मुंबईमधल्या घरांचा प्रश्न हातघाईवर आला असताना आणि न परवडणा-या घरांच्या जाहिराती डोक्यावर कोसळत असताना मुंबई आणि उपनगरातल्या सामान्य माणसाला परवडणारे घर मिळणार की नाही? आज मुंबईतील ५८ टक्के लोक ८ बाय ६ च्या एका खोलीत राहत आहेत. झोपडपट्टीमध्ये राहणा-यांची संख्या ४० लाख आहे. ज्यांच्याजवळ राहण्याची उत्तम व्यवस्था आहे, त्यांना या भयानक नागरी व्यवस्थेची कल्पना येणार नाही. मुंबईचा हा प्रश्न अतिशय भयावह आहे आणि वरवर विचार करून हा प्रश्न कधीही सुटणार नाही. खोलात जाऊन ऑपरेशनच करावे लागेल.
एका खोलीच्या जागेला ‘घर’ म्हणतात का? एका खोलीचे घर असतं का? अध्र्या खोलीचे घर असतं का? जी माणसे गावाकडे राहतात, त्यांची ऐसपैस घरे, आगेमागे परस आणि आजूबाजूला मोकळे वातावरण. या वातावरणात जी माणसे वाढली आहेत, त्या माणसांना मुंबईत आमचे घर आहे आणि ते एका खोलीचे आहे, असे सांगितल्यावर अचंबा वाटतो. एक खोलीचे घर कसे काय बाबा? तर ते समजायला मुंबई गाठावी लागते. आणि अशी मुंबई गाठून मुंबईत गर्दी करून राहिलेली माणसे एका खोलीच्या घरासाठी वणवण फिरत आहेत. एका पाहणीमध्ये असे स्पष्ट झाले आहे की मुंबईमध्ये ५८ टक्के लोक एका खोलीत राहतात आणि ही खोली असते ८ बाय ६ ची. काही ठिकाणी आहे ६ बाय ४ ची. परळ आणि लालबागच्या या कामगार विभागात (आता इथे कामगार कुठे राहिलेत?) काही चाळी अशा आहेत की, या चाळींमध्ये एका खोलीत झोपायच्या पाळ्या लागतात. जशा मुंबईच्या गिरणगावात एकेकाळी गिरण्यांमध्ये कामगारांची पाळी असायची. ७ ते ३, ३ ते ११ आणि रात्री ११ ते ७.. आता याच विभागात एकेका खोलीत २० लोक झोपतात आणि ते पाळ्या लावून झोपतात. हे आलिशान मुंबईला खरे वाटेल का? आणि ही झोपेची पाळी किती आहे, तर तीन-तीन तासांची.
गेल्या २५ वर्षात खुल्या अर्थकारणानंतर मुंबईची झपाट्याने वाढ झाली आणि मुंबईतल्या बहुसंख्य चाळी तुटल्या. या विभागात प्रामुख्याने राहणारा मराठी कामगार उपनगरात फेकला गेला. त्याला घराची गरज पडली. त्यामुळे उपनगरातल्या घरांचे भाव इतक्या झपाट्याने वाढले की या मुंबईत पन्नास वर्षापूर्वी खडूने रंगवलेल्या ‘घर भाड्याने देणे आहे,’ अशा पाट्या लागलेल्या असत. हे आज कुणाला खरे वाटेल? सरकारने भाड्याची घरे बांधण्याची भूमिका सोडून दिली आणि गरजूंना एक तर बिल्डरच्या तोंडी दिले नाही तर ‘म्हाडा’कडे ढकलले. पण म्हाडाची घरे स्वस्त थोडीच आहेत. तीही आता २०-२५ लाखांच्या किमतीच्या पुढे चालली आहेत. ती कुणाला परवडणार आहेत? आणि म्हणून या मुंबईतल्या सर्वसामान्य माणसाला घर मिळणे अत्यंत दुरापास्त झाले आहे. या मुंबईच्या धबडग्यात मेहनत करून जे काही मिळवायचे, ते आपले एक छोटसे घर व्हावे म्हणून सगळे खर्च करायचे. कुठे तरी एक खोली मिळवायची. कामाच्या वेळेखेरीज दिवसाचे किमान चार-पाच तास लटकून, लोंबकळून प्रवासात घालवायचे आणि याच जगण्याला खोली मिळाल्याच्या आनंदात खूप समाधान मानून राहायचे, अशा या मुंबईकरांची आजची अवस्था किती बिकट आहे, याची मुंबईत व्यवस्थित स्थिरावलेल्यांनाही कल्पना येत नाही. मुंबई उभी-आडवी वाढत चालली. दक्षिणेकडे-पश्चिमेकडे वाढायला वाव नाही. आता खाली उत्तरेकडे मुंबई वाढते आहे आणि तेथील घरांच्या ज्या जाहिराती झळकत आहेत, त्या जाहिरातींनीसुद्धा छाती दडपून जाईल. अगदी शेलू स्टेशनच्या पलीकडे जी एका खोलीचे घरे आहेत, त्यांची किंमतही आता १५ लाखांवर गेली आहे, हे सगळे सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेरचे खेळ आहेत. मुंबईतल्या माणसाला घर हवे आहे. त्याला ते सहजपणे मिळू शकत नाही. म्हणून घरघर लागलेल्या या शहरात गरीब माणसाला घर कसे मिळेल, कधी मिळेल आणि कसे परवडेल?
