ब्रिटिश राजवटीत आपल्या माणसांना जगविण्यासाठी कॉ. नजुबाई गावित यांनी लिहिलेल्या ‘भिवा फरारी’ कादंबरीतील नायक अखेरच्या श्वासापर्यंत लढतो. याच लढय़ात त्याचा अंत होतो. भिवा या मुख्य नायकाचा माणसं जगवण्यासाठीचा लढा दीडशे वर्षापूर्वीच्या कालावधीतील राज्यातील आदिवासींच्या जीवनातील वस्तुस्थिती मांडणारा असला तरी अजूनही तो लढा आदिवासींसाठी संपलेला दिसत नाही.
तेव्हा भिवा हा आदिवासींच्या पोटासाठी लढत होता, मात्र आता आदिवासींना आपल्या प्रत्येक हक्क आणि अधिकारासाठी लढावे लागतेय. त्यांच्या विकासाचा जो मुलाधार आहे, त्याच शिक्षणाच्या हक्कासाठी त्यांची अवस्था इंग्रज काळाइतकीच नव्हे, तर त्याहूनही गंभीर करून ठेवण्यात आली आहे. म्हणूनच स्वातंत्र्यानंतर साठ वर्षातही या समाजाची सामाजिक, शैक्षणिक परिस्थिती फारशी बदललेली आहे, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. आदिवासींच्या विकासासाठी वेळोवेळी करण्यात येणा-या उपाययोजनांची नीट अंमलबजावणी होत नसल्यानेच ते विकासाच्या प्रवाहापासून खूप मागे राहिल्याबद्दल दुमत नसावे. याच पार्श्वभूमीवर राज्य अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘समर्थन’ नावाच्या संस्थेने या समाजाच्या विकासासाठीचा एक अहवाल प्रसिद्ध केला असून तो अहवाल पाहून अजूनही भिवाच्या संघर्षाची आठवण येते. भिवाच्या त्यावेळच्या संघर्षाचे स्वरूप हे निश्चितच वेगळे होते. आणि ज्यांच्याविरोधात संघर्ष होता ती मंडळीही परकी होती. आता मात्र भिवाच्या वारसदारांना आपल्याच सत्ताधा-यांसोबत पुन्हा एकदा संघर्ष करताना उपाशीपोटी राहिल्याने कुपोषित व्हावे लागते. शिक्षणापासून, आर्थिक आणि सांविधानिक हक्कांपासून वंचित राहावे लागते. हे दाहक वास्तव ‘समर्थन’च्या अहवालातून समोर येते. आज राज्यात असलेल्या आदिवासींमध्ये ९१ टक्के कुटुंबे अजूनही दारिद्रय़रेषेखाली आहेत. ती वर येऊ शकली नाहीत. त्यांच्या कुपोषणाचा प्रश्न हा केवळ राज्यातच नाही तर देशातही तितकाच गंभीर आहे. मात्र ज्या प्रगत महाराष्ट्राची आपण व्याख्या करतो त्या व्याख्येत महाराष्ट्रात देशाच्या तुलनेत अजूनही ५२.६ टक्के पुरुष आणि ६२.५ टक्के आदिवासी स्त्रिया या कुपोषित असणे ही निश्चितच भूषणावह म्हणता येणार नाही. देशात अजूनही ४० टक्के आदिवासींना अर्धपोटी व कुपोषित तर महाराष्ट्रात ५२ टक्के आदिवासींना अर्धपोटी, कुपोषित जीवन जगावे लागत असून त्यांची ही दारूण अवस्था बनल्याने भिवाच्या संघर्षाची आठवण येते. तसाच त्यांच्या बालमृत्यूचा प्रश्नही गंभीर आहे.
राज्यात ज्या आदिवासी जमातींची लोकसंख्या ही सव्वा कोटींच्या दरम्यान आहे. त्यात प्रामुख्याने भिल्ल, गोंड, महादेव कोळी, वारली, कोकणी, ठाकर, आंध, हळबा, कातकरी, मल्हार कोळी, कोरकू, कोलाम, ढोर कोळी, परधान, गामित आदींचा समावेश होतो. राज्यातील आदिवासी अजूनही प्रामुख्याने सह्याद्री, सातपुडा व पूर्व गोंडवाना या तीन दुर्गम आणि डोंगराळ भागात राहतात. आजमितीला राज्यात सर्वात वंचित आणि दुर्लक्षित घटक म्हणून आदिवासींची ओळख होते.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ४६ अन्वये या समाजाचाही शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक विकास व्हावा यासाठी सरकारने उपाययोजना करून त्याची अंमलबजावणी करण्याची तरतूद आहे. आदिवासीबहुल विभागातील आदिवासींच्या सर्वागीण विकासासाठी तत्कालीन केंद्र सरकारने १९७५-७६ मध्ये एक स्वतंत्र जनजाती क्षेत्र उपयोजना जाहीर केली होती. या योजनेची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी ही १ एप्रिल १९७६ पासून लागू करण्यात आली आहे. मात्र आत्तापर्यंत या योजनेच्या माध्यमातून राखून ठेवण्यात येणारा निधी, त्यासाठीच्या उपाययोजना ख-या अर्थाने या समाजापर्यंत पोहोचल्या जात नाहीत. राज्यात १५ जिल्ह्यांमध्ये ६८ तालुक्यांतील ६ हजार ९६२ गावे आणि ठाणे, धुळे, नाशिकसारख्या १२ शहरांचा आदिवासींसाठी राबविण्यात येत असलेल्या उपयोजनांचा समावेश होतो.
आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी सर्वात मोठी अडसर ठरत आहे, ती म्हणजे त्यांच्या शिक्षणासाठी होत असलेली फरफट. त्यातच आर्थिक विकासही त्यास मोठे कारण ठरत आहे. त्यासाठीच्या उपाययोजनांच्या अभावामुळेच त्यांची प्राथमिक शाळांपासून ते महाविद्यालयीन स्तरापर्यंत प्रचंड मोठय़ा प्रमाणात गळती होते. या गळतीचा आलेखही चिंताजनक आहे. पहिलीला प्रवेश घेतलेल्या मुलांपैकी ३० टक्केच मुले महाविद्यालय स्तरांपर्यंत पोहोचतात. म्हणजेच ७० टक्के मुलांची शाळांपासून ते महाविद्यालय स्तरापर्यंत गळती होते. पुढे पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत दोन-चार मुलेच पोहोचतात. राज्याच्या वार्षिक आदिवासी उपयोजना २०१५-१६च्या अहवालात आदिवासींची शिक्षणक्षेत्रात होत असलेली गळती समोर आली आहे. ही गळती का होते, कशामुळे होते याची कारणे केवळ आत्ताच नाही, तर अनेकवेळा समोर आली असली, तरी त्यावर गांभीर्याने विचार होत नसल्याने आदिवासी मुलांच्या शाळेतील गळतीचा प्रश्न दिवसेंदिवस भयावह बनत चालला आहे. आज राज्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ५५४ सरकारी व ५५५ मान्यताप्राप्त अनुदानित अशा १ हजार १०९ आश्रमशाळा आणि त्यांच्याशी संलग्न अशी २०० कनिष्ठ महाविद्यालये आहेत. या आश्रमशाळांमधून जे लाखो आदिवासी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, त्यांना पुरविण्यात येत असलेल्या सोयी-सुविधांची माहिती घेतली तरी या विद्यार्थ्यांच्या गळतीची नेमकी मेख कुठे आहे हे स्पष्ट होईल. त्यातच मागील आघाडी सरकारने आदिवासी विद्यार्थ्यांची गळती रोखली जावी, त्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी ४५च्या दरम्यान मॉडर्न शाळा सुरू केल्या होत्या. त्या शाळांना निधी नसल्याचे कारण सांगून या सरकारने त्याही बंद करून टाकल्या असल्याने जी काही मुले या मॉडर्न शाळेतून चांगले शिक्षण घेऊन पुढे येत होती, त्यांनाही मोठी खीळ घालण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांची शाळा-महाविद्यालयांतून ७० टक्के गळती होत असताना ते सरकारच्या लेखी शाळाबाह्य ठरत नाहीत.
तर दुसरीकडे म्हणावी तशी त्यांची नोंदही होत नाही. यामुळेच गेल्यावर्षी ‘कॅग’ने या आदिवासी भटके-विमुक्त विद्यार्थ्यांची नागपूर आणि आजूबाजूच्या परिसरात शाळाबाह्य म्हणून नोंद केली नसल्याचा ठपका ठेवला होता. त्यातच २०१४-१५ मध्ये मिळालेल्या माहितीतील काही उदाहरणे पाहू या. या दरम्यानच्या काळात सरकारी आणि अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये पाचवीच्या वर्गात ४५ हजार १७९ विद्यार्थी दाखल झाले होते, त्यापैकी केवळ १७ हजार ८१० इतकेच विद्यार्थी हे बारावीपर्यंत पोहोचल्याची माहिती आदिवासींच्या वार्षिक उपयोजनेत मिळते. तर याच काळात ज्या २१ हजार १४ मुली पाचवीत दाखल झाल्या होत्या, त्यापैकी केवळ ८ हजार ४९८ मुलींची गळती झाली. ही गळती चिंताजनक असली तरी प्रत्यक्षात ज्या मुलींची शाळेत नोंदच होत नाही आणि शाळा सोडल्यानंतरही ज्यांची दखल घेतली जात नाही, अशा मुलींची संख्याही तितकीच आहे. ज्या समाजात अजूनही ९१ टक्के कुटुंबे दारिद्रय़रेषेखालील जीवन जगत असताना जर ७० टक्के मुलांची शाळांतून गळती होत असेल तर त्यासाठी वेळीच उपाययोजना करण्याची नितांत गरज आहे. अन्यथा परिस्थिती आटोक्यात आणणे कठीण होईल.
माणसाला जगण्यासाठी अन्न, पाणी याची नितांत आवश्यकता आहे. पण माणसाला सुसंस्कृत बनण्यासाठी, भौतिक प्रगती साधण्यासाठी शिक्षणही आवश्यक आहे. ते सगळ्यांना समानच मिळावे असा घटनाकारांचा आग्रह होता. समाजातील पिचलेला माणूस शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह अनेकांनी प्रयत्न केले. पण सरकारी यंत्रणांच्या धिमेपणामुळे, राजकीय अनास्थेमुळेच आदिवासी समाजापर्यंत विकासाची गंगा अजूनही पोहोचलेली नाही. अशा परिस्थितीत केंद्र व राज्यातील सरकारला विकासाच्या गप्पा मारण्याचा हक्क कोणीही दिलेला नाही.
