भारताने १९७१ साली पाकिस्तान विरुद्धचे युद्ध जिंकले आणि जगाच्या नकाशावर बांगलादेश या नव्या देशाची निर्मिती झाली. या निर्मितीचे संपूर्ण श्रेय तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचे होते. त्यामुळे त्या लोकप्रियतेच्या शिखरावर पोहोचल्या. त्याचवेळी जयप्रकाश नारायण यांनी इंदिराजींविरुद्ध बिहारमधून नवनिर्माण आंदोलन सुरू केले. पुढे ज्येष्ठ समाजवादी नेते जॉर्ज फर्नाडिस यांनीही जयप्रकाशजींच्या आंदोलनात सहभाग घेऊन त्याची व्याप्ती आणि तीव्रता वाढवली. जॉर्ज यांनी याच काळात रेल्वे कर्मचा-यांच्या संपाचे हत्यार उपसून थेट इंदिरा गांधी यांना आव्हान दिले. या संपाला चांगले यश मिळाल्याने मग पोलिसांना आणि लष्करालाही सरकारचे आदेश मानू नका, असे आवाहन आंदोलनाच्या नेत्यांकडून करण्यात आले. बघता बघता आंदोलनाने एका मोठय़ा राजकीय चळवळीचे स्वरूप धारण केले.
लोकशाहीलाच यातून आव्हान दिले जात आहे, हे लक्षात येताच २६ जून १९७५ रोजी इंदिरा गांधी यांनी सर्व देशभर आणीबाणी जाहीर केली आणि विरोधी पक्षांच्या सर्व छोटय़ा-मोठय़ा नेत्यांना थेट तुरुंगात डांबले. यात मोरारजी देसाई यांच्यापासून चंद्रशेखर, वाजपेयी अशा अनेक मान्यवरांचा समावेश होता. असे अनेक नेते तुरुंगात एकत्र आल्याने त्यांच्यात परस्पर संवाद सुरू झाला. त्यातूनच विरोधी पक्षांच्या सर्व प्रमुख नेत्यांनी आपआपल्या पक्षाचे विसर्जन करून लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांना थेट निवडणुकीत आव्हान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अगदी थोडय़ाच कालावधीत हा नव्याने स्थापन झालेला जनता पक्ष इतका लोकप्रिय झाला की, नवी सत्ता याच पक्षाची येणार याबद्दल सामान्य माणसाचीही खात्री पटली. या जनता पक्षाने अध्यक्षपद अर्थातच जयप्रकाशजींकडे होते. काँग्रेसचा करिष्मा हळूहळू कमी होतो आहे, याची जाणीव होऊ लागली तेव्हा बाबू जगजीवनराम, नंदिनी सत्पथी, हेमवतीनंदन बहुगुणा या मातब्बर काँग्रेस नेत्यांनीही जनता पक्षात प्रवेश करून इंदिरा गांधी यांना खूप मोठा धक्का दिला.
इंदिरा गांधी यांची प्रतिमा आधीपासूनच लढवय्या नेत्या अशी होती. त्या आणीबाणी सुरूच ठेवून सत्ता आपल्याच ताब्यात ठेवतील, अशी जनता पक्षाच्या नेत्यांची धारणा होती; पण इंदिराजींनी हा मार्ग अवलंबला नाही. त्याऐवजी निवडणुकीच्या मार्गाने जनता पक्षाशी दोन हात करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आणि १९७७ साली आणीबाणी उठवून त्यांनी लोकसभा निवडणूक घेण्याची घोषणा केली. संपूर्ण भारतभर लोकसभा निवडणूक खूप मोठय़ा इर्षेने लढवली गेली. तेव्हा जनता पक्षाची स्थापना झाली असली तरी निवडणूक आयोगाकडे त्याची रितसर नोंदणी झाली नव्हती. त्यामुळे भारतीय लोकदलाचे नांगरधारी शेतकरी हे एकच निवडणूक चिन्ह घेऊन जनता पक्षाच्या उमेदवारांनी निवडणूक लढवावी, असे ठरवण्यात आले. अत्यंत अटीतटीने देशभर काँग्रेस विरुद्ध जनता पक्ष अशी निवडणूक झाली. इंदिरा गांधी, संजय गांधी यांच्यासह काँग्रेसचे बहुतेक सारे मान्यवर नेते पराभूत झाले होते. अगदी सहजपणे जनता पक्षाने काँग्रेसची धुळधाण उडवली आणि केंद्रातील सत्ता ताब्यात घेतली. मोरारजी देसाई पंतप्रधान, अटलबिहारी वाजपेयी परराष्ट्रमंत्री, लालकृष्ण अडवाणी नभोवाणीमंत्री, जॉर्ज फर्नाडींस रेल्वेमंत्री अशा प्रकारे खाते वाटप झाले. ज्यांनी इंदिरा गांधी यांचा पराभव केला त्या राजनारायण यांच्याकडे