‘म्हाडा’ने मुंबईत नव्याने ४ हजार घरे बांधण्याची योजना जाहीर केलेली आहे. महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळाच्या अंतर्गत ही घरे बांधण्यात येणार आहेत. काँग्रेसचे सरकार असताना गृहनिर्माण विभागाने एक प्रस्ताव सादर केला होता. त्या प्रस्तावानुसार जुन्या झालेल्या चाळी आणि इमारती यांचा विकास करून मूळ विकासकाला द्यायच्या जागेखेरीज मूळ रहिवाशांचे पुनर्वसन सक्तीचे करण्यात आले होते आणि या संबंधाच्या नियमांमध्ये १२ प्रस्तावांना मान्यता दिली गेली. त्यानुसार येत्या काही वर्षात आता म्हाडा चार हजार घरे बांधण्याची शक्तता आहे. म्हाडाने चांगले काम केले आहे. पण म्हाडाने बांधलेल्या घरांच्या किमती आणि खासगी बिल्डरने बांधलेल्या घरांच्या किमती यात फारसा फरक नाही. शिवाय म्हाडाचे काम बांधकामाच्या दर्जाचा हिशेब करून अगदी ‘अ’ वर्गाचे असते, असे अजिबात म्हणता येणार नाही. ५० वर्षापूर्वीच्या गृहनिर्माण मंडळाने शास्त्रीनगर (गोरेगाव), नेहरूनगर (कुर्ला), मोतीलालनगर (गोरेगाव), कन्नमवारनगर (विक्रोळी), शिवाजीनगर (वरळी), राजेंद्रनगर (बोरिवली) अशा विविध ठिकाणी वसाहती उभ्या करून भाडेतत्त्वावर सामान्य माणसांना परवडतील, अशी घरे तेव्हाच्या गृहनिर्माण मंडळाने उपलब्ध करून दिल्या. त्या वेळी तीन महिन्यांचे ३०० रुपये डिपॉझिट भरून आजच्या परिभाषेतले ‘वन बीएचके’ घर तेव्हा मिळत होते. बघता बघता भाडेतत्त्वाने घरे बांधण्याचे हे धोरण गृहनिर्माण मंडळाने मागे घेतले. १९६१-६२ च्या महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात भाड्याने घरे बांधण्यासाठी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्याचवेळी मुंबईत होणा-या युक्यारिस्टीक काँग्रेससाठी जगभरातून प्रतिनिधी येणार होते. त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था या नव्या कॉलन्यांमध्ये करून नंतर भाडेतत्त्वावर त्या वसाहती सामान्य माणसाला उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. १९७०पर्यंत हे भाडेतत्त्वाचे सूत्र गृहनिर्माण मंडळाने अमलात आणले आणि २० वर्षात १ लाख भाड्याची घरे निर्माण केली. हे काम निकृष्ट होते. या इमारतींचे आयुष्य जेमतेम २५ वर्षाचे राहिले. पुढे गृहनिर्माण धोरणात अर्थसंकल्पातून वेगळी तरतूद करण्याची भूमिका सरकारने सुरू केली. आणि ‘हुडको’कडून महागड्या व्याजाने मिळणारे कर्ज लोकांनी घ्यावे आणि त्यानंतर घर खरेदी करावे, या योजनेत घरांच्या किमती भरमसाटीने वाढल्या. आताही म्हाडाने ज्या ४ हजार घरांची जमवाजमव करायला सुरुवात केली आहे, ती चार-पाच वर्षानी पूर्ण होणार आहेत. त्या वेळी त्यांची किंमत सर्वसामान्य मुंबईकराला अजिबात परवडण्यासारखी नसेल आणि ही घरे पैसेवाल्यांसाठीच पुन्हा उपलब्ध होतील आणि नेमका धोका तिथेच आहे. गरीब माणसासाठी भाड्याने घर उपलब्ध होणार की नाहीत, हाच मुख्य प्रश्न आहे. स्वत:चे घर मिळवण्यासाठी सामान्य माणसाची जी कोंडी झालेली आहे, ती भाड्याचे घर मिळत नाही म्हणून आहे.
