देशातील साखर उद्योगाला परदेशातून आयात करण्यात येणा-या साखरेचा मोठा फटका बसत आहे. देशांतर्गत मागणीपेक्षा साखरेचे अधिक उत्पादन होऊनही जागतिक बाजारात तुलनात्मक दृष्टया स्वस्त उपलब्ध असलेल्या साखरेची आयात येते.
मुंबई – देशातील साखर उद्योगाला परदेशातून आयात करण्यात येणा-या साखरेचा मोठा फटका बसत आहे. देशांतर्गत मागणीपेक्षा साखरेचे अधिक उत्पादन होऊनही जागतिक बाजारात तुलनात्मक दृष्टया स्वस्त उपलब्ध असलेल्या साखरेची आयात येते.
साखर आयातीवर १० टक्केच शुल्क आकारले जात असल्याने कच्च्या तसेच प्रक्रिया केलेल्या स्वरूपातील साखर आयात वाढत असून देशांतर्गत उत्पादित साखरेला मोठी तिची मोठी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. याचा फटका थेट देशातील साखर उद्योगाच्या उत्पन्नाला बसत असल्याने आयातशुल्कात ३० टक्क्यांपर्यंत वाढ करणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
देशातील ग्रामीण भागातील आर्थिक जडणघडणीमध्ये साखर उद्योगांचा मोठा हातभार आहे. मात्र केंद्र तसेच राज्य सरकारांच्या अति नियंत्रणामुळे हा उद्योग गेल्या काही वर्षापासून डबघाईला आला आहे. शेतकऱ्यांकडून वाढीव हमीभावासाठी केल्या जाणा-या आंदोलनांचाही या उद्योगाला मोठा फटका बसत असून उत्पादन खर्च आणि नफा यांचे गणितच जमेनासे झाल्याचे भारतीय उद्योग महासंघाच्या साखर उद्योगावरील कार्यगटाचे सहअध्यक्ष तसेच डीसीएम श्रीरामचे उपव्यवस्थापकीय संचालक अजित श्रीराम यांनी म्हटले आहे. त्यातच साखर आयातीवर मामुली शुल्क आकारणीमुळे देशात येणा-या स्वस्त साखरेची स्पर्धा निर्माण होऊन देशातील हा उद्योग अधिक अडचणीत सापडला असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी सरकारने साखर आयातीवरील शुल्कात ३० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
या वर्षी २ कोटी ४० लाख टन साखरेचे उत्पादन तसेच २ कोटी २५ लाख टन साखरेची देशांतर्गत मागणी राहण्याचे अपेक्षित असल्याचे कार्यगटाचे सहअध्यक्ष आणि लक्ष्य स्ट्रेटेजिकचे अध्यक्ष पी. रामाबाबू यांनी सांगितले. यामुळे बाजारात १५ लाख टन साखर अधिक उपलब्ध होणार आहे. सध्या पाकिस्तानमधून प्रक्रियाकृत साखर आणि ब्राझीलमधून कच्च्या साखरेची मोठय़ा प्रमाणात आयात केली जात आहे. यामुळे स्थानिक उद्योग अडचणीत आला आहे. या उद्योगाला वाचवायचे असल्यास सरकारने आयात कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असल्याचे रामाबाबू यांनी सांगितले.
उत्तर प्रदेशमध्ये सरकारने दिलेल्या २८० रुपये प्रति क्विंटल हमीभावाचा फटकाही साखर उद्योगाला बसत आहे. यामुळे प्रति टन ३६००० रुपये एवढा उत्पादन खर्च येत आहे. मात्र बाजारात प्रति टन ३२,०००-३३,००० रुपयेच भाव मिळत असल्याने राज्यातील उद्योगाला प्रतिटन ४००० रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत असल्याचेही रामाबाबू यांनी या वेळी सांगितले.
पूर्वी ६० टक्के शुल्क साखरेच्या आयातीवर आकारले जात होते. मात्र २००९मध्ये देशांतर्गत गरज भागवण्यासाठी यात घट करण्यात आली. ही टंचाईची स्थिती आता उरलेली नाही. यामुळे बाजारपेठेतील स्थितीनुसार सरकारने आयात धोरण राबवण्याची आवश्यकता आहे अन्यथा साखरेत वाढ होण्याव्यतिरिक्त आयातीचा काहीच फायदा होणार नाही, असेही तज्ज्ञांचे मत आहे.
सरकारने साखरेच्या भावात गेल्या १० वर्षात मोठी वाढ झालेली नसल्याचेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. साखरेच्या भावातील वाढीचा ग्राहकांना मोठा फटका बसत नाही. ५ रुपये प्रति किलो वाढीचा केवळ २५ रुपयाचाच बोजा एखाद्या कुटुंबावर पडतो. यामुळे उत्पादन खर्च लक्षात घेऊन भाववाढ करणे आवश्यक आहे. तसेच आयातीवर नियंत्रण आणण्यासाठीही प्रयत्न करायला हवेत.
– पी. रामाबाबू, सहअध्यक्ष, साखरेवरील सीआयआयचे कार्यगट