आज कोकणच्या कॅलिफोर्नियाचे स्वप्न साकार करणे सहज शक्य वाटते. आता भारत सरकार आपल्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे व उद्योगासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन केले आहे. महाराष्ट्रात केंद्रीय योजना अमलात आणणारी संस्था म्हणून महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास महामंडळाची नेमणूक करण्यात आलेली आहे.
केंद्रीय गुंतवणूक अनुदान ३३ टक्केपर्यंत मिळू शकते. आता जगही बाजारपेठ आहे. त्यामुळे कमी प्रमाणातील उत्पादन अपुरे ठरते. त्यासाठी आता लघु उद्योगाकडून मध्यम उद्योगाच्या आकाराचे कारखाने होणे आवश्यक आहे.
मध्यम उद्योगास प्रगत दर्जाच्या व्यवस्थापन तंत्राची गरज असते व ते तंत्रज्ञान प्रायव्हेट लि. कंपनी आकाराची संस्था पुरवू शकते. तसेच त्याचे व्यवस्थापन अधिक चांगल्या पद्धतीने करु शकते. व्यावसायिक सफाई या सर्व कामात होते त्यामुळे मोठे भांडवल उभारता येते. त्याचे नियोजन करता येते. उत्पादनाची मोठी उद्दिष्ट्ये पुढे ठेवता येतात. त्याचीही अंमलबजावणी करता येते. विक्री व्यवस्था व त्याची व्याप्ती वाढविता येते.
उत्पादीत मालाला योग्य भाव मिळविता येतो. पैशाची वसुली करता येते. आर्थिक उलाढाल वाढते. निर्यातीमुळे देशाला परकीय चलन मिळते. ग्रामीण रोजगार निर्मिती होते. विक्रीकर उत्पादन शुल्क या माध्यमातून सरकारी खजिन्यात भर पडते. अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होतो. मोठय़ा उद्योगावर आधारीत लघु उद्योग वाढतात. ५० वर्षापूर्वी साखर कारखान्यांनी पश्चिम महाराष्ट्रात जशी आर्थिक क्रांती घडवून आणली तशा प्रकारची क्रांती मँगो कॅनिंग उद्योग कोकणात आणू शकेल.
मालकी हक्काची कंपनी किंवा भागीदारी फर्म या उद्योगाचे व्यवस्थापन करण्यास जरा कमी पडेल, असे वाटते. त्यासाठी प्रायव्हेट लि. कंपनी योग्य ठरेल. त्यात प्रत्येक डायरेक्टर आपापल्या विषयातील तज्ज्ञ असा घेता येईल व आर्थिक जबाबदा-याही मर्यादीत राहतील. याबरोबरच सहकारी कारखानाही उभारता येईल. आंबा उत्पादकाने हा प्रयत्न केला आहे. त्याची वाटचाल योग्यरित्या सुरू आहे. कशाही प्रकारे व्यवस्थापन असावे, ते प्रभावी! त्वरीत व योग्य निर्णय घ्यायला हवे म्हणजे झाले.
मध्यम उद्योग उभे करुन देणारे तांत्रिक सल्लागार आहेत. मशिनरी आपल्याच देशात उपलब्ध आहे. गरज आहे ती जिद्दीची व पाच वर्षापर्यंत आर्थिक बाजू सांभाळण्याची. मार्केटींगविषयी सल्ला देणारे तज्ज्ञ व परदेशातील ग्राहक मिळणे सहज शक्य आहे. आर्थिक हमी देऊ शकतील अशा मोठय़ा कंपन्याही बाजारात आज आहेत. तेव्हा मार्केटींगची चिंता नको. हापूस आंब्याचे प्रोसेसिंग ४० ते ५० दिवस चालू शकते. त्यापुढे बलसाड हापूस २० दिवस मिळू शकतो व त्यापुढे ४० दिवस तोतापूरी आंबा आंध्रप्रदेशातून सहज उपलब्ध होऊ शकतो. त्या रसालाही परदेशात मागणी आहे. यापुढे अननसाचा हंगाम आपल्यास मिळू शकतो. त्याने ६० दिवसापर्यंत काम मिळू शकते.
वरील सर्व उत्पादने निर्यात करण्यासाठी उपयुक्त होऊ शकतात. या सर्व उत्पादनांना परदेशात सतत चांगली मागणी असते, जर असा मध्यम उद्योग १८० दिवस उत्पादन करु शकला तर त्यात केलेली गुंतवणूक पाच वर्षात मोकळी होऊ शकते व चांगले ‘रिटर्न’ देऊ शकते.
