केंद्र सरकारने आधार कार्डला कायदेशीर मान्यता मिळवून देण्यासाठी बराच काळा प्रतिक्षेत असलेले विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नवी दिल्ली- ‘आधार’ कार्ड हे सक्तीचे नसून, ऐच्छिक असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयात बचावात्मक भूमिका घेणा-या केंद्र सरकारने आधार कार्डला कायदेशीर मान्यता मिळवून देण्यासाठी बराच काळा प्रतिक्षेत असलेले विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बहुप्रतिक्षीत भारतीय राष्ट्रीय ओळखपत्र प्राधिकारण विधेयक २०१० यावर चर्चा करून संमती मिळवण्यासाठी आगामी हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार असल्याचे योजना मंत्री राजीव शुक्ला यांनी सांगितले. सरकारी आदेशानुसार भारतीय विशिष्ट ओळखपत्र प्राधिकारणातर्फे (युआडीएआय) १२ आकडयांचे आधार कार्ड लोकांना देण्यात येत आहे. आधार कार्ड संदर्भातील विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून सप्टेंबर २०१० मध्ये या विधेयकाला मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर डिसेंबर २०१० मध्ये हे विधेयक चर्चेसाठी राज्यसभेमध्ये सादर करण्यात आले.
राज्यसभेकडून हे विधेयक छाणनी करण्यासाठी हे विधेयक भाजप नेते आणि माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले. स्थायी समितीने या विधेयकात काही सुधारणा सुचवून हे विधेयक नियोजन आयोगाकडे पाठवले. आता हे लवकरच मंत्रिमंडळाकडे येईल. त्यानंतर हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार असल्याचे शुक्ला यांनी सांगितले.
आधार कार्डसाठी युआयडीआयकडे नोंदणी करणे हे सक्तीचे नाही. त्यामुळे योग्य लाभार्थी कोण आहेत हे ठरवण्याचा निर्णय केंद्रीय विभाग, मंत्रालय, आणि राज्य सरकारचा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आधार कार्डमुळे एखाद्या व्यक्तीचे राष्ट्रीयत्व सिद्ध होत नसून त्याची फक्त ओळख निश्चित होत असल्याने आधार कार्ड हा रहिवासाचा पुरावा असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
आतापर्यंत युआडीएआयकडून देशातील १८ राज्यांतून ६० कोटी जनतेचा बायोमेट्रिक डाटा जमा करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी योजनेंतर्गत (एनपीआर) आणखी ६१ कोटी लोकांचा डाटा जमा करण्यात येणार आहे. हा डाटा जमा करण्याचे काम युआडीएआय व एनपीआरकडून संयुक्तरित्या करण्यात येत आहे.