भाजपाला सरकार चालवणे जमत नाही. वारंवार याचा प्रत्यय येत आहे. मार्केटमध्ये देवेंद्र सरकारची चर्चा आहे. पण घोटाळ्यांसाठी, अंतर्गत कलहासाठी. चार चांगली कामे केली म्हणून सरकारची चर्चा नाही.
भाजपाला सरकार चालवणे जमत नाही. वारंवार याचा प्रत्यय येत आहे. मार्केटमध्ये देवेंद्र सरकारची चर्चा आहे. पण घोटाळ्यांसाठी, अंतर्गत कलहासाठी. चार चांगली कामे केली म्हणून सरकारची चर्चा नाही. घोटाळ्यांच्या आरोपांमुळे राज्याचे चार मंत्री अडचणीत आले आहेत. पण हे काहीच नाही. महाराष्ट्राची मान खाली जाईल, अशी घटना गेल्या आठवडय़ात विदर्भात घडली.
प्रफुल्ल पटेल, नाना पटोले यांच्या नावाने ओळखल्या जाणा-या गोंदिया जिल्हय़ातील तिरोडा गावात ३९ वष्रे वयाच्या ललिता रंगारी या एका दलित विधवेचा उपासमारीने मृत्यू झाला. दोन महिन्यांपासून तिच्या पोटात अन्न नव्हते. काय अवस्था असेल तिची? कल्पना करा. दोन वर्षापूर्वी तिचा नवरा गेला. ललिता व तिची दोन मुले उघडय़ावर पडली. एकाला तिने भावाकडे ठेवले. दुसरा अपंग आणि अंध होता. त्याला जवळ ठेवून ती फाटलेल्या आयुष्याची ठिगळे जोडायला लागली.
गरिबी मोठी वाईट असते. या भागात विडी वळण्याचा व्यवसाय एकेकाळी जोरात होता. तो बंद पडल्याने या कामगारांना केंद्र सरकारने पेन्शन चालू केली. ललिताला ही पेन्शनही सहा महिन्यांपासून मिळाली नव्हती. निराधार योजनेचे पैसेही थकले होते. त्यात तिला आजाराने घेरले. घरकामं सुटली. काय खायचे? हा प्रश्न निर्माण झाला. शेजारी कुठवर पुरणार? ललिताने या निष्ठूर जगाचा निरोप घेतला. तिने रास्ता रोको केले नाही, पेपरबाजी केली नाही. ती मुक्याने मेली.
सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्याच जिल्हय़ात भूकबळी गेला होता. ललिताच्या परिस्थितीची जाणीव सामाजिक न्यायमंत्र्यांना करून देण्यात आली होती. पण त्यांचेच काय, प्रशासनाचेही दुर्लक्ष झाले. याच काळात या जिल्हय़ात जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची धामधूम सुरू होती. राजकीय पक्षांकडे होते ते ‘अच्छे दिन’चे कोरडे वायदे.
ललिताच्या भुकेकडे लक्ष द्यायला कुणाला वेळ होता? समाज, सरकार, सगेसोयरे.. साऱ्यांच्याच उपेक्षेचा ललिता बळी ठरली. ललिताला वाचवता आले नसते का? हा प्रश्न काहींना छळत असेल. ललिता एकटी नव्हती. आपल्या देशात सुमारे पाच कोटी लोकांना एका वेळेचे धड जेवण मिळण्याचीही मारामार असते. अन्न सुरक्षा योजनेचा गाजावाजा झाला. पण अशा योजना गरजूंपर्यंत पोहोचतच नाहीत.
ललिता गेल्यानंतर चार दिवसांनी सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी ललिताच्या घरी जाऊन त्या दोन मुलांचे पालकत्व स्वीकारले. सरकारी पैशातून त्या मुलांचे पोषण होईलही. पण गेलेली ललिता परत मिळणार नाही. आणि त्या बडोलेंचे काय? ‘चिक्की चिकटली’ म्हणून मंत्र्यांचा राजीनामा मागितला जातो. इथे तर एकाचा बळी गेला आहे. त्यांनी प्रायश्चित्त घेतले पाहिजे. पण आजच्या मीडियाला अशा घटनेत ‘टीआरपी’ दिसत नाही.
विरोधी पक्षांना तर प्रश्नच समजत नाहीत. या एका भूकबळीमध्ये सरकार पाडण्याची ताकद आहे. पण गरिबांचा प्रश्न उचलणार कोण? ललिता आपल्या मागे व्होट बँक थोडीच सोडून गेली होती? आणि आता अलीकडे निवडणुकाही नाहीत. सारेच संवेदनशून्य होत चालले आहेत. इशूपेक्षा नॉन-इशूंना आपल्याकडे प्रसिद्धी मिळते.
