लखनऊच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर युनिव्हर्सिटीत ‘मोदी गो बॅक’च्या घोषणा निनादल्यानंतर देशाच्याच पंतप्रधानांनी आपलं मौन सोडलं. रोहितचा उल्लेख करताना ते भावुक झाल्याच्या बातम्या मीडियात झळकल्या. ‘माँ भारतीने अपना लाल खोया है’ अशा शब्दांत त्यांनी मलम लावण्याचा प्रयत्न केला.
अखेरचा जयभिम केल्यानंतर रोहित वेमुलाच्या त्या अखेरच्या पत्रातली ही शेवटची ओळ आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारात मंत्री असलेल्या बंडारू दत्तात्रेय यांनी ज्याला जातीयवादी, उग्रवादी आणि राष्ट्रदोही ठरवलं होतं त्या रोहितचे हे शब्द आहेत. बंडारू दत्तात्रेय, स्मृती इराणी आणि हैदराबाद सेंट्रल युनिव्हर्सिटीचे आप्पा राव यांनी त्या मुलांना हॉस्टेल आणि मेस बाहेर काढलं होतं. त्यातल्या रोहितने ‘आपल्या दुश्मनांनाही त्रास देऊ नका,’ अशी शेवटची विनंती केली होती.
मृत्यूला कवटाळतानाही रोहितच्या मनात तिथपर्यंत त्याला ओढून नेणा-यांबद्दल कटुता आणि विखार शिल्लक नव्हता. आंबेडकरांचा विचार आपल्या मेंदूत आणि धमन्यातून वागवणा-या रोहितने आंबेडकर विरोधकांनाही माफ केलं. आंबेडकर स्टुडन्टस् असोसिएशनला जातीयवादी, अतिरेकी आणि राष्ट्रदोही ठरवणारे आता रोहितची जात शोधून काढत आहेत.
अभाविप, संघ आणि भाजपा परिवाराचा चेहरा पुन्हा एकदा अनावृत्त झाला आहे. लखनऊच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर युनिव्हर्सिटीत ‘मोदी गो बॅक’च्या घोषणा निनादल्यानंतर देशाच्याच पंतप्रधानांनी आपलं मौन सोडलं. रोहितचा उल्लेख करताना ते भावुक झाल्याच्या बातम्या मीडियात झळकल्या. ‘माँ भारतीने अपना लाल खोया है’ अशा शब्दांत त्यांनी मलम लावण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांच्या मंत्रिमंडळात रोहितला देशद्रोही ठरवणारे बंडारू दत्तात्रेय आजही कायम आहेत. खुद्द संविधानाच्या शिल्पकाराला, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना देशद्रोही ठरवणारे अरुण शौरी उजळ माथ्याने वाजपेयी सरकारमध्ये मंत्री म्हणून वावरत होते. तिथे बंडारू दत्तात्रेयना त्यांच्या जघन्य अपराधानंतर संरक्षण मिळतं याचं आश्चर्य काय?
हैदराबाद विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना फक्त रजेवर पाठवलं गेलं. त्यांचा राजीनामा सुद्धा मागण्याची हिंमत भाजपाच्या राज्यपालांकडे नाही. राजीनामाही कोणत्या तोंडाने मागणार. आप्पा राव जातीयवादी द्वेषाच्या विखाराने किती भरलेले आहेत, याचा पुरावाच त्या केंद्रातले मंत्री बंडारू दत्तात्रेय, व्ही. के. सिंग आणि हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हे काही अपवादात्मक कट्टरवादी नव्हेत. भाजपाच्या फॅसिझमचा तो चेहरा आहे.
रोहितच्या आत्महत्येचं धर्मसंकट
विद्यापीठात शिकलेल्या प्रा. सुरेंद्र आठवले यांनी लोकसत्तेत वाचकांच्या पत्रात दिला आहे. वसतिगृहाचे वॉर्डन असताना त्यांनी दलित विद्यार्थ्यांचा अनन्वित छळ केला. अपमानित केलं. दलित विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाबाहेर कायमचं काढलं. २००२-०३ ची ती गोष्ट. केंद्रात भाजपाचं सरकार येताच असे आप्पा राव विद्यापीठाचे कुलगुरू झाले. पुन्हा तेच घडलं. रोहित आणि त्याच्या मित्रांना हॉस्टेल आणि मेसच्या बाहेर काढताना त्यांना बंडारू दत्तात्रेय आणि स्मृती इराणी यांच्या पत्राचा मात्र आधार मिळाला. आयुष्यभर नावडतं मूल असल्याचं शल्य बाळगणा-या रोहितला तो धक्का सहन झाला नाही. त्याने मृत्यू कबूल केला. त्या आप्पा रावांचा राजीनामा आंबेडकर युनिव्हर्सिटीत अश्रू ढाळणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घेत नाहीत. बंडारू आणि इराणी यांच्यावर कारवाई करणं तर फारच दूर.
