महाराष्ट्रातील मतदानानंतर मुंबईत आणि राज्यातही काही ठिकाणी फेरमतदान घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आणि त्याची अंमलबजावणीही झाली. केंद्रीय निवडणूक आयुक्त एच. एस. ब्रह्मा यांनी तर नावे वगळण्यात आल्याप्रकरणीजाहीरपणे माफी मागितली असून ऑक्टोबर महिन्यात होणा-या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ही चूक दुरुस्त करण्यात येईल व सर्व मतदारांची नावे मतदार यादीत असतील, याची काळजी घेण्यात येईल, असे म्हटले आहे. या प्रकरणात शंभर टक्के चूक निवडणूक आयोगाचीच आहे आणि आयोगाने ती मान्यही केली आहे. इतक्या स्पष्ट शब्दात आयोगाने माफी मागितली असताना काँग्रेसला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा जो प्रयत्न भाजप आणि मनसेने केला तो अश्लाध्यच म्हणावा लागेल.
लोकसभा निवडणुकीचे मतदान सुरू असतानाच मतदार यादीतून अनेक मतदारांची नावे गायब झाल्याचे प्रकार उघडकीस आल्याने खळबळ उडाली. पुण्यासारख्या उच्च विद्या विभूषितांच्या नगरीतही सुमारे एक लाख मतदारांची नावे मतदार यादीत नव्हती. देवेंद्र फडणवीस भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष झाल्यापासून राज्यातील राजकीय आघाडीवर चुकीचे काही घडल्यास ते भाजपविरुद्ध कटकारस्थान असल्याचा भास त्यांना होतो. त्यामुळे मतदार यादीतून पुण्यात इतक्या मोठया प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याने संशयाची सुई राज्यातील सत्तारुढ पक्षाच्या दिशेने वळवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. हल्ली भाजप आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांच्यात नव्याने मैत्रीचे नाते निर्माण झाल्याने मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनाही या प्रकरणात काँग्रेसचा हात असावा, असे वाटत होते. त्यांच्या वक्तव्यातून त्याचीच प्रचिती येत होती. पुण्यातील लोकसभेची लढत काँग्रेस, भाजप आणि मनसे तसेत आम आदमी पक्ष या चार पक्षांमध्ये आहे. मतदारांवर अन्याय होताच आम्ही आवाज उठवत असताना काँग्रेसचा उमेदवार मात्र पुण्याच्या जिल्हाधिका-यांना चार ओळीचे निवेदन देऊन मोकळा झाला, अशी टीका राज यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर केली. वास्तविक या सगळ्या प्रकरणात जेवढा भाजप निर्दोष आहे, जितकी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना स्वत:ला निर्दोष मानते, तितकाच काँग्रेस पक्षही निर्दोषच आहे. तरीही काँग्रेसचे उमेदवार विश्वजीत कदम यांनी पुण्याच्या जिल्हाधिका-यांना निवेदन देऊन या सर्व प्रकरणाची चौकशी करावी आणि मतदारांवरील अन्याय दूर करावा, अशी मागणी केली. राज यांनी याबद्दल काँग्रेस उमेदवारावर टीका करण्याखेरीज स्वत: काय केले, असा प्रश्न उपस्थित करता येऊ शकतो. या प्रकरणात शंभर टक्के चूक असेल तर ती फक्त निवडणूक आयोगाचीच आहे. निवडणूक आयोग ही संपूर्ण वेगळे अधिकार असणारी स्वतंत्र आणि स्वायत्त संस्था आहे. निवडणुकीसंदर्भात आयोगाला अंतिम निर्णय घेण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे. महाराष्ट्रातील मतदानानंतर मुंबईत आणि राज्यातही काही ठिकाणी फेरमतदान घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आणि त्याची अंमलबजावणीही झाली. याच पद्धतीने पुण्यात तसेच अन्य ज्या काही शहरात व गावात मतदार याद्यांतून नावे वगळण्यात आल्याने मतदानापासून वंचित राहिलेल्या मतदारांना मतदान करण्याचा अधिकारही निवडणूक आयोग देऊ शकला असता; पण आयोगाने ती भूमिका घेतली नाही. उलट मतदार यादीत ज्यांची नावे आहेत, फक्त त्यांनाच मतदान करता येईल, इतरांना नाही, असे स्पष्ट केले. केंद्रीय निवडणूक आयुक्त एच. एस. ब्रह्मा यांनी तर नावे वगळण्यात आल्याप्रकरणी जाहीरपणे माफी मागितली असून ऑक्टोबर महिन्यात होणा-या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ही चूक दुरुस्त करण्यात येईल व सर्व मतदारांची नावे मतदार यादीत असतील, याची काळजी घेण्यात येईल, असे म्हटले आहे. इतक्या स्पष्ट शब्दात आयोगाने माफी मागितली असताना काँग्रेसला आरोपीच्या पिंज-यात उभे करण्याचा जो प्रयत्न भाजप आणि मनसेने केला तो अश्लाध्यच म्हणावा लागेल. राज ठाकरे यांनी मध्यंतरी थेट मुख्यमंत्र्यांनाही अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात ते विरोधी पक्षात असल्याने त्यांचा तो अधिकार आहे; पण राज ठाकरे यांचा आरोप तत्परतेने खोडून काढून मुख्यमंत्र्यांनी तिथेही आपले निर्दोषत्व सिद्ध केले. मनसेने टोलनाक्यांची मोडतोड करण्याचे आंदोलन केल्यामुळेच राज्यातील ६५ टोलनाके सरकारने बंद केले, असा दावा राज नेहमी करतात. एका मर्यादेपर्यंत तो खराही मानायला हवा; पण, आणखी २२ टोलनाके लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी आपण रद्द करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याला दिले, पण ते पाळले नाही, असा आरोप अलीकडेच राज यांनी अनेक वृत्तवाहिन्यांवर दिलेल्या मुलाखतीत केला. मुख्यमंत्र्यांसारख्या मान्यवराला भेटायला जाताना स्वत:च्या पक्षाचे शिष्टमंडळ बरोबर नेणे समजण्यासारखे आहे, पण राज ठाकरे पत्रकारांचा ताफाही बरोबर घेऊन गेले. या भेटीतच आचारसंहितेपूर्वी २२ टोलनाके रद्द करण्यात येतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याचा दावा राज करतात. पण आपण असे कुठलेही थेट आश्वासन दिले नाही. २२ टोलनाके रद्द करणे शक्य आहे की, नाही यावर एक समिती निर्णय घेईल, असे आपण सांगितले होते. समितीचा निर्णय आचारसंहितेपूर्वी न आल्याने २२ टोलनाके रद्द करण्यात आले नाहीत, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. शिवाजी महाराजांवर सर्वाधिक हक्क शिवसेना आणि नवनिर्माण सेनेचा आहे, हे मान्य करता येते. पण महाराजांचा गनिमी कावा वापरण्याचे स्वातंत्र्य मात्र सर्वानाच आहे. पत्रकारांना बरोबर नेऊन राज यांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. पण चव्हाण यांनी टोलनाके रद्द करणे, कसे अशक्य आहे, हे समितीचे कारण पुढे करून सांगून टाकले. राजकारणात शेरास सव्वाशेर भेटतात ते असे.
