रस्त्यावरील अपघात कमी व्हावेत, होऊ नयेत आणि वाहतूक सुरळीत व्हावी, यासाठी रस्त्यावर वेग नियंत्रक म्हणजेच गतिरोधक तयार करण्याची कल्पना काही वर्षापूर्वी समोर आली. परंतु पूर्वी त्याबाबत काही नियम नव्हते. त्यामुळे ज्याच्या मनाला येईल त्याप्रमाणे गतिरोधक तयार केले जात असत. काही गतिरोधक एवढे मोठे असत की, त्यामुळे ते गाडय़ांचे नुकसान करणारे ‘व्हेईकल ब्रेकर’ ठरले आहेत. गतिरोधकाजवळ वाहनांचा वेग कमी व्हावा, अशी अपेक्षा असते. या उपरही एखाद्याने तिथे वेग कमी केला नाही तर त्याच्या गाडीला एक छोटासा धक्का बसतो. त्यामुळे आपण येथे वेग कमी करायला हवा होता, हे त्याच्या लक्षात येते. मात्र, काही गतिरोधक एवढे मोठे असतात की, वाहनचालक रुग्णालयात पोहोचतो. कारण हे गतिरोधक त्या संबंधीच्या नियमानुसार तयार केलेले नसतात. काही वेळा गाडय़ांची मोडतोड होते. गतिरोधक नियमाने केलेला असेल तर वाहनधारक तिथे वेग कमी करून त्याला पार करून जातात. परंतु गतिरोधक भलताच जाचक असेल तर त्याला टाळून एक डायव्हर्शन निर्माण करतात आणि तिथून जाणारी सगळी वाहने डाव्या किंवा उजव्या बाजूला तयार झालेल्या अशा डायव्हर्शनवरून जायला लागतात. ही व्यवस्थासुद्धा अपघाताला निमंत्रण देणारीच असते. मुंबईत पूर्वी असे अनेक अपघात झाले. कारण गतिरोधकाला काही नियमच नव्हते. त्यामुळे काही लोकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेव्हा असे लक्षात आले की, मुंबई शहरातील एक हजार गतिरोधकांपैकी ४०० गतिरोधक हे अनधिकृत होते. ते उभारताना कसल्याही नियमांचा अवलंब केलेला नव्हता. त्यामुळे २००५च्या एप्रिलमध्ये उच्च न्यायालयाने हे सारे बेकायदा गतिरोधक काढून टाकण्याचा आदेश दिला. त्यालाही आता आठ वर्षे झाली. बेकायदा गतिरोधक काढले तरी त्या ठिकाणांवर त्यांची आवश्यकता होती, असे लक्षात आले. त्यामुळे आता मुंबई महानगरपालिकेने आयआरसीच्या नियमानुसार गतिरोधक उभारायला सुरुवात केली आहे. अशा प्रकारचे गतिरोधक उभे करताना पोलिसांच्या वाहतूक शाखेलाही विश्वासात घ्यायला पाहिजे. पण पूर्वी तसे घेण्यात आलेले नव्हते. त्यामुळे आता उच्च न्यायालयाने पोलिस, ‘आयआरसी’ मानांकन आणि संबंधित यांना नियम पाळून नवे गतिरोधक उभारण्याचा आदेश दिला आहे. अशा प्रकारचे गतिरोधक शाळा, महाविद्यालय आणि रुग्णालयांच्या परिसरात असतील. कारण त्यांच्यासमोर मोठी गर्दी असते. रस्त्यांच्या बाजूला असलेल्या शाळांतील लहान मुले मधल्या सुट्टीत किंवा शाळेत येता-जाताना चुकून रस्त्यावर येतात. अशा वेळी अपघात होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अशा ठिकाणी गतिरोधक असणे आवश्यक आहेत. या कामासाठी महापालिकेची निविदासुद्धा निघालेली आहे. त्यांच्या कामावर महानगरपालिकेच्या विभागीय कार्यालयाच्या प्रमुखाचे नियंत्रण असेल, त्यांना या संबंधीचे नियम आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत पाठवण्यात आलेली आहे. मुंबई शहरातील वाहतूक सुरळीत व्हावी, अपघाताविना व्हावी, हे तर खरेच. परंतु गतिरोधक तयार करण्याच्या बाबतीत मनमानीही नको आहे. अर्थात ती कमी करण्यासाठी एका संघटनेला न्यायालयात धाव घ्यावी लागावी, ही गोष्ट योग्य नाही.