देशभरातले दलित विद्यार्थी आणि तरुण आक्रमक झाल्यावर अचानक सुशीलकुमारला इलेक्ट्रॉनिक मीडियासमोर आणण्यात आलं. सुशीलकुमार तिथला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचा प्रमुख नेता. त्याच्याशीच वाद झाल्याने पुढचं सगळं प्रकरण घडलं होतं. सुशीलकुमारला मारहाण झाली. त्यामुळे त्याला हॉस्पिटलात दाखल करावं लागलं, असा आरोप खुद्द केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांनी १७ ऑगस्ट २०१५ च्या पत्रात केला आहे. ज्या हॉस्पिटलमध्ये त्याला दाखल करण्यात आलं आणि सर्जरी करण्यात आली त्या हॉस्पिटलच्या डीन म्हणाल्या की, त्याच्या अंगावर मारहाणीची कोणतीही खूण नव्हती. पोटात दुखतं म्हणून त्याला आणण्यात आलं. त्याच्या अॅपेंडिक्सची सर्जरी झाली. खोटं सांगण्यात गोबेल्सच्या पुढे संघ परिवार आहे.
सुशीलकुमारने दावा केला की, रोहित दलित असेल, मीही ओबीसी आहे. ओबीसींच्या मंडल आयोगाला विरोध करण्यात अभाविप, संघ परिवारच सर्वात पुढे होता. त्याच ओबीसीचं संघीकरण करण्याचा प्रयोग परिवाराने सुरू केला. मोदी ओबीसी असल्याचं अमित शहा बिहारमध्ये पुन्हा पुन्हा सांगत होते. बिहारमध्ये मंडलीकरणाचं फळ मिळालेल्या लोकांनी भाजपाला नाकारलं. मात्र मध्य भारत आणि दक्षिणकडच्या राज्यांमध्ये ओबीसींचं संघीकरण ब-यापैकी झालं आहे. सुशीलकुमारची ओबीसी जात सांगून दलित विरुद्ध ओबीसी असा गेम करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. महाराष्ट्रात अभाविपच्या कार्यालयावर झालेल्या हल्ल्यात डिसोजा जखमी होते आणि होवाळ प्रवक्ता असतो हा योगायोग नाही.
दलित असंतोषाची धग कमी होत नाही हे लक्षात येताच रोहितची जात शोधून काढण्यात आली. रोहित वडार जातीचा आहे. वडार समूह महाराष्ट्रात विमुक्त जमाती या गटात येतो. वडार म्हणजे दगड फोडणारे, आंध्र प्रदेशात वडार ओबीसी प्रवर्गात येतो. महाराष्ट्रातले वडारही मूळ आंध्रातले आहेत. दिल्लीच्या निर्भयाची जात विचारली नव्हती मग माझ्या मुलाची जात का विचारता? असा रोहितच्या आईचा सवाल आहे. रोहितची आई ही मूळ माला समाजातली. माला जात अनुसूचित जाती या प्रवर्गात येते. वड्डेरा (वडार) कुटुंबात दत्तक गेली.
लग्नही वडार कुटुंबात झालं. म्हणून रोहितची जात वडार लागली. मोदी सरकारात सर्वात पॉवरफूल असलेले अधिकारी मोदींचे सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली तो वडार असल्याची कागदपत्रं शोधून काढण्यात आली.
एवढा अट्टाहास कशासाठी?