मतदार याद्यांतून मतदारांची नावे गायब होण्याचा प्रकार उघडकीला येण्यापूर्वी भाजप-शिवसेना आणि त्यांच्या कथित महायुतीने जो प्रश्न काँग्रेसने जवळपास सोडवला आहे, त्याचाच मुद्दा उपस्थित करून सत्तारूढ काँग्रेस आघाडीचे आभार मानण्याऐवजी आघाडीवरच वार करण्याचा प्रयत्न केला. गेली काही वर्षे महाराष्ट्रात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. या प्रश्नाची कायमस्वरूपी तड लावण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून मराठा आरक्षणासंदर्भात या समितीने सखोल अभ्यास करून किती टक्के आरक्षण देणे सरकारला शक्य आहे, याबाबत शिफारस करावी, असा निर्णय घेतला. त्यानुसार राणे समितीने संपूर्ण राज्यभर दौरे करून आरक्षणाबाबत अंतिम निर्णय घेतला आणि त्याबाबतची शिफारस सरकारला केली. मराठा समाज राज्यात खूप मोठया संख्येने आहे. या समाजात संपन्नता आहे. त्याच्याकडे शेतीवाडी मोठया प्रमाणावर आहे, असा सार्वत्रिक समज होता; पण, वस्तुस्थिती तशी नाही. या समाजातील अनेक लोक दारिद्रयाशी दोन हात करताना आढळतात. काही टक्के लोकांची परिस्थिती चांगली असेलही. म्हणून त्यांच्या बरोबरीने तो न्याय गरिबांनाही लावता येणार नाही. अत्यंत नाजूक असा हा प्रश्न आहे. तरीही प्रचंड अभ्यास करून नारायण राणे यांनी सरकारने अन्य समाजाना जी आरक्षणे दिली आहेत, त्यांना कसलाही धक्का न लावता मराठा समाजाला समाधानकारक आरक्षण कसे देता येईल, याबाबत मार्ग काढून तशी शिफारस सरकारला केली. तरीही अलीकडच्या काळात महायुतीने हा प्रश्न उपस्थित करून आंदोलनाची भाषा सुरू केली. आपण मराठा समाजाचे एकमेव नेते आहोत, असा दावा आमदार विनायक मेटे सातत्याने करीत असतात. आपली आमदारकी शाबूत ठेवून कुठल्याही मंचावर जाऊन भाषण करण्यास ते नेहमी तयार असतात. मध्यंतरी महायुतीने बीडमध्ये मेळावा घतला तेव्हा मेटे तिथे जाऊन महायुतीत सहभागी झाले. हल्ली महायुतीला राज्यात सत्तेवर येण्याचे बरेच डोहाळे लागले आहेत. मात्र, हे कधीही शक्य नाही. हे माहीत असूनही उद्धव-मुंडे आणि त्यांच्याबरोबरचे नेते मंडळी राज्यभर आश्वासने देत फिरत असतात. आमच्या हातात सत्ता द्या, आम्ही राज्यातील सर्व टोलनाके रद्द करू. मराठा समाजाला वीस टक्के आरक्षण देऊ, असल्या घोषणा मुंडे यांनी सुरूही केल्या आहेत.
वास्तविक मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत नारायण राणे समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर केला आहे. या अहवालातील शिफारशींवर मंत्रिमंडळाचे शिक्कामोर्तब होऊन त्याबाबत घोषणा करणे बाकी असतानाच लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने आरक्षणाची घोषणा सरकारला करता आली नाही. मात्र, आचारसंहिता संपताच आरक्षण जाहीर करण्यात येईल, असे स्वत: मुख्यमंत्र्यांनीच एका मुलाखतीत स्पष्ट केले आहे. काही तांत्रिक अडचणी असतात. त्यांच्यापुढे कुणाचेच काही चालत नाही. आचारसंहिताही अशीच अडचण आहे. मुंडे किंवा मेटे यांना हेही कळत नसेल तर ते दुर्दैवी म्हणायला हवे.