दिल्लीत म्हणा किंवा आपल्या राज्यात म्हणा, आज कुठल्या विषयाची चर्चा सुरू आहे? लोकांच्या जगण्या-मरण्याचे विषय कुठे चर्चेत आहेत? विषय आहेत राजकारणाचे. राज्यात भाजपा आणि शिवसेना सत्तेत येऊन आठ महिने झाले आहेत. मने जुळायला एवढा काळ पुरेसा होतो. पण हे दोघे अजूनही एकमेकांशी जुळवून घेऊ शकले नाहीत.
पहिल्या दिवसापासून ते वेगळे होते आणि आजही वेगळे आहेत. भाजपालाही कधी शिवसेनेला विश्वासात घेण्याची गरज वाटली नाही. दोघांमध्ये संवादच नाही. त्यामुळे विश्वासाची दरी दिवसेंदिवस वाढते आहे. आघाडी सरकारमध्येही हेच चित्र होते. ‘सहन होत नाही आणि सांगताही येत नाही’ अशा अवस्थेत दोन्ही काँग्रेसने तब्बल १५ वष्रे संसार केला.
भाजपा-सेनेला तर जेमतेम आठ महिने झाले आहेत. शिवसेना आपले मुखपत्र ‘सामना’ वृत्तपत्रातून ‘कमळाबाई’ आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दररोज ठोकून काढत आहे. ‘कमळाबाईची’ सहनशक्ती मानली पाहिजे. आम्हाला अधिकार नाहीत, असे म्हणत महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी किती आदळआपट केली. ‘एमएमआरडीसी’चे मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तर मंत्रिमंडळ बैठकीत येण्याचेच सोडून दिले.
रोज कुणा ना कुणा मंत्र्यांचा घोटाळा बाहेर येतो आहे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्याला क्लीन चीट देत आहेत. या प्रकारावर शिवसेनेने त्यांना ‘मुख्यमंत्री, दमू नका’असे लिहिले. पण फडणवीस कुठलाही बॉल खेळायला तयार नाहीत. टाईमपास चालू आहे. ‘तुझे माझे जमेना, पण तुझ्या वाचून करमेना’ अशी दोघांची अवस्था आहे. मनोरंजन म्हणून चार दिवस ठीक आहे. सवाल हा आहे की, हे असे कुठवर चालवायचे? तुम्ही दावा केलेल्या ‘अच्छे दिन’चे काय? ते केव्हा येताहेत? त्याबद्दल कुणी चकार शब्द काढत नाही. मग काँग्रेसवाले काय वाईट होते?
सोमवारी तर कहर झाला. ‘भाजपा महाराष्ट्र तोडण्याचे काम करीत आहे’ असा आरोप शिवसेनेचे औरंगाबादचे ज्येष्ठ खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी जाहीरपणे केला. शिवसेनेने भाजपाला आतापर्यंत खूप फटके मारले. ‘मुंबईतील उद्योग नरेंद्र मोदी गुजरातला घेऊन जात आहेत’ ही टेप वेळोवेळी वाजवली. पण एवढा थेट आरोप केला नव्हता. आज ‘मग मराठवाडय़ाचे काय?’असा सवाल खैरे यांच्या तोंडून ऐकला तेव्हा छातीत धस्स झाले.
विषय होता केंद्र सरकारचे स्पोर्ट्स सेंटर औरंगाबादवरून नागपूरला पळवल्याचा. सारे प्रकल्प नागपूरला मिळत आहेत. हा त्यांच्या संतापाचा विषय होता. आयआयएम, टीपल आयटी, एम्स, मेट्रो रेल्वे हे सारे मोठे प्रकल्प नागपूरला मिळाले हे खरे आहे. पण ते सारे महाराष्ट्रातच आहेत ना? नागपूर हे गाव महाराष्ट्रात नाही का? आपल्या मनातून महाराष्ट्र वजा झाला आहे का?
केवळ मराठवाडा किंवा पश्चिम महाराष्ट्र किंवा एखाद्या भागापुरते आपण आपल्याला मर्यादित करून टाकल्याने हे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मी महाराष्ट्राचा आमदार आहे असे कुणी आता म्हणत नाही. मी विदर्भाचा, मी मराठवाडय़ाचा किंवा मी पश्चिम महाराष्ट्राचा अशी आपली मानसिक फाळणी झाली आहे. त्यामुळे ‘हा महाराष्ट्र तोडण्याचा डाव’ असा आरोप खैरे करतात तेव्हा एकसंध महाराष्ट्राची चिंता सतावू लागते.