एखाद्या राजकीय पक्षाचे सभासद म्हणून ५ ते ६ जणांनी एकत्र यावे व प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी स्थापन करावी आणि एका जातीचे किंवा एका धर्माचे सहाजण एकाच उद्देशाने प्रेरित असतील आणि त्या सर्वाना कोकणचा कॅलिफोर्निया करायची इच्छा असेल तर ते प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी स्थापन करु शकतात. हा उद्योग मध्यम उद्योग म्हणून काढला जावा. मध्यम उद्योग स्थापन करावा. या प्रायव्हेट कंपनीमध्ये कोणती धोरणे ठरवावीत व अंमलात आणावी त्यासाठी तज्ज्ञ मार्गदर्शकाचा आपण सल्ला घेऊ शकतो. प्रायव्हेट कंपनीमध्ये आर्थिक जबाबदा-या मर्यादीत राहतात. याचबरोबर सक्षम नेतृत्व उभे राहते. ज्याने प्रगतीचा वेग वाढतो व मार्केटची प्राप्ती वाढते.
आंब्यावर आधारीत व येथे होणा-या अन्य फळांवर आधारीत उद्योग काढावेत. यासाठी गेले ३५ वष्रे महाराष्ट्र शासन कोकण विकास महामंडळ, उद्योग खाते नवीन उद्योजकांना प्रोत्साहीत करीत असते. आपण सर्वजण कोकणाचे औद्योगिकरण कसे होईल यविषयी चर्चा करत असतो. परंतू अनुभवी कॅनिंग फॅक्टरीचा, प्रकल्पाचा अनुभव लक्षात घेता तितकेसे आशादायी चित्र दिसत नाही.
कॅनिंग उद्योगाचे भवितव्य कठीण आणि खडतर व बेभरवशी आहे असा माझा दावा नाही. दोन महिन्यामध्ये प्रोसेसिंग होणारे उत्पादन व शिल्लक दहा महिन्यात दुसरे कोणतेही उत्पादन करणे. किफायतशीर नसल्यामुळे दहा महिन्यांचा खर्च दोन महिन्यांच्या उत्पादनावर लादला जातो हे अर्थशास्त्राला मान्य नाही. जोपर्यंत प्रत्येक दिवशी उत्पादनाचे आठ तास काम हा संबंधित लघुउद्योग करणे तर तो आर्थिकदृष्टय़ा निरगी होतो व देश मुक्त होतो. प्रत्येक लघु उद्योजकाने जवळच्या शहरी बाजारात जाऊन अवाजवी दराने विक्री केल्यास उत्पादन खर्चही वसूल होणे कठीण होते. या समस्यांवर एक उपाय सूचतो.
प्रत्येक लघुउद्योगाने मार्केटमध्ये जवळच्या छोटय़ा शहरी बाजारात विक्रीसाठी माल उतरल्यास व्यापारी उद्योजकांच्या अशंकतेचा फायदा घेतात व उद्योजकांच्या दृष्टीने किफायतशीर नसलेल्या किमतीला नाईलाजास्तव आंब्यांच्या रसाचे डबे किंवा इतर उत्पादने तोटय़ात विकावी लागतात. फळप्रक्रिया उद्योग सध्याच्या अवस्थेत चालवताना सुद्धा ब-याच समस्यांना उद्योजकाला सामोरे जावे लागते. या उद्योगाचे एक नकारात्मक वैशिष्ट आहे. उद्योजकाला येणा-या कॅनिंग मौसमात किती आंबा मिळणार आहे याची कल्पना येत नाही.
कच्चामाल किती मिळणार आहे याची कल्पना नसताना कॅनिंग मौसमासाठी टिनचे डबे मागवावे लागतात. दुर्दैवाने आंबा कमी मिळाल्यास त्यातील काही डबे उरतात. चांगल्या पद्धतीने प्लॅस्टिक पॅकींग वापरुन सुद्धा एका वर्षानंतर स्थानिक दमट हवेमुळे कडा गंजतात व असे डबे आपण कॅनिंगसाठी वापरु शकत नाही. अट्टहासाने सर्व डबे आंब्याच्या रसाने भरल्यास लघु उद्योजक वेळेत हे सर्व डबे रोखीने विकू शकत नाहीत. कारण त्याच्या कुवतीपेक्षा जास्त माल विकणे अशक्य होते. त्यामुळे मार्केटमध्ये उद्योजकांची उधारी वाढते.
यावर उपाय म्हणजे विक्री व्यवस्था करण्यासाठी व त्याची व्याप्ती उत्तरेस जम्मू व काश्मिर, पूर्वेस नागालॅण्ड, पश्चिमेस द्वारका व दक्षिणेस कन्याकुमारी या भागात करण्यासाठी स्वतंत्र विक्री व्यवस्था आपण करु शकतो. त्यासाठी उद्योजकांनी एकत्रित येऊन विक्री व्यवस्था तज्ज्ञ जे बाजारात उपलब्ध आहेत. त्याची नेमणूक करुन त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा आपण योग्य मोबदला देऊन घेऊ शकतो.
तसेच सर्व लघु उद्योजकांनी तांत्रिक टेंडर ठरवून त्या बरहुकूम मँगो पल्प तयार करावा. तसेच त्यावर आधारीत उत्पादने करावीत व ते मध्यम आकाराच्या कंपनीला द्यावे व बाजारपेठ नक्की करावी म्हणजे केवळ उत्पादन करणे एवढेच काम लघु उद्योजकांना करावे लागेल व दिलेल्या मालाच्या किंमतीच्या पैशांची हमी मिळू शकेल. मध्यम उद्योग उभे करुन देणारे तांत्रिक सल्लागार आपल्याकडे उपलब्ध आहेत.
