ठाणे जिल्ह्यातही दुपारचचे जेवण ही योजना कर्मचा-यांच्या कमतरतेमुळे कूर्मगतीने सुरू आहे.
ठाणे जिल्ह्यातही दुपारचचे जेवण ही योजना कर्मचा-यांच्या कमतरतेमुळे कूर्मगतीने सुरू आहे. कर्मचा-यांची मंजूर पदे भरावी यासाठी जिल्हा परिषदेकडून बराच पाठपुरावा झाला पण त्यास म्हणावे तसे यश न मिळाल्याने आहे त्या कर्मचा-यांच्या जोरावर या योजनेचे काम सुरू आहे. पर्यायाने ही योजना याच कर्मचा-यांच्या जोरावर सुरू आहे.
जिल्ह्यात ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, भिवंडी, उल्हासनगर, मिरा- भाईंदर, वसई-विरार आदी सात महानगरपालिका आहेत. पालघर, डहाणू, अंबरनाथ, बदलापूर, जव्हार, नवघर-माणिकपूर, नालासोपारा या नगरपालिका तसेच ९६० ग्रामपंचायती क्षेत्रात शालेय माध्यान्ह आहार योजना राबवली जाते. ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेमार्फत तर शहरी भागात महानगरपालिका स्तरावर ही योजना राबवण्यात येते. जिल्हा परिषदेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सहावी ते आठवी इयत्ता असणा-या दोन हजार ७० शाळांमध्ये दोन लाख ९३ हजार ८८० विद्यार्थ्यांना तसेच पहिली ते पाचवी इयत्ता असणा-या चार हजार ८८० शाळांमध्ये पाच लाख ४७ हजार ९८८ विद्यार्थ्यांना या योजनेतंर्गत आहार देण्यात येतो. तसेच महानगरपालिका क्षेत्रातही पालिका आणि खासगी शाळांमध्येही ही योजना राबवण्यात येते. वाडा, पालघर,विक्रमगड आदी तालुक्यातील आठ माध्यमिक शाळांना इस्कॉन फूड रिलिफ फाउंडेशन मार्फत तसेच भिवंडी तालुक्यात नाईक फाउंडेशनकडून शिजवून दिलेले अन्न पुरवण्यात येते. इतर ग्रामीण भागात तसेच शहरी भागात बचत गटांमार्फत विद्यार्थ्यांना अन्न पुरवठा करण्यात येतो. आलेले अन्न योग्य आहे की अयोग्य आहे, हे ठरवण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समिती आहेत. या समितीत पंचाहत्तर टक्के विद्यार्थ्यांचे पालक, २५ टक्के मुख्याधापक, शिक्षक प्रतिनिधी, ग्रामपंचायत सदस्य, शिक्षणप्रेमी याचा समावेश असतो. याच्याकडून आलेल्या अन्नाची गुणवत्ता काय आहे याची चाचपणी करण्यात येते. यासाठी चव नोदणीवही ठेवण्यात येते. जिल्ह्यातील काही भागात सेंट्रलाईज किचन आहे. तिथून शिजवलेले अन्न अनेक ठिकाणी शाळेत वाटप करण्यात येते. काही शाळेच्या परिसरात स्वयंपाकगृह आहेत. तिथेच शिजलेले अन्न विद्यार्थ्यांना देण्यात येते.
जिल्हास्तरावर १३ तालुक्यासाठी या योजनेसाठी १३ अधीक्षकांचे पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. यातील तलासरी, पालघर, मोखाडा आणि विक्रमगड या चार तालुक्यात अधीक्षकच नाहीत. त्यामुळे नऊ अधीक्षकांकडूनच या योजनेची कामे करण्यात येतात. तालुका स्तरावरील हे अधीक्षक एकप्रकारे या योजनेचा लेखाजोखा ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. मागील शिल्लक, प्राप्त धान्य, महिन्याचे लाभार्थी, शिजवलेले अन्न यांचा मासिक तसेच त्रमासिक, चारमाही, आठमाही, अकरामाही आणि या योजनेचे वार्षिक अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक या अधीक्षकांना तयार करावे लागते. ही कामे करण्यासाठी तेरा तालुक्यात डाटा एन्ट्री आपरेटर आवश्यक असताना केवळ सात तालुक्यातच असे ऑपरेटर आहेत. अनेक तालुक्यात असा डाटा नोंदवला न गेल्याने केंद्राने ज्या हेतूने ही योजना सुरू केली आहे, तिला गती काही येत नाही. पर्यायाने आलेल्या धान्याचा अनेक ठिकाणी योग्यपद्धतीने वापर होत नसल्याने ही योजना जिल्हातील अनेक तालुक्यात केवळ कागदावरच आहे का असा सवाल सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येतो.
ठाणे पालिका क्षेत्रात पालिकेच्या १२४ शाळांत पहिली ते सातवी पर्यंत शिक्षण घेणारे ३४ हजार तसेच ९० खाजगी शाळांमध्ये ३० हजार विद्याथ्र्यी शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांना २१२ बचतगटामार्फत अन्न पुरवठा करण्यात येतो. आठ गटाच्या माध्यमातून आठ पर्यवेक्षक या अन्नाची तपासणी करतात. बचतगटांच्या माध्यमातून या विद्यार्थ्यांना या योजनेतून पाणी पुरवठा करण्यात येतो. पण या योजनेची डाटा एन्ट्री करण्यासाठी फक्त एकच कर्मचारी आहे.
अन्नाची तपासणी करण्यात येते
फुड कार्पोरेशनकडून करण्यात येणा-या तांदळात कोणी हेराफेरी केली तर नाही ना याची चौकशी करण्यासाठी या तांदळाची गुणवत्ता अनेक ठिकाणाहून तपासण्यात येते. धान्याचा निकृष्ट पुरवठा करणा-यांची तक्रार मुख्याधापक करू शकतात. दर दोन महिन्याने या धान्याचा साठा उपलब्ध होतो. दोन- तीन स्तरावर धान्य आणि शिजवलेले अन्न यांची तपासणी करण्यात येते. त्यामुळे शक्यतो कोणी काही काळेबेरे करण्याचा प्रयत्न जरी केला तर तो पकडला जाऊ शकतो- कवाने, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक, ठाणे जिल्हा परिषद