ठाणे जिल्ह्याच्या विभाजनाचे घोंगडे वर्षानुवर्षे भिजत पडले आहे. आकाराने जिल्हा मोठा आहे. लोकसंख्याही अवाढव्य आहे. त्यामुळे शासकीय सोयी-सुविधा जनतेपर्यंत पोहोचण्यात मर्यादा येत आहेत. तरीही राजकारणी तिकडे सोयीस्कर डोळेझाक करून आपल्या राजकीय भवितव्याच्या गढ्या मजबूत करण्यामध्ये गुंतले आहेत.
एखादी बाब वकुबाप्रमाणे पेरत गेल्यानंतर काही वर्षानी अनेकांसाठी ती दंतकथा ठरते. त्यानंतर या दंतकथेचा धागा पार आपल्या समाजमनाच्या तळकप्प्यात जाऊन बसतो. गेली अनेक र्वष ठाणे जिल्हा विभाजनाची मागणी करण्यात येत आहे. ती दंतकथाच तर ठरणार नाही ना,अशी भीती वाटत असतानाच ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी जिल्हा चार भागांत विभागण्याचे संकेत (छे, पिल्लू सोडले!) दिले आहेत. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत जिल्हा विभाजन हा शब्द कायम कानावर आदळला तर नवल नको.
रायगड, पुणे, नाशिक या जिल्ह्यांना आणि गुजरात राज्याला ठाणे जिल्ह्याच्या सीमा जोडल्या गेल्या आहेत. जगातील एकूण 193 दैशांपैकी 119 देशांच्या लोकसंख्येपेक्षा ठाणे जिल्ह्याची लोकसंख्या जास्त आहे. तसेच 17 राज्ये आणि सर्व केंद्रशासित प्रदेशांपेक्षा ठाणे जिल्ह्याची लोकसंख्या जास्त आहे. राज्यात सर्वात जास्त औद्योगिकीकरण, नागरीकरण, आदिवासी लोकसंख्या ठाणे जिल्ह्यातच आहे. जिल्ह्याच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या 35 टक्के वनक्षेत्र आणि सर्वात जास्त वनखात्याची विभागीय कार्यालये येथेच आहेत. ठाणे, कल्याण, उल्हासनगर, अंबरनाथ, भिवंडी हा मोठ्या प्रमाणावर शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरण असलेला भाग असून येथे मासेमारी, फळे, फुले, भाजीपाला यांची बागायती शेती व पर्यटन हे प्रमुख व्यवसाय आहेत. मुरबाड, शहापूर यांसारखा डोंगराळ भाग, वनक्षेत्र व शेती अशी मिश्र भौगोलिक रचना असलेले भाग आहेत. तलासरी, विक्रमगड, जव्हार, वाडा, मोखाडा हे अत्यंत दुर्गम जंगल व वरकस शेती असलेले आदिवासीबहुल क्षेत्र आहे. सात महापालिका, पाच नगरपालिका, सिडको, एमएमआरडीए, एमआयडीसी आदी 17 नियोजन प्राधिकरणे असलेला ठाणे हा राज्यातला एकमेव जिल्हा आहे.
विविध वैशिष्टय़ांनी युक्त असणा-या ठाणे जिल्ह्यात कुपोषणाची समस्या गंभीर आहे. आरोग्य खात्याच्या सॅम आणि मॅम या निकषांमुळे ही तीव्रता कमी वाटते. पण जिल्हा आजही कुपोषणाच्या छायेखाली आहे. 1992-93 ला जव्हार येथील वावर-वांगणीत 17 मुले कुपोषणाने दगावली. दरम्यान याच परिसरात गॅस्ट्रोच्या साथीने दोन दिवसांत अनेकांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी हेलिकॉप्टरने या परिसराचा दौरा केला. ढासळलेली आरोग्य व्यवस्था पाहता जव्हारला उपजिल्ह्याचा दर्जा देण्याची घोषणाही केली. त्यानंतर जव्हारला सरकारी कार्यालये सुरू करण्यात आली. जव्हारला उपजिल्ह्याचा दर्जा प्राप्त झाल्याने जिल्हा विभाजनासाठीची वाट काहीशी मोकळी झाली. पण जिल्हा विभाजनाच्या मागणीलाही एक पार्श्वभूमी आहे.
