स्वीस बॅँकांमध्ये भारतीयांनी लपवलेला काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी स्वीस सरकार भारताला मदत करेल, असे ठोस आश्वासन स्वीस सरकारने सोमवारी दिले.
जिनिव्हा- स्वीस बॅँकांमध्ये भारतीयांनी लपवलेला काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी स्वीस सरकार भारताला मदत करेल, असे ठोस आश्वासन स्वीस सरकारने सोमवारी दिले. तसेच स्वीस बॅँकांनीही भारतात या प्रकरणी चर्चा करण्यासाठी अधिका-यांचे पथक पाठवण्यास मंजुरी दिली. त्याचबरोबर अणू पुरवठादार गटाचे (एनएसजी) सदस्य भारताला मिळण्यासाठी स्वित्झर्लंडने सोमवारी पाठिंबा जाहीर केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वित्झर्लंडच्या दौ-यात स्वित्झर्लंडचे अध्यक्ष जॉन शिंडलर-अम्मन यांच्याशी विविध विषयांवर चर्चा केली. यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी भारतीयांच्या काळ्या पैशाचा व कर चुकवेगिरीचा मुद्दा स्वीस अध्यक्षांसमोर उपस्थित केला. त्यानंतर स्वीस अध्यक्षांनी येत्या १४ जून रोजी आंतरराष्ट्रीय वित्त क्षेत्रातील सचिवांना दिल्लीत पाठवण्याचे आश्वासन दिले. त्यावेळी बोलताना अध्यक्ष अम्मन यांनी सांगितले की, नामांकित अणू पुरवठादार गटाचे सदस्य भारताला मिळण्यासाठी स्वित्झर्लंड पाठिंबा देईल. हे सदस्यत्व भारताला मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
स्वित्झर्लंड हा एनएसजीचा महत्वाचा सदस्य आहे. भारताला एनएसजीचे सदस्य मिळू नये म्हणून चीन जंग जंग पछाडत आहे. भारताने अणू निशस्त्रीकरण करारावर स्वाक्षरी केली नाही. त्यामुळे त्यांना या गटाचे सदस्यत्व मिळू नये असा दावा चीनने केला आहे. एनएसजी सदस्यत्वासाठी पाठिंबा दिल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी अम्मन यांचे आभार मानले. काळा पैसा नष्ट करण्यासाठी व करचुकवेगिरी थांबवण्यासाठी दोन्ही देशांनी प्रयत्न करण्याचे ठरवले आहे, असे मोदी यांनी सांगितले. एनएसजीचे सदस्यत्व मिळाल्यानंतर भारताला अणू ऊर्जा क्षेत्राचा विस्तार करता येऊ शकेल. तसेच याचे सदस्यत्व मिळाल्यावर त्याच्या अणू ऊर्जेचा व्यापार करता येतो, त्याचबरोबर अणू तंत्रज्ञानाची निर्यात करता येते.
गेल्या काही वर्षापासून भारत एनएसजीचे सदस्य मिळण्यासाठी झटत आहे. यंदाच्या १२ मे रोजी भारताने अधिकृतपणे हे सदस्यत्व मिळण्यासाठी अर्ज केला. येत्या ९ जून रोजी व्हिएन्नात व २४ जून रोजी सेऊल येथे होणा-या बैठकीत त्याचा विचार केला जाणार आहे. भारताने एनएसजीचे सदस्यत्व मिळवण्यासाठी विविध स्तरांवर राजनैतिक पावले उचलली आहे.