राज्यात सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग यावेत आणि त्याद्वारे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी नवीन उद्योग धोरणात ग्रामीण भागाला महत्त्वपूर्ण स्थान देण्यात आले आहे.
मुंबई- राज्यात सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग यावेत आणि त्याद्वारे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी नवीन उद्योग धोरणात ग्रामीण भागाला महत्त्वपूर्ण स्थान देण्यात आले आहे. विदर्भ, मराठवाडा, खान्देश आणि कोकणातील काही जिल्ह्यांना विजेवर सबसिडी देण्यात आली असून, यामुळे ग्रामीण भागाच्या विकासाला गती मिळेल, असे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी सांगितले.
राज्याचे नवे औद्योगिक धोरण गुरुवारी जाहीर झाले. या धोरणामुळे राज्याच्या औद्योगिक विकासाचा वेग वाढणार असल्याचा विश्वास राणे यांनी व्यक्त केला. प्रामुख्याने समूह विकास-नवीन योजनेंतर्गत योजना, स्पर्धात्मक वाढीसाठी कार्यक्रम, बीजभांडवल योजनेमध्ये सुधारणा, सूक्ष्म व लघु व मध्यम उपक्रमांना प्रोत्साहने आदींचा समावेश असल्याचे राणे यांनी सांगितले. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना राज्य शासन सामूहिक प्रोत्साहन योजना २०१३ अंतर्गत एकात्मिक आíथक सवलती दिल्या जाणार आहेत.
यामध्ये अ वर्ग तालुका/क्षेत्रात भांडवली गुंतवणुकीच्या प्रोत्साहन टक्केवारीची कोणतीही आर्थिक मर्यादा नाही. तर ब वर्ग तालुका/क्षेत्रात भांडवली गुंतवणुकीच्या टक्केवारीची आर्थिक मर्यादा २० टक्के राहणार आहे. क वर्ग तालुका/क्षेत्रात भांडवली गुंतवणुकीच्या टक्केवारीची आर्थिक मर्यादा ४० टक्के आहे. ड वर्ग तालुका/क्षेत्रात भांडवली गुंतवणुकीच्या प्रोत्साहन टक्केवारीची आर्थिक मर्यादा ७० टक्के आहे. ड वर्ग तालुका/क्षेत्रात भांडवली गुंतवणुकीच्या प्रोत्साहन टक्केवारीची आर्थिक मर्यादा ८० टक्के राहणार आहे. विनाउद्योग जिल्हे असलेल्या तालुका/क्षेत्रात भांडवली गुंतवणुकीच्या प्रोत्साहनाच्या टक्केवारीची आर्थिक मर्यादा ९० टक्के राहणार आहे. नक्षलग्रस्त क्षेत्र असलेल्या तालुका/क्षेत्रात ही मर्यादा ९० टक्के राहणार आहे. अशा प्रकारे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांना देण्यात येणा-या सर्व प्रोत्साहनाची एकूण मर्यादा ठरवण्यात आल्याचेही राणे यांनी स्पष्ट केले. यासाठी वेगवेगळा पात्रता कालावधी देण्यात आला आहे.
राज्यातील ‘अ’ आणि ‘ब’ तालुके वगळता इतर भागातील पात्र घटकांच्या उत्पादनांवर (फिनिशिंग प्रोडक्ट) स्थानिक विक्रीवरील मूल्यवर्धित कर वजा इनपूट टॅक्स किंवा शून्य यापैकी जे जास्त असेल तेवढा मूल्यवर्धित कर अधिक केंद्रीय विक्रीकर अधिक इनपूट टॅक्स क्रेडिटच्या २० टक्के ते १०० टक्के इतक्या मर्यादेपर्यंत औद्योगिक विकास अनुदान दरवर्षी दिले जाईल, असे उद्योगमंत्री राणे यांनी सांगितले. उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाडा विभागातील पात्र घटकांना वीज दर एक रुपया प्रति युनिट व राज्याच्या इतर भागांत (अ वर्ग तालुके वगळता) पन्नास पैसे प्रति युनिट या दराने तीन वर्षासाठी अनुदान दिले जाईल. तसेच याच प्रकारे इतर विभागांतील पात्र घटकांना पात्रता कालावधींसाठी त्यांनी भांडवली मालमत्ता संपादन करण्याकरता घेतलेल्या मुदतकर्जावर पाच टक्के व्याज अनुदान दिले जाईल. अन्न प्रक्रिया उद्योगांवर भर देण्याच्या दृष्टिकोनातून अतिरिक्त १० टक्के औद्योगिक विकास अनुदान आणि पात्रता कालावधीत एक वर्षाची वाढ करण्यात येईल.
