उत्तराखंड निलंबित मुख्यमंत्री हरिश रावत यांना सोमवारी मोठा दिलासा मिळाला.
नैनिताल/ नवी दिल्ली- उत्तराखंड निलंबित मुख्यमंत्री हरिश रावत यांना सोमवारी मोठा दिलासा मिळाला. मंगळवारी होणा-या शक्तिपरीक्षणात कॉँग्रेसच्या ९ बंडखोर आमदारांना मतदान करण्यास उत्तराखंड न्यायालयाने व सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली. त्यामुळे कॉँग्रेस हे शक्तिपरीक्षण जिंकण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
विधानसभा अध्यक्षांनी कॉँग्रेसच्या नऊ बंडखोर आमदारांवर कारवाई केली. या कारवाईच्या निषेधार्थ नऊ बंडखोर आमदारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. विधानसभा अध्यक्षांची कृती ही नैसर्गिक न्यायाला धरून आहे, असे सांगून न्या. यू. सी. ध्यानी यांनी बंडखोरांची याचिका फेटाळून लावली.
त्यानंतर आमदारांनी तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान दिले. मंगळवारी शक्तिपरीक्षणात आम्हाला मतदान करायला मिळावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
उच्च न्यायालयाच्या निकालाला हंगामी स्थगिती देण्याची मागणी त्यांनी केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. दीपक मिश्रा व न्या. शिवकीर्ती सिंग यांच्या पीठाने ती फेटाळून लावली. मात्र, या प्रकरणावर १२ जुलै रोजी सुनावणी करण्याचे पीठाने सांगितले.