आप्पा राव आणि बंडारू दत्तात्रेय या दोघांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. रोहित दलित असेल तर या दोघांवर अॅट्रोसिटीची कलमं लागू शकतात. ही कलमं लावल्याशिवाय दलित असंतोष शमणार नाही, हे भाजपाचे नेतृत्व समजून आहे. त्यामुळे रोहित वडार असणं ही भाजपाची गरज बनली आहे. रोहितच्या सर्टिफिकेटवर वडार असेल तर आप्पा राव आणि बंडारू अॅस्ट्रोसिटीच्या कलमातून वाचतील. भाजपा नेतृत्वाचा दुसरा गेम प्लॅन आहे तो आंबेडकरी असंतोषाची धार कमी करणं. रोहित दलित नव्हता हे सिद्ध झालं तर दलित क्षोभ कमी होईल, असं त्यांना वाटत असावं. ओबीसींचं मंडलीकरण अजून पूर्ण झालं नाही, तर आंबेडकरीकरण होणं दूर आहे. त्यामुळे ओबीसींचा असंतोष लगेच संघटित होणार नाही, हा भाजपाचा कयास असावा.
प्रश्न फक्त बंडारू, स्मृती इराणी आणि आप्पा राव यांचा नाही. महाराष्ट्राचा अपवाद करता भाजपामध्ये आसेतु हिमालय योगी आदित्यनाथ, साध्वी निरंजन ज्योती, साध्वी प्राची अशाच मंडळींचा भरणा आहे. बाष्कळ बडबडणारे म्हणून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्यांची ही बडबड संघ नियोजनाचा भाग आहे. जातीद्वेषाचा विखार त्यांच्या मनात आणि वाणीत आटोकाट भरलेला असतो. आंबेडकरी विचाराच्या विद्यार्थ्यांना देशद्रोही ठरवण्याची हिंमत बंडारू म्हणून करू शकतात. महाराष्ट्रातला भाजपा अपवाद आहे, तो दोन कारणांमुळे. एक फुले-शाहू- आंबेडकरांचा विचार महाराष्ट्रात घट्ट रुजलेला आहे. त्याचं भान असलेले वसंतराव भागवत, प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे यांच्यासारखे नेते हे दुसरं कारण. महाराष्ट्रात असलेलं हे भान देशाच्या उर्वरित भागात भाजपात क्वचितच दिसलं.
मराठवाडा विद्यापीठ नामांतराच्या चळवळीत प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे दलितांच्या सोबतीने तुरुंगात गेले होते. मंडल आयोगाच्या बाजूने प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे उघडपणे मैदानात आले. युतीचं सरकार असताना गणपती दूध पिण्याची घटना देशभर घडली होती. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचा गणपतीही दूध प्यायला. पण उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री असलेले गोपीनाथ मुंडे म्हणाले, गणपती दूध पितो ही निव्वळ अफवा आहे. हेच भान अलीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही दाखवलं. नवीन शिक्षण धोरणाच्या संदर्भात केंद्राला अहवाल पाठवताना मागासवर्गीयांच्या शैक्षणिक सवलती संपवून टाकण्याची विपरीत शिफारस शिक्षणमंत्र्यांनी केली होती. ते लक्षात येताच तो सगळा अहवालाच मुख्यमंत्र्यांनी स्क्रॅप करून टाकला आणि पुढचा वाद टाळला. लंडनमधलं बाबासाहेबांचं घर विकत घेण्याची आणि इंदू मिलमधलं स्मारक उभारण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची तत्परता मुख्यमंत्र्यांनी दाखवली, ती या भानामुळेच.
अगदी याच्या उलट हरियाणात आणि आंध्रमध्ये घडतं आहे. यूपी-बिहारमध्ये परिवाराचा बटबटीत चेहरा अनेकदा उघडा झाला आहे. केंद्रातले मंत्री बंडारू दत्तात्रेय, व्ही. के. सिंग आणि हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हे काही अपवादात्मक कट्टरवादी नव्हेत. भाजपाच्या फॅसिझमचा तो चेहरा आहे.
संघ, भाजपा परिवाराचा अजेंडा बदललेला नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकासाठी स्वत: पंतप्रधान मुंबईत येतात. लंडनला जातात. १२५ वी जयंती साजरी करण्याची घोषणा करतात. सुवर्ण नाणं काढतात. पण बंडारू दत्तात्रेय यांना मंत्रिमंडळात सन्मानाने ठेवतात. खुद्द सरसंघचालक मोहन भागवत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या धर्मातराचंही समर्थन करतात, पण आरक्षणाच्या धोरणाच्या फेरविचाराची भाषा करतात. त्याबाबत थोडी सारसावासारव केली जाते आणि पुन्हा मग लोकसभेच्या अध्यक्षा सुमित्रा महाजन तीच फेरविचाराची भाषा करतात. भाजपाचे प्रचारक बनलेले इंग्रजी कादंबरीकार चेतन भगत आरक्षण कोटय़ामुळेच रोहितचा बळी गेल्याचा उफराटा अर्थ काढतात.