ऊर्जा लेखापरीक्षण (ऑडिट) आणि पाणी लेखापरीक्षणासाठी (ऑडिट) झालेल्या एकूण खर्चाच्या ५० टक्के व जास्तीत जास्त अनुक्रमे दोन लाख आणि १ लाख इतका परतावा देय राहील. वीज आणि पाणीबचत करण्याच्या संदर्भातील उपकरणांच्या खरेदीवरही अनुदान देण्यात येणार आहे. यासोबतच एमएसएमईचा दर्जा वाढवणे आणि स्पर्धात्मकतेसाठी गुणवत्ता प्रमाणपत्र, संशोधन व विकास कार्यक्रम, तंत्रज्ञान वृद्धी, प्रदूषणमुक्त-उत्पादन उपाययोजना व पेटंट रजिस्ट्रेशन आदीसाठी देय असलेले प्रोत्साहने सुधारित करून पुढे चालू ठेवण्यात येतील, असे राणे यांनी सांगितले. जमीन संपादन करण्यासाठी व मुदत कर्जासाठी मुद्रांकशुल्कातून १०० टक्के सूट देण्यात येईल. मात्र ‘अ’ क्षेत्रातील फक्त माहिती-तंत्रज्ञान व जैव तंत्रज्ञान उद्यानातील पात्र घटकांना मुद्रांकशुल्क सूट देण्यात येईल. वर्गीकृत तालुका वगळता इतर क्षेत्रातील पात्र नवीन सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रमांना पात्रता कालावधीसाठी वीज शुल्क देण्यापासून सूट देण्यात येईल. मात्र ‘अ’ आणि ‘ब’ क्षेत्रातील १०० टक्के निर्यातक्षम सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम आणि पात्र माहिती-तंत्रज्ञान व जैव तंत्रज्ञान घटकांना वीज शुल्कातून सात वर्षासाठी सूट देण्यात येईल.
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांच्या अस्तित्वासाठी आणि त्यांच्या वाढीसाठी वेळेवर व पुरेसे आणि माफक दराने आíथक सहाय्य उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. स्वतंत्रपणे केलेल्या पतनिर्धारणामुळे वित्तीय संस्थांना सूक्ष्म, लघु व मध्य उपक्रमांची पतपात्रता ठरवण्यास मदत होईल. त्यासाठी शासनाकडून सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांच्या पतनिर्धारणामध्ये अधिक प्रोत्साहने देण्यासाठी स्वतंत्र योजना आखण्यात येणार असल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले.
राज्यात तीन नवे इंडस्ट्रीअल कॉरिडॉर
राज्यात उद्योगाच्या वाढीसाठी औद्योगिक पायाभूत सुविधांच्या विकासासासाठी समिती, प्रशासकीय कार्यपद्धतीचे सुलभीकरण, कौशल्य विकास कार्यक्रम, आजारी उद्योगांचे पुनर्वसन, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीअल कॉरिडॉर आणि मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर आणि मुंबई-पुणे-सोलापूर तसेच मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग हे दुय्यम वाढीचे कॉरिडॉर तयार करण्यात येणार असल्याचे राणे यांनी सांगितले. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या तसेच नवीन सहकारी औद्योगिक वसाहतीमध्ये अतिरिक्त ०.५० पर्यंत चटईक्षेत्र निर्देशांकात वाढ केली जाणार आहे, असे सांगून उद्योगमंत्री राणे यांनी सांगितले महाराष्ट्र औद्योगिक वसाहतीमध्ये सूक्ष्म, लघुउद्योगासाठी तसेच महिला, अनुसूचित जाती-जमातींच्या उद्योगाला आणि उत्पादन करणा-या महिला बचतगटांना भूखंडांचे आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. गुंतवणूकदारांना सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी प्रधान सचिव, उद्योग यांच्या अध्यक्षतेखाली एकात्मिक कक्षाची स्थापना तसेच महा-ई-बिझ आणि आणि केंद्र सरकारच्या ई-बिझ प्रकल्पांतर्गत उद्योजकांना ऑनलाइन सेवा पुरवण्यात येणार असल्याचे राणे यांनी सांगितले.