आरोग्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. या मंत्रिमंडळात ज्येष्ठ नेते मधु लिमये यांनी कोणतेही मंत्रीपद स्वीकारले नाही. त्यांचे संपूर्ण लक्ष पूर्वाश्रमीच्या जनसंघाचे जे नेते सरकारमध्ये होते त्यांच्यावर होते. पुढे त्यांनीच दुहेरी सदस्यत्वाचा मुद्दा उपस्थित करून वाजपेयी आणि अडवाणी यांना कोंडीत पकडले. या दोघांनी एक तर जनता पक्षाचे सदस्यत्व कायम ठेवावे किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सदस्यत्व आपल्याकडे ठेवावे. त्यांच्या या मुद्दय़ाने बराच गदारोळ उडाला. इंदिरा गांधी अत्यंत मुरब्बी राजकारणी होत्या. त्यांनी व संजय गांधी यांनी राजनारायण यांना हाताशी धरले. या सर्वातून मंत्रिमंडळातील सदस्यात परस्परांबद्दल संशयाचे वातावरण इतके पराकोटीला गेले की, सर्वप्रथम फर्नाडिस यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर अन्य काही मंत्र्यांनीही राजीनामे दिले आणि १९७७ साली सत्तेवर आलेले जनता पक्षाचे सरकार १९८० साली गडगडले. राष्ट्रपतींनी एक संधी चरणसिंग यांना दिली. त्यांनी सरकार बनवले तेही काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर; पण काँग्रेस पाठिंबा काढून घेणार याची जाणीव त्यांनाही झाली होती. यामुळे चरणसिंग लोकसभेला सामोरे गेलेच नाहीत. त्याऐवजी त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देण्याचा पर्याय स्वीकारला. आयुष्यात एकदा पंतप्रधान व्हावे आणि लाल किल्ल्यावरून भाषण करावे, या चरणसिंग यांच्या दोन्ही इच्छा पूर्ण झाल्या. त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देताच राष्ट्रपती संजीव रेड्डी यांनी थेट लोकसभेच्या नव्या निवडणुकीची घोषणा केली. १९८० साली लोकसभेची निवडणूक झाली. जनता पक्ष विरुद्ध काँग्रेस हेच या निवडणुकाचे स्वरूप होते. जनता पक्षाची दाणादाण उडवून काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आला.
जनता पक्षाच्या स्थापनेत समाजवादी नेत्यांचा पुढाकार होता. त्यावेळी सर्वसाधारपणे जनता पक्षात दुस-या फळीचे जे समाजवादी नेते होते त्यांनी गेल्या ३८ वर्षात आपआपल्या राज्यातील आणि देशपातळीवरील राजकारणातही खूप चांगला जम बसवला. गेल्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत हे नेते तग धरून होते. जनता पक्षाची छकले उडाली तेव्हा त्या नेत्यांनी जनता हे नाव कायम ठेवून त्याला दल जोडले आणि आपले अस्तित्व कायम ठेवले. लालूप्रसाद यादव यांचे राष्ट्रीय जनता दल तर नितीश कुमार यांचे संयुक्त जनता दल हे यातूनच साकारले. एच. डी. देवेगौडा यांच्यावर शंभर टक्के समाजवादी असा शिक्का मारता येणार नसला तरी त्यांनीही जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) या नावाचा एक पक्ष स्थापून आपले राजकारण अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न केला. राजकारणात स्वत:चे अस्तित्व टिकवणे सर्वात महत्त्वाचे असते. असे अस्तित्व टिकवण्यासाठीच समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष मुलायमसिंह यादव, राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव, बिहारचे मुख्यमंत्री आणि संयुक्त जनता दलाचे नेते नितीश कुमार आणि भारतीय लोकदलाचे प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला हे सर्व नेते एकत्र आले आहेत. त्यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात लढण्यासाठी जनता परिवार नावाने राजकीय ताकद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. एच.