आर्थिक जबाबदा-या सांभाळणारे तज्ज्ञ आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. एकूण कारखान्याचे व्यवस्थापन कशा प्रकारे करावे याची जाण असलेले तज्ज्ञ व्यवस्थापक आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. तसेच मध्यम उद्योगाला लागणारी यंत्र सामुग्री उपलब्ध आहे. भारतीय आंब्याचा रस जागतिक दर्जाचा आहे व याला सतत मागणी असते. अशी मध्यम लागणारी मशिनरी आपल्या देशात उपलब्ध आहे.
भारत सरकार अशा फळप्रक्रिया उद्योजकांना शेकडा ३३ टक्के गुंतवणूक अनुदान देते व कर्ज कमी दराने ५ वष्रे पर्यंत काळासाठी देते. उत्पादीत मालाच्या विक्रीसाठी सल्लय़ासाठी गरज असल्यास तज्ज्ञ उपलब्ध आहेत. परदेशातील मोठे ग्राहक आता भारतात येतात व वस्तू खरेदी करतात. त्यामुळे आपल्याला परदेशात जाण्याची गरज नाही व उत्पादीत मालाला हमीभाव मिळू शकतो.
जागतिक बाजारपेठेत हापूस सोडून इतर सर्व जातींच्या आंब्याचा रस मागितला जातो. उदा.- तोतापुरी, सुमाली, बँगेन पल्ली, दशहरी, केशर, लैंगडा, चोक्सा, बदामी, राजापूरी अशा अनेक रसांना जागतिक बाजारपेठेत मागणी असते व हे मार्केटींग मधील तज्ज्ञ आपल्याला विक्रीसाठी मदत करतात. यासाठी भरपूर फी द्यावी लागते. ती देणे लघु उद्योजकाला अशक्य आहे. त्यासाठी छोटय़ा उद्योजकांनी केवळ अन्न व औषध प्रशासनाची नोंदणी करावी.
आता एक हजार किलोमीटर दूर असलेला कच्चामालही आपणास एजंट तर्फे मिळू शकतो. यासाठी एजंटने ठराविक दर्जाचा माल सातत्याने लघु उद्योजकांना पुरविला पाहिजे. त्यामुळे बागायतदारांना हमीभाव मिळू शकेल. गावात आर्थिक सुबत्ता येईल. जगातील सर्व उत्कृष्ट दर्जाच्या आंब्यापासून बनविलेली उत्पादने सातासमुद्र पलिकडील देशात उपलब्ध होऊ शकतील व जग हे एकदाचे बाजारपेठ झाल्यावर मागणीला कुठेही आकाश ही मर्यादा असू शकेल.
आर्थिक मदतीसाठी राष्ट्रीयकृत बँका व सहकारी बँका सुरुवातीला उत्साहाने पुढे येतात. परंतू लघुउद्योजक काही कारणास्तव तत्कालीन आर्थिक अडचणीत आल्यास बँका व सहकारी संस्था मदत करीत नाहीत व नियमावली दाखवतात. लघुउद्योजक व मध्यम उद्योजक त्यांना नव्याने उभारी येतील तेव्हा राष्ट्रीयकृत बँका व सहकारी बँका यांच्या व्यवस्थापकांनी दोन पावले पुढे जाऊन त्यांना आर्थिक मदत करावी. ज्यांनी लघु उद्योजक आर्थिक अडचणीतून बाहेर पडेल अशा प्रकारचे कर्ज दीर्घ मुदतीचे सॉफ्ट लोन द्यावे व तो उद्योग कसा जास्त कार्यक्षमतेने काम करेल व फायदेशीर होईल ते पहावे.
कोकणापुरते बोलायचे झाल्यास २०० दिवस चालणारा लघुउद्योग बागायतदारांना त्यांच्या आंब्यास हमीभाव देऊ शकेल. चांगल्या व दर्जेदार प्रकारचा आंबा मिळाल्यास पल्पची प्रतवारी चांगली होईल व ज्यादा उत्पन्न विक्रीपासून मिळेल व परदेशात बाजारपेठ मिळण्यास मदत होईल. परदेशी माल जाऊ लागल्यावर देशाला अमूल्य असे परकीय चलन मिळेल व काही अंशी देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास आपण हातभार लावू शकू. कॅनिंग व्यवसायात लहान व मोठय़ा कंपन्यांनी गेल्या ५० वर्षात आपले हात पोळून घेतलेले आहेत. त्यामुळे नवीन उद्योजकांनी सरकारी अनुदान मिळणार आहे. या आशेवर धंदा चालू करु नये. स्थानिक तरुणांना नोक-या शोधण्यासाठी शहरात जाण्याची गरज राहणार नाही. येथेच आर्थिक सुबत्ता येईल व स्थानिक जनतेचे जीवनमान सुधारेल, असा मला विश्वास वाटतो.