सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील धार्मिक स्थळे, धर्मादाय संस्थांची देखरेख, स्वच्छता, मालमत्ता, हिशेब आदींसंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. या संदर्भातल्या सर्व तक्रारींची चौकशी करून त्याचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करा, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने सर्व जिल्हा न्यायालयांना दिला आहे.
या अहवालाला जनहित याचिका म्हणून ग्राह्य धरा असा आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. हा आदेश अत्यंत महत्त्वाचा असून यातून धार्मिक स्थळे आणि धर्मादाय संस्थांच्या नावाखाली चालणा-या गैरव्यवहारांवर अंकुश राहील, असे वाटते. हा आदेश सर्व मंदिरे, मशिदी, चर्च आणि अन्य धार्मिक धर्मादाय संस्थांना लागू असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. जिल्हा न्यायाधीशांच्या अहवालाला जनहित याचिका मानून त्यावर हायकोर्ट निर्णय देईल. विशेष म्हणजे नुकतेच निवृत्त झालेले न्या. आदर्श गोयल आणि न्या. अब्दुल नजीर यांनी मागील महिन्यात हा आदेश दिला आहे. हा आदेश देताना खंडपीठाने म्हटले आहे की, धार्मिक स्थळांना भेट देणा-या लोकांच्या समस्या पाहता व्यवस्थापनाचा अभाव, स्वच्छता, मालमत्तेचे संरक्षण, दानाचा योग्य विनियोग आदी मुद्दय़ांवर केवळ केंद्र किंवा राज्य सरकारनेच विचार करायला नको. कोर्टानेही याचा विचार करायला हवा. न्यायव्यवस्थेने हा दाखवलेला सहभाग निश्चितच स्वागतार्ह म्हणावा लागेल. आपल्याकडे अलीकडे न्यायव्यवस्था अनेक बाबींवर, सरकारच्या धोरणांवर सातत्याने टीकाटिपण्णी करून सरकारला जाब विचारताना दिसत आहे. काही सल्ले देत आहे. आता ही आणखी एक जबाबदारी न्याययंत्रणेने स्वीकारली आहे. देशभरातील लाखोंच्या संख्येने असलेले प्रलंबित खटले आणि वर्षानुवर्षे रखडत असलेल्या केसेस पाहता न्याय व्यवस्थेला ही आणखी अतिरिक्त जबाबदारी झेपणार का, हा त्यानिमित्ताने प्रश्न निर्माण होतो. देशात सद्यस्थितीत २० लाखांहून अधिक मंदिरे, तीन लाख मशिदी आणि हजारो चर्च आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे न्यायव्यवस्थेवर दबाव वाढणार आहे. सध्या देशात ३ कोटी कोर्ट केसेस प्रलंबित आहेत. हायकोर्टात आणि जिल्हा न्यायालयांत मोठय़ा प्रमाणावर कर्मचा-यांची पदे रिक्त आहेत. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे कितपत पालन होते याबाबत शंकाच आहे. अर्थात एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, आपल्याकडे धर्मादाय संस्था, मंदिरे, देवस्थाने, मशिदी, चर्च यांच्याकडे एवढय़ा प्रमाणात पैसा जमत असतो की त्यातून काहीतरी विधायक कार्य उभे राहू शकते. हा पैसा विधायक कामाला लागला तर लोकांचा धार्मिक भाव अधिक वाढीस लागेल आणि अधिक प्रमाणात पैसा या संस्थांकडे जमेल. त्यामुळे तसा कोणताही तोटा, नुकसान किंवा बोजा या संस्थांवर पडणार नाही. प्रत्येक गावात एखादे महत्त्वाचे मानाचे मंदिर असते. या मंदिरात मोठय़ा प्रमाणात देणग्या गोळा होत असतात. या देणग्यांचा वापर देवाचे दागिने, मंदिराचे सुशोभीकरण, इमारतीचे विस्तारीकरण त्यानंतर भक्तनिवास असा वाढत जातो. हा पसारा वाढला की देवस्थानची महतीही वाढत जाते. त्यानंतर आणखी आर्थिक