कोल इंडियाचे खासगीकरण न करण्याचे सरकारचे आश्वासन समिती स्थापन करणार नवी दिल्ली : सरकारने कोल इंडियाचे खासगीकरण केले जाणार नाही आणि कामगारांचे हित जपले जाईल, असे आश्वासन मिळाल्यानंतर कामगार संघटनांनी दोन दिवसांनंतर मागे घेण्याचा निर्णय बुधवारी रात्री उशिरा जाहीर केला.
नवी दिल्ली- कोल इंडियाचे खासगीकरण न करण्याचे सरकारचे आश्वासन समिती स्थापन करणार नवी दिल्ली : सरकारने कोल इंडियाचे खासगीकरण केले जाणार नाही आणि कामगारांचे हित जपले जाईल, असे आश्वासन मिळाल्यानंतर कामगार संघटनांनी दोन दिवसांनंतर मागे घेण्याचा निर्णय बुधवारी रात्री उशिरा जाहीर केला.
कोळसा पुरवठा न झाल्यास वीजनिर्मितीवर परिणाम होऊन देशाला वीज संकटाला सामोरे जावे लागण्याच्या भीतीने अखेर सरकारला नमते घ्यावे लागले. कोल इंडियातील हिस्सा विक्री आणि व्यावसायिक कोळसा उत्पादनात खासगी क्षेत्राचा सहभाग याच्या विरोधात पाच दिवसांचा संप पुकारण्यात आला. संप मागे घेण्यात आला असला तरी दोन दिवसांच्या कालावधीत ३०० कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले. तसेच या कालावधीत दरदिवशीच्या १५ लाख टनांपैकी ७५ टक्के कोळसा उत्पादनावर परिणाम झाला.
संप चिघळून १०० औष्णिक प्रकल्पातील कोळसा पुरवठा बंद झाल्यास मोठे वीज संकट उभे राहण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. भाजपप्रणीत भारतीय मझदूर संघासह पाच कामगार संघटनांनी पुकारलेला हा संप गेल्या चार दशकातील सर्वात मोठे औद्योगिक आंदोलन ठरले. यामध्ये जवळपास पाच लाख कोळसा कामगारांनी सहभाग घेतला होता. कोल इंडियातील निर्गुतवणूक आणि कोळसा खाणींचे खासगीकरण याविरोधात या संपाची हाक देण्यात आली होती.
कोळसा आणि ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनी संघटनांबरोबर सहा तासांपेक्षा जास्त काळ चाललेल्या बैठकीत यशस्वी वाटाघाटी करत कोल इंडियाच्या खासगीकरणाचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही. तसेच कंपनीतील कामगारांच्या हितालाच अग्रक्रम दिला जाईल, अशी हमी गोयल यांनी दिली. तसेच कामगार संघटनांच्या चिंतेचा विचार करण्यात येऊन यासाठी सहसचिवांच्या नेतृत्वाखाली समितीची स्थापना करण्याचे आश्वासन दिले. या चर्चेत सहभागी असलेल्या कोल इंडियाचे अध्यक्ष सुतीर्थ भट्टाचार्य यांनी संप ताबडतोब मागे घेण्यात आल्याची रात्री उशिरा घोषणा केली.
कोळसा उत्पादन सुरू
देशभरात कोळसा उत्पादन पुन्हा सामान्यपणे सुरू झाला आहे. संपकाळात झालेल्या नुकसानातील १० कोटी टन उत्पादन भरून काढण्याचा प्रयत्न करू अशी हमी कोल इंडियातील कामगार संघटनांनी दिली असल्याचे कोळसा आणि ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनी गुरुवारी दिली. कोळसा क्षेत्रातील सुधारणांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. उलट २०१९-२०पर्यंत कोल इंडियाचे उत्पादन १०० कोटी टनांपर्यंत वाढवण्याच्या मिशनचा आम्हीही भाग असून भविष्यात सहकार्य कायम राहील, असा विश्वास दिल्याचेही गोयल यांनी सांगितले. कोळसा, ऊर्जा आणि नवीनीकरण ऊर्जा या खात्यातील आपल्या २०० दिवसांचा लेखाजोखा त्यांनी मांडला.