई- मराठा क्रांती मोर्चाच्या दुस-या पर्वाला शुक्रवारी तुळजापुरात सुरुवात झाली. महाराष्ट्राचे कुलदैवत आई तुळजाभवानीसमोर जागर-गोंधळ घालून मराठा समाजाला लवकरात लवकर आरक्षण मिळावे, यासाठी साकडे घालण्यात आले. आतापर्यंत मूकपणे निघणा-या मोर्चाने आता मौन सोडले असून आता घोषणा देत आणि मराठा समाजाचा आवाज आमंतात घुमवित यापुढे मोर्चे निघणार असल्याचे संकेत यावेळी देण्यात आले.
आतापर्यंत शांततेच्या मार्गाने ५८ मोर्चे काढले. मात्र, सरकार झोपेचे सोंग घेत आहे. मराठा समाज शांत असला तरी षंढ नाही, वेळ आल्यावर बंड करण्याची धमक ठेवून आहे. तुळजाभवानी मातेच्या दरबारात झालेल्या जागरण-गोंधळानंतर आता उद्यापासून राज्यभर होणारा गोंधळ पहाच! जो काही गोंधळ होईल त्याला सरकारच सर्वस्वी जबाबदार असेल, अशा तीव्र शब्दात मराठा समाजाने सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला आहे.
आपल्या मागण्यांसाठी मराठा क्रांती मोर्चे महाराष्ट्रात निघाले. त्यावेळी हे मूक मोर्चे होते. आता मात्र तुळजापूरातून सुरू झालेल्या दुस-या पर्वात मोर्चेक-यांनी मौन सोडले आहे. यावेळी सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. मोर्चेक-यांनी दिलेल्या घोषणांनी तुळजाभवानी मातेच्या मंदिराचा परिसर दणाणून गेला होता. मराठा मोर्चाची लढाई आता अंतिम टप्प्यात असून सरकारने वेळीच आता मागण्यांची पूर्तता करावी. अन्यथा महाराष्ट्रात सरकारला गंभीर परिणामाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा मोर्चेक-यांनी दिला.
तुळजापुरात सकाळी साडेअकराच्या सुमारास राज्याच्या विविध भागातून आलेल्या मोर्चेक-यांनी येथील शिवरायांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करुन मोर्चाला सुरुवात केली. तेथून थेट तुळजाभवानी मातेच्या महाद्वारावर हा मोर्चा धडकला. याठिकाणी हजारो मोर्चेक-यांच्या उपस्थितीत जागरण-गोंधळ घालण्यात आला. यानंतर पाच प्रमुख वक्त्यांनी मोर्चाला संबोधित करताना आंदोलनाची पुढील दिशा व भूमिका विशद केली.
यापुढे सरकारशी चर्चा नाही
मराठ्यांना आरक्षण, विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण आणि शेतक-यांना संरक्षण या प्रमुख मागण्या असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. तसेच अॅट्रॉसिटी कायद्यातही बदल करण्याची मागणी करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मंत्री चंद्रकांत पाटील हे समाजाची दिशाभूल करीत आहेत. दहा महिने उलटले तरी त्यांनी केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी होत नाही़ एकही जीआर काढण्यात आलेला नाही. ही मराठा समाजाची शुद्ध फसवणूक आहे. त्यामुळे यापुढे सरकारशी कोणतीही चर्चा होणार नाही, निवेदने दिली जाणार नाहीत. शिवरायांनी स्वराज्यासाठी जी गनिमी काव्याची नीती वापरली होती, त्याच नीतीने पुढची आंदोलने होतील. त्यात जे काही घडेल-बिघडेल त्यास पूर्णपणे सरकारच जबाबदार राहील आरक्षण हा आमचा हक्क आहे. तो घेतल्याशिवाय गप्प बसणार नाही. मराठ्यांच्या जीवावर मोठे झालेल्या नेत्यांनाही आता इंगा दाखवू, या शब्दांत वक्त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. मागण्या मान्य होईपर्यंत मागे न हटण्याचा निर्धार करीत दुपारी २ वाजता आंदोलनाची सांगता करण्यात आली. यात समाजातील अबालवृद्ध, महिला, तरुण मोठय़ा संख्येने सहभागी झाले होते. मूकमोर्चाप्रमाणेच हाही मोर्चा शिस्तीत पार पडला. या मोर्चाला मुस्लिम समाजानेही पाठिंबा दर्शवून ठिकठिकाणी मार्चेक-यांना पाण्याचे वाटप केले. तसेच अन्य काही मान्यवरांनी फळ, अल्पोपहाराचीही सोय केली होती.
न्यायालयाची मागासवर्गीय आयोगाला ३१ जुलैची मुदत
मराठा आरक्षणाबाबत सरकार नेमकी काय कारवाई करीत आहे. कागदपत्रांची जी पूर्तता करायची असेल ती करून ३१ जुलैपर्यंत पूर्ण करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने मागासवर्गीय आयोगाला दिले आहेत. त्यावर आयोगाच्या वतीने सकारात्मक उत्तर देण्यात आले.
मराठा विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याआधी मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला जावा, अशी मागणी एका याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सध्या मागास प्रवर्ग आयोगाकडे प्रलंबित आहे. मात्र, आयोगाने यावर अद्याप कसलीही ठोस कार्यवाही केलेली नाही. याकडे याचिकेद्वारे लक्ष वेधण्यात आले होते. न्यायमूर्ती रणजीत मोरे व न्या. अनुजा प्रभू-देसाई यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने आयोगाला कामाचा वेग वाढवण्याचे आदेश दिले. या कामासाठी सप्टेंबर अखेरपर्यंतची मुदत द्यावी, अशी विनंती सरकारने केली होती. मात्र, न्यायालयाने त्यास नकार देत आयोगाला जुलैची मुदत दिली. त्यावर ३१ जुलैपर्यंत सर्व आकडेवारी आणि माहिती गोळा करण्याचे काम पूर्ण करण्यात येईल, अशी ग्वाही आयोगाच्या वतीने न्यायालयात देण्यात आली.