स्त्रोत वाढत जातो. हा प्रकार प्रत्येक शहरात, गावात पाहायला मिळतो. कुणाचे ते ग्रामदैवत असते, कुणाचे कुलदैवत असते, कुणाचे श्रद्धास्थान असते. असा ओघ वाढत जातो. संस्थाने मोठी होत जातात. कर्मचारीही अगदी पूजा करणा-या पुजा-यांपासून सफाई करणारे सगळे कर्मचारी असतात, पगारी असतात. देवस्थान जोपर्यंत साधे असते, छोटे असते तोपर्यंत सर्वजण सेवा करत असतात. मंदिर झाडण्याची सेवा करतात, पूजा करतात, अन्नदानाचा खर्च उचलतात. पण नंतर जेव्हा ते मोठे होते तेव्हा त्याचे स्वरूप बदलत जाते. त्याला सर्व सेवा या पगारी ठेवल्या जातात. भाव जातो आणि सेवाभाव उरतो. मग सेवाभावामुळे महती वाढवण्याचे प्रकार होतात आणि आर्थिक स्त्रोत वाढीस लागतात. देवाच्या दरबारात सगळे सारखेच असतात. पण एखाद्या देवस्थानला सचिन तेंडुलकरने भेट दिली, दर्शन घेतले; अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, माधुरी दीक्षित अशा कोणी दर्शन घेतले की त्याची बातमी होते. ट्रस्टच्या कार्यालयात त्यांचे फोटो लावले जातात. सर्व प्रसारमाध्यमांना त्याच्या बातम्या पोहोचतात. असे अप्रत्यक्ष मार्केटिंग सुरू होते. मग त्याचा परिणाम म्हणून या मोठय़ा व्यक्तींचा चाहता वर्ग त्या मंदिरात दर्शनासाठी रांगा लावतो. हे असे चक्र सतत फिरत असल्यामुळे धर्मादाय संस्थांकडे प्रचंड प्रमाणात पैसा जमा होतो. त्याचा विनियोग केवळ मंदिर विस्तार आणि ठिकठिकाणी भूखंड खरेदी यामध्ये केला जातो. अशा हजारो ट्रस्टमध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील एक मोठा भाग फिरत असतो. यासाठी हा पैसा मुख्य प्रवाहात येणे आवश्यक आहे. सरकारही अशा देवस्थानच्या समित्यांवर आपल्या माणसांची वर्णी लावून कार्यकर्त्यांची सोय पाहत असल्याचे दिसून येते. अनेक ट्रस्टच्या अध्यक्षांना राज्य मंत्रीपदाचा दर्जा देणे वगैरे. पण अशा देवस्थानांचा पैसा योग्य मार्गाने विकासकामात वळवता येण्यासाठी न्यायालयाने पुढाकार घेतला असेल, तर चांगली गोष्ट म्हणावी लागेल. आज आरोग्याचा, शिक्षणाचा फार मोठा प्रश्न या देशात आहे. सरकारी योजना या कागदोपत्री आहेत. मोफत शिक्षण, फी सवलत असे सांगितले जाते, पण प्रत्यक्षात त्याचा लाभ सर्वाना मिळताना दिसत नाही. वेगळय़ा मार्गाने शाळांकडून गोरगरीब पालकांची लूट होत असते. यावर न्यायालयाने अंकुश ठेवून पालकांकडून इमारत निधी वसूल करण्यापेक्षा त्या गावातील देवस्थानकडून ती इमारत बांधण्याची व्यवस्था करता येईल. अनेक रस्ते, पाण्याच्या टाक्या, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, सोलर दिवे आणि सोलर पॉवरचे प्रकल्प यातून अनेक शहरे आणि गावांचा विकास करता येईल. कागदपत्रांच्या अडचणी आणि अडवणुकीच्या धोरणामुळे ब-याचवेळा बँका योग्य माणसांना कर्ज देत नाहीत. अशा व्यक्तींना अल्प दराने कर्ज देण्यासही या संस्थांना परवानगी मिळावी आणि न्यायालयाने त्याला दुजोरा द्यावा. पाणी फाऊंडेशनसारख्या संस्था आमिर खानच्या माध्यमातून काम करतात, ‘नाम’सारखी संस्था दुष्काळ निवारणासाठी काम करते, त्यात न्यायालयाच्या पुढाकाराने धर्मादाय संस्थांच्या माध्यमातून आणखी विकासकामे करता येतील. केवळ विकासकामेच नाही तर रोजगार निर्मितीही करता येईल. त्यादृष्टीने हे न्यायालयीन ऑडिट महत्त्वपूर्ण आहे.