रोहितच्या आत्महत्येने उच्च शिक्षणातल्या दलित, आदिवासी, ओबीसी यांच्या स्थानाचाही प्रश्न अधोरेखित केला आहे. आयआयएम, आयआयटी आणि देशातल्या सगळ्याच विद्यापीठातल्या वरिष्ठ वर्तुळात या वर्गाला अजून पुरेशी जागा मिळालेली नाही. ज्यांना मिळाली आहे त्यांना अपमान, उपेक्षा आणि अवहेलना यांचे अडथळे पार करत पुढे जावं लागतं. त्यांचं अस्तित्वही ज्यांना खूपत आहे. तेच फेरविचाराची भाषा करतात किंवा उफराटा अर्थ काढतात.
भारतीय जनता पक्षाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हवे आहेत. पण ते फक्त दलितांच्या मतांसाठी. संघ परिवारालाही बाबासाहेब हवे आहेत. पण ते फक्त त्यांचा नवा बौद्ध धम्म हिंदुत्वाचा पंथ बनवण्यासाठी. बाबासाहेबांनी ज्या व्यवस्थेला आव्हान दिलं, ते आव्हान संपवून टाकण्यासाठी. हिंदुत्व म्हणजे हिंदू धर्म नव्हे. भारतातल्या बहुजनांच्या प्रचलित हिंदू धर्माशी त्यांना देणंघेणं नाही. हिंदू धर्मापेक्षा हिंदुत्व या संकल्पनेला संघाचा विचार महत्त्व देतो. या हिंदुत्वाचे जनक बॅ. सावरकर आणि डॉ. मुंजे आहेत. आसेतु हिमालय भूमीला जे पुण्यभू आणि पितृभू मानतात ते सारे हिंदू. याचा अर्थ या देशाला मातृभू मानणारे हिंदू नाहीत.
सिंधू नदीच्या पलीकडे काही श्रद्धा स्थान असेल तर तेही हिंदू नाहीत. एकदा ही व्याख्या मान्य केली की धर्मनिरपेक्षता निकालात निघते. संघ परिवाराला तेच अपेक्षित आहे. गांधी हे रुढार्थाने हिंदू. पण त्यांना मारणं ही हिंदुत्वाची प्रायोरिटी बनली. नथुराम गोडसेला धिक्कारलं जात नाही आणि गोळवलकर गुरुजीचं ‘बंच ऑफ थॉटस्’ नाकारलं जात नाही, तोवर संघाचा अजेंडा बदलला असं म्हणता येणार नाही. हिंदू धर्मातल्या अवतार कल्पनेप्रमाणे संघानेही प्रात: स्मरणाची सोय करून ठेवली आहे. तथागत गौतम बुद्धांनाच अवतार करून धम्म संपवायचा. गांधींना प्रात: स्मरणात घेऊन धर्मनिरपेक्षता ढकलून द्यायची. तसंच आंबेडकरांना प्रात: स्मरणीय ठरवायचं आणि आंबेडकरी विचाराला आणि संविधानाला निष्प्रभ करायचं. ही ती चाल आहे. ही चाल आंबेडकरी विचारांचे दूध प्यायलेला समाज ओळखून आहे.
रोहितच्या आत्महत्येने भाजपा परिवार म्हणूनच आणि प्रथमच धर्मसंकटात सापडला आहे. मोदी म्हणतात तसं माँ भारतीचा लाल गेला असेल तर त्याला जबाबदार असलेले बंडारू दत्तात्रेय त्यांच्या मंत्रिमंडळात राहतात कसे? आप्पा राव कुलगुरू पदावर अजून कसे? मनोहर लाल खट्टर हरियाणाचे मुख्यमंत्री कसे? सोनपेठला दोन लहानग्या जीवांना जाळून मारण्यात आलं तेव्हा व्ही. के. सिंग म्हणाले, कुत्र्याला कुणी दगड मारला तर सरकारचा काय दोष? ते व्ही. के. सिंग अजून मोदींच्या मंत्रिमंडळात कसे? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवावी लागतील.