दैनिक वृत्तपत्रांची पहिली दोन-तीन पाने घरांच्या जाहिरातींनी भरलेली असतात. या घरांचा अजून कशात पत्ता नाही. तिथे एकही झाड नाही, अशा जागेच्या जाहिराती प्रसिद्ध होतात. त्यात हिरवीगार वनश्री आणि खळखळ वाहणारा झराही दाखवला जातो. सॅम्पल फ्लॅट तयार आहे, अशी जाहिरात असते. प्रत्यक्षात ज्याला झरा म्हटले जाते, ते भले मोठे गटार असू शकते आणि हिरव्यागार वनश्रीचे बोलाल तर अशी वनश्री कुठल्याही वसाहतीमध्ये तयार केलेली नाही. शिवाय ज्या जाहिराती केल्या जातात, त्यात ‘वन बीएचके बुक ओनली १९ लॅक्स’, ‘आता १९ लाख या रकमेला फक्त’ म्हटले जाते. हे सगळे पैशाचे न बघवले जाणारे खेळ सामान्य माणसाच्या शक्तीच्या पलीकडचे आहेत. म्हणून म्हाडा असो किंवा आधीचे गृहनिर्माण मंडळ असो, यांनी भाड्याची घरे बांधणे आज सामान्य माणसाला घर मिळवण्याचा आजचा सगळ्यात स्वस्त उपाय आहे. अशी भाड्याची घरे होत नाहीत, तिथपर्यंत मोठमोठय़ा जाहिराती देऊन उपनगरांत उभ्या राहिलेल्या टोलेजंग इमारतींमध्ये लाखो रुपयांचे व्यवहार करणारेच घर घेऊ शकतील. अलीकडे सामान्य माणसाला निवडणूक लढणे जेवढे अशक्य आहे, तेवढेच घर घेणे अशक्य आहे आणि म्हणून मुंबईमध्ये सध्या ज्या ठिकाणी भाड्याची घरे बांधणे शक्य आहे, अशी किमान ९२ एकर जागा आज सरकारजवळ उपलब्ध आहे. त्या जागेवर २०५ इमारती आज उभ्या आहेत. त्या इमारतींचे वय १०० वर्षाचे झालेले आहे. त्यात १३१ इमारती वरळी बीडीडी चाळींच्या रूपात आहेत, नायगावला ४२ आहेत, काळाचौकीला ३३ आहेत. शिवडीला १२ आहेत, अशा सगळय़ा २०५ इमारतींमध्ये १६ हजार कुटंबे राहत आहेत म्हणजे लाखभर माणसे तिथे राहत आहेत. या सर्व जागांची मालकी सरकारी आहे. या इमारतींमधील मूळ भाडेकरूंना किमान ५०० फुटांचे घर भाडेतत्त्वावर देऊन किंवा अल्प किमतीत देऊन राहिलेल्या जागा भाडेतत्त्वावर देता येतील. मंत्रालयातून याची माहिती घेतली तेव्हा स्पष्ट झाले की, १९९९ साली नारायण राणे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी या विषयाला हात घातला होता. आणि सध्याच्या भाडेकरूंना विकसित इमारतीत ५०० फुटांचे एक घर देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरीही मिळाली होती. पण आचारसंहिता लागली आणि तो विषय रखडला.
आता मुंबईमधल्या घरांचा प्रश्न हातघाईवर आला असताना आणि न परवडणा-या घरांच्या जाहिराती डोक्यावर कोसळत असताना मुंबई आणि उपनगरातल्या सामान्य माणसाला परवडणारे घर मिळणार की नाही? आज मुंबईतील ५८ टक्के लोक ६ बाय ८च्या एका खोलीत राहत आहेत. झोपडपट्टीमध्ये राहणा-यांची संख्या ४० लाख आहे. ज्यांच्याजवळ राहण्याची उत्तम व्यवस्था आहे त्यांना या भयानक नागरी व्यवस्थेची कल्पना येणार नाही. मुंबईचा हा प्रश्न अतिशय भयावह आहे आणि वरवर विचार करून हा प्रश्न कधीही सुटणार नाही. खोलात जाऊन ऑपरेशनच करावे लागेल. आणि भाड्याची घरे मिळालीच पाहिजेत, हे आता मुंबईसाठी आंदोलन करावे लागेल. नाही तर मुंबईतल्या गरीब माणसाला या टॉवरच्या खणलेल्या खड्डय़ात चेचून त्याला संपवले जाईल.
[EPSB]
साहित्यिक यशवंतराव
यशवंतराव चव्हाण या सर्वमान्य नेत्याला या जगाचा निरोप घेऊन २५ नोव्हेंबरला ३० वर्षे होत आहेत. महाराष्ट्राला यशवंतरावांनी जो मार्ग आखून दिला, त्या मार्गानेच महाराष्ट्राला आजपर्यंत जावे लागले आहे. तरीही आज यशवंतराव हवे होते, असे वाटतच राहते.
[/EPSB]