डी. देवेगौडा यांनीही या परिवाराला साथ दिली आहे. हा परिवार केंद्र सरकारच्या विरोधात राजकारणात उतरला आहे; पण त्यांना केंद्र सरकारच्या विरोधात लढणा-या काँग्रसचेही वावडे आहे, हे विशेष. आपण कोणी तरी आहोत, हे दाखवण्यापलीकडे अधिक काही हे नेते करू शकतील, असे वाटत नाही. अशी एखादी तिसरी ताकद राजकारणात आवश्यक आहे, असे शरद पवार अधूनमधून बोलत असतात; पण या जनता परिवाराने पवार यांनाही चार हात लांबच ठेवले आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या आणि विशेषत: नरेंद्र मोदी यांच्या कलाकलाने आपले महत्त्व अबाधित राहील, असा प्रयत्न पवार करताना दिसतात. अलीकडेच त्यांनी भूमी अधिग्रहण विधेयक प्रकरणही केंद्र सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली; पण अधूनमधून सरकारच्या विरोधात बोलणे, हे पवारांसाठी टॉनिक आहे. या पलीकडे आणखी बोलण्याची गरज नाही. १९८० आणि १९९० या दशकात वेगवेगळ्या नावाने मोर्चे काढणे आणि त्याद्वारे आपले अस्तित्व सिद्ध करणे, असा प्रयत्न काही राजकीय नेत्यांनी केला होता. १९८९ साली विश्वनाथ प्रतापसिंह यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय मोर्चाची स्थापना करण्यात आली. जनता दल व अन्य काही राज्यातील प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधून हा राष्ट्रीय मोर्चा स्थापन करण्यात आला होता. १९८४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्ष प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आला होता. राजीव गांधी तेव्हा पंतप्रधान झाले होते. १९९१ साली नव्याने निवडणुकीला सामोरे जाण्याची वेळ देशातील जनतेवर आली. त्या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान राजीव गांधी यांची हत्या झाली आणि राजकारणाचे सारे संदर्भच बदलले. त्यात राष्ट्रीय मोर्चाचे राजकारण कायमस्वरूपी संपुष्टात आले.
इतके सारे होऊनही आघाडय़ा करायच्या, मोर्चे स्थापन करायचे, ही काही नेत्यांची हौस मात्र कायम राहिली. १९९६ साली काही नेत्यांनी पुन्हा एकत्र येऊन काही तरी करण्याची इच्छा निर्माण झाली. त्यातूनच मग संयुक्त मोर्चा नावाचा आणखी एक राजकीय आविष्कार भारतीय जनतेला पाहायला मिळाला. एच. डी. देवेगौडा किंवा इंद्रकुमार गुजराल हे भारताचे कधीकाळी पंतप्रधान होतील, असे कुणालाही वाटण्याचे काही कारणच नव्हते; पण राजकारणात काहीही होऊ शकते आणि कुणालाही कोणतेही पद मिळू शकते, ही भारतीय राजकारणाची खासियत आहे. असेच अतक्र्य घडून देवेगौडा भारताचे पंतप्रधान झाले आणि त्यांच्या पाठोपाठ इंद्रकुमार गुजराल यांनाही पंतप्रधानपदाची संधी प्राप्त झाली. पण महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला मात्र पंतप्रधानपद नेहमीच हुलकावणी देते. राष्ट्रीय मोर्चा किंवा संयुक्त मोर्चा स्थापन झाला तेव्हा महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ नेते दिल्लीच्या राजकारणातच होते; पण कुणीही पंतप्रधान होत असताना शरद पवार मात्र या पदापासून कायमच वंचित राहिले. जनता सरकार पडले तेव्हा विरोधी पक्षनेते असलेल्या यशवंतराव चव्हाण यांना राष्ट्रपतींनी सरकार स्थापन करण्याची संधी दिली होती. न टिकणारे पंतप्रधानपद न स्वीकारण्याचा शहाणपणा तेव्हा यशवंतरावांनी दाखवला होता. केंद्रातल्या सत्तेसाठी आज पुन्हा विखुरलेला जनता पक्ष जनता परिवाराच्या रूपाने लोकांसमोर आला आहे.