सागरी, नागरी आणि डोंगरी भौगोलिक रचनेत विभागल्या गेलेल्या जिल्ह्याचे विभाजन आवश्यक असल्याची मागणी 1984-85 ला जोर धरू लागली. पण सरकारने त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, 1993ला तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार शहापूरमधील सोनुभाऊ बसवंत महाविद्यालयाच्या वार्षिक समारंभात प्रमुख पाहुणे म्हणून आले. त्यांनी जिल्हा विभाजनाची गरज भाषणातून अधोरेखित केली आणि त्यानंतर या मागणीला खऱ्या अर्थाने राजाश्रय मिळाला. त्यानंतर 19 वर्षात जिल्हा विभाजनासाठी मोर्चे, धरणे आंदोलन असे विविध लोकशाहीतील आयुधं परजण्यात आली. आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेऊन शासनाने सनदी अधिकारी जी. बी. पिंगुलकर यांना अहवाल द्यायला सांगितला. त्यांनी सरकारकडे अहवाल सुपूर्द करूनही एक तपाहून अधिक काळ उलटून गेला आहे. तरीही पाण्यात बसलेली विभजनाची म्हैस बाहेर यायला तयार नाही. 15 ऑगस्टला जिल्हा विभाजनाची घोषणा करण्यात येईल,असे संकेत राज्याचे आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजेंद्र गावित यांनी दिले. त्यानंतर जिल्ह्याचे विभाजन होणार असल्याच्या बातम्या मंत्रालयातून पेरण्यात आल्या. दरम्यानच्या काळात सरकारने कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विभाजनाबाबत समिती नेमली. या समितीने काही तालुक्यांचे दौरे केले. जनतेच्या समस्या, मागण्या ऐकून घेत याबाबतचा अहवाल सरकारकडे सप्टेंबरमध्ये पाठवला जाणार आहे. जिल्ह्याचे विभाजन होणार की त्रिभाजन याबाबत एकमत नसताना भाजपने आदिवासी जिल्ह्याची मागणी पुढे रेटत मुख्यालय वसईत नव्हे, तर आदिवासी तालुक्यांच्या मध्यभागी असावे, असे स्पष्ट केले. राज्यमंत्री गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय सभेत पालघरलाच नव्या जिल्ह्याचे मुख्यालय असावे,असा सूर उमटला. त्यामुळे जिल्हा विभाजनाचा गुंत्ता वाटतो तितका सोपा नाही. नवा जिल्हा झाल्यानंतर त्याच्या पायाभूत विकासासाठी किमान 700 कोटींचा खर्च अपेक्षित असल्याची चर्चा सरकारी बाबूंमध्ये असताना, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी सध्या मंदीमुळे विभाजन शक्य नाही, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे तूर्तास तरी जिल्हा विभाजनाचा प्रश्न मागील पानावरून पुढे असाच आहे.
तब्बल 13 वर्षे जिल्हा विभाजनाचा प्रश्न प्रेतकळा (कॅडेवेरस लूक) सारखा झाला आहे. भारत हा संघराज्य देश आहे. एकेकाळी भारतात गणांचे राज्य होते. प्रागैतिहासात टोळय़ांचे राज्य असायचे. हळूहळू टोळ्यांची जागा गणांनी आणि त्यानंतर संघराज्यांनी घेतली. टोळीप्रमुख हा आपले अस्तित्व यथाशक्ति टिकवण्यासाठी किंबहुना पौरुष (व्हरिलिटी, मॅनहूड,मॅनलिनेस) दाखवण्यासाठी नरभक्षक प्राण्यांची शिकार करायचा. हळूहळू त्यात या साहसातून सरंजामशाहीवृत्ती शिरली आणि अनेक वर्षे टोळी, गणावर राज्य करण्याची क्लृप्ती सापडली. काळानुरूप या मानसिकतेची जागा संस्थानिकांमध्ये परावर्तित झाली. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर शेकडो संस्थाने खालसा झाली. काहींनी विलीनीकरणास नकार दिला; पण लोकपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्यासारखा पोलादी गृहमंत्री देशाला लाभल्याने त्यांच्या दट्ट्यामुळे हैद्राबादचे संस्थान वठणीवर आले. स्वातंत्र्योत्तर पहिल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांच्या दूरदृष्टीमुळे देशाच्या विकासाचा गाडा पूर्वपदावर आला; पण तालुका, जिल्हा पातळीवरील संस्थांने अद्यापही कायम आहेत. अकोल्याचे प्रसिद्ध कवी नारायण कवठेकर-कुलकर्णी यांची ‘गढी उतरवलीच पाहिजे’ ही कविता या आधुनिक सरंजामशाहीचे भोक्ते असणा-यांवर चपखल भाष्य करते. ठाणे जिल्हा विभाजनाचा प्रश्न अनेक वर्षे रेंगाळला आहे. यामागे प्रत्येक राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची गढीच कारणीभूत आहे. गणेश नाईक यांना नवी मुंबई प्रिय आहे. डावखरे-शिवसेनेला आपले ठाणे संस्थान खालसा होऊ नये, असे कायम वाटते. पश्चिम पट्ट्यात ठाकूर-दुबे-पंडित कंपनींचा बोलबाला आहे. मुरबाड-बदलापूर किसन कथोरे-प्रमोद हिंदुराव यांना सोडावासा वाटत नाही. तलासरी, विक्रमगड, वाडा, मोखाडा आदी परिसरात ‘मंडलम’चा उद्घोष करीत बौद्धिके घेणाऱ्यांना इतर तालुक्यांशी काही देणे-घेणे नाही. अशा या ‘आखडती प्रदेश साकल्याचा’ अशी संकुचित भूमिका घेऊन राजकारण करणा-या जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय नेते मंडळींना आपल्या वतनदा-या शाबूत ठेवायच्या आहेत. विभाजन ही यात आडवी येणारी प्रक्रिया असल्याने वरवर विभाजनाच्या नावाने गळा काढणा-या, पुड्या सोडणा-या या मंडळींनाच सुप्तपणे विभाजन नको आहे. पण या गढय़ा कोण उतरवणार? हाच खरा प्रश्न आहे.