विविध सरकारी व निमसरकारी रुग्णालयांत रिक्त पदांची समस्या, मनुष्यबळाची कमतरता व अकार्यक्षमता या सर्वाचा विपरीत परिणाम रुग्णसेवेवर होत आहे, असे म्हणत काँग्रेस सरकारवर टीकेचे झोड उठवणारे भाजपा सरकार स्वत: सत्तेत आल्यानंतर मात्र, सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्याच्या प्रश्नांकडेच दुर्लक्ष करायला सुरुवात केली आहे.
medicines विविध सरकारी व निमसरकारी रुग्णालयांत रिक्त पदांची समस्या, मनुष्यबळाची कमतरता व अकार्यक्षमता या सर्वाचा विपरीत परिणाम रुग्णसेवेवर होत आहे, असे म्हणत काँग्रेस सरकारवर टीकेचे झोड उठवणारे भाजपा सरकार स्वत: सत्तेत आल्यानंतर मात्र, सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्याच्या प्रश्नांकडेच दुर्लक्ष करायला सुरुवात केली आहे.
जसे, औषधोपचारावरील वाढता खर्च ही चिंतेची बाब असताना सुद्धा भाजपा सरकारने औषधांच्या किमतीत भरमसाट वाढ केली आहे. इतकेच नव्हे तर अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागासाठी विशेष आर्थिक निधीची तरतूद करून पाच-सहा महिने लोटले असताना सरकारी रुग्णालयात रुग्णांसाठी आवश्यक त्या सोयी-सुविधा अद्याप पुरविण्यात न आल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे. त्यामुळे, ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवणा-या फडणवीस सरकारला सत्तेत येऊन एक वर्ष पूर्ण झाले असून रुग्णांच्या वाटेला ‘बुरे दिन’ दाखवल्याने सर्वसामान्य जनतेच्या मनात भाजपा सरकारविरोधात चीड निर्माण झाली आहे.
मुंबईकरांचे आरोग्य सदृढ बनविण्यासाठी त्यांना उत्तम आरोग्य देणे अत्यंत गरजेचे आहे. मुंबईची लोकसंख्या झपाटयाने वाढत असली तरी आरोग्य सुविधा मात्र होत्या तितक्याच आहेत. विशेषत: आर्थिकदृष्टया मागासवर्ग उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात न जाता सरकारी रुग्णालयाचा पर्याय निवडतो. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयांवर लोकसंख्यावाढीचा प्रचंड ताण पडतो. त्यामुळे मुलगा व मुलगी असा भेद नाही, हे वास्तव समाजातील प्रत्येक तळागाळातील सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवले पाहिजे. तसेच कुटुंब नियोजनाबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी शिबिराचे आयोजन केले पाहिजे.
परंतु, भाजपा सरकार आरोग्यांच्या सुविधांकडे लक्ष पुरविण्याव्यतिरिक्त उद्योग-व्यापार, गुंतवणुकीवर अधिक लक्ष देताना दिसून येत आहेत. या कारणास्तव, काँग्रेसच्या तुलनेत भाजपा सरकारच्या कालावधीत महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्याच्या समस्या पूर्वीपेक्षा आता वेगळ्या व अधिक जटिल बनत चालल्या आहेत. वाढते ताणतणाव, कौटुंबिक विवाद आणि असुरक्षितता यामुळे व्यक्तीला आरोग्याच्या बारीक-सारीक समस्या सतावत असतात. अशावेळी आर्थिकदृष्टया दुर्बल असलेल्या नागरिकांना मोठया रुग्णालयाची पायरी चढणे शक्य होत नाही.
तसेच एखाद्या लहानशा प्राथमिक उपचार केंद्रात जाऊन उपचार करायचे म्हटल्यास तेथे रुग्णांसाठी पुरेशा सुविधा उपलब्ध नसतात. त्यामुळे फडणवीस सरकारने यंदाच्या २०१५-१६च्या अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागाचा दर्जा सुधारावा याकरिता बजेटची तरतूद केलेली आहे. परंतु, ही तरतूद करून पाच-सहा महिने लोटले असून सुद्धा अद्याप सरकारी व निमसरकारी रुग्णालयात सोयी-सुविधांचा अभाव पाहायला मिळत आहे.
उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात गेलेल्या रुग्णांना कधी औषध बाहेरून आणण्यास सांगितले जाते तर कधी खाटा उपलब्ध नसल्याने रुग्णाला अन्य रुग्णालयात जाण्याचा सल्ला दिला जातो. काही रुग्णालयात तर सीटीस्कॅन, एमआयआर मशीनसुद्धा उपलब्ध नसल्याने रुग्णांना बाहेरून उपचार घ्यावे लागतात. अशाप्रकारे सरकारी रुग्णालयांची अशी अवस्था व खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी पैसे नसल्याने रुग्णांची दोन्ही बाजूंनी कोंडी होत आहे.
याशिवाय, एकीकडे विविध वस्तूंच्या वाढत्या किमतीमुळे सर्वसामान्य जनतेचे कंबरडे मोडले असताना दुसरीकडे औषधांच्या दरातही वाढ करण्यात आली आहे. मुळात, महागाई वाढली तरी औषधोपचारांचा खर्च परवडण्याजोगा असावा, अशी सर्वसामान्यांची इच्छा असते. परंतु, ती सुद्धा फोल ठरली आहे. मधुमेह, उच्च रक्तदाब, कर्करोग, हृदयविकार यांसारख्या आजारांवरील औषधांसोबत दैनंदिन जीवनात लागणा-या औषधांच्या किमतीही वाढल्या आहेत.
मात्र, यासंदर्भात शासनाने जनतेकडे दुर्लक्ष केले आहे. ‘आई जेवू देईना’ आणि ‘बाप भीक मागू देईना’, अशी अवस्था सध्या सर्वसामान्य नागरिकांची झाली आहे. उपचाराचा खर्च परवडण्याजोगा नसल्याने मग संबंधित व्यक्ती कोणत्या तरी डॉक्टरांकडून औषधं घेतात. कारण, रुग्णालयात दाखल होण्यापेक्षा औषधांचे सेवन करून आजार बरा होतो का? याकडेच रुग्णांचा कल अधिक दिसतो. पण, औषधांच्या वाढत्या किमतीमुळे रुग्णांना आजारावर औषध घेणेही अवघड झाले आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकारच्या काळात ‘अच्छे दिन’ राहिले दूरच; पण आजारावर उपचार करणेही कठीण झाले आहे.
औषधांची वाढती किंमत
मधुमेहासाठी वेगवेगळ्या कंपन्याच्या १० गोळ्यांची पट्टी काही वर्षापूर्वी २८ रुपयांपासून ते ५० रुपयांपर्यंत मिळत होती. त्याची सध्या किंमत ६० रुपयांपर्यंत झाली आहे. कर्करोगावरील ‘जेफ्टीनेट’ हे औषध वर्षभरापूर्वी ५,९०० रुपयांना मिळायचे. मात्र, आता हे औषध ११,५०० रुपयांना उपलब्ध आहे. तर ‘ग्लीवेस’ हे कर्करोगावरील औषध ८,५०० रुपयांना होते. पण आता या औषधाची किंमत थेट १,०८,००० वर पोहोचली आहे.
उच्च रक्तदाब नियंत्रित ठेवणा-या औषधांच्या किमतीही वाढल्या आहेत. यापूर्वी उच्च रक्तदाबाची विविध कंपन्यांची औषधं ९२ ते १४७ रुपयांत मिळत होती. परंतु आता ही औषधं १२८ ते १,६१५ रुपयाला मिळतात. याशिवाय अ‍ॅन्टिबायोटिक्स औषध ‘मॉसिस्पी’ची किंमत २५० वरून ३९९ रुपये झाली आहे. तर ‘कोलेस्ट्रॉल’ कमी करणा-या औषधांची किंमत ६२ वरून थेट ९७ करण्यात आली आहे. याशिवाय, पॅरासिटेमॉल, पोटदुखीच्या गोळ्या, पेन किलर, गर्भनिरोधक गोळ्यांची किंमतही वाढली आहे.
रुग्णांचे हक्क जपावेत
राज्य सरकारने रुग्णांचे हक्क जपावेत याकरिता राज्यपातळीवर एक कायदा तयार करावा. या कायद्यामध्ये रुग्ण हक्काच्या नियमावलीचा समावेश करण्यात यावा. त्यामुळे खासगी व सरकारी रुग्णालयात उपचार घेणा-या रुग्णांचे हक्क जोपासता येतील. औषध खरेदी धोरण व वितरणाबाबत विशेष धोरण तयार करावे. याशिवाय, खासगी रुग्णालयात उपचार घेणा-या रुग्णांना स्वस्त दरात जेनेरिक औषधं उपलब्ध व्हावीत यासाठी सरकारने याकडे लक्ष पुरविण्याची नितांत गरज आहे.
अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागासाठी तरतूद
» औषध निर्माण शास्त्रातील प्रगतीसाठी नागपूर येथे राष्ट्रीय औषधनिर्माण शास्त्र शिक्षण व संशोधन संस्था सुरू करणार.
» पुणे, औरंगाबाद, अकोला, अंबेजोगाई, जि. बीड, सोलापूर, नांदेड, मिरज जि.सांगली, धुळे, यवतमाळ, लातूर व नागपूर येथील इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचा श्रेणीवाढ कार्यक्रम शासनाने हाती घेतलेला आहे. यावर्षी यासाठी २० कोटी रुपयांची तरतूद.
» नंदूरबार, मुंबई, अलिबाग, सातारा, गोंदिया, बारामती व चंद्रपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या बांधकाम व प्रारंभिक सोयी-सुविधांसाठी १३५ कोटी रुपयांची तरतूद.
» राष्ट्रीय आरोग्य अभियानासाठी यावर्षी १९९६ कोटी रुपयांची तरतूद.
» राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेसाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद.
» अर्भक मृत्यू प्रमाण कमी करण्याच्या अनुषंगाने त्वरित उपचारासाठी ७० नवजात शिशू रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देणार.
» राज्यात विविध आरोग्य संस्थांच्या बांधकामांसाठी ३९० कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य.
